निकालपत्र
तक्रारदाखलदिनांकः- 30/11/2009
तक्रारनोदणीदिनांकः-14/12/2009
तक्रारनिकालदिनांकः- 29/04/2010
कालावधी04 महिने 15 दिवस
जिल्‍हाग्राहकतक्रारनिवारणन्‍यायमंच, परभणी
अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांतबी. पांढरपट्टे,B.Com.LL.B.
सदस्‍या सदस्‍या
सुजाताजोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिताओस्‍तवालM.Sc.
प्रकरण क्रमांक 169/2009 ते 175/2009.
1 सौ.अश्विनी भ्र.संदिप शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 269/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती,
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
2 दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे. अर्जदार.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती. प्रकरण क्रमांक 270/2009
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
3 सौ.मनिषा भ्र.प्रदिप शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 271/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती,
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
4 सौ.जना भ्र.दिलीप शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 272/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती.
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
5 डॉ.जगदिश पिता बालासाहेब शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 273/2009
दिलीप पिता.बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे.धंदा.शेती.
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
6 प्र‍दीप पिता बालासाहेब शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 274/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती.
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
7 संदिप पिता बालासाहेब शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 275/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती.
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी. ( अर्जदारातर्फे (अड.एस.टी.अडकिणे,)
विरुध्‍द
अग्रीक्‍लचर इंशोरेन्‍स कंपनी ऑफ इंडिया लि. गैरअर्जदार.
मार्फत.विभागीय मॅनेजर,मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, (अड.बी.एन.जोशी,)
स्‍टाक एक्‍सचेंज,टॉवर, 20 वा मजला,पुर्वखंड,
दलाल स्‍टेट,फोर्ट,मुंबई.
--------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष.
2) सौ.सुजाताजोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिताओस्‍तवाल. सदस्‍या.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
( निकालपत्रपारितव्‍दारा– श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.अध्‍यक्ष.)
राष्‍ट्रीय कृषी विमा अंतर्गत गैरअर्जदार विमा कंपनीने महापुरात नुकसान झालेल्‍या ऊस पिकांची नुकसान भरपाई देण्‍याचे नाकारले मुळे त्‍याची कायदेशीर दाद मिळण्‍यासाठी प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी आहेत.
वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदार मौजे कानसुर ता.पाथरी येथील रहिवाशी शेतकरी असून त्‍यानी सन 2006-07 च्‍या खरीप हंगामात दिनांक 4 व 5 जुन 2006 रोजी आपल्‍या शेतात लागवड केलेल्‍या आडसाली ऊस पिकाच्‍या शासकीय योजनेनुसार पीक विमा उतरविण्‍यासाठी बॅक आफ महाराष्‍ट्र मार्फत पीक विम्‍याचे प्रस्‍ताव व हप्‍ते गैरअर्जदाराकडे पाठविले होते. ऐन पावसाळयात गोदावरी नदीला आलेल्‍या महापुरामुळे नदीकाठावरील अर्जदारांच्‍या शेतातील ऊस पिकांचे पुराच्‍या पाण्‍याने व त्‍यानंतर पिकावर पडलेल्‍या रोग व किडीच्‍या प्रादुर्भावामुळे नुकसान होवून पीक वाया गेले त्‍याचे नुकसान भरपाईची गैरअर्जदाराकडे मागणी केली परंतू त्‍यानी देण्‍याचे नाकारलेमुळे ग्राहक मंचात अर्जदारानी प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी दाखल केल्‍या आहेत.
अर्जदारांच्‍या सर्व तक्रारी ऊस पिकासंबंधीच्‍या असून गैरअर्जदार सर्व प्रकरणात एकच आहे आणि तक्रार अर्जावर त्‍यानी दिलेला लेखी जबाब ही एक सारखेच दिलेले असल्‍यामुळे सर्व प्रकरणाचा निकाल संयुक्‍त निकाल पत्राव्‍दारे देण्‍यात येत आहे.
1. प्रकरण क्रमांक 269/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 146, क्षेत्र 1 हेक्‍टर 0 आर क्षेत्रामध्‍ये लागवड केलेल्‍या आडसाली उस पिकासाठी रुपये 2580/- विमा हप्‍ता दिला होता.
2. प्रकरण क्रमांक 270/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 371 क्षेत्र 1 हेक्‍टर 46 आर पैकी 1 हेक्‍टर 40 आर क्षेत्रात लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 3511/- विमा हप्‍ता दिला होता.
3 प्रकरण क्रमांक 271/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 146 मधील क्षेत्र 1 हेक्‍टर मध्‍ये लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2508/- विमा हप्‍ता दिला होता.
4 प्रकरण क्रमांक 272/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 146 क्षेत्र 1 हेक्‍टर मध्‍ये लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2508/- विमा हप्‍ता दिला होता.
5 प्रकरण क्रमांक 273/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 146 क्षेत्र 1 हेक्‍टर मध्‍ये लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2508/- विमा हप्‍ता दिला होता.
6 प्रकरण क्रमांक 274/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 335 मधील क्षेत्र 0-83 आर पैकी 0-80 आर क्षेत्रात लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2006/- विमा हप्‍ता दिला होता.
7 प्रकरण क्रमांक 275/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 371 क्षेत्र 1 हेक्‍टर 46 आर पैकी 1 हेक्‍टर क्षेत्रात लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2508/- विमा हप्‍ता दिला होता.
वरील तपशीलाप्रमाणे विमा प्रस्‍ताव व हप्‍त्‍यांच्‍या रक्‍कमा बॅक आफ महाराष्‍ट्र
शाखा पाथरीने कपात करुन बॅक आफ महाराष्‍ट्र शाखा परभणी मार्फत दिनांक 29.07.2006 रोजी गैरअर्जदाराकडे पाठविण्‍यात आले होते. अर्जदारांचे म्‍हणणे असे की, जुलै 2006 मध्‍ये गोदावरी नदीला आलेल्‍या महापुरात अर्जदारांचे ऊसाचे पीक 8 ते 10
फूट पाण्‍यात बुडाले व त्‍यानंतर पिकावर रोग व किडीचा प्रादुर्भाव झाल्‍याने पिकांचे नुकसान झाले होते. शासनाच्‍या पंच कमिटीने तालुकयातील शेतक-यांच्‍या पीक नुकसानीचा अहवालही तयार केलेला होता. अर्जदारांच्‍या पीकाचे 100 % नुकसान झाले होते. पिक विमा योजनेनुसार 80 % पेक्षा जास्‍त नुकसानी झाल्‍यास विमा धारकाला रुपये 53926/- नुकसान भरपाई देण्‍याची तरतूद आहे. अर्जदारानी 2006-07 साली पिकांच्‍या नुकसानीबाबत कृषी आयुक्‍तास ककळविले होते परंतू त्‍यानी नुकसानीचा डाटा दाखल झालेला नसल्‍याचे कळविले तसेच तहशीलदार पाथरी यांच्‍याकडेही माहिती अधिकाराखाली विचारणा केली असता 2006-07 मध्‍ये पाथरी तालुक्‍यातील ऊस पिकाचे उत्‍पन्‍न ठरविले नसल्‍याचे त्‍यानी कळविले. याशिवाय गैरअर्जदारासही पत्र पाठवून माहिती विचारली असता त्‍यानी दिनांक 08.01.2008 च्‍या पत्राने त्‍यानी 2006-07 मध्‍ये आडसाली ऊस नोटीफाईट नव्‍हता असे कळविले. अर्जदारांचे पुढे म्‍हणणे असे की, पाथरी तालुकयातील ऊस पीक नोटीफाईट केलेले नव्‍हते तर मग विम्‍याचे हप्‍ते त्‍यानी लगेच का परत केले नाहीत ? नुकसान भरपाई देण्‍याचे टाळण्‍यासाठीच वरीलप्रमाणे खोटे उत्‍तर दिले आहे अर्जदाराला या बाबतची माहिती घेण्‍यासाठी कागदपत्रासाठी बराच खर्च करावा लागला होता गैरअर्जदारानी नुकसान भरपाई देण्‍याचे नाकारुन मानसिक त्रास दिला म्‍हणून ग्राहक मंचात प्रस्‍तूतचे तक्रार अर्ज दाखल करुन ऊसाची किंमत, कागदपत्र दाखल करण्‍यासाठी केलेला खर्च, विमा हप्‍ता व मानसिक त्रासाची नुकसान नुकसान भरपाई गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून मिळावी म्‍हणून प्रकरण 269/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 70026/- , प्रकरण 270/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 92107/-, प्रकरण 271/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 70026/-, प्रकरण 272/09 मधील अर्जदारानी एकूण रुपये 70026/-, प्रकरण 273/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 70026/-, प्रकरण 274/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 59651/-, प्रकरण 275/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 70026/- रकमाची तक्रार अर्जातून मागणी केली आहे.
तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदारांची शपथपत्रे ( नि. 2) व पुराव्‍यातील कागदपत्रात सुमारे 27 ते 28 कागदपत्रे नि. 6 लगत दाखल केली आहेत.
तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे दाखल करण्‍यासाठी गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर त्‍यानी आपले लेखी म्‍हणणे दिनांक 15,03.2010 रोजी शपथपत्राव्‍दारे लेखी जबाब ( नि.13) प्रकरणात दाखल केले आहेत. लेखी जबाबत सुरुवातीलाच अर्जदारांचे तक्रार अर्ज चालण्‍यास पात्र नाहीत गैरअर्जदारांचे ते ग्राहक नाही त्‍यामुळे तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावे असा आक्षेप घेतलेला आहे.
