Maharashtra

Jalgaon

CC/09/1344

Alaram Mali - Complainant(s)

Versus

Akshay Raje Co. Society - Opp.Party(s)

Borse

13 Mar 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/09/1344
 
1. Alaram Mali
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. Akshay Raje Co. Society
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
 
                        तक्रार क्रमांक  1344/2010 
 
                        तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः-  20/10/2010
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः-      13/03/2012
 
1.     शिवदास रामदास कमळजा,                                .......तक्रारदार
उ.व.54 धंदा नोकरी
2.    सुनंदा शिवदास कमळजा,
      उ व 50 धंदा घरकाम,
3.    तुषार शिवदास कमळजा,
      उ व 30 धंदा नोकरी
सर्व रा.हितवर्धीनी सोसायटी,कल्‍याणीनगर,गट नं.8,
प्‍लॉट नं.3 ड/1, जळगांव.  
 
            विरुध्‍द
 
1.     सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को-ऑप.क्रेडीट
सोसा.लि.,वरणगांव ता. भुसावळ जि.जळगांव.                 .....विरुध्‍दपक्ष
(समन्‍स प्रशासक यांचेवर बजवावे)
2.    प्रशासक,
रा.सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को-ऑप.क्रेडीट
सोसा.लि.,वरणगांव ता. भुसावळ जि.जळगांव.        
                  कोरम 
                        श्री.  डी.डी.मडके                        अध्‍यक्ष.
                     अड. श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव       सदस्‍य.
                        --------------------------------------------------
                        तक्रारदार तर्फे  अड.एम.पी.बडगुजर.
                        विरुध्‍दपक्षा एकतर्फा
 
                                 नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके,अध्‍यक्ष ः-  तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावतीमधे गुंतवलेली रक्‍कम मागणी करुन ही परत दिली नाही म्‍हणुन त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2.                              तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष
सहाकरमित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि (यापुढे संक्षीप्‍तेसाठी पतसंस्‍था असे संबोधण्‍यात येईल) या पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावतीत रक्‍कम गुंतविली होती त्‍याचा तपशिल खालील प्रमाणे.
 

पावती/खाते क्रमांक
     
ठेव रक्‍कम     
ठेव दिनांक  
देय रक्‍कम  
देय दिनांक
279284    
32,240
01/10/07  
32,646
16/11/07
360812    
34,000
24/08/07  
34,428     
09/10/07  
360830    
35,000
5/09/07   
35,441     
21/10/07
360817    
25,634
27/08/07  
25,957     
12/10/07  
114230     
23,897
12/08/07  
24,198     
27/09/07  
114226     
32,000
11/08/07  
32,403     
03/10/07
114232     
33,000
05/09/07 
33,416     
21/10/07
3/387
16,500
05/09/07 
16,500     
05/09/07
1355-5/68 
4,000
05/09/07 
4,000
05/09/07
68-1/95    
3,500
05/09/07 
3,500
05/09/07
40-1/49   
11,000     
05/09/07 
11,000     
05/09/07
सुनंदा 360811     
25,634
24/08/07  
25,957     
04/10/07  
360828    
34,000
04/09/07 
34,428     
28/10/07  
114229     
32,910
23/08/07  
33325
27/09/07  
114225     
34,000
18/08/07  
34,428     
03/10/07  
तुषार 114227
32,000
18/08/07  
32,403     
03/10/07  
114228     
21,771
12/08/07  
22,045     
27/09/07

