::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, विजय चं. प्रेमचंदानी मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक :- १८/०४/२०१५ )
१. अर्जदाराने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदयाचे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे. अर्जदाराने तक्रारीत असे कथन केले आहे कि, अर्जदार क्रं. १ ते ४ यांची मौजा राजगड ता. मुल जि. चंद्रपूर येथे शेतीची जमीन आाहे. अर्जदाराचे नावने ३२ एकर शेतीची जमीनीवर गैरअर्जदार क्रं. २ कडून पिक कर्ज घेतलेले व सदर जमीन गैरअर्जदाराकडे कर्जाचे १,९०,०००/- रु. रक्क्म उचलून गहाण ठेवलेली आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रं. २ मार्फत गैरअर्जदार क्रं. १ कडे दि. १३.०८.२००९ रोजी पिक विम्याची रक्कम पाठविलेली आहे. सन २००९ – २०१० मध्ये कोरडा दुष्काळ पडल्याने अर्जदाराची जमीन असलेल्या भागामध्ये सर्व शेतक-यांचे पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे कायदा नुसार सदर वादातील शेतक-यांना गैरअर्जदार क्रं. २ ला विम्याची रक्कम अदा करण्यात आली. परंतु अर्जदाराला फक्त रु. १२,८२१/- रु. मिळाले. अर्जदारांना जवळपास १,२७,०००/- रु. मिळायला हवे होते. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रं. २ कडे या प्रकरणात लक्ष दयायला सांगितले असून त्यावर कोणतीही समाधान माहीती व सहकार्य गैरअर्जदार क्रं. २ कडून मिळालेली नाही. दि. २४.०६.२०११ रोजी याबाबत गैरअर्जदार क्रं. १ व २ यांना पञ पाठविण्यात आले परंतु त्यावरही कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रं. १ व २ यांना दि. ०६.०८.२०११ रोजी वकीलांमार्फत नोटीस पाठविला त्याचे उत्तर गैरअर्जदार क्रं. १ ने दि. २६.०८.२०११ रोजी दिले. त्यात गैरअर्जदार क्रं. १ ने आपली जबाबदारी टाळून गैरअर्जदार क्रं. २ वर टाकली. गैरअर्जदार क्रं. २ ने मुद्दाम व जुनी तारीख लिहून त्याचे उत्तर पाठविले. व त्यांचे स्तरावर योग्य व तत्काल कार्यवाहीचा प्रयत्न करीत असल्याचे दर्शविले. तरी सुध्दा अर्जदाराने झालेल्या नुकसानीची भरपाई गैरअर्जदाराकडून मिळाली नसल्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्यात आली.
२. अर्जदारांनी तक्रारीत अशी मागणी केली आहे कि, गैरअर्जदाराने अर्जदारांना विमाची देय लागत असलेली रक्कम १,१५,३८९/- रु. देण्याचे निर्देश दयावे.
३. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदार क्रं. १ व २ विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्रं. १ हजर होवून नि. क्रं. २० वर दाखल केले. गैरअर्जदार क्रं. १ ने आपल्या लेखीउत्तरात असे कथन केले आहे कि, अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रं. १ चे विरुध्द लावलेले आरोप हे खोटे असून ते नाकबुल आहे. तसेच अर्जदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा १९८६ कलम २(ब) अनुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. शेतक-यांचे विमा संबधीत स्कीम केंद्र व राज्य सरकार यांनी बनविली असून त्यात लाभार्थी यांना विम्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्रं. २ ची आहे. त्याकरीता सदर तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदार क्रं. २ हजर होवून नि. क्रं. २३ वर दाखल केले. गैरअर्जदार क्रं. २ ने आपल्या लेखीउत्तरात असे कथन केले आहे कि, अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रं. २ विरुध्द लावलेले आारोप हे खोटे असून ते नाकबुल आहे. अर्जदार हा गैरअर्जदार क्रं. २ चा ग्राहक नाही व त्यांच्या सोबत कोणताही विम्याचा करार केलेला नाही. गैरअर्जदार क्रं. २ यांनी अर्जदारांचे पिक विमा हप्ता गैरअर्जदार क्रं. १ यांना पाठविला होता. गैरअर्जदार क्रं. २ यांनी कोणतेही अर्जदाराच्या पिक विम्याची जबाबदारी घेतली नाही म्हणून गैरअर्जदार क्रं. २ यांनी अर्जदारास सेवा देण्यास कोणतीही कसूर केली नाही. सबब तक्रार खर्चासह खारीज होण्याची मागणी केलेली आहे.