तक्रार अर्जातील इतर विधानेही त्‍यानी साफ नाकारली आहेत व पुढे असा खुलासा केला आहे की, शासनाने पूर्वीची CCIS पीक विमा योजना रद्य करुन नवीन राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना ( NAIS ) सुरु केली आहे. नवीन विमा योजनेमध्‍ये कोणत्‍या प्रकरचे शेतकरी समाविष्‍ट होतात, कोणती पीके त्‍या योजनेत येतात, विम्‍याचा हप्‍ता खरीप हंगामातील पिकांसाठी व रब्‍बी हगामातील पिकासाठी किती आकारण्‍यात येतो, विमा हप्‍त्‍यामध्‍ये सबसिडी किती देण्‍यात येते, विमा नुकसान भरपाईची जोखीमेत केंद्र शासनाकडून राज्‍य सरकारकडून नुकसान भरपाईचा किती वाटा उचलला जातो, कर्जदार शेतक-यांसाठी सदरची योजना अनिवार्य व बिगर कर्जदार शेतक-यासाठी एच्‍छीक वगैरे जुन्‍या व नव्‍या पिक योजनेची तपशीलवार माहिती चार्टमध्‍ये दिलेली आहे. पुढे असा खुलासा केला आहे की, नवीन योजनेनुसार राज्‍य शासनातर्फे घोषीत केलेले ( नोटीफाईट ) जिल्‍हे, तालुके व सर्कल त्‍यांच्‍या पुरतीच लागू असून वेळोवेळी Defined Area ची अधिसुचना शासनातर्फे प्रसिध्‍द केली जाते नवीन योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई ठरविण्‍याच्‍या पध्‍दतीमध्‍ये अधिसुचीत महसूलमंडल किंवा शासनाने निर्धारीत क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगावरुन उपलब्‍ध झालेल्‍या उत्‍पादनाच्‍या आकडेवारीवर आधारीत असते जर एखादया निर्धारीत क्षेत्रातील संरक्षीत पिकांचे या वर्षीचे दर हेक्‍टरी सरासरी उत्‍पन्‍न ( Average yield ) उंबरठा उत्‍पादनापेक्षा ( Threshold yield ) कमी निघाले तर त्‍या क्षेत्रातील सर्व विमा धारक शेतक-यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्‍यात येते.
गैरअर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की, केंद्र व राज्‍य सरकारची पीक विमा योजना योजना राबविणारी यंत्रणा ( Implementing agency ) एवढेच मर्यादीत काम गैरअर्जदार विमा कंपनीचे असते त्‍यांचेतर्फे शेतक-याना शासनाकडून मंजूर करण्‍यात आलेल्‍या नुकसान भरपाईच्‍या रक्‍कमा वितरीत करणे व नोडल बॅकेकडून शेतक-यांचे आलेल्‍या विमा हप्‍त्‍याच्‍या रकमा ट्रस्‍टी म्‍हणून सांभाळणे व त्‍याचे व्‍यवस्‍थापन करणे एवढयापुरतीच त्‍यांची मर्यादीत जबाबदारी आहे . राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेनुसार कंपनीतर्फे पीक विम्‍याची नुकसान भरपाई खालील कोष्‍टकाप्रमाणे काढण्‍यात येते.
सरासरी कमी उत्‍पन्‍न
( Shortfall yield )
नुकसान भरपाई = ------------------------ X विमा संरक्षीत रक्‍कम
( Claim ) उबरठा उत्‍पन्‍न (Sum assured )
( Threshold yield )
शॉर्ट फॉल उत्‍पन्‍न म्‍हणजे उंबरठा उत्‍पन्‍न वजा नोटीफाईड एरीयातील प्रत्‍यक्ष रिघालेले दर हेक्‍टरी उत्‍पन्‍न ( Short fall = T.Y.- A.Y.) अर्जदाराच्‍या तक्रारी संदर्भात गैरअर्जदाराने पूढे असा खुलासा केला आहे की, अर्जदारानी लागवड केलेल्‍या आडसाली उसाच्‍या पीकाचे विम्‍याचे हप्‍ते ज्‍या बॅकेने घेतलेले होते ते पीक पाथरी तालुकयाकरता पीक विमा त्‍यासाली संरक्षणात अंतर्भूत नव्‍हते . त्‍या संबंधीचे परीशिष्‍ट ‘’ बी.’’ लेखा जबाबा सोबत दाखल केले आहे. त्‍यामुळे अर्जदार नुकसान भरपाईस पात्र नाहीत. तसेच अर्जदाराचे आडसाली उस पीकासाठी विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम कापून घेतली होती ही बाब गैरअर्जदारास कळविलेली नव्‍हती. महारारष्‍ट्र बॅकेने पाथरी तालुका आडसाली उसासाठी नोटीफाईड ( घोषीत ) नसताना चुकीचे डिक्‍लरेशन करुन ते हप्‍ते कंपनीकडे पाठविले होते त्‍यामुळे त्‍या रकमा बॅकेच्‍या परभणी शाखेकडे परत पाठविल्‍या आहेत. परभणी जिल्‍हयातील फक्‍त जिंतूर व मानवत हे दोनच तालुके आउसाली उसाच्‍या लागवडीखाली विमा पीक सरक्षणाखाली घेतले होते त्‍या तालुकयात सरासरी पेरा कमी उत्‍पन्‍न ( Short full in yield ) निघाल्‍याची परिस्थिती नसल्‍यामुळे परशीष्‍ट ‘’ डी ‘’ प्रमाणे त्‍याचे No claim केले होते. अर्जदारांची पीके नॉन नोटीफाईडच्‍या अघोषीत तालुकयातील असल्‍याने त्‍याच्‍या पिकांची झालेली नुकसान भरपाई N.A.I.S. स्किम खाली मिळणेस ते पात्र नाहीत कायदयाने व नियमाप्रमाणे गैरअर्जदाराकडू नुकसान भरपाई भरपाई मागण्‍याचा ही त्‍यांना अधिकार नाही याबाबतीत गैरअर्जदाराकडून कोणत्‍याही प्रकारे सेवा त्रूटी झालेली नाही सबब तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावेत अशी विनंती केली आहे व लेखी जबाबाचे शेवटी आंध्रप्रदेश हायकोर्टाने राष्‍ट्रीय पीक विमा संदर्भातील प्रकरणातील रिट पिटीशन्‍स मध्‍ये दिलेल्‍या निकालपत्रांचा संदर्भ देवून त्‍यांच्‍या छायाप्रती दाखल केल्‍या आहेत.
लेखी जबाबाचे पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.14 लगत राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेचा माहिती पुस्‍तीकेची छायाप्रत महाराष्‍ट्र शासनाचे 12 एप्रील 2006 चे परिपत्रक, विमा कंपनीने महाराष्‍ट्र राज्‍यातील उसाच्‍या पीकाचे
उबंरठा उत्‍पन्‍नाची यादी व आध्रंप्रदेश हायकोर्टातील रिटपिटीशन्‍स ची जजमेंटस वगैरे 11 कागदपत्रांच्‍या छायाप्रती दाखल केली आहेत.
प्रकरणांच्‍या अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड एस.टी.अडकीणे व गैरअर्जदारातर्फे अड.बी.एन.जोशी यानी युक्तिवाद केला. गैरअर्जदार यानी वरील सर्व प्रकरणापैकी प्रकरण क्रमांक 269/09 मध्‍ये जी कागदोपत्री पुरावे दाखल केलेले आहेत तेच पुरावे इतर प्रकरणात वाचणेत यावेत अशी पुरसीस दाखल केली आहे.
निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्ये
मुद्ये उत्‍तर
1 अर्जदारांच्‍या तक्रारी गैरअर्जदारांचे ग्राहक म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली चालणेस पात्र आहेत काय ? होय
2 तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 24 –A मधील
तरतूदीनुसार कायदेशीर मुदतीत दाखल केल्‍या आहेत काय ? होय
3 अर्जदार शेतक-यांनी 2006-07 च्‍या खरीप हंगामात लागवड केलेल्‍या
आडसाली उसाचे पिकांची जुलै 2006 मध्‍ये महापुरात झालेली
पिका विमा नुकसान भरपाई गैरअर्जदाराने देण्‍याचे
नाकारुन सेवा त्रूटी केली आहे काय ? नाही
4 अर्जदार नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे काय ? नाही
5 निर्णय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणे
मुद्या क्रमांक 1 -
गैरअर्जदार विमा कंपनीने लेखी जबाबातून अर्जदारांची तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली ‘’ ग्राहक म्‍हणून’’ चालण्‍यास पात्र नाही असा कायदेशीर मुद्या उपस्थित केला आहे तो ग्राहय धरता येणार नाही कारण रिपोर्टेड केस 2006 (4) सी.पी.जे. पान 4 रेशमभाई विरुध्‍द देना बॅक व इतर या प्रकरणात छतीसगढ राज्‍य आयोगाने व्‍यक्‍त केलेले मत विचारात घेऊन नोडल बॅक व गैरअर्जदार विमा कंपनी यांच्‍या मध्‍यस्‍तीने राबवण्‍यात येणारी राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना शेतक-याकडून पिक विम्‍याहप्‍ता तथा
मोबदला घेऊन नुकसान भरपाईची ‘’ सेवा ‘’ दिली जाते त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 2(1) (डी) ( ii) आणि कलम 2(1) (0) मधील तरतूदीनुसार अर्जदारांचे ग्राहक म्‍हणून गैरअर्जदारांच्‍या कडून विकत घेतलेल्‍या सेवेच्‍या त्रूटीबदलची दाद मागण्‍यासाठी ग्राहकाची तक्रार मंचापुढे चालण्‍यास पात्र आहे याखेरीज रिपोर्टेड केस 1995 (2) सी.पी.जे. पान 325 मध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने देखील वरीलप्रमाणेच मत व्‍यक्‍त केले आहे. सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
मुद्या क्रमांक 2 ः-
अर्जदारांनी सन 2006 च्‍या खरीप हंगामात 4 व 5 जुन रोजी लागवड केलेल्‍या आडसाली ऊस पिकाचा बॅक आफ महाराष्‍ट्र शाखा पाथरी मार्फत 29.07.2006 रोजी गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे पिक विम्‍याचे हप्‍ते पाठविलेले होते लागवड केल्‍यावर एक महिन्‍यातच अतिवृष्‍टीमुळे गोदावरी नदीला आलेल्‍या महापुरात नदीकाठावरील अर्जदारांच्‍या शेतातील ऊस पिकांचे नुकसान होउन त्‍यानंतर त्‍यावर रोग पिडीचा प्रादुर्भाव होउन पीक वाया गेले म्‍हणून गैरअर्जदाराकडे पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत दिनांक 05.01.2008 च्‍या पत्राव्‍दारे विचारणा केली होती हे अर्जदाराला गैरअर्जदाराने दिनांक 08.01.2008 रोजी पाठविलेल्‍या उत्‍तराची छायाप्रत जी अर्जदाराने पुराव्‍यात नि. 6/25 ला दाखल केली आहे त्‍यातील संदर्भावरुन लक्षात येते सदर पत्रामध्‍ये पाथरी तालुक्‍यातील अडसाली उसाचे पीक NIAS नुसार शासनाने नोटीफाइट केलेले नसल्‍याचे कळविले होते म्‍हणजेच अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही. असा पत्रातील आशय आहे त्‍यामुळे तक्रारीला 08.01.2008 तारखेलाच Cause of action घडलेले होते ग्रा.स. कायदयाचे कलम 24 A मधील तरतुदीनुसार कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाचे आत म्‍हणजे 08.01.2010 पूर्वी अर्जदाराना गैरअर्जदाराविरुध्‍द कायदेशीर दाद मागण्‍याची मुदत येते. अर्जदारानी परभणी ग्राहक मंचात 30.11.2009 रोजी प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी दाखल केलेल्‍या असल्‍यामुळे त्‍या निश्‍चीतपणे कायदेशीर मुदतीत आहेत त्‍याना मुदतीची बाधा येत नाही सबब मुद्या क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
मुद्या क्रमांक 3 व 4 ः-
अर्जदार व गैरअर्जदारातर्फे प्रकरण 269/09 मध्‍ये नि.14/1 आणि नि. 16/2 वर राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेची इंग्रजी व मराठी माहितीपुस्तिका पुराव्‍यात दाखल केलेली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना ही केंद्र पुरस्‍कृत योजना असून गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे फक्‍त योजनेच्‍या आमंलबजावणीसाठी ( Implementing Agency ) सोपवण्‍यात आली आहे. विम्‍याचे हप्‍ते भरण्‍यासाठी किंवा वसूल करण्‍यासाठी काही विशीष्‍ट बॅकेना ( नोडल बॅक ) अधिकार दिले आहे. प्रस्‍तूतच्‍या प्रकरणामध्‍ये बॅक आफ महाराष्‍ट्र शाखा परभणी ही नोडल बॅक आहे. विमा कंपनीकडे जमा होणा-या विमा हप्‍ता रक्‍कमेपेक्षा नुकसान भरपाईची रक्‍कम जास्‍त आल्‍यास जास्‍तीचा फरक केंद्र व राज्‍य सरकार 50 ः 50 टक्‍के या प्रमाणात भरते. या योजनेत नैसर्गिक अपतीमुळे व किड रोगाचा पिकावर प्रादर्भाव होवून नुकसान झाले तर याव्‍दारे अर्थिक मदत देण्‍याचा उद्येश आहे. पिक कापणी प्रयोगावर आधारीत सुत्रानुसार नुकसान भरपाई निश्‍चीत केली जाते. ही योजना कर्जदार शेतक-यांसाठी अनिवार्य व बिगर कर्जदार शेतक-यासाठी एच्‍छीक आहे खरीब व रब्‍बी हगामांतील पिकांसाठी तालुका क्षेत्र म्‍हणून ही योजना राबवली जाते व पेरणी केलेल्‍या पिकाना विमा संरक्षण देण्‍याची तरतूद आहे. नोटीफाइट एरीया करीता घोषीत ऐरीयातील नुकसान भरपाईची निश्‍चीती अधीसुचीत क्षेत्रामध्‍ये निर्धारीत संख्‍येइतक्‍या घेण्‍यात आलेल्‍या पिक कापणी पिकावर म्‍हणजे रॅण्‍डम पध्‍दतीने 10 x 10 मिटरचे प्‍लॉट टाकून सहा गावातील पिकाची कापणी करुन त्‍यातून मिळणा-या उत्‍पन्‍नाची कापणी प्रयोगासाठी प्रपत्रात नोंद करुन एकूण 12 पिक कापणी प्रयोगावर आधारीत प्रती हेक्‍टरी त्‍या महसूल मडळाचे उत्‍पन्‍न काढले जाते . सरासरी उत्‍पन्‍न ( Average yield ) पिक कापणी प्रयोग महसूल विभागातर्फे राबविला जातो त्‍या समितीत मंडलाअधिकारी ग्रामसेवक + कृषी सहायक असतात . प्रस्‍तूत प्रकरणातील अर्जदारानेही तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्रमांक 9 मध्‍ये ही गोष्‍ट मान्‍य केलेली आहे. या योजनेतील नुसार भरपाईचे मुल्‍याकन करण्‍यासाठी काही विशीष्‍ट शब्‍द दिले आहेत ते असे की, (1). उंबरठा उत्‍पादन ( Threshold yield ) म्‍हणजे अधीसुचीत महसूल मंडलातील पिकांचे मागील पाच वर्षाचे प्रती हेक्‍टरी सरासरी उत्‍पनाच्‍या 60 टक्‍के 80 टक्‍के किंवा 90 टक्‍के याप्रमाणे त्‍या मंडळातहील उबंरठा उत्‍पन्‍न. उबंरठा उत्‍पन्‍नापेक्षा चालू वर्षाचे सरासरी उत्‍पन्‍न ( Average yield ) कमी झाले तरचे नुकसान भरपाई देय
होते. (2) किमान विमा संरक्षीत रक्‍कम ( Sum Assured ) म्‍हणजे उंबरठा उत्‍पन्‍न x किमान आधारभूत किंमत. नुकसान भरपाईचे सुत्र खालीलप्रमाणे आहे.
सरासरी कमी उत्‍पन्‍न
( Shortfall yield )
( उबंरठा उत्‍पन्‍न वजा सरासरी उत्‍पन्‍न )
नुकसान भरपाई = ------------------------------------ X विमा संरक्षीत रक्‍कम
indemnity उबरंठा उत्‍पन्‍न (Sum assured )
( Threshold yield )
पीक विमा योजनेनुसार जिल्‍हयातील ज्‍या परिमंडळासाठी विमा लागू केला आहे त्‍याबाबत शासनाकडून परिपत्रक प्रसिध्‍द केले जाते व त्‍या त्‍या तालुकयातील ठरावीक पिकाना विमा संरक्षण देण्‍याची तरतूद आहे तसेच विम्‍याचे हप्‍ते भरण्‍यासाठी व नोडल बॅकेकडून विमा कंपनीकडे हप्‍ते पाठविण्‍यासाठी ही ठराविक मुदत आखून दिलेली आहे ती अशी की, कर्जदार व बीगर कर्जदार शेतक-यांनी बँकाकडे विमा प्रस्‍ताव सादर करण्‍याची मुदत खरीप हंगामासाठी 31 जुलै किंवा पेरणी / लागवड केल्‍यावर एक महिन्‍याच्‍या आत या पैकी जी तारीख अगोदर येईल ती आणि रब्‍बी हंगामासाठी 31 डिसेंबर किंवा पेरणी / लागवड केल्‍यावर एक महिन्‍याच्‍या आत या पैकी जी तारीख अगोदर येईल ती. बँकानी कर्जदार व बीगर कर्जदार शेतक-यांचे प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे सादर करण्‍याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्‍ट खरीप हंगामासाठी व 31 जानेवारी रब्‍बी हंगामासाठी ठरवलेली आहे.
