द्वारा: मा.सदस्‍या: श्रीमती. एस. एल. पाटणकर.
// नि का ल प त्र //
अर्जदाराने जाबदांर पतसंस्‍थेमध्‍ये तक्रार अर्जात नमुद केल्‍याप्रमाणे रकमां वेगवेगळया तारखांना मुदत ठेवीपोटी ठेवलेल्‍या होत्‍या. सदर ठेवींची मुदत 16.06.2007 रोजी संपलेली होती. त्‍या दरम्‍यान अर्जदारांनी जाबदांर बँकेकडे मुदत ठेव काढण्‍यासाठी गेले असता अजित सहकारी बँकेच्‍या संचालक मंडळाने भ्रष्‍टाचार करुन बँक अडचणीत आणली आहे त्‍यामुळे तुमच्‍या ठेवी परत देऊ शकत नाही असे बँकेच्‍या मॅनेजरने सांगीतले. त्‍यानुतर अर्जदाराने जाबदांर बँकेच्‍या तीन्‍ही शाखांकडे मुदत ठेवी बाबत दिनंाक 29.03.2008 रोजी अर्ज दिला. त्‍या नंतर मुदत ठेवीं बाबत वेळोवेळी 8/10 दिवसांनी चौकशी केली असता प्रत्‍येक वेळी पुढील आठवडयात पैशांचे काम होईल असे सांगण्‍यात आले. अशा प्रकारे अर्जदार क्र; 1 ते 3 यांची अजित सहकारी बँकेने फसवणूक केलेली आहे. अर्जदार हे सेवानिवृत्‍त असून त्‍यांनी आयुष्‍यभराची पुंजी मुदत ठेवीच्‍या रुपाने ठेवलेली आहे. ही रक्‍कम परत न मिळाल्‍याने अर्जदारांची आर्थिक कोंडी झालेली आहे. त्‍यांसाठी त्‍यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुलांच्‍या कॉलेजचा खर्च व रोजीरोटी मागवणे अशक्‍य झाले आहे. पैसे मिळण्‍याचा दुसरा कोणताही मार्ग उपलब्‍ध नाही. अशा प्रकारे जाबदांर बँकेने आम्‍हाला रु. 6,65,800/- (रु. सहा लाख पासष्‍ट हजार आठशे) एवढया रकमेस फसविले आहे. काही मुदतठेवींची मुदत संपलेली असली तरी आमच्‍या आर्थिक अडचणींमुळे त्‍याही आम्‍हाला परत मिळाव्‍यात अशा मागणीचा तक्रार अर्ज अर्जदारांनी केलेला आहे.
मंचाने जाबदार यांना दिनांक 19.12.2008 रोजी नोटीस पाठविली असता जाबदार मंचात हजर झाले व त्‍यांनी दिनांक 04.03.2009 रोजी त्‍यांचे म्‍हणणे शपथपत्र स्‍वरुपात दाखल केलेले आहे.