४ अर्जदाराचा अर्ज, दस्ताऐवज, शपथपञ, लेखी व तोंडी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदार क्रं. १ व २ चे लेखीउत्तर, दस्ताऐवज, शपथपञ लेखी व तोंडी युक्तीवाद आणि अर्जदार व गैरअर्जदार क्रं. १ व २ यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
- अर्जदार हे गैरअर्जदार क्रं. १ व २ चे ग्राहक
आहेत काय ? होय.
- गैरअर्जदार क्रं. १ व २ यांनी अर्जदारांना
न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे काय ? होय.
३) आदेश काय ? अंतीम आदेशा प्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. १ बाबत ः-
५. अर्जदार क्रं. १ ते ४ यांची मौजा राजगड ता. मुल जि. चंद्रपूर येथे शेतीची जमीन आाहे. अर्जदाराचे नावने ३२ एकर शेतीची जमीनीवर गैरअर्जदार क्रं. २ कडून पिक कर्ज घेतलेले व सदर जमीन गैरअर्जदाराकडे कर्जाचे १,९०,०००/- रु. रक्कम उचलून गहाण ठेवलेली आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रं. २ मार्फत गैरअर्जदार क्रं. १ कडे दि. १३.०८.२००९ रोजी पिक विमाच्या पोटीची रक्कम पाठविलेली आहे. . सन २००९ – २०१० मध्ये कोरडा दुष्काळ पडल्याने अर्जदाराची जमीन असलेल्या भागामध्ये सर्व शेतक-यांचे पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे कायदा नुसार अर्जदार शेतकरी विमा रक्कम मिळण्याकरीता लाभार्थी होते. तसेच गैरअर्जदार क्रं. १ नी त्यांच्या जबाबात असे नमुद केले आहे कि, सदर विम्याची रक्कम गैरअर्जदार क्रं. २ चे मुख्यालय मधून निश्चीत होवून राष्ट्रीय शेतकरी योजने अंतर्गत अर्जदारांना मिळवायची होती. ही बाब अर्जदारांना व गैरअर्जदारांना मान्य असून अर्जदार हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक आहे असे सिध्द होत आहे सबब मुद्दा क्रं. १ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. २ बाबत ः-
६ अर्जदारांना गैरअर्जदाराने राष्ट्रीय शेतकरी योजनेच्या अंतर्गत फक्त १२,८२१/- रु. त्यांच्या खात्यात जमा केले. तसेच गैरअर्जदार क्रं. १ चे सांगण्यावरुन सदर विमा रकमेची अदायगी करण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्रं. २ ची होती परंतु गैरअर्जदार क्रं. २ यांनी दि. १३.०८.२०११ ला अर्जदारांचे वकीलांना पञ पाठवून असे सांगितले कि, सदर विमा रकमेचा क्लेमच्या संदर्भ त्यांचे मुख्य कार्यालय येथे पाठविले असून त्यांचे उत्तराचे वाट पाहत आहे व त्यानंतरही अर्जदारांला विमा क्लेम विषयी कळविण्यात येईल. मंचाच्या मताप्रमाणे कोणत्याही शेतक-यांना जरी राष्ट्रीय शेतकरी योजनेच्या अंतर्गत विम्याची रक्कम नियमाप्रमाणे मिळाली नसली तर त्यावर शेतक-यांनी आक्षेप किंवा हरकत पञाव्दारे नोंदविली असेल तर गैरअर्जदार क्रं.१ यांची विमा रकमेचे क्लेम बाबत कार्यवाही आवश्यक आहे व ते त्यांची जबाबदारी टाळू शकत नाही. तसेच गैरअर्जदार क्रं. २ यांचे वर मुख्य कार्यालयाची जबाबदारी वरील नमुद असलेल्या योजनेच्या अंतर्गत शेतक-यांचे विमाची क्लेमवर निर्णय घेणे व त्या अनुषंगाने शेतक-यांना विम्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी होती परंतु गैरअर्जदार क्रं. १ व २ यांनी सदर प्रकरणात अर्जदाराने केलेले उर्वरित रकमेकरीता विमा क्लेमचा कोणताही समाधानकारक निर्णय घेतला नसून अर्जदाराप्रति न्युनतापूर्ण सेवा दर्शवितो. सबब मुद्दा क्रं.२ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. ३ बाबत ः-
७. मुद्दा क्रं. १ व २ च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
१) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
२) गैरअर्जदार क्रं. १ व २ यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तिकरित्या
अर्जदारांचे विमा रक्कम रु. १,१५,३८९/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून
४५ दिवसाचे आत दयावे.
३) अर्जदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई
म्हणून गैरअर्जदार क्रं. १ व २ यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तिकरित्या रक्कम
रु. २०,०००/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत दयावे.
४) उभय पक्षांनी आदेशाची प्रत विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक - १८/०४/२०१५