Maharashtra

Wardha

CC/30/2012

DR.RAJENDRA PURUSHOTTAM DUDHANE - Complainant(s)

Versus

AGRO TECH THRU. RAJNI A. BAROT - Opp.Party(s)

M.M.PANCHARIYA/ADV.SHENDE

19 Mar 2015

ORDER

                                                        निकालपत्र

( पारित दिनांक :19/03/2015)

               (  मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये) 

              तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.

1.           तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, त.क. हा  वर्धा येथील कायमचा रहिवासी असून तो व्‍यवसायाने शेतकरी आहे. त्‍याच्‍याकडे त्‍याची पत्‍नी सौ. सुजाता दुधाने व मुलगा मंगेश दुधाने यांची मौजा सालोड(हिरापूर) वर्धा येथे शेतजमीन आहे. सदरची जमीन ही ओलिताची असून त.क. हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन काकडी, शिमला मिर्ची,वांगे, टमाटर इ. स्‍वरुपाची बिगर हंगामी पिके दरवर्षी घेतो. सदर प्रकारची पिक घेण्‍याकरिता शेडनेटची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे सदर शेडनेट उभारण्‍याकरिता त.क.ने त्‍याच्‍या पत्‍नीच्‍या व मुलाच्‍या नांवाने बॅंकेचे कर्ज घेतले होते. 
2.      त.क.ने पुढे असे कथन केले की, वि.प. 1 हे शेटनेट साठी लागणा-या नेटची उत्‍पादन करणारी कंपनी आहे. वि.प. 2 हे शेडनेट उभारण्‍याचे काम करतो व वि.प. 1 कंपनीचे नेट विकणारा अधिकृत प्रतिनिधी आहे. त.क.ला त्‍याच्‍या शेतात अंदाजे 2200 चौ.मि. चे शेडनेट उभारावयाचे असल्‍यामुळे वि.प. 2 च्‍या सूचनेप्रमाणे वि.प. 1 शी संपर्क साधून नेट विकत घेण्‍याचे ठरविले. त्‍याकरिता त्‍यांनी दि. 05.06.2009 रोजी रुपये 40,000/-चा डी.डी. बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा- वर्धा मधून वि.प. 1 यास पाठविला.  त्‍याप्रमाणे वि.प. 1 ने त.क.ला 2550 चौ.मि. चे नेट कुरियरद्वारे पाठविले. परंतु त.क.ला 3000 चौ.मि. नेटची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे त्‍यांनी वि.प. 1 यास उर्वरित 450 चौ.मि. नेटबाबत विचारणा केली. त्‍यावेळेस वि.प. 2 यांनी 450 चौ.मि. नेट त.क.ला पाठविले व उर्वरित रक्‍कम त.क.ने वि.प. 2 ला दिली. सदरच्‍या नेटबाबत वि.प.ने त.क.स कोणतीही वाईट परिस्थिती व सात वर्षापर्यंत सदर नेट चांगली राहील अशी हमी दिली होती. त्‍यामुळे त.क. वि.प.1 व 2 चा ग्राहक आहे.
3.      त.क.ने पुढे असे कथन केले की, सन 2009 मध्‍ये बॅंकेच्‍या कर्जाच्‍या सहाय्याने वि.प. 2 कडून शेडनेट तयार करुन घेतले व सदर शेटनेट मध्‍ये विविध प्रकारची पीके घेतली. परंतु सदरची नेट एक वर्षाच्‍या आत ठिकठिकाणी फाटावयास लागली. ही बाब जेव्‍हा त.क.ने वि.प. 1 व 2 यांच्‍या निदर्शनास आणून दिली तेव्‍हा त्‍यांनी नेट शिवून घ्‍यावी असा सल्‍ला दिला. त्‍यानुसार त.क.ने नेट शिवून घेतली. परंतु मे 2011 मध्‍ये सदरची नेट पूर्णतः फाटून गेल्‍यामुळे ते शिवणे शक्‍य नव्‍हते. सदरची बाब त.क.ने वि.प.ला वारंवांर सांगूनही त्‍यांनी त्‍याकडे जाणूनबुजून दुर्लश केले. नेट फाटल्‍यामुळे शेतात उभी असलेले शिमला मिर्चीचे पीक तीव्र उन्‍हामुळे करपून गेले. त्‍यावेळेस त.क.च्‍या असे निदर्शनास आले की, वि.प.नी दिलेली नेट ही अत्‍यंत निकृष्‍ट दर्जाची होती. सदरच्‍या परिस्थितीत वि.प.ने त.क.ला नविन नेट विना मोबदला पुरविणे न्‍यायसंगत होते. परंतु वि.प.ने त.क.ला नविन नेट विकत घेण्‍याचा सल्‍ला दिला. वि.प.ने नेट अंशतः फाटल्‍यानंतर योग्‍य ती उपाययोजना केली असती तर त.क.ला झालेले नुकसान टाळता आले असते. अशा प्रकारे वि.प.1 व 2 यांनी दिलेल्‍या सदोष सेवेमुळे त.क.स झालेल्‍या नुकसानीस वि.प.1 व 2 स्‍वतंत्ररित्‍या व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार आहेत.