जाबदारांनी त्‍यांचे म्‍हणणे व शपथपत्रामध्‍ये जाबदार ही बँक महाराष्‍ट्र को.ऑ. सोसा. अक्‍ट 1960 च्‍या कायदयानुसार नेमलेली बँक असून रिझार्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्‍या लायसनमुळे बँकींग व्‍यवसाय करित होती. बँकेच्‍या व्‍यवहारामध्‍ये आवश्‍यक ते निर्णय घेण्‍यासाठी रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडीयाच्‍या आदेशानुसार महाराष्‍ट्र को. ऑ. सोसा. अक्‍ट 1960 च्‍या कलम 110 (A) (II) अन्‍वये सदरची अजित सहकारी बँक वीसर्जित करण्‍यात आली व सदर बँकेवर अवसायक लीक्‍वीडेटर यांची नेमणूक करण्‍यात आली आहे. तसेच बँकेचे सर्व व्‍यवसाय स्‍थगीत करण्‍यात आले आहेत. अर्जदारांनी सदरचा तक्रार अर्ज प्रशासक अजित सहकारी बँक यांचे विरुध्‍द दाखल केल्‍यामुळे तथापी सदरची बँक ही महाराष्‍ट्र को. ऑ. सोसा. अक्‍टच्‍या तरतुदी नुसांर विसर्जीत केली असल्‍यामुळे तसेच बँकींग कायदयांच्‍या तरतूदीं नुसार बँकेचे लायसन्‍स रद्य केले असल्‍यामुळे बँकेला बँकेचे बँकींग व्‍यवहार चालू होणे शक्‍य नसल्‍यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज कायदयाने लिक्‍वीडटर यांचे विरुध्‍द दाखल करता येणार नाही. त्‍यासाठी अर्जदारांनी रजिस्‍ट्रार यांची परवानगी घेतली नसल्‍यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज लिक्‍वीडेटर विरुध्‍द चालणार नाही त्‍यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येणे आवश्‍यक आहे. अर्जदार यांच्‍या विविध खात्‍यावरील रकमां त्‍यांना मुदतीत मिळू शकल्‍या नाही ही बाब खरी असली तरी सदरच्‍या गैरप्रकारास जबाबदार असणा-या या बँकेचे चेअरमन, संचालक पदाधिकारी यांचेवर फौजदारी तसेच महाराष्‍ट्र को. ऑ. सोसा. अक्‍टचे कलम 88 नुसारची कारवाई चालू आहे. अर्जदार यांच्‍या सारख्‍या सुमारे 30 हजार खातेदारांच्‍या विविध खात्‍यावरील रकमां सदर खातेदारांना मुदतीमध्‍ये अगर मागण्‍यांनुसार मिळू शकल्‍या नाही अशा खातेदारांच्‍या रकमा त्‍यांना लवकरात लवकर देता याव्‍यात यासाठी लिक्‍वीडेटर याची नेमणूक झालेली असल्‍यामुळे त्‍यांचे त्‍या अनुषंगाने कायदयाचे तरतूदीनुसार प्रयत्‍न चालू आहेत. परंतु अशा प्रकारचे अर्ज लिक्‍वीडेटर विरुध्‍द दाखल केल्‍याने यामध्‍ये लिक्‍वीडेटर यांचा नाहक वेळ गेल्‍यास त्‍यांना कायदयाने नेमून दिलेले काम करणे अशक्‍य होईल व सर्व खातेधारकांवर अन्‍याय होईल व त्‍यामुळे नुकसान होईल. सबब सदरचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येणे आवश्‍यक आहे. अर्जदारांच्‍या खात्‍याचा हिशोब करणे चालू असल्‍याने त्‍यांनी तक्रार अर्जामध्‍ये नमूद केलेल्‍या रकमां बाबत श‍हानिशा करण्‍यात येत आहे. मात्र अर्जदारांच्‍या जादा रकमांची दंडांची नुकसानभरपाईची मागणी कायदयाने सदर लिक्‍वीडेटर त्‍यांना मान्‍य करता येणार नाही. त्‍यामुळे सदरची मागणी फेटाळण्‍यात यावी. लिक्‍वीडेटर यांचेकडे कर्जदारांकडून वसूल होणा-या रकमा, अफरातफर करणा-या अपराधी यांचेकडून वसूल होणा-या रकमां तसेच डिपॉझीट इन्‍शूरन्‍स अण्‍ड क्रेडीट गॅरेन्‍टी कॉर्पोरेशन यांचेकडून वसूल होणा-या रकमां जसजशा जमा होत राहतील तसतशा कायदयातील तरतुदींनूसार व रिझार्व्‍हं बँक ऑफ इंडियाच्‍या वेळोवेळीच्‍या आदेशांनुसार रेशोनुसार देण्‍याचा लिक्‍वीडेटर कडून प्रयत्‍न करण्‍यात येत आहेत. रिझार्व्‍हं बँक ऑफ इंडियाच्‍या आदेशा शिवाय कोणत्‍याच खातेदारांच्‍या रकमां अदा करण्‍याचे अधिकार लिक्‍वीडेटरला नाही. सबब सदरचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे अर्जदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळावा अशी विनंती जाबदार त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे व शपथपत्रामध्‍ये केली आहे.