वरील प्रमाणे राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेचा परामर्श असून प्रस्‍तुत प्रकरणातील अर्जदारांचे जे 2006 साली जुलै महिन्‍यात आलेल्‍या महापुरात व त्‍यानंतर पिकांवर किड रोगांचा प्रार्दुभाव होवुन नुकसान झालेले होते नोडल बँकेतर्फे विमा हप्‍ते वेळेत पाठवुनही त्‍याची दखल न देता नुकसान भरपाई देण्‍याचे गैरअर्जदारांनी नाकारले असल्‍याने गैरअर्जदाराकडून याबाबतीत सेवा त्रुटी झाली आहे काय याचा निर्णय देतांना पुराव्‍यातील वस्‍तुस्थितीवरुन असे दिसते कि, अर्जदाराने 2006 च्‍या खरीप हंगामात 4 व 5 जुन 2006 रोजी लागवड केलेल्‍या आडसाली ऊसाचे पिक विमा उतरविण्‍यासाठी बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा पाथरी यांनी अर्जदार शेतक-यांच्‍या कर्ज खात्‍यातून विम्‍याचे हप्‍ते कापून त्‍यांच्‍या परभणी शाखेकडे मुदतीत पाठविले होते ही सर्वमान्‍य बाब आहे. पुराव्‍यात नि.6 लगत अर्जदाराने जमिनीचे 7/12 उतारे ( नि.6/1) हप्‍ते कपात केल्‍याचे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा पाथरी यांचे पत्र व नोडल बँकेने गैरअर्जदाराकडे डिमांडड्राफ्टने पाठवलेल्‍या
रक्‍कमेचे कव्‍हरींग लेटर ( नि.6/7) व 6/8 तसेच विमा हप्‍ता दिल्‍याचा प्रत्‍येकाचा तपशिल (नि.16/1) वरुन लक्षात येते अर्जदारानी 2006 मध्‍ये लागवड केलेला ऊस पाथरी तालुक्‍यासाठी पीक विमा योजने अंतर्गत नोटीफाईड होता तरी देखील नुकसान भरपाई देण्‍याचे विमा कंपनीने टाळले.हे अर्जदाराकडून प्रथमतः शाबीत होणे आवश्‍यक होते परंतू तसे शाबीत झालेले नाही याउलट गैरअर्जदार तर्फे पुराव्‍यात नि.14/3 (पान 6 ) वरील महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या 6 जुन 2006 च्‍या परिपत्रकाची पान 8 परिशिष्‍ट –A प्रमाणे 2006/07 साली आडसाली ऊस नोटीफाईड होता. हे नमुद केलेले आहे परंतु पान 10 आणि 16 वर नोटीफाईड जिल्‍हयांची जी यादी दिलेली आहे त्‍यामध्‍ये अनुक्रमांक नं 17 ला परभणी जिल्‍हयातील फक्‍त 1) जिंतूर 2) मानवत हे दोनच तालुके नोटीफाईड होते.पाथरी तालुका समाविष्‍ट नव्‍हता हे पुराव्‍यातून स्‍पष्‍ट दिसते. त्‍याखेरीज अर्जदाराचे पुराव्‍यात नि.6/21 ते 6/24 वर दाखल केलेल्‍या तहसिलदार पाथरी, कृषी अधिकारी पंचायत समिती पाथरी, तलाठी सज्‍जा कानसूर आणि सरपंच / ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कानसूर यांनी अर्जदार दिलीप शिंदे याने माहितीच्‍या अधिकाराखाली ता.20/12/2007 रोजी मागीतलेल्‍या माहिती बाबत असा खुलासा प्रमाणपत्राव्‍दारे दिला आहे की, पाथरी तालुक्‍याचे उस या पीकाचे उत्‍पन्‍न सन 2001 ते 2007 पर्यंत पीक कापणी प्रयोगानुसार ठरवलेले नाही,तसेच गैरअर्जदार विमा कंपनीनेही अर्जदारास ता.8/1/2008 च्‍या पत्रातून ( नि.6/26 ) असे कळवले आहे की, सन 2005-06 नंतर आडसाली पिकाचे ऊस पाथरी तालुक्‍यासाठी नोटीफाईड केलेले नाही. असे असतांनाही बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा पाथरी यांनी त्‍याची शहानिशा व खात्री न करता अर्जदारांचे विम्‍याचे हप्‍ते कपात केले असतील तर अथवा पिक विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठविले असतील तर संबंधीत बँकच त्‍याला जबाबदार ठरते. बँक ऑफ महाराष्‍ट्र परभणी या नोडल बँकेने हप्‍त्‍याच्‍या रक्‍कमा डि डि ने पाठविल्‍यानंतर पाथरी तालुक्‍यातील शेतक-यांनी आडसाली ऊस पीक विम्‍याच्‍या रक्‍कमा त्‍यांचेकडे जानेवारी 08 मध्‍ये जमा करुन घेतलेल्‍या असल्‍यातरी त्‍या एरीयासाठी व पिकासाठी मुळातच ही योजना लागु नव्‍हती त्‍यामुळे विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. असे आमचे मत आहे. या संदर्भात गैरअर्जदारा तर्फे अड.बी.एन.जोशी यांनी युक्तिवादाच्‍यावेळी नि.14/1 वरील योजनेच्‍या इंग्रजी पुस्तिकेतील
पान 17 वरील Special Conditions for Fls / Nodal Banks / Loan disbursing points – या शिर्षकाखालील कंडीशन क्रमांक 5 कडे मंचाचे लक्ष वेधले ती अशी आहे की, -
In case a farmer is deprived of any benefit under the scheme due to errors /
Omissions / Commissions of Nodal Bank / Branch/ PACS / the concerned institutions only shall liable to make good all such losses .
यावरुनही गैरअर्जदारावर नुकसान भरपाई देण्‍याची मुळीच जबाबदारी येवू शकत नाही अर्जदारानी संबंधीत बँकांनाही प्रकरणात पार्टी केलेले नाही. ही देखील उणीव राहून गेलेली आहे. बँक ऑफ महाराष्‍ट्र पाथरी शाखेत व नोडल बँक परभणी शाखेत अर्जदारांचे विमा हप्‍ते त्‍यांनी लागवड केलेले पीक नोटीफाईड नसतांनाही आपल्‍या अधिकाराच्‍या बाहेर जावुन निष्‍काळजीपणे कृती केलेली असल्‍याने प्रिमियम जमा करणारी बँकच अर्जदारांच्‍या नुकसान भरपाईस जबाबदार ठरते.
अर्जदार तर्फे अड.अडकीणे यांनी मंचापुढे असा युक्तिवाद केला की, गैरअर्जदार विमा कंपनीने नोडल बँकेकडे ( बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा परभणी ) तारीख 14/1/2010 च्‍या पत्राव्‍दारे ( नि.14/1 ) अर्जदाराने विम्‍या हप्‍त्‍यांच्‍या रक्‍कमांचा एकत्रित चेक रु.18,036/- परत पाठवल्‍याचे दिसत असले तरी 2006-07 च्‍या हंगामात अर्जदाराने विमा हप्‍ते भरले असतांना जर त्‍यांचे पीक नोटीफाईड नव्‍हते तर त्‍याचवेळी चेकच्‍या रक्‍कमा परत का केल्‍या नाहीत ? अर्जदाराने ग्राहक मंचात तक्रारी दाखल केल्‍यावर नुकसान भरपाई देण्‍याचे टाळण्‍यासाठीच विमा हप्‍ते परत केलेले आहेत. अड.अडकीणे यांचा हा युक्तिवाद ग्राहय धरता येणार नाही कारण मुळातच पाथरी तालुक्‍यातील व अर्जदाराने लागवड केलेला ऊस हा पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी संरक्षीत नसल्‍यामुळे किंवा नोटीफाईड नसल्‍यामुळेच गैरअर्जदारांनी विम्‍याचे हप्‍ते परत पाठविलेले आहेत. त्‍यामुळे त्‍याबाबत त्‍यांच्‍यावर कसलाही दोष येवू शकत नाही.
वरील सर्व बाबी विचारात घेता गैरअर्जदाराकडून अर्जदारांचे विमा क्‍लेमची नुकसान भरपाई नाकारण्‍याचे बाबतीत मुळीच सेवात्रुटी झालेली नाही. हे पुराव्‍यातून गैरअर्जदाराने सिध्‍द केलेले आहे. याखेरीज गैरअर्जदार तर्फे युक्तिवादाच्‍या वेळी संदर्भ दिलेल्‍या रिपोर्टेड केसेस (1) रिट पिटीशन 20650/2000 ( आंध्र प्रदेश हायकोर्ट ) (2) रिट पिटीशन
1182, 1315 ते 1319/87 ( आंध्र प्रदेश हायकोर्ट ) (3) रिट पिटीशन 11213, 12475, 13576, 13621/2000 ( आंध्र प्रदेश हायकोर्ट ) व (4) रिव्‍हीजन पिटीशन 2393-2394/08 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) मध्‍ये वरिष्‍ठ न्‍यायालयानी व्‍यक्‍त केलेली मते विचारात घेता मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत.
आदेश
1 प्रकरण क्रमांक 269/09, 270/09, 271/09, 272/09, 273/09, 274/09, 275/09 नामंजूर करण्‍यात येत आहेत.
2 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्‍वतः सोसावा.
सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.
सदस्‍या. सदस्‍या. अध्‍यक्ष.
