::: आ दे श प त्र :::-
मा. सदस्य, श्री. रा. कि. पाटील यांचे नुसार :-
उपरोक्त दोन्ही प्रकरणामध्ये तक्रारदार वेगळे असून विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत. तसेच तक्रार अर्जातील सर्व मुद्दे व प्रार्थना विनंती सारखीच असल्यामुळे, निकालपत्र हे संयुक्तरित्या करण्यात येत आहे.
1. तक्रारकर्ता यांनी सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत सादर करण्यात आला.
2. तक्रारकर्ता यांचे थोडक्यात असे म्हणणे आहे की, त्यांनी पिक विमा अंतर्गत मुंग पिकाचा सन 2013 मध्ये स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, दर्यापूर शाखेमार्फत पिक विमा उतरविला होता. म्हणून ते विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारकर्ता यांनी त्या अनुषंगाने विमा उतरविण्यास लागणारी सर्व दस्ताऐवज पुरविण्यात आली. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे विम्याचे सर्व हप्ते निर्धारित वेळेत भरण्यात आले. तसेच त्यांनी अदा केलेले क्षेत्रफळ व निर्धारित केलेल्या हप्त्यांची यादी सोबत जोडलेली आहे.
3. सन 2013 मध्ये तक्रारकर्ता यांनी हंगामी पिक मुंगाचा विमा उतरविला होता. परंतु, नापिकीमुळे त्यावर्षी मुगाचे पिक पूर्णतः उध्दवस्त व नष्ट झाले होते. त्याबाबत सरकारी यंत्रणेमार्फत नुकसानीची चौकशी सुध्दा केली होती व शासनाने सुध्दा खरीप पिकाकरिता रुपये 87 कोटीचे पिक विमा संरक्षण दिले होते. त्या अंतर्गत 2 लाख 86 हजार रुपये शेतक-यांना नुकसान भरपाई म्हणून मंजूर करण्यात आली होती. तसेच मुंग पिकाकरिता रुपये 19 कोटी 98 लाख रुपये शासनाने मंजूर केले. परंतु, तक्रारकर्ता यांना सदर विम्याअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्यामुळे, सदर तक्रार विदयमान मंचात दाखल करुन प्रार्थने प्रमाणे अर्ज मंजूर करण्याची विनंती मंचाकडे केली.
4. तक्रारकर्ता यांनी निशाणी क्रमांक 2 प्रमाणे दस्त 1 ते 9 दाखल केले.
5. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी निशाणी क्रमांक 18 प्रमाणे लेखी जवाब दाखल केला व प्राथमिक आक्षेप नोंदवून सदर राष्ट्रीय कृषी विमा योजना ही पुर्वीच्या विमा योजनेची सुधारित योजना करुन त्यात शासनाने केलेल्या बदलाचे सविस्तर विवरण दिले. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे केंद्र व राज्य शासनाचे सदर विमा योजनेअंतर्गत प्रतिनिधी म्हणून काम करीत आहेत.
6. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा परिच्छेद क्रमांक 1 हा अंशतः मान्य करुन पिक विमा हप्ता विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे जमा केल्याचे मान्य करुन इतर सर्व परिच्छेद 2 ते 7 मधील म्हणणे अमान्य केले. तसेच 2013 मधील खरीप पिकाचा विमा क्लेम कोणत्या आधारावर मंजूर करण्यात आला व ईतर शेतक-यांना कशाप्रकारे देण्यात आला, हया विषयी सविस्तर माहिती विषद करण्यात आली व मुख्यतः नमूद करण्यात आले की, सन 2013 दर्यापूर रेवहेन्यु सर्कल मध्ये मुग पिकाच्या विमाअंतर्गत नुकसान भरपाई कोणत्याही शेतक-यांना देण्यात आली नाही. कारण की, सदर सर्कल मध्ये “ In Kharip 2013, No short fall observed between threshold and actual yield. ” Actual yield for year 2013 is higher than threshold yield ” म्हणून मुग पिकाअंतर्गत विमायोजनेची रक्कम देय नसल्यामुळे, नाकारण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्त्याच्या सर्व तक्रार अर्जात पुर्वीच सविस्तर उत्तरे दिली आहेत व अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे सेवेत कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी केल्या नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचा अर्ज त्यांच्या प्रार्थने विनंतीसह खारीज होण्यास पात्र आहे.
7. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी निशाणी ए ते निशानी जे असे एकूण 10 दस्त सादर केले.
8. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी निशानी 20 प्रमाणे लेखी उत्तर सादर करुन तक्रारकर्त्याचा परिच्छेद क्रमांक 1 व 2 अंशतः मान्य करुन इतर सर्व परिच्छेद 8 ते 10 अमान्य करुन, अतिरिक्त जवाबात कथन केले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना दर्यापूर सर्कल मधील रामतिर्थ भागातील, इतर शेतक-यांच्या तसेच तक्रारकर्त्याकडून विमा रक्कम प्राप्त (खरीप 2013-14) झाल्यानंतर, सदर रक्कम रु. 64,985/- ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे मुदतीमध्येच वळती करण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा हयाबद्दल काहीही वाद नाही. तसेच तक्रारकर्ता व इतर शेतक-याकडून “ Declaration Form ” व इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे पण विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे योग्य त्या मुदतीत पाठविण्यात आले व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ला पण शेतक-याचा मुग विमा नुकसान भरपाई देण्यासाठी विनंती करण्यात आली.
9. सदर पिक विमा योजनेअंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने विमा दावा कां मंजूर केला नाही. हयाची सर्वस्वी जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 वरच येते व नुकसान भरपाई कां देण्यात आली नाही, हयाचे कारण विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ला पण माहिती नाही.
10. अशाप्रकारे सदर प्रकरणामध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी सेवेत कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी अथवा दोषपूर्ण सेवा न दिल्यामुळे सदर अर्ज विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्द खर्चासह खारीज होण्यास पात्र आहे.
11. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी निशाणी क्रमांक 22 प्रमाणे दस्त 1 ते 8 दाखल केले.
12. वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ता यांचा तक्रार अर्ज व सोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा लेखी जवाब व सादर केलेले दस्ताऐवज, उभयपक्षांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तीवाद, यावरुन विदयमान मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतलेत.
अ.क्र. मुद्दा उत्तर
1) तक्रारकर्ता हे सदर मुग पिक विमा
खरीप 2013, अंतर्गत नुकसान
भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? नाही
2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी करुन
दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? नाही
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
13. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे अॅड. रविंद्र मराठे यांनी त्यांच्या तोंडी युक्तीवादात, त्यांच्या लेखी जवाबातील वक्तव्याचा पूर्नउच्चार करुन मुख्यतोवर, त्यांनी दाखल केलेल्या परिशिष्ट ई व एफ वर मंचाचे लक्ष वेधण्याची विनंती करुन कथन केले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ला दिनांक 08-02-2016 च्या पत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्याविषयी सदर रकान्याप्रमाणे माहिती पाठविण्यास कळविले होते. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ला सदर माहिती प्राप्त झाली नाही. तसेच परिशिष्ट एफ प्रमाणे 2012 मध्ये रामतिर्थ सर्कल मध्ये मुग पिकाचे सरासरी उत्पादन प्रति हेक्टर 228.2 दर्शविण्यात आले. परंतु, सन 2013 सालच्या खरीप पिक हंगामात, परिशिष्ट जी प्रमाणे रामतिर्थ सर्कलमध्ये सरासरी उत्पादन हे 84.2 असून, उत्पन्न हे सरासरीपेक्षा जास्त असल्यामुळे विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई देणे लागू होत नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी मुग पिकाचा 7/12 व त्यांचे पिक उत्पन्नाची काहीही माहिती विरुध्दपक्ष क्रमांक1 ला दिली नाही म्हणून खालील सायटेशन च्या आधारावरुन तक्रारकर्ता यांचा अर्ज खारीज करण्याची विनंती केली.