प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे तसेच अर्जदार व जाबदार यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद, यांचे साकल्‍याने अवलोकन केले असता पुढील मुद्ये मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्‍यांची उत्‍तरे पुढील प्रमाणे :-
मुद्ये़ उत्‍तरे
1) अर्जदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत का ? : होय.
2) अर्जदारांस जाबदांर यांनी सेवा देण्‍यात :
कमतरता ठेवली आहे काय ? : होय.
3) आदेश : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा:
1) अर्जदार यांनी जाबदार संस्‍थेत खालील प्रमाणे वेगवेगळया तारखांना वेगवेगळया रकमां मुदत ठेवीपोटी ठेवलेल्‍यो आहेत. सदर ठेव पावतीच्‍या झेरॉक्‍सप्रती अर्जदारांने निशाणी – 5 ते 5/13 दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे -
1) श्री. घावटे मारुती गोपीचंद
---------------------------------------------------------------------------------------------
मुदतठेवींची रक्‍कम दिनांक मुदत ठेवींची मुदत संपलेला दिनांक व्‍याजासहीत एकूण रक्‍कम
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 50,000/- 16.06.2005 24 महिने 16.06.2007 दरमहा व्‍याज रु. 393/-
(सि.नं 7728)
2) 50,000/- 16.06.2005 24 महिने 16.06.2007 दरमहा व्‍याज रु. 393/-
(सि.नं 7729)
3) 50,000/- 16.06.2005 24 महिने 16.06.2007 दरमहा व्‍याज रु. 393/-
(सि.नं 7730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) सौ. घावटे सुमन मारुती
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मुदतठेवींची रक्‍कम दिनांक मुदत ठेवींची मुदत संपलेला दिनांक व्‍याजासहीत एकूण रक्‍कम
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 50,000/- 16.06.2005 24 महिने 16.06.2007 दरमहा व्‍याज रु. 393/-
(सि.नं 7725)
2) 50,000/- 16.06.2005 24 महिने 16.06.2007 दरमहा व्‍याज रु. 393/-
(सि.नं 7726)
3) 50,000/- 16.06.2005 24 महिने 16.06.2007 दरमहा व्‍याज रु. 393/-
(सि.नं 7727)
4) 20,000/- 13.03.2007 24 महिने 13.03.2009 व्‍याजासहीत रक्‍कम रु. 24131/-
(सि.नं 3555)
5) 25,000/- 07.11.2006 36 महिने 07.12.2009 व्‍याजासहीत रक्‍कम रु. 52023/-
(सि.नं 4230)
6) 25,000/- 07.11.2006 36 महिने 07.12.2009 व्‍याजासहीत रक्‍कम रु. 52023/-
(सि.नं 4231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) कुमारी घावटे मयुरी मारुती
मुदतठेवींची रक्‍कम दिनांक मुदत ठेवींची मुदत संपलेला दिनांक व्‍याजासहीत एकूण रक्‍कम
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 25,000/- 15.07.2002 68 महिने 14.03.2008 व्‍याजासहीत रक्‍कम रु. 50,000/-
(सि.नं 4135)
2) 25,000/- 15.07.2002 68 महिने 14.03.2008 व्‍याजासहीत रक्‍कम रु. 50,000/-
(सि.नं 4136)
3) 40,137/- 27.07.2002 37 महिने 07.12.2009 व्‍याजासहीत रक्‍कम रु. 52,023/-
(सि.नं 4228)
4) 40,137/- 27.07.2002 37 महिने 07.12.2009 व्‍याजासहीत रक्‍कम रु. 52,023/-
(सि.नं 4229)
सदरची बाब जाबदारांने त्‍यांचे म्‍हणणे व शपथपत्रामध्‍ये नाकारली नाही. सबब अर्जदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
