(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्‍यक्ष)

                  (पारीत दिनांक : 17.08.2011)

1.           सर्व अर्जदारांनी, तिन्‍ही तक्रार, गैरअर्जदारांविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या आहेत.  सदर सर्व तक्रारीं सारख्‍याच स्‍वरुपाच्‍या व प्रकरणांतील गैरअर्जदार ही सारखेच असल्‍यामुळे, सदर प्रकरणांत एकञित आदेश (Common Order) पारीत करण्‍यांत येत आहे. सदर तिन्‍ही तक्रारीचे कथन एकसमान असून, थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे.

2.          सर्व अर्जदार हे व्‍यवसायाने शेतकरी आहेत.  अर्जदारांना, गै.अ.क्र.1 कडील पॉलिसीच्‍या रक्‍कमा गै.अ.क्र.4 कडे जमा केलेली आहे व गै.अ.क्र.2 व 3 हे शेती नुकसान भरपाईचे माप ठरविणारे अधिकारी आहेत.  त्‍यामुळे, अर्जदारांच्‍या तक्रारींमध्‍ये गै.अ.क्र.1 ते 4 यांचा सरळ ग्राहक म्‍हणून संबंध आहे.

3.          सर्व अर्जदार यांची शेती पटवारी सा.क्र.16 जनकापूर राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, नागभीड, तह. नागभीड, जिल्‍हा – चंद्रपूर या ठिकाणी आहे.  अर्जदारांच्‍या शेतीचे 7/12 व अधिकार अभिलेख, धारण जमिनीची नोंदवही या प्रकरणांमध्‍ये जोडले आहे.  अर्जदारांचे सन 2008-09 त्‍याचप्रमाणे सन 2009-10 या वर्षाचे गै.अ.क्र.1 चे पिक विमा इंश्‍युरन्‍सची रक्‍कम गै.अ.क्र.4 यांचेकडे भरलेली आहे.  गै.अ.क्र.4 यांना विम्‍याची रक्‍कम गै.अ.क्र.1 यांच्‍याकडे पाठवितांना राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, तळोधी या नावाने पाठविली होते.  वास्‍तविक, अर्जदारांची ही शेती राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, नागभीड मध्‍ये आहे.  गै.अ.क्र.4 यांना राजस्‍व निरिक्षण मंडळ चुकीचे टाकल्‍याने अर्जदाराचे झालेल्‍या नुकसानीसंबंधी गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी पिक नुकसानीचा अहवाल राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, नागभीड, या नुसार केला. गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी त‍यार केलेल्‍या पिक नुकसानीच्‍या अहवालानुसार अर्जदार यांना गै.अ.क्र.2 कडून पिकाचे नुकसान विम्‍याचा लाभ मिळणे आवश्‍यक होते. परंतु, लाभ बरोबर न मिळण्‍यास गै.अ.क्र.4 पूर्णपणे दोषी आहे.  त्‍यामुळे, अर्जदारांना सन 2008-09 आणि सन 2009-10 या वर्षाचे नुकसान भरपाई राजस्‍व निरिक्षण, नागभीड, याप्रमाणे मिळालेले नाही.  गै.अ.क्र.1 व 4 नुकसान भरपाई विमा क्‍लेम देण्‍यास व त्‍यावर व्‍याज देण्‍यास जबाबदार आहेत.  अर्जदारांचे शेतीमधील पिकाचे झालेले नुकसान याचे  विमा क्‍लेम गै.अ.क्र.1 आणि गै.अ.क्र.4 यांना योग्‍य कालावधीत राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, नागभीड, शासनाने ठरवून दिलेल्‍या दराप्रमाणे न दिल्‍याने गै.अ.क्र.1 व 4 यांची सेवेत न्‍युनता आहे.  गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी अर्जदारास मागणी केलेली माहिती न पुरविल्‍याने त्‍याचे सेवेत न्‍युनता आहे.  यामुळे, अर्जदाराला शारीरीक व मानसिक ञासा झाला.  त्‍यामुळे, अर्जदारांना त्‍याचेकडील 7/12 मध्‍ये नोंद असलेल्‍या आराजी प्रमाणे सन 2008-09 व सन 2009-10 त्‍यावेळी गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी तयार केलेल्‍या निरिक्षण रिपोर्टप्रमाणे व शासनाने ठरवून दिल्‍याप्रमाणे, तसेच राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, नागभीड यांचे निरिक्षण अहवालाप्रमाणे पिक विमा लाभ नुकसान भरपाई संबंधीत विमा क्‍लेम गै.अ.क्र.1 ते 4 यांचेकडून व्‍याजासह अर्जदारांना मिळण्‍याचे आदेश व्‍हावे.  अर्जदारांना शारीरीक व मानसिक ञासापोटी प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च रुपये 5000/- गै.अ.क्र.1 ते 4 यांचेकडून मिळण्‍याचे आदेश व्‍हावे, अशी मागणी केली आहे.

