ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1492/2009
दाखल दिनांक. 17/03/2009
अंतीम आदेश दि. 24/02/2014
कालावधी 04 वर्ष, 11 महिने, 21 दिवस
नि. 41
अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, जळगाव.
1. अनिल कृष्‍णराव पाटील, तक्रारदार
उ.व. 50, धंदा - शेती, (अॅड.आर.आर.पाटील)
2. सौ.मालती अनिल पाटील,
उ.व. 36, धंदा – घरकाम, शेती,
3. श्रीमती कमलाबाई कृष्‍णराव पाटील,
उ.व. 75, धंदा – घरकाम,
सर्व रा. इंदिरा नगर, भडगांव रोड,
पाचोरा, ता. पाचोरा, जि. जळगांव.
विरुध्‍द
1. प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापक, सामनेवाला
अॅग्रीक्‍लचर इन्‍शुरन्‍स कंपनी ऑफ इंडीया लि. (अॅड.डी.व्‍ही.भोकरीकर)
मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, स्‍टॉक एक्‍सचेंज, टॉवर्स,
20 वा माळा, ईस्‍ट विंग,
दलाल स्‍ट्रीट, मुंबई – 400023
2. व्‍यवस्‍थापकीय संचालक/कार्यकारी संचालक, (अॅड. विशाल एस.सोनवणे)
जळगांव जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि.
मुख्‍य शाखा रिंगरोड, जळगांव.
ता.जि. जळगांव.
3. जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, एकतर्फा
कलेक्‍टर ऑफिस जवळ, जळगांव,
ता.जि. जळगांव.
(निकालपत्र अध्‍यक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये, सामनेवाल्‍याने सेवेत कमतरता केली म्‍हणून दाखल केली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, ते शेतकरी आहेत. तक्रारदार क्र. 1 हे तक्रारदार क्र. 2 चे पती तर तक्रारदार क्र. 3 चे मुलगा आहेत. वाडी शेवाळे ता.पाचोरा जि.जळगांव येथे त्‍यांच्‍या खालील प्रमाणे शेतजमिनी आहेत.
अनु.क्र. | नांव | गट क्र. | एकूण क्षेत्र |
1 | अनिल कृष्‍णराव पाटील | 12/1 अ | 1 हे 98 आर |
2 | मालती अनिल पाटील | 248 | 1 हे 90 आर |
3 | कमलाबाई कृष्‍णराव पाटील | 247 | 3 हे 82 आर |
03. तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, सामनेवाला क्र. 1 ही विमा कंपनी आहे. सामनेवाला क्र. 2 व 3 हे राष्‍ट्रीय पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणा आहेत. कृषी वर्ष 2005-06 या वर्षात त्‍यांनी वर नमूद शेत जमिनीती पिकासांठी सामनेवाला क्र. 2 च्‍या मार्फत सामनेवाला क्र. 1 यांचा पीक विमा घेतला होता. त्‍यापोटी त्‍यांनी वरील गटांसाठी एकूण रु. 7592/- इतका विमा हप्‍ता सामनेवाला क्र. 1 यांना अदा केलेला आहे. सदर विमा त्‍यांनी गहु, तूर,ऊस,कापूस, या पीकांसाठी घेतलेला होता.
04. तक्रारदारांचे असेही म्‍हणणे आहे की, राष्‍ट्रीय कृषी पीक विमा योजने अंतर्गत शेत पीकास नुकसान झाल्‍यास, पिकासाठी घेतलेले कर्ज, मशागत, व खंतासाठी झालेला खर्च नुकसान भरपाई म्‍हणून मिळण्‍याची तरतुद आहे. त्‍याचप्रमाणे जर पिकाचे नुकसान ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ मुळे झालेले असेल तर ते ही नुकसान या योजने अंतर्गत भरपाईस पात्र असते. ते नुकसान भरुन देण्‍याची जबाबदारी सामनेवाला क्र. 1 या विमा कंपनीची आहे.
05. तक्रारदारांचे असेही म्‍हणणे आहे की, सन 2005-06 या कृषी वर्षात गारपीठीमुळे त्‍यांचे खालील प्रमाणे नुकसान झाले.
