::आदेश::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–20 जानेवारी, 2017)
01. अर्जदाराने हा दरखास्त अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्या कलम-27 नुसार गैरअर्जदार/आरोपी चंद्रकांत सतेजा याने मंचाचे मूळ तक्रारीतील आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे त्याचे विरुध्द दंडात्मक कारवाई व्हावी यासाठी दाखल केला आहे.
02. गैरअर्जदार हा आकाश इन्सिटयुट, हिंगणा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर या संस्थेचा संचालक आहे. अर्जदाराने त्याच्या वडीलांच्या मार्फतीने गैरअर्जदार विरुध्द ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-12 खाली मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-CC/14/65 दाखल केली होती, ज्यामध्ये अर्जदाराचा (तक्रारकर्त्याचा) असा आरोप होता की, गैरअर्जदाराने त्याचे कडून कोचींग क्लॉस आणि राहण्यासाठी शुल्क घेतले होते परंतु आश्वासित केल्या प्रमाणे त्याने योग्य त्या सोयी-सुविधा पुरविल्या नाहीत तसेच दर्जेदार शिक्षण त्याने दिले नाही आणि अशाप्रकारे सेवेत कमतरता ठेवली. मंचाने मूळ तक्रारीत निकाल दिनांक-09/10/2014 ला देऊन गैरअर्जदाराने सेवेत कमतरता ठेवली
असे ठरवून त्याला अर्जदाराने कोचींग क्लॉस तसेच निवासासाठी भरलेली शुल्काची रक्कम रुपये-1,73,194/- दिनांक-14.04.2013 पासून द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेशित केले होते. तसेच अर्जदाराला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- गैरअर्जदाराने देण्याचा आदेश पण देण्यात आला. मंचाचे मूळ तक्रारीतील आदेशाचे अनुपालन आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत गैरअर्जदाराला करणे अनिवार्य होते परंतु गैरअर्जदाराला पुरेसा अवधी मिळून सुध्दा त्याने मंचाचे मूळ तक्रारीतील आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे अर्जदाराने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण त्याचे विरुध्द दाखल केले आहे.
03. दरखास्त प्रकरणात मंचाचा समन्स मिळाल्या नंतर गैरअर्जदार मंचा समक्ष हजर झाला. ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-27 नुसार गैरअर्जदाराला त्याचे विरुध्द आरोप समजावून सांगण्यात आले. गैरअर्जदाराने त्याचे विरुध्दचे आरोप अमान्य करुन ते सिध्द करण्यास अर्जदाराला सांगितले. गैरअर्जदाराचा बचाव असा आहे की, त्याला मंचा समोरील मूळ तक्रारी संबधीची नोटीस कधीच मिळाली नव्हती आणि त्यामुळे तक्रारीत झालेल्या आदेशाची कल्पना त्याला नव्हती. त्याने मंचाचे मूळ तक्रारीतील आदेशाचे अनुपालन जाणुनबुजून केले नाही हा आरोप नाकबुल केला.
04. अर्जदाराने आपल्या दरखास्त अर्जाच्या समर्थनार्थ त्याच्या वडीलांची साक्षी घेतली तसेच काही दस्तऐवज दाखल केलेत.
05. गैरअर्जदाराने स्वतःला तपासले नाही किंवा इतर कोणाची साक्ष घेतली नाही.
06. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम-313 खाली गैरअर्जदाराचे बयान नोंदविण्यात आले, त्यानुसार गैरअर्जदाराने असे नमुद केले की, अर्जदाराने त्याचेवर नोटीस बजावली नाही आणि पोस्टाचे ट्रॅकींग अहवाला (Post Tracking Report) वरुन त्याला तक्रारीची नोटीस मिळाली होती असे गृहीत
धरुन मंचा समोरील मूळ तक्रार त्याचे विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आली, त्यामुळे त्यात मंचाने पारीत केलेल्या आदेशाची त्याला कल्पना नसल्याने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन होऊ शकले नाही.
07. अर्जदाराच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, गैरअर्जदाराला मूळ तक्रारीची नोटीस बजावण्यात आली होती परंतु तो जाणुनबुजून मंचा समक्ष हजर झाला नाही, त्याला पुरेसी संधी मिळून त्याने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन केले नाही म्हणून ग्राहक संरक्षण कायद्दातील कलम-27 नुसार तो दंडास पात्र आहे.
08. उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून आमचे समोर खालील मुद्दे उपस्थित होता, ज्यावर आमचा निष्कर्ष नमुद कारणास्तव खालील प्रमाणे देत आहोत-
मुद्दा उत्तर
(1) गैरअर्जदाराला मूळ तक्रारीत
मंचाने पारीत केलेल्य आदेशाची माहिती/
कल्पना होती ही बाब सिध्द होते
काय.............................................................होय.