4.      त.क.ने पुढे असे कथन केले की, नेट फाटल्‍यामुळे शिमला मिर्चीचे पीक पूर्णतः जळून गेले. त्‍यामुळे त.क. बॅंकेचे नियमित मासिक हप्‍ता भूगतान करु शकला नाही. त्‍याची पत ही बॅंकेत खालावली . शिमला मिर्चीच्‍या लागवडीकरिता त.क.ला सन 2011 मध्‍ये अंदाजे रुपये 50,000/-खर्च लागला व त्‍याला त्‍या पिकातून रु.2,25,000/-चे उत्‍पन्‍न अपेक्षित होते. परंतु फक्‍त रु.10,000/-चे उत्‍पन्‍न घेता आले. त्‍या नुकसानीकरिता विप. 1 व 2 ला वकिला मार्फत नोटीस पाठविली व नुकसानभरपाईची मागणी केली. परंतु वि.प. 1 व 2 यांनी नुकसान भरपाई न दिल्‍यामुळे त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन बॅंकेचे कर्ज रुपये 5,50,000/-, शिमला मिर्चीचे लागवड खर्च रु.50,000/-, उत्‍पन्‍नाचे नुकसान 2,25,000/-रुपये, बाजार प्रतिष्‍ठेत झालेले नुकसान रु.50,000/- व इतर खर्च रुपये 25,000/- इत्‍यादी वि.प.कडून मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे.
5.           वि.प.1 यांनी इंग्रजीत आपला लेखी जबाब नि.क्रं.11 वर दाखल केला असून, तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे. वि.प.चे म्‍हणणे असे की, रजनीभाई हा वि.प. 1 कंपनीचा प्रोप्रा. नाही. चुकिने त्‍यावर तक्रारीची नोटीस बजाविण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे तक्रार चालण्‍या योग्‍य नाही. तसेच त.क.नी वि.प. 1 कडून प्रत्‍यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्ष सदरची नेट खरेदी केलेली नाही व त्‍यांनी सदरची नेट त्‍यांच्‍या मान्‍यता प्राप्‍त प्रतिनिधी वि.प.2 यांच्‍याकडून खरेदी केलेली आहे. नेट खरेदीच्‍या वेळेस वि.प. 2 ने त.क.ला असे कळविले होते की, जर सदर नेटचे नुकसान सुर्यप्रकाशामुळे किंवा वादळामुळे झाल्‍यास त्‍या संबंधी हमी नाही आणि ती बदलून देण्‍यात येणार नाही आणि त्‍याकरिता ते जबाबदार राहणार नाही. त.क.ने नेट खरेदी केल्‍यानंतर जोराचा पाऊस व वादळ त्‍या भागात झाला आणि सदर नेटचे नुकसान झाले.त्‍यामुळे वि.प. 1 व 2 नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार नाही. तसेच वि.प. 1 चा कारखाना हा विद्यानगर, जिल्‍हा - अनंत,  राज्‍य -गुजरात येथे असून प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक मंच, वर्धा, महाराष्‍ट्र राज्‍यात दाखल केलेली आहे. जे वि.प. 1 च्‍या कारखान्‍यापासून 1000 कि.मी. अंतरावर आहे. त्‍यासाठी बराच खर्च वि.प. 1 ला करावा लागला. म्‍हणून तो खर्च त.क.कडून मिळावा अशी विनंती केली असून सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी ही विनंती केली आहे.
6.      वि.प.2 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं.12 वर दाखल केला असून वि.प. 1 हे शेडनेटसाठी लागणा-या नेटची उत्‍पादन करणारी कंपनी आहे व वि.प. 2 शेडनेट उभारण्‍याचे काम करतो हे मान्‍य केले असून इतर सर्व आक्षेप अमान्‍य केले आहे. वि.प. 2 चे म्‍हणणे असे की, त.क.ला प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही. त.क.ने दाखल केलेले खोटे बिल मंगेश दुधाने याच्‍या नावावर आहे. त.क.च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याची पत्‍नी सौ. सुजाता व मुलगा मंगेश यांनी कर्ज घेवून शेडनेट उभारणी केली होते. अशा परिस्थितीत त.क.चा सदरहू तक्रारीशी कसलाही संबंधनाही. त्‍याला सदरील तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. म्‍हणून फक्‍त या आधारावरच तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