निकालपत्र
तक्रारदाखलदिनांकः- 30/11/2009
तक्रारनोदणीदिनांकः-14/12/2009
तक्रारनिकालदिनांकः- 29/04/2010
कालावधी04 महिने 15 दिवस
जिल्‍हाग्राहकतक्रारनिवारणन्‍यायमंच, परभणी
अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांतबी. पांढरपट्टे,B.Com.LL.B.
सदस्‍या सदस्‍या
सुजाताजोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिताओस्‍तवालM.Sc.
प्रकरण क्रमांक 169/2009 ते 175/2009.
1 सौ.अश्विनी भ्र.संदिप शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 269/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती,
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
2 दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे. अर्जदार.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती. प्रकरण क्रमांक 270/2009
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
3 सौ.मनिषा भ्र.प्रदिप शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 271/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती,
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
4 सौ.जना भ्र.दिलीप शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 272/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती.
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
5 डॉ.जगदिश पिता बालासाहेब शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 273/2009
दिलीप पिता.बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे.धंदा.शेती.
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
6 प्र‍दीप पिता बालासाहेब शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 274/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती.
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी.
7 संदिप पिता बालासाहेब शिंदे. अर्जदार.
तर्फे मुक्‍त्‍यारआम. प्रकरण क्रमांक 275/2009
दिलीप पिता बालासाहेब शिंदे.
वय 34 वर्षे,धंदा.शेती.
रा.कानसूर ता.पाथरी जि.परभणी. ( अर्जदारातर्फे (अड.एस.टी.अडकिणे,)
विरुध्‍द
अग्रीक्‍लचर इंशोरेन्‍स कंपनी ऑफ इंडिया लि. गैरअर्जदार.
मार्फत.विभागीय मॅनेजर,मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, (अड.बी.एन.जोशी,)
स्‍टाक एक्‍सचेंज,टॉवर, 20 वा मजला,पुर्वखंड,
दलाल स्‍टेट,फोर्ट,मुंबई.
--------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष.
2) सौ.सुजाताजोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिताओस्‍तवाल. सदस्‍या.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
( निकालपत्रपारितव्‍दारा– श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.अध्‍यक्ष.)
राष्‍ट्रीय कृषी विमा अंतर्गत गैरअर्जदार विमा कंपनीने महापुरात नुकसान झालेल्‍या ऊस पिकांची नुकसान भरपाई देण्‍याचे नाकारले मुळे त्‍याची कायदेशीर दाद मिळण्‍यासाठी प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी आहेत.
वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदार मौजे कानसुर ता.पाथरी येथील रहिवाशी शेतकरी असून त्‍यानी सन 2006-07 च्‍या खरीप हंगामात दिनांक 4 व 5 जुन 2006 रोजी आपल्‍या शेतात लागवड केलेल्‍या आडसाली ऊस पिकाच्‍या शासकीय योजनेनुसार पीक विमा उतरविण्‍यासाठी बॅक आफ महाराष्‍ट्र मार्फत पीक विम्‍याचे प्रस्‍ताव व हप्‍ते गैरअर्जदाराकडे पाठविले होते. ऐन पावसाळयात गोदावरी नदीला आलेल्‍या महापुरामुळे नदीकाठावरील अर्जदारांच्‍या शेतातील ऊस पिकांचे पुराच्‍या पाण्‍याने व त्‍यानंतर पिकावर पडलेल्‍या रोग व किडीच्‍या प्रादुर्भावामुळे नुकसान होवून पीक वाया गेले त्‍याचे नुकसान भरपाईची गैरअर्जदाराकडे मागणी केली परंतू त्‍यानी देण्‍याचे नाकारलेमुळे ग्राहक मंचात अर्जदारानी प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी दाखल केल्‍या आहेत.
अर्जदारांच्‍या सर्व तक्रारी ऊस पिकासंबंधीच्‍या असून गैरअर्जदार सर्व प्रकरणात एकच आहे आणि तक्रार अर्जावर त्‍यानी दिलेला लेखी जबाब ही एक सारखेच दिलेले असल्‍यामुळे सर्व प्रकरणाचा निकाल संयुक्‍त निकाल पत्राव्‍दारे देण्‍यात येत आहे.
1. प्रकरण क्रमांक 269/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 146, क्षेत्र 1 हेक्‍टर 0 आर क्षेत्रामध्‍ये लागवड केलेल्‍या आडसाली उस पिकासाठी रुपये 2580/- विमा हप्‍ता दिला होता.
2. प्रकरण क्रमांक 270/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 371 क्षेत्र 1 हेक्‍टर 46 आर पैकी 1 हेक्‍टर 40 आर क्षेत्रात लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 3511/- विमा हप्‍ता दिला होता.
3 प्रकरण क्रमांक 271/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 146 मधील क्षेत्र 1 हेक्‍टर मध्‍ये लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2508/- विमा हप्‍ता दिला होता.
4 प्रकरण क्रमांक 272/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 146 क्षेत्र 1 हेक्‍टर मध्‍ये लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2508/- विमा हप्‍ता दिला होता.
5 प्रकरण क्रमांक 273/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 146 क्षेत्र 1 हेक्‍टर मध्‍ये लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2508/- विमा हप्‍ता दिला होता.
6 प्रकरण क्रमांक 274/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 335 मधील क्षेत्र 0-83 आर पैकी 0-80 आर क्षेत्रात लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2006/- विमा हप्‍ता दिला होता.
7 प्रकरण क्रमांक 275/09 मधील अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या गट क्रमांक 371 क्षेत्र 1 हेक्‍टर 46 आर पैकी 1 हेक्‍टर क्षेत्रात लागवड केलेल्‍या पिकासाठी रुपये 2508/- विमा हप्‍ता दिला होता.
वरील तपशीलाप्रमाणे विमा प्रस्‍ताव व हप्‍त्‍यांच्‍या रक्‍कमा बॅक आफ महाराष्‍ट्र
शाखा पाथरीने कपात करुन बॅक आफ महाराष्‍ट्र शाखा परभणी मार्फत दिनांक 29.07.2006 रोजी गैरअर्जदाराकडे पाठविण्‍यात आले होते. अर्जदारांचे म्‍हणणे असे की, जुलै 2006 मध्‍ये गोदावरी नदीला आलेल्‍या महापुरात अर्जदारांचे ऊसाचे पीक 8 ते 10
फूट पाण्‍यात बुडाले व त्‍यानंतर पिकावर रोग व किडीचा प्रादुर्भाव झाल्‍याने पिकांचे नुकसान झाले होते. शासनाच्‍या पंच कमिटीने तालुकयातील शेतक-यांच्‍या पीक नुकसानीचा अहवालही तयार केलेला होता. अर्जदारांच्‍या पीकाचे 100 % नुकसान झाले होते. पिक विमा योजनेनुसार 80 % पेक्षा जास्‍त नुकसानी झाल्‍यास विमा धारकाला रुपये 53926/- नुकसान भरपाई देण्‍याची तरतूद आहे. अर्जदारानी 2006-07 साली पिकांच्‍या नुकसानीबाबत कृषी आयुक्‍तास ककळविले होते परंतू त्‍यानी नुकसानीचा डाटा दाखल झालेला नसल्‍याचे कळविले तसेच तहशीलदार पाथरी यांच्‍याकडेही माहिती अधिकाराखाली विचारणा केली असता 2006-07 मध्‍ये पाथरी तालुक्‍यातील ऊस पिकाचे उत्‍पन्‍न ठरविले नसल्‍याचे त्‍यानी कळविले. याशिवाय गैरअर्जदारासही पत्र पाठवून माहिती विचारली असता त्‍यानी दिनांक 08.01.2008 च्‍या पत्राने त्‍यानी 2006-07 मध्‍ये आडसाली ऊस नोटीफाईट नव्‍हता असे कळविले. अर्जदारांचे पुढे म्‍हणणे असे की, पाथरी तालुकयातील ऊस पीक नोटीफाईट केलेले नव्‍हते तर मग विम्‍याचे हप्‍ते त्‍यानी लगेच का परत केले नाहीत ? नुकसान भरपाई देण्‍याचे टाळण्‍यासाठीच वरीलप्रमाणे खोटे उत्‍तर दिले आहे अर्जदाराला या बाबतची माहिती घेण्‍यासाठी कागदपत्रासाठी बराच खर्च करावा लागला होता गैरअर्जदारानी नुकसान भरपाई देण्‍याचे नाकारुन मानसिक त्रास दिला म्‍हणून ग्राहक मंचात प्रस्‍तूतचे तक्रार अर्ज दाखल करुन ऊसाची किंमत, कागदपत्र दाखल करण्‍यासाठी केलेला खर्च, विमा हप्‍ता व मानसिक त्रासाची नुकसान नुकसान भरपाई गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून मिळावी म्‍हणून प्रकरण 269/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 70026/- , प्रकरण 270/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 92107/-, प्रकरण 271/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 70026/-, प्रकरण 272/09 मधील अर्जदारानी एकूण रुपये 70026/-, प्रकरण 273/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 70026/-, प्रकरण 274/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 59651/-, प्रकरण 275/09 मधील अर्जदाराने एकूण रुपये 70026/- रकमाची तक्रार अर्जातून मागणी केली आहे.
तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदारांची शपथपत्रे ( नि. 2) व पुराव्‍यातील कागदपत्रात सुमारे 27 ते 28 कागदपत्रे नि. 6 लगत दाखल केली आहेत.
तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे दाखल करण्‍यासाठी गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर त्‍यानी आपले लेखी म्‍हणणे दिनांक 15,03.2010 रोजी शपथपत्राव्‍दारे लेखी जबाब ( नि.13) प्रकरणात दाखल केले आहेत. लेखी जबाबत सुरुवातीलाच अर्जदारांचे तक्रार अर्ज चालण्‍यास पात्र नाहीत गैरअर्जदारांचे ते ग्राहक नाही त्‍यामुळे तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावे असा आक्षेप घेतलेला आहे.
तक्रार अर्जातील इतर विधानेही त्‍यानी साफ नाकारली आहेत व पुढे असा खुलासा केला आहे की, शासनाने पूर्वीची CCIS पीक विमा योजना रद्य करुन नवीन राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना ( NAIS ) सुरु केली आहे. नवीन विमा योजनेमध्‍ये कोणत्‍या प्रकरचे शेतकरी समाविष्‍ट होतात, कोणती पीके त्‍या योजनेत येतात, विम्‍याचा हप्‍ता खरीप हंगामातील पिकांसाठी व रब्‍बी हगामातील पिकासाठी किती आकारण्‍यात येतो, विमा हप्‍त्‍यामध्‍ये सबसिडी किती देण्‍यात येते, विमा नुकसान भरपाईची जोखीमेत केंद्र शासनाकडून राज्‍य सरकारकडून नुकसान भरपाईचा किती वाटा उचलला जातो, कर्जदार शेतक-यांसाठी सदरची योजना अनिवार्य व बिगर कर्जदार शेतक-यासाठी एच्‍छीक वगैरे जुन्‍या व नव्‍या पिक योजनेची तपशीलवार माहिती चार्टमध्‍ये दिलेली आहे. पुढे असा खुलासा केला आहे की, नवीन योजनेनुसार राज्‍य शासनातर्फे घोषीत केलेले ( नोटीफाईट ) जिल्‍हे, तालुके व सर्कल त्‍यांच्‍या पुरतीच लागू असून वेळोवेळी Defined Area ची अधिसुचना शासनातर्फे प्रसिध्‍द केली जाते नवीन योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई ठरविण्‍याच्‍या पध्‍दतीमध्‍ये अधिसुचीत महसूलमंडल किंवा शासनाने निर्धारीत क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगावरुन उपलब्‍ध झालेल्‍या उत्‍पादनाच्‍या आकडेवारीवर आधारीत असते जर एखादया निर्धारीत क्षेत्रातील संरक्षीत पिकांचे या वर्षीचे दर हेक्‍टरी सरासरी उत्‍पन्‍न ( Average yield ) उंबरठा उत्‍पादनापेक्षा ( Threshold yield ) कमी निघाले तर त्‍या क्षेत्रातील सर्व विमा धारक शेतक-यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्‍यात येते.
गैरअर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की, केंद्र व राज्‍य सरकारची पीक विमा योजना योजना राबविणारी यंत्रणा ( Implementing agency ) एवढेच मर्यादीत काम गैरअर्जदार विमा कंपनीचे असते त्‍यांचेतर्फे शेतक-याना शासनाकडून मंजूर करण्‍यात आलेल्‍या नुकसान भरपाईच्‍या रक्‍कमा वितरीत करणे व नोडल बॅकेकडून शेतक-यांचे आलेल्‍या विमा हप्‍त्‍याच्‍या रकमा ट्रस्‍टी म्‍हणून सांभाळणे व त्‍याचे व्‍यवस्‍थापन करणे एवढयापुरतीच त्‍यांची मर्यादीत जबाबदारी आहे . राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेनुसार कंपनीतर्फे पीक विम्‍याची नुकसान भरपाई खालील कोष्‍टकाप्रमाणे काढण्‍यात येते.
सरासरी कमी उत्‍पन्‍न
( Shortfall yield )
नुकसान भरपाई = ------------------------ X विमा संरक्षीत रक्‍कम
( Claim ) उबरठा उत्‍पन्‍न (Sum assured )
( Threshold yield )
शॉर्ट फॉल उत्‍पन्‍न म्‍हणजे उंबरठा उत्‍पन्‍न वजा नोटीफाईड एरीयातील प्रत्‍यक्ष रिघालेले दर हेक्‍टरी उत्‍पन्‍न ( Short fall = T.Y.- A.Y.) अर्जदाराच्‍या तक्रारी संदर्भात गैरअर्जदाराने पूढे असा खुलासा केला आहे की, अर्जदारानी लागवड केलेल्‍या आडसाली उसाच्‍या पीकाचे विम्‍याचे हप्‍ते ज्‍या बॅकेने घेतलेले होते ते पीक पाथरी तालुकयाकरता पीक विमा त्‍यासाली संरक्षणात अंतर्भूत नव्‍हते . त्‍या संबंधीचे परीशिष्‍ट ‘’ बी.’’ लेखा जबाबा सोबत दाखल केले आहे. त्‍यामुळे अर्जदार नुकसान भरपाईस पात्र नाहीत. तसेच अर्जदाराचे आडसाली उस पीकासाठी विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम कापून घेतली होती ही बाब गैरअर्जदारास कळविलेली नव्‍हती. महारारष्‍ट्र बॅकेने पाथरी तालुका आडसाली उसासाठी नोटीफाईड ( घोषीत ) नसताना चुकीचे डिक्‍लरेशन करुन ते हप्‍ते कंपनीकडे पाठविले होते त्‍यामुळे त्‍या रकमा बॅकेच्‍या परभणी शाखेकडे परत पाठविल्‍या आहेत. परभणी जिल्‍हयातील फक्‍त जिंतूर व मानवत हे दोनच तालुके आउसाली उसाच्‍या लागवडीखाली विमा पीक सरक्षणाखाली घेतले होते त्‍या तालुकयात सरासरी पेरा कमी उत्‍पन्‍न ( Short full in yield ) निघाल्‍याची परिस्थिती नसल्‍यामुळे परशीष्‍ट ‘’ डी ‘’ प्रमाणे त्‍याचे No claim केले होते. अर्जदारांची पीके नॉन नोटीफाईडच्‍या अघोषीत तालुकयातील असल्‍याने त्‍याच्‍या पिकांची झालेली नुकसान भरपाई N.A.I.S. स्किम खाली मिळणेस ते पात्र नाहीत कायदयाने व नियमाप्रमाणे गैरअर्जदाराकडू नुकसान भरपाई भरपाई मागण्‍याचा ही त्‍यांना अधिकार नाही याबाबतीत गैरअर्जदाराकडून कोणत्‍याही प्रकारे सेवा त्रूटी झालेली नाही सबब तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावेत अशी विनंती केली आहे व लेखी जबाबाचे शेवटी आंध्रप्रदेश हायकोर्टाने राष्‍ट्रीय पीक विमा संदर्भातील प्रकरणातील रिट पिटीशन्‍स मध्‍ये दिलेल्‍या निकालपत्रांचा संदर्भ देवून त्‍यांच्‍या छायाप्रती दाखल केल्‍या आहेत.
लेखी जबाबाचे पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.14 लगत राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेचा माहिती पुस्‍तीकेची छायाप्रत महाराष्‍ट्र शासनाचे 12 एप्रील 2006 चे परिपत्रक, विमा कंपनीने महाराष्‍ट्र राज्‍यातील उसाच्‍या पीकाचे
उबंरठा उत्‍पन्‍नाची यादी व आध्रंप्रदेश हायकोर्टातील रिटपिटीशन्‍स ची जजमेंटस वगैरे 11 कागदपत्रांच्‍या छायाप्रती दाखल केली आहेत.
प्रकरणांच्‍या अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड एस.टी.अडकीणे व गैरअर्जदारातर्फे अड.बी.एन.जोशी यानी युक्तिवाद केला. गैरअर्जदार यानी वरील सर्व प्रकरणापैकी प्रकरण क्रमांक 269/09 मध्‍ये जी कागदोपत्री पुरावे दाखल केलेले आहेत तेच पुरावे इतर प्रकरणात वाचणेत यावेत अशी पुरसीस दाखल केली आहे.
निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्ये
मुद्ये उत्‍तर
1 अर्जदारांच्‍या तक्रारी गैरअर्जदारांचे ग्राहक म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली चालणेस पात्र आहेत काय ? होय
2 तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 24 –A मधील
तरतूदीनुसार कायदेशीर मुदतीत दाखल केल्‍या आहेत काय ? होय
3 अर्जदार शेतक-यांनी 2006-07 च्‍या खरीप हंगामात लागवड केलेल्‍या
आडसाली उसाचे पिकांची जुलै 2006 मध्‍ये महापुरात झालेली
पिका विमा नुकसान भरपाई गैरअर्जदाराने देण्‍याचे
नाकारुन सेवा त्रूटी केली आहे काय ? नाही
4 अर्जदार नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे काय ? नाही
5 निर्णय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणे
मुद्या क्रमांक 1 -
गैरअर्जदार विमा कंपनीने लेखी जबाबातून अर्जदारांची तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली ‘’ ग्राहक म्‍हणून’’ चालण्‍यास पात्र नाही असा कायदेशीर मुद्या उपस्थित केला आहे तो ग्राहय धरता येणार नाही कारण रिपोर्टेड केस 2006 (4) सी.पी.जे. पान 4 रेशमभाई विरुध्‍द देना बॅक व इतर या प्रकरणात छतीसगढ राज्‍य आयोगाने व्‍यक्‍त केलेले मत विचारात घेऊन नोडल बॅक व गैरअर्जदार विमा कंपनी यांच्‍या मध्‍यस्‍तीने राबवण्‍यात येणारी राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना शेतक-याकडून पिक विम्‍याहप्‍ता तथा
मोबदला घेऊन नुकसान भरपाईची ‘’ सेवा ‘’ दिली जाते त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 2(1) (डी) ( ii) आणि कलम 2(1) (0) मधील तरतूदीनुसार अर्जदारांचे ग्राहक म्‍हणून गैरअर्जदारांच्‍या कडून विकत घेतलेल्‍या सेवेच्‍या त्रूटीबदलची दाद मागण्‍यासाठी ग्राहकाची तक्रार मंचापुढे चालण्‍यास पात्र आहे याखेरीज रिपोर्टेड केस 1995 (2) सी.पी.जे. पान 325 मध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने देखील वरीलप्रमाणेच मत व्‍यक्‍त केले आहे. सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
मुद्या क्रमांक 2 ः-
अर्जदारांनी सन 2006 च्‍या खरीप हंगामात 4 व 5 जुन रोजी लागवड केलेल्‍या आडसाली ऊस पिकाचा बॅक आफ महाराष्‍ट्र शाखा पाथरी मार्फत 29.07.2006 रोजी गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे पिक विम्‍याचे हप्‍ते पाठविलेले होते लागवड केल्‍यावर एक महिन्‍यातच अतिवृष्‍टीमुळे गोदावरी नदीला आलेल्‍या महापुरात नदीकाठावरील अर्जदारांच्‍या शेतातील ऊस पिकांचे नुकसान होउन त्‍यानंतर त्‍यावर रोग पिडीचा प्रादुर्भाव होउन पीक वाया गेले म्‍हणून गैरअर्जदाराकडे पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत दिनांक 05.01.2008 च्‍या पत्राव्‍दारे विचारणा केली होती हे अर्जदाराला गैरअर्जदाराने दिनांक 08.01.2008 रोजी पाठविलेल्‍या उत्‍तराची छायाप्रत जी अर्जदाराने पुराव्‍यात नि. 6/25 ला दाखल केली आहे त्‍यातील संदर्भावरुन लक्षात येते सदर पत्रामध्‍ये पाथरी तालुक्‍यातील अडसाली उसाचे पीक NIAS नुसार शासनाने नोटीफाइट केलेले नसल्‍याचे कळविले होते म्‍हणजेच अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही. असा पत्रातील आशय आहे त्‍यामुळे तक्रारीला 08.01.2008 तारखेलाच Cause of action घडलेले होते ग्रा.स. कायदयाचे कलम 24 A मधील तरतुदीनुसार कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाचे आत म्‍हणजे 08.01.2010 पूर्वी अर्जदाराना गैरअर्जदाराविरुध्‍द कायदेशीर दाद मागण्‍याची मुदत येते. अर्जदारानी परभणी ग्राहक मंचात 30.11.2009 रोजी प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी दाखल केलेल्‍या असल्‍यामुळे त्‍या निश्‍चीतपणे कायदेशीर मुदतीत आहेत त्‍याना मुदतीची बाधा येत नाही सबब मुद्या क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
मुद्या क्रमांक 3 व 4 ः-
अर्जदार व गैरअर्जदारातर्फे प्रकरण 269/09 मध्‍ये नि.14/1 आणि नि. 16/2 वर राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेची इंग्रजी व मराठी माहितीपुस्तिका पुराव्‍यात दाखल केलेली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना ही केंद्र पुरस्‍कृत योजना असून गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे फक्‍त योजनेच्‍या आमंलबजावणीसाठी ( Implementing Agency ) सोपवण्‍यात आली आहे. विम्‍याचे हप्‍ते भरण्‍यासाठी किंवा वसूल करण्‍यासाठी काही विशीष्‍ट बॅकेना ( नोडल बॅक ) अधिकार दिले आहे. प्रस्‍तूतच्‍या प्रकरणामध्‍ये बॅक आफ महाराष्‍ट्र शाखा परभणी ही नोडल बॅक आहे. विमा कंपनीकडे जमा होणा-या विमा हप्‍ता रक्‍कमेपेक्षा नुकसान भरपाईची रक्‍कम जास्‍त आल्‍यास जास्‍तीचा फरक केंद्र व राज्‍य सरकार 50 ः 50 टक्‍के या प्रमाणात भरते. या योजनेत नैसर्गिक अपतीमुळे व किड रोगाचा पिकावर प्रादर्भाव होवून नुकसान झाले तर याव्‍दारे अर्थिक मदत देण्‍याचा उद्येश आहे. पिक कापणी प्रयोगावर आधारीत सुत्रानुसार नुकसान भरपाई निश्‍चीत केली जाते. ही योजना कर्जदार शेतक-यांसाठी अनिवार्य व बिगर कर्जदार शेतक-यासाठी एच्‍छीक आहे खरीब व रब्‍बी हगामांतील पिकांसाठी तालुका क्षेत्र म्‍हणून ही योजना राबवली जाते व पेरणी केलेल्‍या पिकाना विमा संरक्षण देण्‍याची तरतूद आहे. नोटीफाइट एरीया करीता घोषीत ऐरीयातील नुकसान भरपाईची निश्‍चीती अधीसुचीत क्षेत्रामध्‍ये निर्धारीत संख्‍येइतक्‍या घेण्‍यात आलेल्‍या पिक कापणी पिकावर म्‍हणजे रॅण्‍डम पध्‍दतीने 10 x 10 मिटरचे प्‍लॉट टाकून सहा गावातील पिकाची कापणी करुन त्‍यातून मिळणा-या उत्‍पन्‍नाची कापणी प्रयोगासाठी प्रपत्रात नोंद करुन एकूण 12 पिक कापणी प्रयोगावर आधारीत प्रती हेक्‍टरी त्‍या महसूल मडळाचे उत्‍पन्‍न काढले जाते . सरासरी उत्‍पन्‍न ( Average yield ) पिक कापणी प्रयोग महसूल विभागातर्फे राबविला जातो त्‍या समितीत मंडलाअधिकारी ग्रामसेवक + कृषी सहायक असतात . प्रस्‍तूत प्रकरणातील अर्जदारानेही तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्रमांक 9 मध्‍ये ही गोष्‍ट मान्‍य केलेली आहे. या योजनेतील नुसार भरपाईचे मुल्‍याकन करण्‍यासाठी काही विशीष्‍ट शब्‍द दिले आहेत ते असे की, (1). उंबरठा उत्‍पादन ( Threshold yield ) म्‍हणजे अधीसुचीत महसूल मंडलातील पिकांचे मागील पाच वर्षाचे प्रती हेक्‍टरी सरासरी उत्‍पनाच्‍या 60 टक्‍के 80 टक्‍के किंवा 90 टक्‍के याप्रमाणे त्‍या मंडळातहील उबंरठा उत्‍पन्‍न. उबंरठा उत्‍पन्‍नापेक्षा चालू वर्षाचे सरासरी उत्‍पन्‍न ( Average yield ) कमी झाले तरचे नुकसान भरपाई देय
होते. (2) किमान विमा संरक्षीत रक्‍कम ( Sum Assured ) म्‍हणजे उंबरठा उत्‍पन्‍न x किमान आधारभूत किंमत. नुकसान भरपाईचे सुत्र खालीलप्रमाणे आहे.
सरासरी कमी उत्‍पन्‍न
( Shortfall yield )
( उबंरठा उत्‍पन्‍न वजा सरासरी उत्‍पन्‍न )
नुकसान भरपाई = ------------------------------------ X विमा संरक्षीत रक्‍कम
indemnity उबरंठा उत्‍पन्‍न (Sum assured )
( Threshold yield )
पीक विमा योजनेनुसार जिल्‍हयातील ज्‍या परिमंडळासाठी विमा लागू केला आहे त्‍याबाबत शासनाकडून परिपत्रक प्रसिध्‍द केले जाते व त्‍या त्‍या तालुकयातील ठरावीक पिकाना विमा संरक्षण देण्‍याची तरतूद आहे तसेच विम्‍याचे हप्‍ते भरण्‍यासाठी व नोडल बॅकेकडून विमा कंपनीकडे हप्‍ते पाठविण्‍यासाठी ही ठराविक मुदत आखून दिलेली आहे ती अशी की, कर्जदार व बीगर कर्जदार शेतक-यांनी बँकाकडे विमा प्रस्‍ताव सादर करण्‍याची मुदत खरीप हंगामासाठी 31 जुलै किंवा पेरणी / लागवड केल्‍यावर एक महिन्‍याच्‍या आत या पैकी जी तारीख अगोदर येईल ती आणि रब्‍बी हंगामासाठी 31 डिसेंबर किंवा पेरणी / लागवड केल्‍यावर एक महिन्‍याच्‍या आत या पैकी जी तारीख अगोदर येईल ती. बँकानी कर्जदार व बीगर कर्जदार शेतक-यांचे प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे सादर करण्‍याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्‍ट खरीप हंगामासाठी व 31 जानेवारी रब्‍बी हंगामासाठी ठरवलेली आहे.