अनु.क्र. | विमा धारक तक्रारदाराचे नांव | हंगामी पीक | गट क्र. | विमा हप्‍ता | एकूण घेतलेले कर्ज | झालेला खर्च |
1 | अनिल पाटील | खरीप कापूस | 12/1 ब | रु. 810/ | 83,850/- 40,000/- | 1,00,000/- |
2 | मालती पाटील | रब्‍बी गहू,तूर,कापूस, | 248 | रु.1336/- रु.1330/- रु.1206/- | | 2,60,000/- |
3 | कमलाबाई पाटील | खरीप ऊस,तूर, | 247 | रु.1650/- रु.1260/- | | 2,80,000/- |
| | | | | एकूण | 6,71,442/- |
06. तक्रारदारांनी वरील नुकसान भरपाई बाबत संबंधीत महसूल यंत्रणेकडून पाहणी करुन घेवून ती भरपाई सामनेवाला क्र. 1 यांच्‍याकडून मागितली. परंतु ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ च्‍या नुकसानी बाबत विमा योजनेत पाचोरा तालुक्‍याचा समावेश नाही, असे कारण पुढे करत, सामनेवाला क्र. 1 यांनी सदर नुकसान भरपाई देण्‍यास नकार दिला. वास्‍तविकपणे, विमा घेतांना पाचोरा तालुकयाचा ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ मुळे होणा-या नुकसानी पासून विमा संरक्षण मिळण्‍याबाबत योजनेत समावेश आहे, असे आश्‍वासन सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना दिलेले होते. असे असतांनाही नुकसान भरपाई नाकारणे ही सेवेतील कमतरता आहे, असा तक्रारदारांचा दावा आहे. त्‍यामुळे नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु. 6,71,442/- व्‍याजासह मिळावी. मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 3,00,000/-, तक्रार अर्जाच्‍या खर्चासह मिळावेत, अशा मागण्‍या तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेल्‍या आहेत.
07. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍ठयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि. 4 सोबत विमा परिपत्रक, अॅनेक्‍चर 3, वृत्‍तपत्रातील बातम्‍या, पीकविमा भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, नैसर्गिक आपत्‍ती बाबतचे पंचनामे, नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी केलेला अर्ज व सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांच्‍याशी केलेला पत्रव्‍यवहार, असे एकूण 14 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
08. सामनेवाला क्र. 1 यांनी जबाब नि. 15 दाखल करुन प्रस्‍तुत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍यामते, राष्‍ट्रीय पीक विमा योजना विशिष्‍टपणे चालविली जाते. या योजने अंतर्गत विविध कार्यकारी सोसायटी/जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सह.बँक यांच्‍या कडून पीक कर्ज घेणारा शेतकरी सक्‍तीने तर कर्ज न घेणारा शेतकरी ऐच्छिक रित्‍या सहभागी केले जातात. योजनेची अंमजबजावणी करतांना विर्निदिष्‍ठ क्षेत्रातील विर्निदिष्‍ठ पिकांसाठी वीज,आग,वादळ,गारपीठ, कोरडा दुष्‍काळ, व जनावरांपासून होणा-या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाते. विर्निदिष्‍ठ क्षेत्र राज्‍य सरकार घोषीत करते. तसे करतांना राज्‍य सरकार विर्निदिष्‍ठ क्षेत्र म्‍हणून महसूली मंडळ,अथवा ब्‍लॉक किंवा तालूका यांची निवड करते व त्‍याप्रमाणे संपुर्ण राज्‍यात योजनेची अंमलबजावणी करण्‍यात येते. पीक नुकसानीचे अनुमान काढण्‍यासाठी देखील विशिष्‍ट पध्‍दत वापरण्‍यात येते. त्‍यानुसार विर्निदिष्‍ठ क्षेत्रासाठी त्‍या क्षेत्रातील महत्‍तम उत्‍पादन (Threshold Yield ) घोषित करण्‍यात येते. त्‍यानंतर त्‍या क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगांच्‍या (Crop Cutting Experiments) च्‍या आधारावर त्‍या क्षेत्रात त्‍या पीकाचे प्रति हेक्‍टर प्रत्‍यक्ष किती उत्‍पादन (Actual Yield) झाले हे काढण्‍यात येते. विशिष्‍ट पिकाचे प्रत्‍यक्ष उत्‍पादन हे महत्‍तम उत्‍पादना पेक्षा कमी आल्‍यास, त्‍या क्षेत्रातील ते पीक घेणा-या शेतक-याला कमी उत्‍पादन मिळाले असे गृहीत धरण्‍यात येते, व त्‍याची नुकसान भरपाई खालील सुत्रानुसार राज्‍यस्‍तरावर निश्चित करण्‍यात येवून, ती रक्‍कम कर्जदार शेतक-याच्‍या जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बँकेत असलेल्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यात येते.