7.      तसेच वि.प. 2 ने पुढे असे कथन केले की, त्‍यानी त.क., सुजाता व मंगेश यांच्‍याकडे शेडनेट उभारुन दिले नाही, सुजाता व मंगेश त्‍यांनी दुस-याकडून शेड उभारणी केली आहे. त्‍याकरिता त्‍यांनी स्‍वतः सामान खरेदी केला आहे. अशा प्रकारे वि.प.चा सदरील शेड उभारण्‍याशी काहीही संबंध नाही. मंगेश दुधाने व सौ. सुजाता दुधाने यांनी विकत घेतलेल्‍या नेटशी वि.प. 2 चा कुठलाही संबंध नाही. वि.प. 1 ला पैसे प्राप्‍त झाल्‍यानंतर कुरीयरद्वारा मंगेश व सुजाता दुधाने यांना परस्‍पर पाठविले. सदरहू शेडनेट ही जीआय पाईपमध्‍ये बनविलेले नाही तर एमएस पाईप व एमएस तारमध्‍ये बनविलेले आहे. जास्‍त हवाधुंद आल्‍यामुळे ती फाटली आहे, त्‍यासाठी वि.प. जबाबदार राहू शकत नाही. मंगेश व सुजाता दुधाने नी जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वर्धा यांना हमीपत्र सुध्‍दा दिले होते की, नैसर्गिक आपत्‍ती व इतर कारणामुळे शेडनेट हाऊसचे नुकसान झाल्‍यास ते सर्वस्‍व जबाबदार राहील. तसेच त.क.ने नेट ही निकृष्‍ट दर्जाची होती असे दाखविण्‍यासाठी कृषी विभागाचा कोणताही अहवाल किंवा तज्ञाचा अहवाल दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे सदरील नेट ही निकृष्‍ट दर्जाची होती हे खोटे आहे. त.क. ने शेडनेटचा विमा काढावयास पाहिजे होता.  व तो त्‍यांनी काढलेला नसल्‍यामुळे त्‍याला कुठलीही नुकसानभरपाई मिळू शकत नसल्‍यामुळे त्‍यानी वि.प. विरुध्‍द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे.
8.      वि.प. 2 ने पुढे असे कथन केले आहे की, सुजाता दुधानेनी कर्ज घेतल्‍यानंतर सबसीडीचे पैसे बॅंकेत जमा केले नाही व ते परस्‍पर उचलून घेतले. त्‍यामुळे त्‍याने रुपये 5,50,000/-चे कर्ज घेतले होते हे सर्वस्‍वी खोटे आहे. त.क.ने शेडनेट उभारणीचा खर्च 50,000/-रुपये दाखविला आहे. जे की नेटची किंमती पेक्षा जास्‍त आहे. त्‍यामुळे त.क.ने खोटे प्रकरण फक्‍त वि.प. कडून पैसे उकळण्‍याकरिता दाखल केलेले आहे. वि.प. 2 ने कुठलीही त्रृटीपूर्ण सेवा दिलेली नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
9.      त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ कोणताही तोंडी पुरावा दाखल केले नाही किंवा स्‍वतःचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्‍यांनी वर्णन यादी नि.क्रं. 4 सोबत एकूण 14 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प.1 व 2 ने सुध्‍दा कुठलाही तोंडी पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प. 2 ने एकूण 4 कागदपत्र वर्णन यादी नि. क्रं. 13 प्रमाणे दाखल केलेली आहे. त.क.ने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.18 वर दाखल केला असून वि.प.1 ने त्‍याचा इंग्रजीत लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.15 वर दाखल केलेला असून नि.क्रं. 16 वर मराठीत युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. त.क. व वि.प.2 यांचे अधिवक्‍ताचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला. वि.प. 1 ने लेखी युक्तिवाद हाच तोंडी युक्तिवाद समजण्‍यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली.
10.      वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.