(2) गैरअर्जदाराने मंचाचे मूळ तक्रारीतील
आदेशाचे अनुपालन जाणुनबुजून
केले नाही ही बाब सिध्द होते
काय..........................................................होय.
(3) काय आदेश.................................................अंतिम आदेशा नुसार.
:: कारणे व निष्कर्ष ::
मुद्दा क्रं-(1) व (2) बाबत-
09. या प्रकरणात महत्वाचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, गैरअर्जदाराला मूळ तक्रारीतील मंचाची नोटीस व त्यामध्ये मंचाने दिलेल्या आदेशाच्या कल्पना होती किंवा नाही. हे वादातीत नाही की, गैरअर्जदाराला मूळ तक्रारीतील नोटीसची बजावणी झाल्या बद्दल पोस्टाचा नोटीस बजावणीचा अहवाल मंच समोर आलेला नव्हता. मंचाचे आदेशा मध्ये असे नमुद केले आहे की, पोस्टाच्या पोच पावतीवर कोणाचे हस्ताक्षर किंवा नाव लिहिलेले नाही, त्यामुळे अर्जदाराने पोस्टाचा ट्रॅकींग अहवाल (Post Tracking Report) दाखल केला होता, ज्यावरुन नोटीस असलेला लिफाफा गैरअर्जदाराचे दिलेल्या पत्त्यावर पोहचता केल्याचे (Delivered) दिसून येते. मूळ तक्रारी मध्ये गैरअर्जदाराचा पत्ता खालील प्रमाणे नमुद होता-
“ 21, श्रध्दानंद पेठ,
साऊथ अंबाझरी रोड,
नागपूर-440010 ”
त्यावरुन तक्रारीची नोटीस या पत्त्यावर गैरअर्जदाराला पाठविण्यात आली होती.
10. गैरअर्जदाराचे म्हणण्या नुसार त्याचा उपरोक्त नमुद पत्ता हा ब-याच दिवसांपूर्वी बदलला होता आणि म्हणून मूळ तक्रारीची नोटीस चुकीच्या पत्त्यावर पाठविण्यात आली होती,त्याने असे नमुद केले की, त्याचा राहण्याचा पत्ता खालील प्रमाणे आहे-
“ 31, व्ही.एम.व्ही.कॉलेज जवळ,
वर्धमान नगर,
नागपूर-440008 ”
गैरअर्जदार तर्फे असे पण दाखविण्यात आले की, सदर्हू दरखास्त अर्जाची नोटीस सुध्दा त्याच्या याच नवीन पत्त्यावर पाठविण्यात आली होती. ही बाब खरी आहे की, या दरखास्त प्रकरणात गैरअर्जदाराचा नविन पत्ता हाच दिलेला आहे. गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी युक्तीवादात असे सांगितले आहे की, मंचाचे मूळ तक्रारीच्या नोटीसची ज्यावेळी पोस्टाव्दारे त्याचेवर बजावणी होऊ शकली नव्हती, तेंव्हा वर्तमान पत्राव्दारे जाहिर नोटीस काढण्यात आली होती परंतु त्यापूर्वीच त्याने आपला जुना पत्ता जो मूळ तक्रारीत नमुद होता, ते ठिकाण सोडले होते.
11. गैरअर्जदाराचे उपरोक्त युक्तीवादाशी आम्ही सहमत नाही, त्यातील पहिले कारण असे आहे की, या तक्रारी मध्ये गैरअर्जदारावर वर्तमानपत्राव्दारे जाहिर नोटीस कधीच काढण्यात आली नव्हती. पूर्वी सांगितल्या प्रमणे नोटीसची बजावणी गैरअर्जदारावर झाली असे पोस्टाचे ट्रॅकींग रिपोर्ट वरुन गृहीत धरण्यात आले होते. दुसरे कारण असे आहे की, जर गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, त्याने मूळ तक्रारीची नोटीस काढण्या पूर्वीच आपला जुना पत्ता बदलविलेला होता तर त्याच्या या म्हणण्याला त्याची स्वतःचीच कृती विसंगती दर्शविते त्याचे कारण असे आहे की, जेंव्हा मूळ तक्रारीत मंचाने त्याचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत केला होता, त्यावेळी त्याने मंचाचे एकतर्फी तक्रार चालविण्याचे आदेशाला मा. राज्य ग्राहक आयोगाकडे आव्हानित केले होते, त्यावेळी तेथे त्याने आपला जुनाच पत्ता दर्शविलेला होता, जो मूळ तक्रारीत नमुद केलेला होता, ज्यावरुन हे दिसून येते की, त्याचा राहण्याचा पत्ता तोच होता, जो मूळ तक्रारी मध्ये लिहिलेला होता आणि ज्याअर्थी पोस्टाच्या ट्रॅकींग अहवाला प्रमाणे नोटीशीचा लिफाफा त्या पत्त्यावर पोहचविल्या (Delivered) संबधी नमुद आहे, त्याअर्थी गैरअर्जदारावर मूळ तक्रारीतील नोटीसची बजावणी झाली होती, हे म्हणण्या इतपत पुरेसा पुरावा आहे.