 
3.    तक्रारदार यांनी मुदत ठेव रक्‍कमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत केली असता त्‍यांनी  काही रक्‍कमा दिलेल्‍या आहेत. परंतु संपुर्ण रक्‍कमा  देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडुन मुदत  ठेव पावतीतील व्‍याजासह होणारी संपुर्ण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्‍या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
4.    विरुध्‍द पक्ष क्र. 1  यांना नोटीसची बजावणी झालेली आहे, त्‍यांनी खुलासा दाखल करुन संस्‍थेवर प्रशासकाची नियुक्‍ती असल्‍यमुळे त्‍यांचा कामकाजाशी काही संबंध नाही.  सदर रक्‍कम देण्‍यास संस्‍था जबाबदार आहे.  त्‍यामुळे त्‍यांना वगळण्‍यात यावे अशी विनंती केली आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी आपल्‍या खुलाश्‍यात वसुलीच्‍या प्रमाणात रक्‍कम देण्‍यास संस्‍था तयार आहे. परंतु प्रशासकाला प्रतिवादी करणे चुकीचे आहे. त्‍यामुळे प्रशासकांना अर्जातुन वगळण्‍यात यावे अशी विनंती केली आहे.
 5.   तक्रारदार यांची तक्रार पाहता तक्रारीच्‍या न्‍यायनिर्णयासाठी आमच्‍या समोर खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये.                                                       उत्‍तर.
1.     विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय?  होय.
    आदेश काय?                                           खालीलप्रमाणे.
                               विवेचन
6.    मुद्या क्र.1   प्रस्‍तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्‍यांनी पतसंस्‍थेमध्‍ये मुदत ठेव पावतीची रक्‍कम गुंतवली होती ही बाब सिध्‍द होते.  तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्‍कम त्‍यांना देण्‍यात आली नाही. वास्‍तविक तक्रारदार यांनी  मागणी केल्‍यानंतर तात्‍काळ  विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडील जमा असलेली रक्‍कम त्‍यांना परत करणे पतसंस्‍थेचे कर्तव्‍य होते.   तक्रारदार यांनी  मागणी करुनही संस्‍थेने रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून मुद्या क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
7.    मुद्या क्र. 2  ––  तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या मुदत ठेवीमधील व्‍याजासह होणारी रक्‍कम चेअरमन व प्रशासक सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि यांचेकडुन वैयक्तिक व संयुक्‍तीकरित्‍या मिळावी अशी मागणी केलेली आहे.  परंतू त्‍यांनी चेअरमन विरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधीनयिम 1960 चे कलम 88 नुसार चौकशी होऊन संचालकावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केल्‍या‍बद्यल पुरावा दिलेला नाही. तसेच मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाइ विरुध्‍द राजश्री राजकुमार चौधरी  या न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त केले आहे.
      As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors of members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of  Maharashtra Co-operative Societies Act.  To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation,  which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.
8.    वरील न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये संचालकांना रक्‍कम देण्‍यासाठी वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्‍व विषद  करण्‍यात आले आहे.  त्‍यामुळे त्‍यांना वैयक्तिकरित्‍या रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार ठरविता येणार नाही.  तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष सहाकर मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि यांचेकडुन पतसंस्‍थेत जमा असलेली व्‍याजासह होणारी रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत. पतसंस्‍थेच्‍या कृतीमुळे तक्रारदारास निश्चितच मानसिक व शारिरीक त्रास झाला आहे व मंचात तक्रारही दाखल करावी लागली आहे. तसेच त्‍यांना मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.500/-  मिळण्‍यास पात्र  आहेत असे आम्‍हास वाटते.
 
9.    वरिल विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
                              आ दे श
(1)   तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्‍यात येत आहे.
(2)   विरुध्‍द पक्ष  सहाकरमित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि यांनी तक्रारदार यांना वरील निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र. 2  मध्‍ये नमुद केलेल्‍या मुदत ठेव पावत्‍या मॅच्‍युअर्ड झालेल्‍या असल्‍याने त्‍यावरील मुदती अंती देय असलेल्‍या रक्‍कमेवर देय तारखेनंतर ( मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्‍यापासून ) एकत्रित रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावेत.
(3)   विरुध्‍द पक्ष  सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बडे सर अर्बन को- ऑप क्रेडीट सोसा.लि यांनी तक्रारदार यांना  मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- व दावा खर्चापोटी रु.500/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावेत.
(4)   वर नमुद आदेश क्र.2 मधील रक्‍कमेपैकी दिलेल्‍या रक्‍कमा वजावट करुन उर्वरित रक्‍कम अदा करावी.
 
 
                  (श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव )       ( श्री.डी.डी.मडके )
                           सदस्‍य                      अध्‍यक्ष
                                              जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.