निकालपत्र
(पारित दिनांक 04 मे, 2011)
व्‍दारा श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्‍यक्षा.
तक्रारकर्ता श्री. लालाजी महादेव कापगतेयांनी दाखल केलेल्‍या ग्राहक तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की,
1. तक्रारकर्ता हे शेतकरी असून त्‍यांची मौजा निलज, तालुका अर्जुनी/मोर., जिल्‍हा गोंदिया येथे गट क्रमांक 235/1 ची कास्‍तकारी जमीन आहे त्‍यात ते खरीप हंगामात धानाचे पिक घेतात. राष्‍ट्रीय कृषी पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन 2009-2010 साठी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍या 0.92 हे.आर. शेतातील धान पिकाचा विमा उतरविला.
2. दिनांक 31/08/2009 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्ता यांचेकडून रुपये 270.34/- सन 2009-2010 च्‍या खरीप हंगामाच्‍या राष्‍ट्रीय कृषी पिक विमा योजनेच्‍या प्रिमीयमसाठी घेतले व ती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडे जमा केली.
3. राष्‍ट्रीय कृषी पिक विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यात करार झाला होता की, धानाचे उत्‍पन्‍न 50% किंवा त्‍यापेक्षा कमी आल्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 हे पिकासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या विम्‍यानुसार नुकसानभरपाईची रक्‍कम देण्‍यास बाध्‍य अ‍सतील.
4. तक्रारकर्ता यांना अतीवृष्‍टीमुळे कमी पिक आल्‍यामुळे त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडे नुकसानभरपाईबाबत विचारणा केली मात्र त्‍यांनी नुकसानभरपाई न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सदर ग्राहक तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्ता मागणी करतात की, त्‍यांना विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडून 2732/-ही रक्‍कम नुकसानभरपाई म्‍हणून दिनांक 1 जानेवारी, 2010 पासून 18% व्‍याजासह मिळावी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रुपये 5,000/- तर ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 3000/- विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून मिळावेत.
6. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात म्‍हणतात की, तक्रारकर्ता हे ग्राहक या संज्ञेखाली येत नसल्‍यामुळे त्‍यांना ग्राहक न्‍यायमंचात तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्ता यांचेसोबत त्‍यांनी कोणत्‍याही प्रकारचा करार झालेला नव्‍हता त्‍यामुळे ग्राहक तक्रार ही खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
7. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हे सदर प्रकरणात हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांचे विरोधात दिनांक 30/03/2011 रोजी प्रकरण एकतर्फी पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला.
8. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 3 त्‍यांचे लेखी जबाबात म्‍हणतात की, सन 2009-2010 या वर्षाची मौजा निलज, तालुका अर्जुनी/मोर. जिल्‍हा गोंदिया येथील खरीप पिकाची अंतीम आणेवारी ही 0.49 पैसे अशी जाहीर करण्‍यात आली आहे.
कारणे व निष्‍कर्ष
9. शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्‍ती व रोगांमुळे नापिकी झाली तर विमा संरक्षण व आर्थिक पाठबळ देणे (उद्देश क्रं. 1) व अरिष्‍ट आलेल्‍या वर्षात शेतीचे उत्‍पन्‍न स्थिर ठेवणे (उद्देश क्रं. 3) हे राष्‍ट्रीय कृषी योजनेचे मुख्‍य उद्देश आहेत.
10. राष्‍ट्रीय विमा योजनेच्‍या कलम 4 (4) प्रमाणे अनावृष्‍टी/ अवर्षण या न टाळता येणा-या आपत्‍तीसाठी सर्वसमावेशक (comprehensive risk Insurance ) विमा संरक्षण देण्‍यात आले आहे.
11. सदर प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी मुख्‍य आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता हे ग्राहक नाहीत. रेशमबाई व इतर विरुध्‍द देना बँक व इतर या IV (2006) सीपीजे 4 मध्‍ये प्रकाशित झालेल्‍या प्रकरणात आदरणीय छत्‍तीसगढ राज्‍य आयोगाने राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेचे लाभार्थी हे ग्राहक या संज्ञेत येतात असा निर्वाळा दिला आहे.
12. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 3 यांनी सन 2009-2010 या वर्षाची मौजा निलज तालुका अर्जुनी मोरगांव येथील खरीप पिकाची अंतिम आणेवारी 0.49 पैसे जाहीर करण्‍यात आली असे म्हटले आहे. तसेच तहसिलदार अर्जुनी मोर यांच्‍या प्रपत्राप्रमाणे सन 2009-2010 मधील मौजा निलज येथील हंगामी पैसेवारी ही 0.70 दर्शविण्‍यात आली आहे.
13. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 म्‍हणतात की, राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेत आणेवारीला महत्‍व नाही तर ती योजना ही विभागीय दृष्‍टीकोनावर (Area Approach) आधारित आहे व संबधीत महसूल विभागात उत्‍पन्‍नामध्‍ये तुट नसल्‍याने त्‍या विभागातील शेतकरी हे योजनेचा लाभ मिळण्‍यासाठी पात्र नाहीत.
14. गुजरात राज्‍य ग्राहक संरक्षण केंद्र व इतर वि. भारतीय जीवन विमा महामंडळ व इतर या प्रकरणात (मुळ याचिका नं. 192, 194, 197, 198, 260, 261 व 273/1997 आदेश तारीख 24.12.2005) आदरणीय राष्‍ट्रीय आयोगाने सर्वकष पीक विमा योजना संबंधित प्रकरणांमध्‍ये आदेश करतांना असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, ‘‘ विमा हप्‍ता हा प्रत्‍येक कर्ज घेतलेल्‍या शेतक-याने स्‍वतंत्रपणे भरलेला आहे. पिकाचे संपूर्ण नुकसान झाले तर कर्जदार शेतक-याला संपूर्ण विमाकृत रक्‍कम मिळावयास पाहिजे. कर्जावू शेतक-याचे मत विचारात न घेता त्‍यांना विमाकृत रकमेपेक्षा कमी रक्‍कम देणे हे अन्‍यायकारक आहे.’’
15. सदर आदेशात आदरणीय राष्‍ट्रीय आयोगाने परिच्‍छेद क्रं. 21 मध्‍ये म्हटले आहे की, ‘‘विमा हप्‍ता हा प्रत्‍येक शेतक-याने स्‍वतंत्रपणे भरलेला आहे. विमा हप्‍ता हा गाव पातळीवर अथवा विशिष्‍ट पत संस्‍थेचे कर्जदार म्‍हणून स्विकारला गेला नाही.
योजनेच्‍या कलम 10 अनुसार सुत्र आहे की,
उत्‍पन्‍नातील तुट
दावा = --------------------------- X शेतक-याची विमाकृत रक्‍कम
आरंभीचे उत्‍पन्‍न
म्‍हणून अवर्षणामुळे संपूर्ण नापिकी आली तर संपूर्ण विमाकृत रक्‍कम कर्जदार शेतक-यांना देण्‍यात यायला पाहिजे.’’ तक्रारकर्ता हे सदर तक्‍त्‍यानुसार 0.70 – 0.49 x 9106 = 2731
0.70
ही रक्‍कम नुकसान भरपाई म्‍हणून मिळण्‍यास पात्र आहेत.
16. सदर ग्राहक तक्रारीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने भात पीक लावले होते, त्‍याचा विमा काढला होता या बाबी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी नाकारलेल्‍या नाहीत. विभागीय दृष्‍टीकोनाच्‍या तांत्रिक आधारावर तक्रारकर्ता शेतक-यांना राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेचा लाभ न मिळू देणे ही विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांच्‍या सेवेतील न्‍यूनता आहे.
17. तक्रारकर्ता यांचे वतीने अ) IV(2006) CPJ 4 व ब) IV(2006) 313 NC हे केस लॉ दाखल करण्‍यात आले आहेत.
अशा स्थितीत सदर आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
आदेश
1. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रुपये 2731/- ही रक्‍कम ग्राहक तक्रार दाखल केल्‍याच्‍या तारखेपासून म्‍हणजेच दिनांक 09/02/2011 ते ती रक्‍कम तक्रारकर्ता यांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9 % व्‍याज दराने द्यावी.
2. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रुपये 3000/- मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी तर रुपये 1000/- ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्‍हणून द्यावेत.
3. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत करावे .