4.          ग्राहक तक्रार क्र. 47/2011 मधील अर्जदार यांनी नि.5 नुसार 18  दस्‍ताऐवज दाखल केले.  ग्राहक तक्रार क्र.48/2011 मधील अर्जदारांनी नि.5 नुसार 20 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले.  ग्राहक तक्रार क्र.49/2011 मधील अर्जदारांनी नि.5 नुसार 23 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केलेले आहेत.  अर्जदारांची तक्रार नोंदणी करुन, गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्‍यात आल्‍या.  गैरअर्जदार यांनी हजर होऊन तिन्‍ही तक्रारीत समान आशयाचे लेखी उत्‍तर दाखल केले. 

5.          गै.अ.क्र.1 ने नि.23 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केला आहे.  गै.अ.क्र.1 ने अर्जदाराची तक्रार अमान्‍य करुन खर्चासह खारीज करण्‍यात यावे, अशी विनंती केली आहे.  गै.अ.क्र.1 ने, प्राथमिक आक्षेप घेतला की, अर्जदारास कायदेशीररित्‍या गै.अ.चे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या 2(बी) नुसार तक्रार दाखल करण्‍याची लोकसस्‍टॅन्‍डी नाही. 

6.          गै.अ.क्र.1 ने असा ही प्राथमिक आक्षेप घेतला की, अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या 2 (डी) नुसार ग्राहक संज्ञेत मोडत नाही. तसेच, कलम 2 (सी) नुसार तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही.  या कायदेशीर कारणावरुनही तक्रार खारीज करण्‍यांत यावी.  गै.अ.क्र.1 सर्व्हिस पुरविणारी नाही.  राष्‍ट्रीय कृषि विमा योजना ही शासनाचे ध्‍येय धोरणानुसार असल्‍याने तक्रार मुळातच निरर्थक (Void ab-initio)  असल्‍याने खर्चासह खारीज करण्‍यांत यावी. अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 नुसार चालविण्‍यायोग्‍य (Maintainable) नाही.  अर्जदार व गै.अ. यांच्‍यात नुकसान भरपाई देण्‍याचा, सर्व्‍हीस पुरविण्‍याबाबत करार झालेला नाही.  अर्जदाराची तक्रार मा.आध्र प्रदेश राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, हैद्राबाद यांचे आदेशाप्रमाणे खारीज होण्‍यास पाञ आहे. त्‍याप्रमाणे तक्रार खारीज करण्‍यांत यावी.    

