(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 20 डिसेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडील मौजा – बहादुरा, खसरा नंबर 87, प.ह.क्र. 25 येथील 0.20 हे.आर., तह. नागपुर (ग्रामीण) येथील भूखंड क्रमांक 7 खरेदी करण्याचे ठरविले. भूखंडाची एकूण क्षेत्रफळ 812 चौरस फुट असून ते रुपे 550/- प्रती चौरस फुट या दाराने विरुध्दपक्षाकडे एकूणा किंमत रुपये 4,46,600/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरले. त्याकरीता, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षासोबत दिनांक 1.12.2015 ला रुपये 1,00,000/- देवून बयाणापत्र केले व उरलेल्या रकमेकरीता एका वर्षाची मुदत ठरली व प्रत्येकी मासिक हप्ता रुपये 28,883/- निर्धारीत झाली. याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक 23.8.2016 पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 1,68,000/- जमा केले. त्यानंतर, त्याने उर्वरीत पैसे घेवून तक्रारकर्त्याच्या नावे कायदेशिर खरेदीखत लावून देण्याकरीता विनंती केली. परंतु, विरुध्दपक्षाच्या नावे सदरची जागा नसल्यामुळे ते खरेदीखत लावू शकले नाही. त्यामुळे ते तक्रारकर्त्यास खरेदीखत लावून देण्यास टाळाटाळ करु लागले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने चिडून दिनांक 25.7.2016 रोजी नंदनवन पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 1,68,000/- जमा केले. दिनांक 12.8.2016 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास उर्वरीत रक्कम भरण्यासंबंधी नोटीस पाठविली. परंतु, सदर भूखंडाची जागा विरुध्दपक्षाच्या नावे नसल्यामुळे उर्वरीत रक्कम भरण्याचा प्रश्न उद्भवत नव्हता. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक 19.12.2016 रोजी वकीला मार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली व रितसर भूखंडाचे खरेदीखत लावून देण्यास सांगितले. परंतु, त्यावर विरुध्दपक्षा तर्फे काहीही उत्तर आले नाही. यावरुन, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असल्याचे व सेवेत त्रुटी केले असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी जमा केलेली रक्कम रुपये 1,68,000/- द.सा.द.शे. 18 % व्याजाने बयाणापत्राच्या तारखेपासून तक्रारकर्त्याचे हातात पडेपर्यंत देण्यात यावे.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानिकस, शारिरीक त्रासापोटी रुपये 25,000/-, तसेच आर्थिक त्रासाकरीता रुपये 25,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/- मागितले आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत दिनांक 17.2.2017 ला मंचात उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली होती. ती नोटीस विरुध्दपक्षास दिनांक 8.3.2017 रोजी प्राप्त झाल्याची पोचपावती निशाणी क्र.6 वर दाखल आहे. विरुध्दपक्षास नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचात हजर झाले नाही, करीता त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 21.4.2017 ला पारीत केला.
4. तक्रारकर्ताने युक्तीवाद केला नाही. तक्रारकर्ता तर्फे अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
5. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या मौजा – बहादुरा, प.ह.क्र. 25, खसरा नंबर 87 येथे भूखंड क्रमांक 7 ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ 812 चौरस फुट असलेले एकूण किंमत रुपये 4,46,600/- मध्ये विकत घेण्याचे निर्धारीत केले. त्याकरीता, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे बयाणापत्राव्दारे दिनांक 1.12.2015 रोजी रुपये 1,00,000/- दिले, ते बयाणापत्र निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.2 वर दाखल आहे. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाकडे रुपये 68,000/- जमा केले. ते निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.3 ते 8 वर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या पावत्याच्या छायाप्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे खालील ‘परिशिष्ट - अ’ प्रमाणे वेळोवेळी एकूण रक्कम रुपये 1,68,000/- जमा केल्याचे दिसून येते.
