(पारित दिनांक – 16/03/2012)

1.                 तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, गैरअर्जदार कंपनीने दिलेल्‍या “Vehicle of your choice, Income is our assurance” अशी जाहिरात दिली. सदर जाहिरातीनुसार तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराने जाहिर केलेल्‍या योजने अंतर्गत  टाटा इंडिका डी एल एस या चार चाकी वाहनांची निवड केली व रु.85,000/- अग्रीम म्‍हणून जमा करावे व वित्‍तीय सहाय्य कंपनीच्‍या नावाने घेऊन, कंपनी वाहन करारनामा करुन स्‍वतःच्‍या उपयोगात आणेल. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी रोख स्‍वरुपात रक्‍कम भरावयास सांगितले. त्‍यानुसार दि.07.01.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याने रु.85,000/- रक्‍कम भरली. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना असे सांगितले की, लवकरच करारनामे नोंदणीकृत करुन मार्च 2010 पासून प्रतिमाह रु.6055/- मासिक उत्‍पन्‍न तक्रारकर्त्‍यांना धनादेशाद्वारे देण्‍यात येईल. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी करारनामे नोंदणीकृत केले नाही. त्‍यामुळे ते गैरकायदेशीर आहेत. पुढे तक्रारकर्त्‍याला कधीही मासिक उत्‍पन्‍न न दिल्‍याने त्‍याला मासिक उत्‍पन्‍नापासून वंचित राहावे लागले, त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी अनुचित व्‍यापार प्र‍थेचा अवलंब केला असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दिलेले पैसे गैरअर्जदारांनी परत करावे, तसेच नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याकरीता सदर तक्रार या मंचासमोर सादर केलेली आहे.

 

 

 

2.                सदर तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचाने गैरअर्जदारांवर दैनिक वर्तमानपत्रात नोटीस प्रकाशित करुन बजावला. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरही दाखल केले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.18.01.2012 रोजी पारित केला.

 

 

3.                प्रस्‍तुत प्रकरण मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर, तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद त्‍यांचा वकिलांद्वारे ऐकला. गैरअर्जदार अनु‍पस्थित. मंचाने दाखल दस्‍तऐवजांचे व शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

 

 

4.                सदर प्रकरण हे तक्रारकर्ता यांनी सादर केलेले असून प्रतिज्ञापत्र व इतर कागदपत्रे यावरुन स्‍पष्‍ट होते की, निर्विवादपणे तक्रारकर्ता यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी जाहिर केलेल्‍या “Vehicle of your choice, Income is our assurance” या योजने अंतर्गत सहभाग घेतला व त्‍याप्रमाणे टाटा इंडिका डी एल एस या चार चाकी वाहनाची योजनेकरीता निवड केली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या शपथपत्रावरुन असेही निदर्शनास येते की, सदर योजने अंतर्गत गैरअर्जदार कंपनीकडे रु.85,000/- जमा करावयाचे होते व उर्वरित रक्‍कम वित्‍तीय संस्‍थेकडून घेण्‍यात येईल असे आश्‍वासन देण्‍यात आले होते. सदर योजनेनुसार उभय पक्षांमध्‍ये करारनामा करुन पुढील 36 महिन्‍याकरीता सदर करार अंमलात राहील. असे उभय पक्षामध्‍ये ठरलेले दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे सदर करारनाम्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्रानुसार व पावतीनुसार तक्रारकर्त्‍याने त्‍याप्रमाणे रु.85,000/- गैरअर्जदारांना अदा केले असे निदर्शनास येते. गैरअर्जदाराने सदर योजनेअंतर्गत तक्रारकर्त्‍यास प्रतिमाह रु.6,055/- मार्च 2010 पासून नियमित देण्‍याचे कबूल केले होते. परंतू तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्र व दस्‍तऐवजावरुन सदर मासिक उत्‍पन्‍न गैरअर्जदार यांनी दिलेले नाही असे दिसून येते. गैरअर्जदार यांनी उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारले नाही किंवा खोडून काढण्‍याकरीता कुठलाही कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीत तथ्‍य आहे या निष्‍कर्षाप्रत मंच पोहोचते. गैरअर्जदार यांनी जाहिरात देऊन वेगवेगळया योजनेची माहिती देऊन व त्‍या अंतर्गत मासिक उत्‍पन्‍नाचे अमिष दाखवून गैरअर्जदार तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम घेऊन दिलेले आश्‍वासन न पाळणे ही गैरअर्जदाराची कृती निश्चितच अनुचित व्‍यापार प्रथेत मोडते.

 

5.          त्‍यासाठी गैरअर्जदार हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या नुकसान भरपाईस जबाबदार आहे. मुख्‍य करारनामा गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे शाखेशी जरीही झालेला असला तरी रक्‍कम ही गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना प्राप्‍त झालेला आहे, त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांची रक्‍कम परत करण्‍याची जबाबदारी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आहे. सबब खालीलप्रमाणे आदेश.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.85,000/- परत करावे. सदर     रकमेवर, रक्‍कम दिल्‍याचे दि.07.01.2010 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्‍याज अदा करावे.

3)    गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला, मानसिक त्रासाबद्दल भरपाई म्‍हणून रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.

4)    गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे सदर आदेशाची पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.