अ.क्रं.	मुद्दे	उत्‍तर
1	तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडतो काय?	नाही.
2	तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?	नाही.
3	अंतिम आदेश काय ?	आदेशाप्रमाणे

                   : कारणमिमांसा :-

11. मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबतः- त.क.ने प्रस्‍तुत तक्रार त्‍याचा मुलगा मंगेश राजेंद्र दुधाने व पत्‍नी सौ. सुजाता राजेंद्र दुधाने यांच्‍या नांवाने असलेल्‍या शेतामध्‍ये शेडनेट उभारण्‍यासाठी वि.प. 1 व 2 कडून नेट विकत घेतली, त्‍याकरिता वि.प. 1 व 2 ने त्‍याची सात वर्षाची गॅरंटी दिली होती. परंतु ती नेट मे 2011 मध्‍ये पूर्णतः फाटून गेल्‍यामुळे त्‍याच्‍या शेतात असलेल्‍या पिकाची नुकसानभरपाई व बॅंकेचे कर्जाची रक्‍कमेची मागणीसाठी दाखल केलेली आहे. वि.प. 1 हे शेडसाठी लागणा-या नेटचे उत्‍पादन करणारी कंपनी आहे व वि.प. 2 हे शेड उभारणीचे काम करतात हे वादातीत नाही. वि.प. 1 ने त्‍याचा लेखी जबाबात असे कथन केले की, त.क.ने प्रत्‍यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्ष सदरची नेट त्‍याच्‍याकडून खरेदी केलेली नाही. तर त्‍याने त्‍याचे अधिकृत प्रतिनिधी वि.प. 2 कडून खरेदी केलेली आहे. तसेच जर वादळामुळे सदर नेटचे नुकसान झाले असल्‍यास त्‍याकरिता गॅरन्‍टी दिलेली नाही व त्‍याला बदलून देता येणार नाही.
12.      तसेच वि.प. 2 ने प्राथमिक आक्षेप असा घेतला आहे की, त.क.ला तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही. त.क.ने दाखल केलेले बिल हे मंगेश दुधाने याच्‍या नावांवर आहे व त.क.च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याची पत्‍नी सुजाता व मुलगा मंगेश यांनी कर्ज घेऊन शेडनेटची उभारणी केली. अशा परिस्थितीत त.क.चा अश्या तक्रारीशी कसल्‍याही प्रकारचा संबंध नाही. तसेच वि.प. 2 ने त.क.चे कोणतेही शेडनेट उभारणी करुन दिले नाही किंवा सुजाता व मंगेश यांनी दुस-याकडून शेडनेट उभारणी केली आहे व स्‍वतः सामान खरेदी केले आहे. त्‍यामुळे सर्व प्रथम हे पाहणे जरुरीचे आहे की, त.क. हा वि.प.चा ग्राहक होतो काय आणि त्‍याला सदर तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होतो काय ?
13.      त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ शेडनेट उभारणी संबंधीत जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी सौ. सुजाता राजेंद्र दुधाने यांना दिलेली पूर्व संमती प्रपत्र 2 दि. 18.03.2009 चे व व्‍यवस्‍थापकीय संचालक महाराष्‍ट्र राज्‍य फलोत्‍पादन आणि औषधी वनस्‍पती मंडळ यांच्‍या आदेशाची प्रत दाखल केली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, जिल्‍हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी सौ. सुजाता राजेंद्र दुधाने यांना दिलेल्‍या शेडनेट हाऊस उभारणी संबंधीच्‍या अटी व शर्तीच्‍या अधिन राहून पूर्व संमती दिली आहे व व्‍यवस्‍थापकीय संचालकाच्‍या आदेशाची पाहणी केली असता असे दिसून येते की, सौ. सुजता दुधाने हिला सदर कामाकरिता सबसिडी देण्‍यात आली आहे. तसेच इतर लोकांनाही देण्‍यात आली आहे. परंतु त.क.ने त्‍याच्‍या मुलाच्‍या नांवाने दिलेले प्रपत्र किंवा आदेशाची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली नाही.     