7.                     गै.अ.क्र.2 ने लेखी बयानातील विशेष कथनात नमूद केले की, सन 2009 पूर्वी मौजा जनकापूर हे गांव राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, नागभीड येथे होते.  मा.जिल्‍हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन पञ क्र.मशा/कार्या 4/टे-12/सअभुअ/09/1207, दि.10 डिसेंबर 2009 नुसार तालुक्‍यातील महसूल मंडळाची पुर्णरचना करण्‍यात आली व त्‍यानुसार मौजा जनकापूर हे गांव राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, मिंडाळा येथे मोडते.  गै.अ.क्र.2 हे मा.जिल्‍हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्‍या कार्यालयीन यंञणेचे अधिकारी आहेत व ते नियोजनाप्रमाणे पिक कापणी प्रयोगाचे उत्‍पन्‍नाचे अहवाल घेतात आणि ते अहवाल मुख्‍य सांख्‍यीकी पुणे यांचेकडे पाठवितात.  नंतर, ते अहवाल मुख्‍य सांख्‍यीकी हे इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे पाठवितात, त्‍या अहवालावरुन उबंरठा उत्‍पन्‍नाचे तुलनेत नुकसान भरपाई देण्‍याचे कार्य इंशुरन्‍स कंपनी करीत असते.  पिक  विमा देणे किंवा विम्‍याची रक्‍कम ठरविण्‍याचे अधिकार गै.अ.क्र.2 यांचा, अर्जदाराचे पिक विम्‍याची रक्‍कम व मागण्‍याबाबतच्‍या तक्रारीनुसार सरळ संबंध येत नाही. त्‍यामुळे, अर्जदारांना पिक विम्‍याचा लाभ न मिळाल्‍याने गै.अ.क्र.2 यांना जबाबदार धरता येत नाही.  अर्जदारांनी सदर तक्रार अर्ज विनाकारण गै.अ.क्र.2 यांना मानसिक ञास देण्‍याकरीता टाकलेला खोटा व बनावटी असल्‍यामुळे तक्रार अर्ज खारीज करण्‍यांत यावेत. 

8.          गै.अ.क्र.3 ने लेखी बयानातील कथनात नमूद केले की, सन 2009 पूर्वी मौजा जनकापूर हे गांव राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, नागभीड येथे होते.  मा.जिल्‍हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन पञ क्र.मशा/कार्या 4/टे-12/सअभुअ/09/1207, दि.10 डिसेंबर 2009 नुसार तालुक्‍यातील महसूल मंडळाची पुर्णरचना करण्‍यात आली व त्‍यानुसार मौजा जनकापूर हे गांव राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, मिंडाळा येथे मोडते.  गै.अ.क्र.3 हे मा.जिल्‍हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्‍या कार्यालयीन यंञणेचे अधिकारी आहेत व ते नियोजनाप्रमाणे पिक कापणी प्रयोगाचे उत्‍पन्‍नाचे अहवाल घेतात आणि ते अहवाल मुख्‍य सांख्‍यीकी पुणे यांचेकडे पाठवितात.  नंतर, ते अहवाल मुख्‍य सांख्‍यीकी हे इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे पाठवितात, त्‍या अहवालावरुन उबंरठा उत्‍पन्‍नाचे तुलनेत नुकसान भरपाई देण्‍याचे कार्य इंशुरन्‍स कंपनी करीत असते.  पिक  विमा देणे किंवा विम्‍याची रक्‍कम ठरविण्‍याचे अधिकार गै.अ.क्र.3 यांचा, अर्जदाराचे पिक विम्‍याची रक्‍कम व मागण्‍याबाबतच्‍या तक्रारीनुसार सरळ संबंध येत नाही. त्‍यामुळे, अर्जदारांना पिक विम्‍याचा लाभ न मिळाल्‍याने गै.अ.क्र.3 यांना जबाबदार धरता येत नाही.  अर्जदारांनी सदर तक्रार अर्ज विनाकारण गै.अ.क्र.3 यांना मानसिक ञास देण्‍याकरीता टाकलेला खोटा व बनावटी असल्‍यामुळे तक्रार अर्ज खारीज करण्‍यांत यावी.

