निकाल

                        पारीत दिनांकः- 24/02/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांच्या रिटेल आऊटलेटमधून रिचार्ज व्हाऊचर्सचा बंच चोरीला गेला, म्हणून त्यांनी जाबदेणार कंपनीतील टी. एम. श्री संदीप नायर यांना दि. 26/6/2006 रोजी अर्ज दिला व चोरी झालेले सर्व व्हाऊचर्स ब्लॉक करण्यासंबंधी अर्ज दिला व त्यांनी दि. 27/6/2006 रोजी ते व्हाऊचर्स ब्लॉक केले.  त्यानंतर काही दिवसांनी जाबदेणार क्र. 2 डिस्ट्रिब्युटर्सनी ब्लॉक केलेल्या व्हाऊचर्सची यादी तक्रारदारास दिली व त्यांचा क्लेम कंपनीकडून सेटल होण्याकरीता काही महिने लागतील असे तक्रारदारांना सांगितले.  दरम्यानच्या काळामध्ये जाबदेणार क्र. 2, डिस्ट्रिब्युटर्सनी त्यांचा व्यवसाय बंद केला व तक्रारदारांनी जेव्हा त्यांच्या क्लेमविषयी त्यांना विचारले तेव्हा त्यांचा क्लेम कंपनी सेटल करेल असे सांगितले आणि त्यांच्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्राची’ (No objection Certificate) मागणी केली, म्हणून तक्रारदारांनी प्रमाणपत्र दिले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, काही महिन्यांनंतर जाबदेणार कंपनीचे मॅनेजर व कर्मचारी बदलले गेले, त्यामुळे त्यांनी प्रत्यक्षात भेटून व टेलीफोनवर अनेकवेळा पुन्हा-पुन्हा त्यांच्या क्लेमविषयी विचारले तेव्हा, त्यांचा क्लेम सेटल केला जाईल असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले.  परंतु जाबदेणारांनी तक्रारदारांचा क्लेम सेटल केला नाही, म्हणून तक्रारदार जाबदेणारांच्या ऑफिसमध्ये चौकशी करण्याकरीता गेले असता तेथील कर्मचारी श्री किरण पानसरे व

सचिन गायकवाड यांना भेटले, त्यावेळेस, डीस्ट्रिब्युटर्सनी त्यांच्याकडे क्लेम दाखलच केला नाही असे तक्रारदारांना सांगण्यात आले.  तक्रारदारांनी डीस्ट्रिब्युटर्सकडे याबद्दल विचारणा केली असता, बर्‍याच दिवसांनंतर त्यांनी कंपनेकडे क्लेम दाखल केला नाही ही बाब मान्य केली.  म्हणून तक्रारदारांनी दि. 9/12/2008 व 3/2/2009 रोजी जाबदेणारांना पत्र लिहिले व दि. 12/6/2009 रोजे नोटीस पाठेविली.  तरीही जाबदेणारांनी नोटीशीची दखल घेतली नाही, म्हणून सदरेल तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 10,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 2000/- मागतात.   

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.

3]    जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली असता,  ते नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिले म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला. 

4]    तक्रारदार दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये मे. पी. आर. एंटरप्रायजेस हे तक्रारदार आहेत व त्यांनी तक्रारीमध्ये त्यांचे रिटेल आऊटलेट आहे असे नमुद केले आहे.  याचाच अर्थ तक्रारदारांचा व्यवसाय आहे.  तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये, ते सदरचा व्यवसाय स्वत:च्या उपजिविकेसाठी करतात असे कुठेही म्हटलेले नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ‘ग्राहक’ या सज्ञेची व्याख्या खालीलप्रमाणे दिलेली आहे. 

Sec. 2(1)(d) "Consumer" means any person who, -

(i) Buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

(ii)¹¹[Hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other then the person who 8[hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person 11[but does not include a person wo avails of such services for any commercial purpose];

¹²[Explanation. For the purposes of this sub-clause "commercial purpose" does not include use by a consumer of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood, by means of self-employment;]

      प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या सेवा या व्यावसायिक कारणासाठी (For Commercial Purpose) घेतलेल्या आहेत, असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारदारांचा व्यवसाय हाच त्यांच्या उपजिविकेचे साधन (Self Employment) आहे, असे तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये किंवा शपथपत्रामध्ये कुठेही नमुद केलेले नाही.  म्हणून

तक्रारदार प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ‘ग्राहक’ होत नाहीत म्हणून प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करते.

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.                  तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.