12. अशाप्रकारे गैरअर्जदारावर मूळ तक्रारीतील नोटीसची बजावणी झाली होती, या बद्दल आम्ही समाधानी आहोत. परंतु गैरअर्जदार मूळ तक्रारीत हजर झाला नाही किंवा त्याने तक्रारीला आपला विरोध दर्शविला नाही किंवा तक्रारकर्त्याने त्याचे विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत, परिणाम स्वरुप मूळ तक्रारीचा निकाल त्याचे विरुध्द लागला व त्याला तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम परत करण्याचा निर्देश देण्यात आला.
13. मूळ तक्रारीत झालेल्या मंचाचे आदेशाची कल्पना सुध्दा त्याला होती, ही बाब मा.राज्य आयोगाच्या आदेशा वरुन सिध्द होते. गैरअर्जदाराने त्याचे विरुध्द मूळ तक्रार एकतर्फी चालविण्याचे मंचाचे आदेशाला आव्हान देण्यासाठी जी रिव्हीजन पिटीशन मा. राज्य ग्राहक आयोगाकडे केली होती, ती खारीज झाली होती आणि त्या आदेशात मा.राज्य ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारा तर्फे अधिवक्ता यांनी उपस्थित होऊन रिव्हीजन पिटीशन मागे घेण्यासाठी पुरसिस दिली की, मूळ तक्रार अगोदरच निकाली निघाल्यामुळे सदर रिव्हीजन पिटीशन काढून टाकण्यात यावी.
14. अशाप्रकारे गैरअर्जदाराला त्याचे विरुध्द मूळ तक्रारीत झालेल्या अंतिम आदेशाची पूर्ण कल्पना होती परंतु तरीही त्याने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन करण्यास कुठलेही पाऊल उचलले नाही, या उलट, अर्जदाराने त्याचे विरुध्द सदर्हू दरखास्त प्रकरण दाखल करे पर्यंत त्याने वाट पाहिली आणि सदर्हू दरखास्त प्रकरणाची नोटीस मिळाल्या नंतर त्याने हजर होऊन मूळ तक्रारीत मंचाची नोटीस न मिळाल्या बाबतचा खोटा बचाव घेतला, त्याने घेतलेला हा बचाव पूर्णतः तथ्यहिन व खोटा असून केवळ मंचाचे मूळ तक्रारीचे अनुपालन न केल्यामुळे स्वतःचा शिक्षेपासून बचाव होण्यासाठी त्याने असा बचाव घेतल्याचे दिसून येते.
15. रिव्हीजन पिटीशन मध्ये गैरअर्जदार तर्फे त्याच्या अधिवक्त्यालाती रिव्हीजन पिटीशन मागे घेण्याचा पूर्ण अधिकार होता, त्यामुळे गैरअर्जदाराला हे म्हणता येणार नाही की, ती पिटीशन त्याच्या परवानगी/सहमती शिवाय मागे घेण्यात आली होती. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने “जगतारसिंग-विरुध्द-परगतसिंग”- (1996) II-SCC-586 या प्रकरणात असे ठरविले आहे की, दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या Order-3, Rule-IV नुसार अधिवक्त्याला जो पर्यंत दावा पूर्णपणे निकाली निघत नाही, तो पर्यंत त्या प्रकरणात पक्षकाराचा अधिवक्ता म्हणून राहण्याचा अधिकार असतो आणि म्हणून अधिवक्त्याला त्याच्या अशिलाच्या सुचने नुसार अपिल किंवा दावा मागे घेण्या बद्दल न्यायालयात विधान करण्याचा किंवा अर्ज करण्याचा अधिकार असतो. गैरअर्जदाराने त्याच्या अधिवक्त्याने मा.राज्य ग्राहक आयोगा समोरील रिव्हीजन पिटीशन कढून घेण्या संबधीच्या कृतीवर कुठलेही प्रश्नचिन्ह किंवा आक्षेप घेतलेला नाही.