9.          गै.अ.क्र.4 यांनी, अर्जदारांच्‍या तक्रारी अमान्‍य खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे. गै.अ.क्र.4 ने लेखी बयानातील अधिकच्‍या कथनात नमूद केले की, अर्जदार बँकींग व्‍यवहार गेल्‍या अनेक वर्षापासून गै.अ.क्र.4 या बँकेत करीत आले आहेत.  गै.अ.क्र.4 ने अर्जदार शेतक-यांना व त्‍यांचे मौजा – जनकापूर गांवचे इतर शेतक-यांना तळोधी बा.शाखेतून पीक कर्जाची मागणी केल्‍यामुळे, त्‍यांना पीक कर्ज वाटप करण्‍यात आले व त्‍यांनी सदर बँकेतून पीक कर्ज उचल केल्‍यामुळे त्‍याचे पिक विम्‍याचा हप्‍ता कपात करण्‍यांत आला.  सदर पीक कर्जाची मागणी करीत असतांना किंवा सदर कर्जाची उचल करतांना अर्जदारांनी किंवा संबंधीत रेव्‍हन्‍यु अधिकारी किंवा संबंधीत कार्यालयाचे वतीने गै.अ.क्र.4 चे अधिकारी यांना मौजा – जनकापूर हे गांव नागभीड राजस्‍व निरिक्षण मंडळात येते, याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. तसेच, अर्जदारांनी सदर पिक कर्ज घेण्‍याकरीता सादर करण्‍यांत आलेल्‍या रेव्‍हन्‍यू कागदपञांमध्‍ये सुध्‍दा मौजा – जनकापूर हे गांव नागभीड राजस्‍व निरिक्षक मंडळात येतो, याबाबत कोणताही उल्‍लेख केला नाही.  वास्‍तविक, सदर बाबीची माहिती बँकेला देणे हे अर्जदारांवर बंधनकारक होते, परंतु अर्जदारांनी गै.अ.क्र.4 पासून सदर बाब लपवून ठेवली.  बँकेला राजस्‍व मंडळाची माहिती नसल्‍यामुळे व अर्जदारांचे गांव मौजा – जनकापूर हे तळोधी बा. या राजस्‍व मंडळात येतो, असे गृहीत धरुन इंन्‍शुरन्‍स कंपनी यांनी शेतकरी पीक कर्जाचे विमा धारक यांच्‍या विमा प्रकरण निकाली काढले व त्‍यामध्‍ये सन 2008-09 या आर्थिक वर्षात मौजा – तळोधी बा.राजस्‍व निरिक्षण मंडळास कोणतीही नुकसान भरपाई विमा कंपनीने दिलेली नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदारांचे खात्‍यात सन 2008-09 या वर्षाचा पीक विम्‍याची रक्‍कम त्‍यांचे खात्‍या जमा करण्‍यांत आलेली नाही. 

