श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे निवेदनानुसार तक्रारकर्ता हा धार्मीक विधी ‘उमराह’ येथे करण्याकरीता मक्का आणि अल-मदिना-अल-मुन्नावराह येथे जाण्याकरीता विरुध्द पक्षांचे विमान प्रवासाची टिकीटे घेतली होती. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि.21.11.2017 रोजी नागपूर ते शारजहॉं प्रवासाकरीता नागपूर येथून विमानात बसला, तक्रारकर्त्याच्या Checked baggage मध्ये कपड्यांच्या 12 जोडी, 2 घड्याळे, 2 सोन्याचे रिंग, रेबॅनचे गॉगल अश्या अंदाजे रु.1,50,000/- च्या वस्तु होत्या. दि.21.11.2017 रोजी विमान ‘जेद्दाह’, करीता दुपारी 1.30 वा. पोहचल्यानंतर तक्रारकर्त्याची Checked baggage मिळू शकली नाही. विरुध्द पक्षांकडे त्याबाबत तक्रार केल्यानंतर पुढील 3 दिवसात तक्रारकर्त्यास Checked baggage परत पोहचवण्याचे आश्वासन दिले. परंतु विरुध्द पक्षाकडे तक्रार दाखल करुनही त्यांनी त्यावर कारवाई केली नाही, त्यामुळे त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.05.12.2017 रोजी ई-मेल पाठविला व दि.11.06.2018 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविला. प्रस्तुत नोटीस विरुध्द पक्षास मिळाल्यानंतर देखिल विरुध्द पक्षाने उत्तर दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन Checked baggage हरवल्याबद्दल रु.10,00,000/- नुकसान भरपाई, शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता रु.5,00,000/- आणि तक्रारकर्ता धार्मीक विधी करु न शकल्यामुळे रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई व रु.1,00,000/- तक्रारीचा खर्च मिळण्यांस प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
3. आयोगातर्फे नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष हजर झाले व त्यांनी लेखीउत्तर दाखल करुन तक्रारकर्ता आयोगासमोर स्चच्छ हाताने न आल्याचे नमुद करीत महत्वाची तथ्थे लपविल्याचा आक्षेप घेतला. तसेच विरुध्द पक्षास त्रास देण्याचे दृष्टीने तक्रार दाखल केल्याचे निवेदन दिले. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या विमान सेवेचा लाभ घेत प्रवास केल्याचे मान्य केले. तसेच तक्रारकर्त्याचे जे सामान Checked baggage प्रवासा दरम्यान गहाळ झाल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली, पण त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारीरिक त्रास झाल्याचे अमान्य केले. तसेच तक्रारकर्त्याने जी नुकसान भरपाई मागितली आहे त्याबद्दल कुठलाही दस्तावेज दाखल न केल्यामुळे सदर मागणी अमान्य करण्याची विनंती केली. तसेच तक्रारकर्त्याचे सामान हरविल्याबाबतची तक्रार Material Convention 1999 नुसार 7 दिवसात दिलेली नसल्याचे निवेदन दिले. विरुध्द पक्षाच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारकर्त्याने ज्वेलरी व महत्वाच्या वस्तुंची Checked baggage मध्ये ठेवणे अपेक्षित नाही. तसेच त्याबाबतचे घोषणापत्र तक्रारकर्त्याने सादर करणे आवश्यक होते, पण तसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने अटी व शर्तींचा भंग केला असल्याने कुठलीही नुकसान भरपाई देण्यांस विरुध्द पक्ष बाध्य नसल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल करुन तक्रारीतील कथनाचा पुर्नउच्चार केला व ‘जेद्दाह’ विमानतळावर दि.21.11.2017 रोजी उतरल्यानंतर Checked baggage गहाळ झाल्यानंतर त्याबाबतची तक्रार विरुध्द पक्षास दिल्यानंतरही विरुध्द पक्षांनी कुठलीही दखल घेतली नसल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याचे Checked baggage गहाळ होण्यामध्ये विरुध्द पक्षांची निश्चितच सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होत असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंजूर करण्याची विनंती केली आहे.
5. सदर प्रकरण तोंडी युक्तीवादाकरीता आल्यावर आयोगाने दोन्ही पक्षांचा वकीलांमार्फत तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तसेच आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोग खालील निष्कर्षाप्रत पोहचले.
6. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 ते 3 चे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने दि.21.11.2017 रोजी विरुध्द पक्षांचे विमान सेवेचा लाभ घेत ‘नागपूर’ ते ‘जेद्दाह’ प्रवास केल्याचे स्पष्ट होते. जेव्हा ‘जेद्दाह’ येथे उतरल्यानंतर तक्रारकर्त्याचे Checked baggage गहाळ झाल्यामुळे व विरुध्द पक्षाने त्यावर कारवाई न केल्यामुळे वाद उद्भवल्याचे दिसते. सबब तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षा दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असा संबंध असल्याचे दिसते. तसेच दि.21.11.2017 रोजी Checked baggage गहाळ झाल्यामुळे व तक्रार दि.27.09.2018 रोजी दाखल केल्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीतील वाद हा आयोगाचे कालमर्यादेत असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच सदर तक्रार आयोगाचे कार्यक्षेत्रात असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
7. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.3 नुसार Property Irregularity Report विरुध्द पक्षाकडे जमा केल्याचे दिसते, तसेच दस्तावेज क्र.4 नुसार दि.05.12.2017 रोजी ई-मेल पाठवुन गहाळ वस्तु मिळाल्या नसल्याचे देखिल कळविल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याची तक्रारीची दखल घेऊन विरुध्द पक्षाने गहाळ बॅगेज मिळाल्याबद्दल किंवा त्याबाबत कारवाई केल्याचे दिसुन येत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांच्या विमान सेवेव्दारे प्रवास केल्याबद्दल व प्रवासा दरम्यान Checked baggage गहाळ झाल्याबद्दल वाद नाही. तक्रारकर्त्याचे Checked baggage सुरक्षितपणे घेऊन जाण्याची विरुध्द पक्षांची जबाबदारी होती, सदर जबाबदारी विरुध्द पक्षांनी योग्यरित्या पार पाडल्याचे दिसत नाही. सबब विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होत असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य करणे योग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
8. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत विवादीत Checked baggage मध्ये कपड्यांच्या 12 जोडी, 2 घड्याळे, 2 सोन्याचे रिंग, रेबॅनचे गॉगल अश्या अंदाजे रु.1,50,000/- च्या वस्तु असल्याचे निवेदन दिले असले तरी त्याबाबतचा दस्तावेज दाखल केला नाही. पण तक्रारकर्त्याच्या Checked baggage गहाळ झाल्यामुळे त्याला मक्का येथे धार्मीक विधी करण्यास निश्चितच गैरसोय झाल्याचे स्पष्ट होते. सदर त्रुटीबाबत तक्रारकर्त्याने जरी रु.18,00,000/- ची मागणी केली असली तरी सदरची मागणी अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. परंतु तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रास, झालेली गैरसोय व Checked baggage हरवल्यामुळे झालेल्या आर्थीक नुकसान विचारात घेता एकमुस्त रक्कम रु.1,00,000/- देणे न्यायोचित होईल असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला आणि आयोगासमोर येऊन सदर वाद मांडावा लागल्याने तक्रारकर्ता सदर त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे. सबब आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत.
2. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक त्रास, झालेली गैरसोय व Checked baggage हरवल्यामुळे झालेल्या आर्थीक नुकसानापोटी रु.1,00,000/- दि. 21.11.2017 पासून प्रत्यक्ष रकमेच्या अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत करावी.
2. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3. सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
4. आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.