वरील प्रमाणे राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेचा परामर्श असून प्रस्‍तुत प्रकरणातील अर्जदारांचे जे 2006 साली जुलै महिन्‍यात आलेल्‍या महापुरात व त्‍यानंतर पिकांवर किड रोगांचा प्रार्दुभाव होवुन नुकसान झालेले होते नोडल बँकेतर्फे विमा हप्‍ते वेळेत पाठवुनही त्‍याची दखल न देता नुकसान भरपाई देण्‍याचे गैरअर्जदारांनी नाकारले असल्‍याने गैरअर्जदाराकडून याबाबतीत सेवा त्रुटी झाली आहे काय याचा निर्णय देतांना पुराव्‍यातील वस्‍तुस्थितीवरुन असे दिसते कि, अर्जदाराने 2006 च्‍या खरीप हंगामात 4 व 5 जुन 2006 रोजी लागवड केलेल्‍या आडसाली ऊसाचे पिक विमा उतरविण्‍यासाठी बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा पाथरी यांनी अर्जदार शेतक-यांच्‍या कर्ज खात्‍यातून विम्‍याचे हप्‍ते कापून त्‍यांच्‍या परभणी शाखेकडे मुदतीत पाठविले होते ही सर्वमान्‍य बाब आहे. पुराव्‍यात नि.6 लगत अर्जदाराने जमिनीचे 7/12 उतारे ( नि.6/1) हप्‍ते कपात केल्‍याचे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा पाथरी यांचे पत्र व नोडल बँकेने गैरअर्जदाराकडे डिमांडड्राफ्टने पाठवलेल्‍या
रक्‍कमेचे कव्‍हरींग लेटर ( नि.6/7) व 6/8 तसेच विमा हप्‍ता दिल्‍याचा प्रत्‍येकाचा तपशिल (नि.16/1) वरुन लक्षात येते अर्जदारानी 2006 मध्‍ये लागवड केलेला ऊस पाथरी तालुक्‍यासाठी पीक विमा योजने अंतर्गत नोटीफाईड होता तरी देखील नुकसान भरपाई देण्‍याचे विमा कंपनीने टाळले.हे अर्जदाराकडून प्रथमतः शाबीत होणे आवश्‍यक होते परंतू तसे शाबीत झालेले नाही याउलट गैरअर्जदार तर्फे पुराव्‍यात नि.14/3 (पान 6 ) वरील महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या 6 जुन 2006 च्‍या परिपत्रकाची पान 8 परिशिष्‍ट –A प्रमाणे 2006/07 साली आडसाली ऊस नोटीफाईड होता. हे नमुद केलेले आहे परंतु पान 10 आणि 16 वर नोटीफाईड जिल्‍हयांची जी यादी दिलेली आहे त्‍यामध्‍ये अनुक्रमांक नं 17 ला परभणी जिल्‍हयातील फक्‍त 1) जिंतूर 2) मानवत हे दोनच तालुके नोटीफाईड होते.पाथरी तालुका समाविष्‍ट नव्‍हता हे पुराव्‍यातून स्‍पष्‍ट दिसते. त्‍याखेरीज अर्जदाराचे पुराव्‍यात नि.6/21 ते 6/24 वर दाखल केलेल्‍या तहसिलदार पाथरी, कृषी अधिकारी पंचायत समिती पाथरी, तलाठी सज्‍जा कानसूर आणि सरपंच / ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कानसूर यांनी अर्जदार दिलीप शिंदे याने माहितीच्‍या अधिकाराखाली ता.20/12/2007 रोजी मागीतलेल्‍या माहिती बाबत असा खुलासा प्रमाणपत्राव्‍दारे दिला आहे की, पाथरी तालुक्‍याचे उस या पीकाचे उत्‍पन्‍न सन 2001 ते 2007 पर्यंत पीक कापणी प्रयोगानुसार ठरवलेले नाही,तसेच गैरअर्जदार विमा कंपनीनेही अर्जदारास ता.8/1/2008 च्‍या पत्रातून ( नि.6/26 ) असे कळवले आहे की, सन 2005-06 नंतर आडसाली पिकाचे ऊस पाथरी तालुक्‍यासाठी नोटीफाईड केलेले नाही. असे असतांनाही बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा पाथरी यांनी त्‍याची शहानिशा व खात्री न करता अर्जदारांचे विम्‍याचे हप्‍ते कपात केले असतील तर अथवा पिक विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठविले असतील तर संबंधीत बँकच त्‍याला जबाबदार ठरते. बँक ऑफ महाराष्‍ट्र परभणी या नोडल बँकेने हप्‍त्‍याच्‍या रक्‍कमा डि डि ने पाठविल्‍यानंतर पाथरी तालुक्‍यातील शेतक-यांनी आडसाली ऊस पीक विम्‍याच्‍या रक्‍कमा त्‍यांचेकडे जानेवारी 08 मध्‍ये जमा करुन घेतलेल्‍या असल्‍यातरी त्‍या एरीयासाठी व पिकासाठी मुळातच ही योजना लागु नव्‍हती त्‍यामुळे विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. असे आमचे मत आहे. या संदर्भात गैरअर्जदारा तर्फे अड.बी.एन.जोशी यांनी युक्तिवादाच्‍यावेळी नि.14/1 वरील योजनेच्‍या इंग्रजी पुस्तिकेतील
पान 17 वरील Special Conditions for Fls / Nodal Banks / Loan disbursing points – या शिर्षकाखालील कंडीशन क्रमांक 5 कडे मंचाचे लक्ष वेधले ती अशी आहे की, -
In case a farmer is deprived of any benefit under the scheme due to errors /
Omissions / Commissions of Nodal Bank / Branch/ PACS / the concerned institutions only shall liable to make good all such losses .
यावरुनही गैरअर्जदारावर नुकसान भरपाई देण्‍याची मुळीच जबाबदारी येवू शकत नाही अर्जदारानी संबंधीत बँकांनाही प्रकरणात पार्टी केलेले नाही. ही देखील उणीव राहून गेलेली आहे. बँक ऑफ महाराष्‍ट्र पाथरी शाखेत व नोडल बँक परभणी शाखेत अर्जदारांचे विमा हप्‍ते त्‍यांनी लागवड केलेले पीक नोटीफाईड नसतांनाही आपल्‍या अधिकाराच्‍या बाहेर जावुन निष्‍काळजीपणे कृती केलेली असल्‍याने प्रिमियम जमा करणारी बँकच अर्जदारांच्‍या नुकसान भरपाईस जबाबदार ठरते.
अर्जदार तर्फे अड.अडकीणे यांनी मंचापुढे असा युक्तिवाद केला की, गैरअर्जदार विमा कंपनीने नोडल बँकेकडे ( बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा परभणी ) तारीख 14/1/2010 च्‍या पत्राव्‍दारे ( नि.14/1 ) अर्जदाराने विम्‍या हप्‍त्‍यांच्‍या रक्‍कमांचा एकत्रित चेक रु.18,036/- परत पाठवल्‍याचे दिसत असले तरी 2006-07 च्‍या हंगामात अर्जदाराने विमा हप्‍ते भरले असतांना जर त्‍यांचे पीक नोटीफाईड नव्‍हते तर त्‍याचवेळी चेकच्‍या रक्‍कमा परत का केल्‍या नाहीत ? अर्जदाराने ग्राहक मंचात तक्रारी दाखल केल्‍यावर नुकसान भरपाई देण्‍याचे टाळण्‍यासाठीच विमा हप्‍ते परत केलेले आहेत. अड.अडकीणे यांचा हा युक्तिवाद ग्राहय धरता येणार नाही कारण मुळातच पाथरी तालुक्‍यातील व अर्जदाराने लागवड केलेला ऊस हा पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी संरक्षीत नसल्‍यामुळे किंवा नोटीफाईड नसल्‍यामुळेच गैरअर्जदारांनी विम्‍याचे हप्‍ते परत पाठविलेले आहेत. त्‍यामुळे त्‍याबाबत त्‍यांच्‍यावर कसलाही दोष येवू शकत नाही.
वरील सर्व बाबी विचारात घेता गैरअर्जदाराकडून अर्जदारांचे विमा क्‍लेमची नुकसान भरपाई नाकारण्‍याचे बाबतीत मुळीच सेवात्रुटी झालेली नाही. हे पुराव्‍यातून गैरअर्जदाराने सिध्‍द केलेले आहे. याखेरीज गैरअर्जदार तर्फे युक्तिवादाच्‍या वेळी संदर्भ दिलेल्‍या रिपोर्टेड केसेस (1) रिट पिटीशन 20650/2000 ( आंध्र प्रदेश हायकोर्ट ) (2) रिट पिटीशन
1182, 1315 ते 1319/87 ( आंध्र प्रदेश हायकोर्ट ) (3) रिट पिटीशन 11213, 12475, 13576, 13621/2000 ( आंध्र प्रदेश हायकोर्ट ) व (4) रिव्‍हीजन पिटीशन 2393-2394/08 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) मध्‍ये वरिष्‍ठ न्‍यायालयानी व्‍यक्‍त केलेली मते विचारात घेता मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत.
आदेश
1 प्रकरण क्रमांक 269/09, 270/09, 271/09, 272/09, 273/09, 274/09, 275/09 नामंजूर करण्‍यात येत आहेत.
2 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्‍वतः सोसावा.
सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.
सदस्‍या. सदस्‍या. अध्‍यक्ष.