10.         सन 2009-10 या आर्थिक वर्षात तळोधी राजस्‍व निरिक्षण मंडळातील शेतक-यांना पीक विमा योजनेचा लाभ सदर गै.अ.क्र.1 यांनी मंजूर केला आहे व त्‍याप्रमाणे 9.86 टक्‍के या दराने दि.13.12.2010 रोजी तळोधी राजस्‍व मंडळातील पिक विमा धारकांना सदर विम्‍याचा लाभ देवून रक्‍कम त्‍यांचे खात्‍यात जमा करण्‍यांत आल्‍या आहेत.  सन 2007 या वर्षाचा पीक विमा योजनेचा लाभ तळोधी राजस्‍व निरिक्षण मंडळ यांना देण्‍यात आला होता व नागभीड राजस्‍व निरिक्षण मंडळातील शेतक-यांना विमा कंपनीचे वतीने देण्‍यात आलेला नव्‍हता.  अर्जदारांनी, गै.अ.क्र.4 च्‍या बँकेतून पीक कर्ज घेतले असल्‍याने, अर्जदारांना सदर योजनेचा लाभ सन 2007 मध्‍ये देण्‍यात आला होता.  परंतु, त्‍यावेळेस सुध्‍दा अर्जदारांनी सदर बँकेपासून त्‍यांचे गाव मौजा – जनकापूर नागभीड राजस्‍व मंडळात मोडते, ही बाब लपवून ठेवून सदर योजनेचा लाभ घेवून पिक विम्‍याची रक्‍कम उचललेली आहे.  एकंदरीत, अर्जदारांनी मौजा – जनकापूर हे गांव कोणत्‍या राजस्‍व मंडळात मोडते याबाबत गै.अ.क्र.4 या बँकेला अंधारात ठेवून, राजस्‍व निरिक्षण मंडळ, तळोधी बा. व नागभीड निरिक्षण मंडळ या दोन्‍ही मंडळाचा लाभ मिळविण्‍याचा बेकायदेशीर प्रयत्‍न चालविला आहे.  जर अर्जदारांचे गांव नागभीड निरिक्षण मंडळात येते, तर अर्जदारांना सन 2008 च्‍या पूर्वी तळोधी निरिक्षण मंडळात देण्‍यात आलेल्‍या लाभाची रक्‍कम वसूल होणे गरजेचे आहे.  अर्जदारांनी, गै.अ. बँकेला त्‍यांचे गांव राजस्‍व निरिक्षण मंडळाबाबत अंधारात ठेवले आणि बँक व विमा कंपनी यांचेकडून बेकायदेशीरपणे रक्‍कम वसूल करण्‍याकरीता खोटा व बेकायदेशीर अर्ज दाखल केलेला आहे.  सदर तक्रारी, अर्जदारांनी स्‍वतःच्‍या चुकीने निर्माण केले आहे. त्‍यामुळे, अर्जदारांच्‍या सर्व तक्रारी खर्चासह खारीज करण्‍यांत यावा, अशी विनंती केली आहे. 

11.         अर्जदारांनी तक्रारीच्‍या कथना पृष्‍ठयर्थ पुरावा शपथपञ दाखल केला आहे.  गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी आपआपल्‍या लेखी बयानातील कथना पृष्‍ठयर्थ पुरावा शपथपञ दखल केलेला नाही.  गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी बयान पुरावा शपथपञ समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली आहे.  गै.अ.क्र.4 ने पुरावा शपथपञ सादर केलेला आहे.  अर्जदारांचे प्रतिनिधी केलेला युक्‍तीवाद, गै.अ.क्र.1 चे वतीने दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद, गै.अ.क्र.2 व 3 ला संधी देवूनही युकतीवाद केला नाही. त्‍यामुळे उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन तक्रार गुणदोषावर निकाली काढण्‍यात यावे असा नि.क्र.1 वर दि.8.8.11 ला ओदश पारीत करण्‍यांत आला. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेल दस्‍ताऐवज, शपथपञ, लेखी युक्‍तीवाद आणि उभय पक्षाच्‍या वकीलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.  

                        @@  कारणे व निष्‍कर्ष @@

12.         अर्जदारांनी, गै.अ.क्र.4 कडून पिक विमा कर्ज सन 2008-09, 2009-10 या वर्षात घेतले होते आणि सन 2008-09 या वर्षात गै.अ.क्र.1 कडून पिकाचे नुकसान झाल्‍याबाबत कोणतेही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. परंतु, 09-10 वर्षात विमा कंपनीकडून जी नुकसान भरपाई मिळाली ती अर्जदारांना देण्‍यात आले असे गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी उत्‍तरात मान्‍य केले आहे.  तसेच, गै.अ.क्र.4 यांनी आपले उत्‍तरात कबूल केले आहे.  अर्जदारांना पिक विमा कर्ज दिले होते, 7/12 प्रमाणे शेती आहे त्‍याचप्रमाणे गै.अ.क्र.1 कडून उतरविण्‍यात आला होता, याबाबत वाद नाही.  परंतु, अर्जदार व गै.अ.यांच्‍यात वादाचा मुद्दा असा आहे की, सर्व अर्जदार हे मौजा – जनकापूर येथील असून त्‍यांची शेती राजस्‍व निरिक्षक मंडळ, नागभीड परिक्षेञात येत असतांनाही गै.अ.क्र.4 यांनी राजस्‍व निरिक्षक मंडळ, तळोधी या नावाने पाठविले असल्‍यामुळे पिक विम्‍याची रक्‍कम कमी मिळाली.