14.      या उलट त्‍यांनी वि.प.2 ने दिलेले RETAIL INVOICE मंचासमोर दाखल केलेले आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता सदर इनव्‍हॉईस हे मंगेश आर. दुधाने याच्‍या नावाने देण्‍यात आले आहे. त्‍यात अॅग्रो शेडनेटची किंमत 13,500/-रुपये, शेड उभारणीचा खर्च 50,000/-रुपये व वि.प. 2 ने पुरविलेल्‍या नेटचे पेमेंट 80,000/-रुपये असे एकूण 1,43,500/-रुपयेचा इनव्‍हॉईस देण्‍यात आलेला आहे. परंतु सदर पेमेंट त.क.ने स्‍वतः केले आहे असे दाखविणारा कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. किंवा त.क.च्‍या पत्‍नीच्‍या नावाने इनव्‍हॉईस देण्‍यात आला आहे असा ही पुरावा त.क.ने दाखल केलेला नाही. त्‍या इनव्‍हॉईसप्रमाणे त.क.ने स्‍वतः शेडनेट उचलले असे ही कुठेही नमूद नाही. त.क. ने त्‍याच्‍या तक्रारीत व शपथपत्रात असे नमूद केले आहे की, त्‍यांनी वि.प. 2 च्‍या सांगण्‍यावरुन नेटची किंमत 40,000/-रुपये बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा वर्धेचा डी.डी. दि.05.06.2009 रोजी वि.प. 1 च्‍या नावाने बनविला व त्‍यास पाठविला. परंतु यासंबंधीचा कुठलाही पुरावा त.क.ने मंचासमोर दाखल केलेला नाही. या उलट इनव्‍हॉईसमध्‍ये वि.प. 2 ने पुरविलेल्‍या नेटची किंमत रुपये 80,000/- दाखविली आहे ते 80,000/-रुपये त.क.ने पाठविले आहे असे कुठही नमूद नाही.
15.      तसेच त.क.ने पुढे असे नमूद केले आहे की, त्‍याला शेडनेट ही वि.प. 1 कडून कुरीयरने मिळाली आहे. परंतु त्‍यांनी कुरीयरने वि.प. 1 कडून मिळाला याचा सुध्‍दा पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे वि.प. 1 कडून मंगेश दुधाने व सुजाता दुधाने यांनी शेडनेट उचलली असावी असे दिसून येते.
16.       तसेच त.क.ने बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र कडून पत्‍नीच्‍या नावाने 2,75,000/-रुपये व मुलगा मंगेश दुधाने याच्‍या नावाने 2,75,000/-रुपये शेडनेट उभारण्‍यासाठी कर्ज घेतल्‍याचे नमूद केले आहे. त.क.ने त्‍याची पत्‍नी सौ. सुजाता राजेंद्र दुधाने हिला बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र ने  दि.18.07.2011 व 15.10.2011 रोजी पाठविलेली नोटीस मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्रने सुजाता राजेंद्र दुधाने हिला 2,75,000/-रुपये शेडनेटसाठी कर्ज दिले असून नियमित कर्जाची परतफेड केलेली नाही असे दिसून येते. त.क.च्‍या मुलाच्‍या नावाने कर्ज घेतल्‍या संबंधीचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. तरी पण त.क.च्‍या कथनाप्रमाणे जरी गृहीत धरले की, मुलाच्‍या नावाने कर्ज घेण्‍यात आले. परंतु या सर्व व्‍यवहारामध्‍ये त.क.चा कुठेही सहभाग दिसत नाही. त्‍यामुळे त.क.ने वि.प.कडून शेडनेट त्‍याच्‍या पत्‍नीच्‍या व मुलाच्‍या नावाने खरेदी केली असे म्‍हणता येणार नाही.