‘परिशिष्ठ – अ’
अ.क्र. | दिलेली रक्कम (रुपये) | रक्कम दिल्याची तारीख | भूखंड क्रमांक | विवरण / पावती क्रमांक |
1 | 1,00,000/- | 01.12.2015 | 07 | करारनाम्याचेवेळी |
2 | 8,000/- | 01.01.2016 | 07 | 2 |
3 | 10,000/- | 22.02.2016 | 07 | 17 |
4 | 10,000/- | 26.03.2016 | 07 | 23 |
5 | 10,000/- | 14.04.2016 | 07 | 28 |
6 | 10,000/- | 24.05.2016 | 07 | 38 |
7 | 10,000/- | 01.07.2016 | | पासबुक मधील नोंदीवरुन |
8 | 10,000/- | | | पासबुक मधील नोंदीवरुन |
| 1,68,000/- | एकूण रुपये | | |
6. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्याचे व पासबुकाचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दाखल पासबुक व पावत्यावरुन एकूण रक्कम रुपये 1,68,000/- जमा केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पासबुक पावत्यांवरुन विरुध्दपक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 1,68,000/- जमा केल्याची ही बाब सिध्द होते.
7. जेंव्हा तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले की, सदर जागा ही विरुध्दपक्षाच्या नावावर नसून ती जागा भाऊराव वातुजी बुरांडे, कवडू भाऊरावजी बुरांडे, श्रावण भाऊरावजी बुरांडे यांचे नावे आहे. त्याचप्रमाणे आर.आर. लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर रामप्रसाद नारायण रहांगडाले यांचे नावे आहे. ही माहिती कळल्यानंतर विरुध्दपक्षाने सदर साथीदारासोबत पोलीस स्टेशन, नंदनवर येथे विरुध्दपक्षाचे विरुध्द तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीचे कागदपत्र निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.9 वर दाखल आहे. त्यानंतर, दैनिक वृत्तपत्रामध्ये ‘’मालकी नसलेल्या जमितील भूखंड विकले’’ या शिर्षकाखाली सदरची माहिती प्रसिध्द केली. ते निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.10 वर दाखल आहे. यानंतर देखील विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास नोटीस पाठवून बयाणापत्र रद्द केलचे व तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम पचीत झाल्याची नोटीस पाठविली. त्यानंतर, चिडून जावून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक 19.12.2016 रोजी वकीला मार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली व भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र लावून देण्यास सांगितले. त्यावर विरुध्दपक्षा तर्फे कुठलेही उत्तर आले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल केली. मंचा तर्फे दिनांक 17.2.2017 रोजी विरुध्दपक्षास मंचात उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्दपक्षास दिनांक 8.3.2017 रोजी प्राप्त झाल्याचा अहवाल नोंदणी क्रमांक 6 वर दाखल आहे. परंतु, नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष मंचात उपस्थित न झाल्याने त्याचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 21.4.2012 रोजी मंचाने पारीत केला.
8. स्वतःचे नावे जागा नसतांनाही ती जागा दुस-यास विकणे व त्या जागेच्या नावाने पैसे प्राप्त करणे ही अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबिल्याचा प्रकार आहे व तक्रारकर्ता तर्फे लाखो रुपये स्विकारुनही विक्रीपत्र न करणे ही त्याच्या सेवेतील त्रुटी होय. करीता, मंच सदर तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी शक्य असल्यास तक्रारकर्त्यास शासना तर्फे स्विकृत अन्य ले-आऊट मध्ये तक्रारकर्त्याचे समाधान होईपावेतो अंदाजे क्षेत्रफळ 812 चौरस फुट भूखंडाचे तक्रारकर्त्याकडून उर्वरीत रक्कम स्विकारुन कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व जागेचा ताबा द्यावा.
हे शक्य नसल्यास विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 1,68,000/- यावर दिनांक 1.12.2015 पासून द.सा.द.शे. 18 % व्याजाने येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात मिळेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 20/12/2017