13.         गै.अ.क्र.4 यांनी असा मुद्दा घेतला आहे की, अर्जदारांनी पिक विमा कर्जाकरीता जे दस्‍ताऐवज सादर केले त्‍यात राजस्‍व निरिक्षक मंडळ नमूद केलेला नाही.  तसेच, संबंधी रेव्‍हन्‍यु अधिकारी यांनी मौजा – जनकापूर हे गांव राजस्‍व निरिक्षक मंडळ नागभीड अंतर्गत येतो असेही कळविले नाही, त्‍यामुळे तळोधी बाळापूर हेच राजस्‍व निरिक्षक मंडळ गृहीत धरुन विमा कंपनीला पाठविले.  अर्जदारांनी तक्रारीसोबत 7/12, गांव नमुना-8 अ सादर केले. सदर दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, राजस्‍व निरिक्षक मंडळ नमूद केलेला नाही, त्‍यावर तलाठी साजा क्रमांक 16 ऐवढेच नमूद केले आहे. त्‍यामुळे गै.अ.क्र.4 यांनी उपस्थित केलेला राजस्‍व निरिक्षक मंडाळाचा मुद्दा संयुक्‍तीक आहे.

14.         गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी उत्‍तरात असे कथन केले की, अर्जदार हे ग्राहक नाहीत. त्‍यामुळे तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या 2(1)(सी) नुसार मान्‍य नाही.  परंतु, ही बाब संयुक्‍तीक नाही.  अर्जदारांनी, गै.अ.क्र.4 कडून पिक कर्ज घेतला व त्‍याचा विमा गै.अ.क्र.1 कडून उतरविण्‍यात आला. अर्जदाराच्‍या खात्‍यात पिक कर्जाच्‍या विम्‍याची प्रिमिअम कपात केल्‍याची नोंद अर्जदारांच्‍या कर्ज खात्‍यात केली आहे.  म्‍हणजेच अर्जदारांनी गै.अ.क्र.1 कडून सेवा घेण्‍याकरीता किंवा अतीवृष्‍टीने, कमी पाऊसामुळे आणि इतर आपत्‍तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्‍यास त्‍याची भरपाई होण्‍याकरीता केंद्र शासन व राज्‍य शासन यांच्‍या योजनेनुसार विमा उतरविला आहे. म्‍हणजे अर्जदाराने सेवा घेण्‍याकरीता गै.अ.क्र.1 ला विमा प्रिमिअमच्‍या रुपाने मोबदला (Consideration) दिलेला आहे, त्‍यामुळे अर्जदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक संज्ञेत मोडतात, त्‍यामुळे तक्रार मान्‍य (Maintainable)  आहे.