17.      तसेच त.क.च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे वि.प. 2 ने शेडनेटची उभारणी केलेली आहे , ही गोष्‍ट वि.प. 2 ने अमान्‍य केलेली आहे. वि.प. 2 च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे मंगेश व सुजाताने स्‍वतः शेडनेटची उभारणी करुन घेतली आहे व तसे हमीपत्र सुध्‍दा त्‍यांनी जिल्‍हा अधीक्षक कृषि अधिकारी वर्धा यांच्‍याकडे लिहून दिले आहे. त.क.ने काही पावत्‍या शेडनेट उभारण्‍या संबंधीच्‍या मंचासमोर दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त.क.ने नाईक ब्रदर्स यांच्‍याकडून दि. 04.01.2011 रोजी वांगी, टोमॅटो , भिंडी इत्‍यादी बियाणे खरेदी केलेले आहे. तसेच दि. 05.10.2009, 15.08.2009, 15.09.2009, 12.08.2009, 27.08.2009 व 30.10.2009 रोजीच्‍या पावत्‍या सुध्‍दा त.क.ने मंचासमोर दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मे. मंगेश कन्‍स्‍ट्रक्‍शन वर्धा यांनी सुजाता दुधाने यांचे शेडनेट उभारण्‍याचे काम केलेले आहे. त्‍या कामाची सुरुवात दि. 14.05.2009 रोजी केली असून दि. 14.09.2009रोजी संपलेली आहे आणि त्‍याचे मोजमाप दि. 05.10.2009 रोजी केलेले आहे आणि त्‍या कामाचा मोबदला सुध्‍दा सुजाताने मंगेश कन्‍स्‍ट्रक्‍शनला दिलेला आहे. इतर पावत्‍यांवरुन असे दिसूनयेते की, सुजाता राजेंद्र दुधाने यांनी शेडनेट करिता लागणारे साहित्‍य हे मे. साई स्‍टोन क्रशिंग युनिट वर्धा व किशोर इलेक्‍ट्रीकल्‍स इंजिनिअरींग अॅंड मोटर रिवाईडींग वर्क्‍स, सालोड, जि.वर्धा यांच्‍याकडून खरेदी केलेले आहे. त्‍यामुळे वि.प. 2 ने सुजाता दुधाने व तिच्‍या मुलाच्‍या नावावर असलेल्‍या शेतामध्‍ये शेडनेट उभारले हे स्‍वीकारण्‍या योग्‍य नाही. त्‍यामुळे सुजाता व मंगेश हे वि.प. 2 चे ग्राहक होते असे म्‍हणता येणार नाही. तसेच त.क.ने कुठलाही व्‍यवहार शेडनेट बांधण्‍यासंबंधी  वि.प. 2 बरोबर केलेला नसल्‍यामुळे तो वि.प. 2 चा ग्राहक होऊ शकत नाही. अशा पध्‍दतीने जो काही शेडनेट खरेदीचा व्‍यवहार झाला तो मंगेश दुधानेच्‍या नावाने झालेला आहे व सुजाता दुधाने यांच्‍या नावाने कर्ज घेण्‍यात आलेले आहे.
18.      तसेच सुजाता दुधाने व मंगेश दुधाने यांनी जे हमीपत्र जिल्‍हा अधीक्षक कृषि अधिकारी वर्धा यांच्‍याकडे लिहून दिले, त्‍यात सुध्‍दा त्‍यांनी शेडनेट हाऊसची उभारणी ते स्‍वतःच्‍या जबाबदारीवर करुन घेणार आहेत व नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे व इतर कारणामुळे शेडनेट हाऊसचे नुकसान झाल्‍यास ते मंडळास किंवा शासनास नुकसान भरपाई मागणार नाही असे नमूद केले आहे. या सर्व कारणावरुन असे दिसून येते की, सुजाता दुधाने व मंगेश दुधाने यांनी स्‍वतः शेडनेट उभारणी करुन घेतली आहे , वि.प. 2 ने शेडनेटची उभारणी करुन दिलेली नाही. त्‍यामुळे ते वि.प. 2 चे ग्राहक होऊ शकत नाही.          