First Appeal No. A/04/1904
State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai,
Circuit Bench, Nagpur.
General Insurance Coroporation of India (MH) Vs.
Shivaji Gopal Deshmukh, Yavatmal.
14. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 तर्फे अॅड. देशमुख यांनी त्यांच्या तोंडी युक्तीवादात, त्यांच्या लेखी उत्तरात वक्तव्याचा पूनर्उच्चार करुन, तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करण्यामागे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 चा काहीही सहभाग नाही. म्हणून सदर अर्ज विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्द खारीज करण्याची विनंती केली.
15. तक्रारकर्त्यातर्फे अॅड. मेटानकर यांनी त्यांच्या तोंडी युक्तीवादात, त्यांच्या मुळ तक्रार अर्जातील वक्तव्याचा पुनर्उच्चार करुन, सरकारी परिपत्रकाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी सर्व विमा हप्ते विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 मार्फत जमा केले. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी संगनमत करुन तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा दिला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाले. तसेच 2013 मध्ये रामतिर्थ सर्कल मध्ये नापिकी होती. तरी तक्रार अर्ज मंजर करुन प्रार्थनेप्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केली.
16. मुद्दा क्रमांक 1 चा विचार करता, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चे लेखी जवाबात व युक्तीवादात नमूद केल्याप्रमाणे सन 2013 मधील खरीप हंगामात दर्यापूर तहसील मध्ये रामतिर्थ सर्कल मध्ये मुग हया पिकाच्या उत्पन्नामध्ये shortfall हे zero दर्शविले आहे. त्यामुळे सरकारी परिपत्रकाप्रमाणे उभय तक्रारदार हे सदर विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत, असे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी सादर केलेल्या दस्तामध्ये, त्यांना सन 2013 मध्ये मुग पिकाचे सरासरी उत्पन्न हे उम्बरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त होते हे दर्शविण्यासाठी कोणतेही दस्त सादर केले नाही.
17. वास्तविक तक्रारकर्त्यातर्फे विमा दावा सादर करतांना 7-12 उता-यासह त्यांना उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रांसह, त्यांना उत्पन उम्बरठा उत्पन्न ( 828 किलो प्रति हेक्टर ) पेक्षा जास्त होते हे सिध्द् करण्याची जबाबदार तक्रारकर्ता यांच्यावर आहे व विरुध्दपक्षातर्फे सादर केलेल्या सायटेशन मध्ये राज्य आयोग, नागपूर बेंच यांनी FA No. A/04/1904 हयामध्ये स्पष्टपणे म्हटले की, “ In our view, as per policy issued under NAIs, a short fall is calculated only after deducting actual yield from threshold yield of the defined area as per formula. The complainant has no produced only such data, showing short fall ” So the claim made by Complainant is not sustainable under the said policy scheme Terms and Conditions.
18. वरील सर्व विवेचनावरुन विरुध्दपक्षाचे अॅड. मराठे यांचा युक्तीवाद ग्राहय धरण्यात येतो. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 ला नकारार्थी उत्तर देण्यात येते.
19. मुद्दा क्रमांक 2 चा विचार करता विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्यातर्फे प्राप्त झालेली सर्व विमा रक्कम व इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे मुदतीअंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे पाठविल्याचे दिसून येतात.
20. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी पण सदर पॉलीसीच्या अटी व शर्ती अंतर्गत विमा दावा नामंजूर केला व तक्रारकर्त्याच्या वकिलांना दिनांक 30-07-2015 च्या पत्राप्रमाणे ( दस्त 2/4 ) कळविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 ला पण नकारार्थी उत्तर देण्यात येते व खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येते.
अंतिम आदेश
1) तक्रारदारांचा अर्ज खारीज करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत काहीही आदेश नाही.
3) आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य दयाव्यात.
4) हया निकालाची प्रत 352/2015 मध्ये ठेवण्यात यावी.