16. गैरअर्जदाराचे वकीलांनी अर्जदाराच्या उलट तपासणी कडे आमचे लक्ष वेधले, ज्यामध्ये अर्जदाराने हे मान्य केले की, गैरअर्जदाराला नोटीसची बजावणी झाली होती किंवा नाही या बद्दल त्याला माहिती नाही. त्याने हे पण मान्य केले आहे की, गैरअर्जदाराचे नविन पत्त्या बद्दल त्याला गैरअर्जदाराने मा.राज्य ग्राहक आयोगा मध्ये रिव्हीजन पिटीशन दाखल केल्या नंतर माहिती पडले होते परंतु अर्जदाराच्या या उत्तराला फारसे महत्व मिळत नाही, जेंव्हा अभिलेखा वरुन गैरअर्जदाराला मूळ तक्रारीतील नोटीसची जबावणी व मूळ तक्रारीत ग्राहक मंचाचे पारीत अंतिम आदेशाची माहिती असल्या बद्दलची बाब सिध्द होते. मूळ तक्रारीतील मंचाचे अंतिम आदेशाचे अनुपालन करण्या संबधीची नोटीस गैरअर्जदाराला दिल्या संबधी दिसून येत नाही परंतु त्याने सुध्दा फारसा फरक पडत नाही कारण गैरअर्जदाराला मूळ तक्रारीत पारीत झालेल्या मंचाचे अंतिम आदेशाची माहिती मिळाली होती व त्याची ही जबाबदारी होती की, एक तर त्याने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन करावे किंवा त्या आदेशाला मा. राज्य आयोगा समोर आव्हान द्दावे परंतु त्याने यापैकी काहीही केलेले नाही.
17. सबब आम्हाला हे सांगण्यास काही अडचण नाही की, गैरअर्जदाला त्याचे विरुध्द मूळ ग्राहक तक्रार मंचात दाखल केल्या बद्दलची पूर्ण कल्पना/माहिती होती तसेच त्यात झालेल्या मंचाचे अंतिम आदेशाची यपण त्याला माहिती होती. मंचाचे मूळ तक्रारीतील आदेशाचे अनुपालन करण्यास त्याला भरपूर संधी होती परंतु त्याने तसे केले नाही. सबब पहिले दोन मुद्दे आम्ही “होकारार्थी” म्हणून नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-(3) बाबत-
18. पहिल्या दोन मुद्दांवर दिलेल्या अभिप्राया वरुन, आमचे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदाराने मंचाचे मूळ तक्रारीतील अंतिम आदेशाचे अनुपालन कुठलेही सबळ कारण नसताना केले नाही, म्हणून तो ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-27 अंतर्गत दोषी ठरतो, सबब तो दंडास पात्र आहे.
19. शिक्षा देण्यापूर्वी शिक्षेवर गैरअर्जदाराचे काय म्हणणे आहे, ते ऐकून घेण्यास आम्ही त्याला संधी देत आहोत-
गैरअर्जदार/आरोपीचे शिक्षे संबधी म्हणणे-
गैरअर्जदार/आरोपीला शिक्षे संबधी त्याचे काय म्हणणे आहे या बद्दल विचारण्यात आले. गैरअर्जदार/आरोपीने शिक्षे संबधी आपले म्हणणे मांडताना असे सांगितले की, त्याला मंचाने मूळ तक्रारीमध्ये पारीत केलेल्या आदेशाची माहिती नसल्यामुळे तो मंचाचे आदेशाचे पालन करु शकला नाही, त्याने हेतुपुरस्पर मंचाचे आदेशाचे अनुपालन केले नाही असे म्हणता येणार नाही, असे त्याने मंचास सांगितले. परंतु शिक्षे संबधी त्याला अनेक वेळा विचारुही त्याने काही सांगितले नाही.
20. या प्रकरणातील एकूण वस्तुस्थितीचा विचार करता आणि गैरअर्जदार/आरोपीला संधी मिळूनही त्याने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन केले नसल्यामुळे, मंचाचे मते त्याला खालील प्रमाणे शिक्षा देणे न्यायोचित होईल. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो-
::आदेश::
(1) गैरअर्जदार/आरोपी चंद्रकांत सतेजा याला ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-27 खाली दोषी ठरविण्यात येऊन त्याला एक वर्षाची साध्या कैदेची शिक्षा व एकूण रुपये-15,000/- दंड (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) ठोठावण्यात येतो. गैरअर्जदार/आरोपीने दंडाची रक्कम न भरल्यास त्याला आणखी तीस दिवसांची साध्या कैदेची शिक्षा भोगावी लागेल.
(2) गैरअर्जदार/आरोपी ने दरखास्त प्रकरणात सादर केलेले बेल बॉन्डस या
आदेशान्वये रद्द करण्यात येतात.
(3) प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद उभय पक्ष व त्यांचे
अधिवक्ता यांनी घ्यावी.
(4) आदेशाची प्रत गैरअर्जदारास विनाशुल्क त्वरीत देण्यात यावी.