19.  त.क.चे अधिवक्‍ता यांनी युक्तिवाद असे कथन केले की, त.क. ने पत्‍नीच्‍या व मुलाच्‍या नावाने कर्ज घेतले होते व वि.प. 1 कडून शेडनेटची खरेदी करुन वि.प. 2 कडून शेडनेट उभारणी करुन घेतली आहे. त.क. हा सुजाताचा पती व मंगेशचे वडील या नात्‍याने लाभार्थी असल्‍यामुळे तो सदर तक्रार दाखल करु शकतो व त्‍याचा त्‍याला अधिकार आहे. त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ Panjab National Bank, Bombay VS.  K.B.Shetty 1991 (2) CPR 633,  व  Motibai Dalvi Hospital Vs. M.I.Govilkar 1992 (1) CPR 408 या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. पहिल्‍या न्‍याय निवाडयात असे नमूद करण्‍यात आले आहे की, In the Indian conditions, women may be illiterate, educated women may be unaware of their legal rights, thus a husband can file and prosecute omplaint under the Consumer Protection Act on behalf of his spouse.    दुस-या न्‍यायनिवाडयात असे नमूद केले आहे की, When a consumer signs the original complaint, it can be initiated by his/her relative. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये त.क.च्‍या पत्‍नीच्‍या नावाने शेडनेट खरेदी केल्‍याचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. तसेच तिच्‍या नांवावर शेती आहे व त्‍या शेतीमध्‍ये शेडनेट वि.प. 2 ने उभारलेली आहे हे दाखविणारा सुध्‍दा कोणताही पुरावा आलेला नाही. फक्‍त त.क.च्‍या पत्‍नीच्‍या नावावर बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र कडून कर्ज घेतल्‍याचे आदेशीत प्रपत्र मंचासमोर दाखल केलेले आहे. त.क. ने त्‍याच्‍या तक्रारीत असे कुठेही नमूद केलेले नाही की, त्‍याची पत्‍नी ही अशिक्षित आहे व ती मंचासमोर येऊन तक्रार दाखल करु शकत नाही व त.क. हा त्‍याच्‍या कुटुंबाचा कर्ता या नात्‍याने व लाभार्थी या नात्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच त्‍याच्‍या पत्‍नीचे संमतीपत्र सुध्‍दा मंचासमोर दाखल केलेले नाही. त्‍याचप्रमाणे त.क.चा मुलगा हा तक्रार का दाखल करु शकत नाही याचे सुध्‍दा कारण नमूद केलेले नाही. त्‍याच्‍या शेतीमध्‍ये शेटनेट उभारणी केली हे दाखविण्‍यासाठी सुध्‍दा मंचासमोर दाखल केलेले नाही.फक्‍त काही फोटो दाखल केलेले आहे. त्‍या फोटोमध्‍ये काही ठिकाणी शेडनेट तुटलेले असल्‍याचे दिसून येते परंतु ते कशामुळे तुटले हे दिसून येत नाही.  जर खरोखरच त.क. हा पूर्ण व्‍यवहार पाहत होता व त्‍याच्‍या मुलाच्‍या व पत्‍नीच्‍या नावांने कर्ज घेऊन शेडनेटची उभारणी केली होती तर सन 2009-2011 पर्यंत या शेतातून उत्‍पन्‍न घेण्‍यात आले होते तर निश्चितच शेत त.क. च्‍या नावाने बिल झाले असते. परंतु तसा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. प्रस्‍तुत तक्रार ही सुध्‍दा सुजाता व मंगेश यांच्‍या सहीने दाखल केलेली नाही. म्‍हणून वरील न्‍यायनिवाडयाचा लाभ त.क.ला मिळणार नाही.   