महत्‍तम उत्‍पादन – प्रत्‍यक्ष उत्‍पादन
नुकसान भरपाई = -------------------------------------------- X इन्‍शुर्ड प्राईस
महत्‍तम उत्‍पादन
09. अशा प्रकारे संपुर्ण राज्‍यात राष्‍ट्रीय पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्‍यात येते. या व्‍यतिरिक्‍त एखादया विर्निदिष्‍ठ क्षेत्रात स्‍थानिय आपत्‍तीमुळे (‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’) जर एखादया अथवा काही शेतक-यांना नुकसान झाल्‍यास त्‍याचीही भरपाई अलिकडच्‍या काळात या योजने अंतर्गत करण्‍याची तरतूद करण्‍यात आलेली आहे. मात्र ती योजना प्रायोगिक तत्‍वावर केवळ काही क्षेत्रात लागू करण्‍याची तरतूद योजनेत करण्‍यात आलेली होती. कृषी वर्ष 2005-06 या कृषी वर्षात ती योजना महाराष्‍ट्र राज्‍यात केवळ राहूरी तालुक्‍यात राबविण्‍यात आली. तक्रारदारांच्‍या पाचोरा तालुक्‍यात ती लागू करण्‍यात आलेली नसल्‍याने, तक्रारदार नुकसान भरपाईस पात्र नाहीत. पाचोरा तालुक्‍यात त्‍या कृषी वर्षासाठी उत्‍पादनात असलेली घट वरील सुत्रानुसार निश्चित करुन सर्व शेतक-यांना त्‍याची नुकसान भरपाई अदा करण्‍यात येईल, असे कळवुनही तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा, अशी विनंती सामनेवाला क्र. 1 यांनी मंचास केलेली आहे.
10. आपल्‍या बचावाच्‍या पुष्‍ठयर्थ सामनेवाला क्र. 1 यांनी योजना व तिच्‍या अंमलबजावणीच्‍या पध्‍दतींची पुस्‍तीका व तक्रारदारांच्‍या तालुक्‍यातील कृषी वर्ष 2005-06 च्‍या विविध पिकांच्‍या महत्‍तम उत्‍पादनाच्‍या सुची दाखल केलेल्‍या आहेत. तक्रारदारांना त्‍यांनी वेळोवेळी दिलेली उत्‍तरेही त्‍यांनी दाखल केलेली आहेत.
11. आमच्‍या पुर्वाधिकारी मंचाने नि. 27 वर सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांच्‍या विरुध्‍द दि. 04/05/2011 रोजी, प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज त्‍यांच्‍या विरुध्‍द विना जबाब चालविण्‍यात यावा, असा आदेश पारीत केला. मात्र, त्‍यानंतरही दि.17/02/2012 व दि. 23/05/2013 रोजी सामनेवाला क्र. 2 यांनी अनुक्रमे विलंब माफी अर्जास व मुळ अर्जास जबाब दाखल केलेला आहे. त्‍यांच्‍या विरुध्‍द पारीत केलेला ‘नो से’ आदेश त्‍यांनी रदद करुन न घेता वरील जबाब दाखल केलेले असल्‍याने, ते विचारात घेता येणार नाहीत.
12. निष्‍कर्षासाठींचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारास सेवा
देतांना कमतरता केली काय ? नाही.
