द्वारा- श्री. एस. के. कापसे, मा. सदस्य
निकालपत्र
दिनांक 15 मार्च 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. जाबदेणार यांच्या जाहिराती वाचून, आकर्षित होऊन, केंब्रीज युनिर्व्हसिटी यांनी भारतात एव्हिएशन संदर्भात कोर्स घेण्याची परवानगी दिल्याचे सांगून, कोर्स पूर्ण केल्यानंतर विदयार्थ्यांना प्रमाणपत्र व एअरलाईन्स मध्ये कामाची संधी मिळेल अशा आश्वासनांनी प्रलोभित होऊन, तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांच्या पुणे येथील – जाबदेणार क्र.2 मध्ये एव्हिएशन अॅन्ड हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट एक वर्षांच्या कोर्स साठी प्रवेश घेतला. सदर कोर्सची फी रुपये 1,18,000/- होती. तक्रारदारांनी दिनांक 7/2/2008 रोजी रुपये 5000/- एनरोलमेंट फी भरली, त्याची जाबदेणार यांनी पावती दिली. उर्वरित रक्कम रुपये 1,13,000/- ची जाबदेणार यांनी सातत्याने मागणी केल्यामुळे तक्रारदारांच्या वडिलांनी मित्रांकडून उसनवार पैसे घेऊन जाबदेणार यांच्याकडे रुपये 30,000/- दिनांक 11/2/2008 रोजी भरले. त्याची पावतीही जाबदेणार यांनी दिली. उर्वरित रकमेसाठी तक्रारदारांच्या वडिलांना पुणे जिल्हा पोलिस को ऑप. क्रेडिट सोसायटीतून रुपये 100000/- कर्ज काढावे लागले, त्याची परतफेड 84 समान हप्त्यात चालू आहे. ही रक्कम देण्यापुर्वी जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्या वडिलांकडून अॅक्सीस बँकेचा रुपये 83000/- चा दिनांक 6/5/2009 चा धनादेश घेतला होता. कर्जाची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांच्या वडिलांनी ती रक्कम बँकेत भरली व जाबदेणार यांनी तो चेक क्लिअर केला. अशा रितीने तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडे संपुर्ण फी रुपये 1,18,000/- भरली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार कोर्स दिनांक 7/6/2009 रोजी सुरु झाला परंतू पुणे शहरात स्वाईन फलू मुळे आठ दिवस इन्स्टिटयुट बंद होती. फार थोडे दिवस कोर्स सुरु होता. ऑक्टोबर 2009 मध्ये कुठलेही कारण न देता कोर्स बंद करण्यात आला. तक्रारदारांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर जाबदेणार क्र.3 व 4 यांनी पुणे येथे येऊन कोर्स परत चालू करुन पुर्ण करण्यात येईल व विदयार्थ्यांना निश्चितच जॉब मिळतील असे आश्वासन दिले. परंतू जाबदेणार यांनी आश्वासन पूर्ण केले नाही. म्हणून एका विदयार्थ्याने डेक्कन पोलिस स्टेशन येथे दिनांक 30/3/2010 रोजी जाबदेणार क्र.1 यांच्या डायरेक्टर्स विरुध्द एफ आय आर नोंदविला. तक्रारदारांनी कोर्स साठी भरलेल्या रकमेची/फी च्या परताव्याची मागणी करुनही जाबदेणार यांनी फी परत केली नाही म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून रुपये 1,18,000/- 18 टक्के व्याज म्हणजेच रुपये 63,720/- ची मागणी करतात तसचे तक्रारदारांच्या वडिलांना कर्जावरील व्याज रुपये 31,626/- भरावे लागले त्याची मागणी करतात, एका शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झाले म्हणून रुपये 1,50,000/- ची मागणी करतात, कोर्स पूर्ण न केल्यामुळे नुकसान भरपाई पोटी रुपये 3,00,000/-, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- व वाहतूक, दुरध्वनी यावरील खर्च रुपये 5,000/- ची मागणी करतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 ते 4 यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्हणून जाबदेणार क्र.1 ते 4 विरुध्द मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला.
3. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या एनरोलमेंट सर्टिफिकीट दिनांक 1/1/2009 चे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या One Year Diploma In Aviation & Hospitality Mngt मध्ये एक वर्षाच्या कोर्ससाठी प्रवेश घेतला होता व कोर्सची फी रुपये 1,18,000/- होती, तक्रारदारांनी रुपये 35,000/- भरल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दिनांक 27/5/2009 च्या पावतीवरुन तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडे रुपये 83,000/- भरले होते ही बाब स्पष्ट होते. जाबदेणार यांनी कोर्स पूर्ण न केल्यामुळे, मोठया पगाराच्या नोकरीचे खोटे व फसवे आश्वासन दिल्याचे श्री. अंशुमान सुनिल काळे यांनी दिनांक 30/3/2010 रोजी जाबदेणार यांच्याविरुध्द FIR दाखल केल्याचे दाखल FIR च्या प्रतीवरुन दिसून येते. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पुना डिस्ट्रिक्ट पोलिस को ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. यांच्या दिनांक 24/10/2010 च्या दाखल्याचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांच्या वडिलांनी तक्रारदारांच्या कोर्सची फी भरण्यासाठी त्यांच्याकडून रुपये 1,00,000/- कर्ज घेतले होते, ही रक्कम व त्यावरील व्याजापोटी तक्रारदारांच्या वडिलांनी रुपये 31,626/- मिळून एकूण परतफेड रुपये 1,31,623/- केल्याचे स्पष्ट होते. जाबदेणार यांनी कोर्सची संपुर्ण फी घेऊनही, कोर्स पूर्ण न केल्यामुळे तक्रारदार विदयार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले, वर्ष वाया गेले, त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करुनही जाबदेणार यांनी कोर्स पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊनही ते पूर्ण केले नाही, एफ आय आर दाखल करुनही उपयोग झाला नाही, जाबदेणार यांनी कोर्स पूर्ण न होण्याची कारणे विचारणा करुनही तक्रारदारांना दिली नाहीत, यासर्व जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहेत, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून संपुर्ण फी व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांच्या वडिलांनी रुपये 1,00,000/- कर्ज काढून व्याजासह रुपये 1,31,626/- सोसायटीकडे भरले, त्यामुळे भराव्या लागणा-या व्याज रुपये 31,626/- या रकमेचा परतावा मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. तक्रारदारांनी शैक्षणिक वर्षाच्या नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,50,000/-, कोर्स पूर्ण न केल्याबद्यल रुपये 3,00,000/-, शारिरीक व मानसिक नुकसान भरपाई पोटी रुपये 2,00,000/-, तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 20,000/- व दुरध्वनी, वाहतूक यावरील खर्चापोटी रुपये 5000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतू ही एकूण रुपये 6,75,000/- ची मागणी अवास्तव आहे, यासंदर्भात तक्रारदारांनी कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. यासदंर्भात मंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा 2000 DGLS 1448 चरणसिंह विरुध्द हिलींग टच हॉस्पिटल चा आधार घेतला. सदरहू निवाडयात नमूद केल्याप्रमाणे “It is for the Consumer Forum to grant compensation to the extent it finds it reasonable, fair and proper in the facts and circumstances of a given case according to established judicial standards where the claimant is able to establish his charge.” तक्रारदार नुकसान भरपाई पोटी व तक्रारीचा खर्च मिळून जाबदेणार यांच्याकडून एकत्रित रुपये 25,000/-- मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार क्र.1 ते 4 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना रक्कम रुपये 1,18,000/- दिनांक 17/1/2011 पासून 9 टक्के व्याजासह संपुर्ण रक्कम अदा होईपर्यन्त आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावी.
[3] जाबदेणार क्र.1 ते 4 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना रक्कम रुपये 31,626/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावी.
[4] जाबदेणार क्र.1 ते 4 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी व तक्रारीचा खर्च मिळून एकत्रित रक्कम रुपये -25,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.