2) अर्जदाराने जाबदांर संस्‍थेमध्‍ये मुदत ठेवीपोटी रक्‍कम गुंतवली आहे. सदरच्‍या मुदत ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतर अर्जदारांने सदरच्‍या मुदत ठेवी परत मिळण्‍यासाठी जाबदारांकडे अर्जदारांने अर्ज केला आहे. परंतु जाबदार संस्‍थेने सदरची संस्‍था ही लीक्‍वीडेटरमधे गेल्‍यामुळे सदरची अर्जदार यांची रक्‍कम देता येणार नाही असे नमूद केलेले आहे. जाबदार यांनी अर्जदार यांना सदरची तक्रार दाखल केल्‍यानंतर म्‍हणजेच अनुक्रमे दिनांक 12.12.2009 रोजी रक्‍कम रु. 1,00,000/- दिनांक 10.12.2009 रोजी रक्‍कम रु. 1,00,000/- व दिनांक 10.12.2009 रोजी रक्‍कम रु. 1,00,000/- दिलेली आहे असे अर्जदार यांनी दिनांक 12.01.2022 रोजी दिलेल्‍या लेखी युक्तिवादात नमूद केलेले आहे. त्‍यामुळे जाबदार यांचेकडे उरलेली रककम अनुक्रमे रु. 58,529/-, रक्‍कम रु. 82,384/-, व रक्‍कम रु. 48,134/-, रक्‍कम रु. 48,134/-, रक्‍कम रु. 99,904/- अशी एकुण रक्‍कम रु. 3,37,085/- एवढी रक्‍कम जाबदार यांचेकडून अर्जदार यांना येणे बाकी आहे. सदरची रक्‍कम जाबदार यांनी अर्जदार यांना मागणी करुनही दिलेली नाही. यांचा विचार होता जाबदारांने अर्जदारास सेवा देण्‍यात कमतरता केलेली आहे असे या मंचाचे मत आहे. अर्जदार यांनी जाबदांर बँकेकडे ठेवलेल्‍या रकमांची मुदत ही 2007 मध्‍ये व 2008 मध्‍येच संपलेली आहे. रक्‍कमा अर्जदारांस परत देणे जाबदार यांचेवर बंणनकारक होते. परंतु त्‍यांनी सदरच्‍या रक्‍कमा अर्जदाराने मागणी करुनही दिलेल्‍या नाहीत. त्‍या अनुषंगाने अर्जदारास सेवा देण्‍यात कमतरता केलेली आहे.
3) अर्जदार यांच्‍या जाबदार यांचेकडे ठेवलेल्‍या मुदतींची मुदत ठेव पूर्ण झाले नंतर अर्जदारांने जाबदारांकडे सदर रकमांची मागणी केलेली आहे. परंतु जाबदारांने अर्जदार यांची रक्‍कम परत केलेली नाही. त्‍यामुळे अर्जदार यांना सदर रक्‍कम मिळणेकामी सदर मंचामध्‍ये अर्ज करावा लागलेला आहे व त्‍या अनुषंगाने खर्च ही करावा लागला आहे. त्‍यामुळे तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम व ठेव पावतीची मुळ रक्‍कम प्रत्‍यक्ष प्रत्‍यक्ष पदरी पडेपर्यंन्‍त व व्‍याजासह होणारी एकुण रक्‍कम जाबदार यांच्‍याकडून वसूल होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. अर्जदार यांनी निशाणी – 17 येथे दिनांक 01.02.2011 रेाजी अर्ज देऊन जाबदांर यांचेकडून रक्‍कम रु. 3,00,000/- ( रु तिन लाख फक्‍त) मिळाल्‍याचे नमूद केलेले आहे. त्‍यामुळे अर्जदार हे जाबदार यांचेकडून येणे बाकी असलेल्‍या एकूण रक्‍कमेतून मिळालेली रक्‍कम रु. 3,00,000/- ( रु तिन लाख फक्‍त ) वजा जाता उर्वरित रक्‍कम वसूल होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
सदर अर्जाचे कामी मे न्‍यायमंचाने मा. राष्ट्रिय आयोगाने दिलेल्‍या निवाडया मधील निष्‍कर्षाचा आधार घेतलेला आहे - “ रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया विरुध्‍द ईश्‍वरप्‍पा आणि इतर, रिव्‍हीजन पिटिशन नं 2528, (N C)”, “ In our view, considering the delay in litigating from one fora to the other fora and suffering by small investors it is apparent that, the observation made by the Apex Court in the case of Lucknow Development Authority vs. M.K. Gupta, (1994) 1 SCC 243 would aptly apply to the present case. The Court, inter alia, observed: “ An ordinary citizen or a common man is hardly equipped to match the might of the State or its instrumentalities”. The Court further observed,” In fact, to meet the long felt necessity of protecting the common man from such wrongs for which the remedy under ordinary law for various reasons had become illusory; the importance of the Act lies in promoting the welfare of the society which enable the consumer to participate directly in the market economy”.