20.      तसेच त.क.च्‍या वकिलानी Regional Provident Fund Vs. Shiv Kumar Joshi ALR 2000 SC 361 या प्रकरणामध्‍ये दि. 14.12.1999 रोजी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडया सुध्‍दा आधार घेतला आहे. त्‍या न्‍यायनिवाडयाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त्‍यात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने  ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी हे Provdent fund Commissioner VS. Employees Provident Fund Scheme चे सदस्‍य दाखल करु शकतात काय यासंबंधीचा ऊहापोह केलेला आहे व त्‍यात असे मार्गदर्शन केलेले आहे की, The Act gives comprehensive definition of Consumer Who is the prinipal beneficiary of the legistation but at the same time in view of the comprehensive definition of the term "consumer'" even a member of the family of such 'consumer' was held to be having the status of consumer. हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती(facts) व वरील न्‍यायनिवाडयात असलेल्‍या वस्‍तुस्थितीत बरीच तफावत असल्‍यामुळे त्‍याचा सुध्‍दा लाभ त.क.ला मिळू शकत नाही. वरील सर्व कागदपत्राचे व अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन व त.क.च्‍या प्रतिज्ञापत्रावरुन असे दिसून येते की, फक्‍त मंगेश दुधाने याच्‍या नावाने वि.प. 2 ने इनव्‍हॉईस दिलेला आहे. सुजाता दुधानेनी वि.प. 1 व 2 कडून शेडनेटसाठी लागणारी नेट खरेदी केलेली नाही व असा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. तसेच त्‍यांन वि.प. 1 व 2 ने सदरची नेटची सात वर्षाची गॅरन्‍टी दिली असा कुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. जे काही पत्र त.क.ने दाखल केलेले आहे ते 03 जुन 2011 रोजी वि.प. 1 च्‍या लेटरहेडवर  वि.प. 1 च्‍या अधिका-यांनी दिलेले आहे. ते सन 2009 साली खरेदी केलेल्‍या शेडनेटसाठी गॅरंटी पत्र होऊ शकत नाही. त.क.ने स्‍वतः ही कुठलाही व्‍यवहार वि.प. 1 व 2 कडे केलेला नाही. तक्रारीत जो काही व्‍यवहार झालेला आहे तो मंगेश बरोबर झालेल्‍याचे दिसून येते. तसेच त.क.ने शेडनेट बदलून द्यावे किंवा त्‍यांची किंमतीची मागणी केलेली नाही तर बँकेच्‍या कर्जाची व पिकाच्‍या झालेल्‍या नुकसानीची मागणी केलेली आहे. ही सर्व नुकसान भरपाई त.क. हा वि.प. चा ग्राहक होऊ शकत नसल्‍यामुळे त्‍यांना मागता येणार नाही. म्‍हणून मंच या निष्‍कर्षाप्रत येते की, त.क. हा वि.प.च्‍या ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही व त्‍याला ही तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार निर्माण होत नाही. म्‍हणून तो मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून वरील मुद्दयाचे उत्‍तर नकारार्थी  देण्‍यात येते.

   सबब खालील प्रमाणे आदेश   पारित करण्‍यात येते.

आदेश

1. तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज  करण्‍यात येते. 
2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः वहन करावा.
3. मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.
4. निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.