15.         अर्जदार व गै.अ.यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरुन गै.अ.क्र.2 व 3 यांनी पिक हंगामाचे कापनीचे वेळी केलेल्‍या पिक नुकसानीचे अहवाल तयार करुन मुख्‍य सांख्‍याकीक पुणे यांचेकडे पाठविला जातो आणि त्‍यानुसार विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाई करीता पाठविण्‍यांत येतो, अशा स्‍वरुपाची राष्‍ट्रीय पिक विमा योजना (NAIS) आहे.  अर्जदार यांनी तळोधी या सर्कमध्‍ये सन 2009-10 मध्‍ये कमी प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळाली, तर नागभीड सर्कल मधील लोकांना जास्‍त मिळाली. त्‍यामुळे, मिळालेली नुकसान भरपाई जास्‍त मिळाली या हेतुने सदर तक्रारी दाखल केलेल्‍या आहेत.  परंतु, गै.अ.क्र.4 यांनी आपले उत्‍तरात असे म्‍हटले आहे की, जेंव्‍हा अर्जदारांचे नांव तळोधी सर्कल मध्‍ये होते, तेंव्‍हा त्‍यांना जास्‍त नुकसान भरपाई मिळाली आणि नागभीड सर्कलला नुकसान भरपाई मिळाली नाही. अशास्थितीत, त्‍यावेळी अर्जदारांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही आणि आता ही तक्रार नुकसान भरपाई मिळून सुध्‍दा तक्रार दाखल केली, या गै.अ.क्र.4 च्‍या कथनावरुन एक बाब स्‍पष्‍ट होते की, अर्जदारांनी जास्‍त नुकसान भरपाई मिळण्‍याच्‍या हेतुने या तक्रारीं दाखल केलेल्‍या आहेत.  जेंव्‍हा की, अर्जदारांना पिक नुकसानीची भरपाई सन 2009-10 ची मिळालेली आहे आणि सन 2008-09 च्‍या नुकसानीबाबत यापूर्वी कोणतीही दाखल घेतली नाही आणि आता या तक्रारीत त्‍या वर्षाच्‍या पिक नुकसानीची भरपाई मुदत बाह्य मागणी केली आहे.  गै.अ. यांनी शासन निर्देशानुसार आणि सादर केलेलया अहवालानुसार नुकसान भरपाई देण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे गै.अ.यांनी सेवा देण्‍यांत न्‍युनता केली नाही, असे दाखल दस्‍ताऐवजावरुन निष्‍कर्ष निघतो.

16.         अर्जदारांची मुळ मागणी ही गै.अ.क्र.4 चे विरुध्‍द असल्‍याचे दिसून येतो, कारण की, गै.अ.क्र.4 ने तिन्‍ही तक्रारीतील अर्जदाराचे नांव हे तळोधी बाळापूर राजस्‍व निरिक्षक मंडळात पाठविल्‍यामुळे राजस्‍व निरिक्षक मंडळ नागभीड पेक्षा कमी पिक नुकसान भरपाई मिळाली, त्‍यामुळे त्‍याची भरपाई गै.अ.क्र.4 ने करावी अशी केली आहे.  परंतु, अर्जदारांनी, गै.अ.क्र.4 ला सादर केलेल्‍या दस्‍ताऐवजात राजस्‍व निरिक्षक मंडळाचा उल्‍लेख नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी हेतुपुरस्‍परपणे चुक केली व सेवा देण्‍यात चुक केली असे म्‍हणता येत नाही.  गै.अ.क्र.3 यांनी सादर केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात असे म्‍हटले आहे की, जिल्‍हाधिकारी यांनी राजस्‍व निरिक्षक मंडळाची पुर्नरचना त्‍याचे कार्यालयीन पञ क्र.1207, दि.10 डिसेंबर 2009 नुसार केले असून मौजा जनकापूर हे गांव निरिक्षक मंडळ मिंडाळा येथे मोडते. या कथनावरुनही अर्जदाराचे गांव हे मिंडाळा राजस्‍व निरिक्षक मंडळ येथे येत असल्‍याने, राजस्‍व निरिक्षक मंडळ नागभीड प्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी मंजूर करण्‍यास पाञ नाही.  एकंदरीत, उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन, गै.अ.क्र.1 ते 4 यांनी सेवेत न्‍युनता केली नाही, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

17.         वरील कारणे व निष्‍कर्षावरुन गै.अ.यांनी सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली नाही, त्‍यामुळे तक्रार मंजूर करण्‍यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍याने, तक्रार नामंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात आहे.

                        // अंतिम आदेश //

(1)   अर्जदारांची तक्रार क्र.47/2011, 48/2011 व 49/2011 खारीज.

(2)   अर्जदार व गैरअर्जदारांनी आपआपला खर्च सहन करावा.

(3)   आदेशाची मुळ प्रत तक्रार क्र.47/2011 सोबत ठेवण्‍यात यावी, आणि प्रमाणीत प्रत तक्रार क्र.48/2011 व 49/2011 सोबत ठेवण्‍यांत यावी.

(4)   अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.