In our view, we would add that the dream of enabling the consumer to participate directly in the market economy can be fulfilled only if there is awareness on the part of the persons who are discharging their statutory powers.
Considering the aforesaid situation, there is no alternative but to direct the Liquidator to abide by the final order passed by the Consumer Fora, namely, the District Forum or the State Commission and to make payment of the amount which is crystallized by the said Fora, within a period of six weeks from today.
वरील सर्व विवेंचनावरुन व दाखल कागदपत्रावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे –
// आ दे श //
I) अर्जदारांचा अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
1) a} श्री. मारुती गोपीचंद घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 7728
वरील रक्‍कम रु 50,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
16.06.2005 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 9.50 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
b} श्री. मारुती गोपीचंद घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 7729
वरील रक्‍कम रु 50,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
16.06.2005 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 9.50 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
c} श्री. मारुती गोपीचंद घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 7730
वरील रक्‍कम रु 50,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
16.06.2005 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 9.50 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
2) a} सौ. सुमन मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 7725
वरील रक्‍कम रु 50,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
16.06.2005 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 9.50 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
b} सौ. सुमन मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 7727
वरील रक्‍कम रु 50,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
16.06.2005 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 9.50 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
c} सौ. सुमन मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 7726
वरील रक्‍कम रु 50,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
16.06.2005 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 9.50 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
d} सौ. सुमन मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 3555
वरील रक्‍कम रु 20,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
15.03.2002 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 9.1/2 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
e} सौ. सुमन मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 4230
वरील रक्‍कम रु 25,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
27.07.2002 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 8.1/2 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
f} सौ. सुमन मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 4231
वरील रक्‍कम रु 25,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
27.07.2002 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 9.1/2 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
3) a} कु. मयुरी मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 4135
वरील रक्‍कम रु 50,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
14.03.2008 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 12.1/2 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
b} कु. मयुरी मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 4136
वरील रक्‍कम रु 50,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
14.03.2008 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 12.1/2 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
c} कु. मयुरी मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 4228
वरील रक्‍कम रु 25,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
27.07.2002 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 08.1/2 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
d) कु. मयुरी मारुती घावटे यांचे नांवे असलेला पावती नं 4228
वरील रक्‍कम रु 25,000/- दयावी व सदर रकमेवर दिनांक
27.07.2002 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडे पर्यन्‍त 8.1/2 %
व्‍याजासहीत होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.
II} जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिलेली रक्‍कम रु. 3,00,000/-
( रु तिन लाख फक्‍त ) हे एकुण देणेबाकी रकमेतून वजा
करावेत व उर्वरित रक्‍कम दयावी.
III} जाबदार यांनी अर्जदारास तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम
रु. 1,000/- ( रु. एक हजार ) दयावेत.
IV) वर नमुद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांने निकालपत्राची प्रत मिळाले
पासून तीस दिवसांचे आत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक
संरक्षण कायदयाच्‍या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
V) निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही बाजूंना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