3. आदेशाबाबत काय ? -- अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
13. तक्रारदारांचे वकील अॅड. श्री.आर.आर.पाटील यांचा असा युक्‍तीवाद आहे की, तक्रारदारांचे दि. 10/03/2006 रोजी गारपीटीमुळे विविध पिकांचे नुकसान झाले व त्‍याचा पंचनामा महसूली यंत्रणेने तयार केलेला आहे. त्‍यानुसार तक्रारदारांचे रु. 6,71,442/- इतक्‍या रक्‍कमेचे एकूण नुकसान झालेले आहे. त्‍याबाबतचे पुरावे त्‍यांनी दस्‍तऐवज यादी नि. 4 सोबत सादर केलेले आहेत. तक्रारदारांनी राष्‍ट्रीय पीक विमा योजने अंतर्गत विमा घेतलेला होता व त्‍याची रक्‍कम सामनेवाला क्र. 2 यांच्‍या मार्फत पीक कर्ज घेतांना सामनेवाला क्र. 1 यांना अदा केलेली होती. त्‍याबाबतही पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत. मात्र असे असतांना सामनेवाला क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना गारपीटीची नुकसान भरपाई अदा न करुन सेवेत कमतरता केलेली आहे.
14. सामनेवाला क्र. 2 चे वकील अॅड. श्री. भोकरीकर यांनी या संदर्भात असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदारांनी ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ बाबत नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार नाही. कृषी वर्ष 2005-06 साठी महाराष्‍ट्र शासनाने केवळ राहूरी तालुक्‍याची निवड करुन ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ बाबत नुकसान भरपाई देण्‍याची योजना राबविली. तक्रारदारांच्‍या पाचोरा तालुक्‍याचे निवड त्‍यासाठी झालेली नसल्‍याने त्‍यांना सर्व साधारण/ सर्व समावेशक पीक विम्‍याचा लाभ मिळालेला आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नाही.
15. वरील युक्‍तीवाद विचारात घेण्‍यात आलेत. त्‍याचप्रमाणे उभयपक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकनही करण्‍यात आले. तक्रारदारांचे नुकसान स्‍थानीय आपत्‍ती म्‍हणजेच ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ मुळे झालेले आहे, ही बाब उभयपक्षांना मान्‍य आहे. तक्रारदारांचे मते त्‍यांनी विमा घेतला त्‍यावेळी सर्व सामनेवाला यांनी त्‍यांना पीक विम्‍यात ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ चा ही समावेश असल्‍याचे सांगितल्‍या मुळे त्‍यांनी पीक विमा घेतलेला होता. त्‍यामुळे झालेले नुकसान सर्व सामनेवाल्‍यांनी भरुन देणे ही त्‍यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र तक्रारदारांनी ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ पासून संरक्षण घेण्‍याचा विमा सामनेवाल्‍यांकडून घेतला, याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. त्‍यांनी सामनेवाल्‍यांनी दैनिकात तशी जाहीरात करुन लोकांना आकर्षीत केले, असा दावा केलेला असला, तरी त्‍यांनी दस्‍तऐवज यादी नि. 4 सोबत दाखल केलेले अॅनेक्‍चर 3 (नि.4/2) दैनिक पाचोरा यातील बातमी, (नि.4/3), दैनिक लोकमत मधील बातमी (नि.4/4), यातील मजकुरात कोठेही सामनेवाला क्र. 1 किंवा 2 व 3 यांनी ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ पासून वैयक्‍तीक रित्‍या संरक्षण देणारा पीक विमा त्‍यांच्‍याकडून काढून घ्‍यावा, असे आवाहन केलेले नाही. त्‍यामुळे सामनेवाल्‍यांनी आवाहन केले म्‍हणून आपण पीक विमा घेतला व त्‍यामुळे आपली फसगत झाली, हे तक्रारदारांचे विधान उपलब्‍ध पुराव्‍याच्‍या आधारावर स्विकारता येणार नाही.
16. राष्‍ट्रीय पीक विमा योजना देशात व राज्‍यांमध्‍ये कशा रितीने राबविली जाते हे पाहणे गरजेचे आहे. त्‍यासाठी सामनेवाला क्र. 1 यांनी योजना व तिच्‍या अंमलबजावणीच्‍या पध्‍दती यांची पुस्‍तीका जबाब नि. 15 सह दाखल केलेली आहे. त्‍या पुस्‍तीकेचे अवलोकन करता ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विमा योजना सामुहीक रित्‍या राबविण्‍यात येते. या योजने अंतर्गत विविध कार्यकारी सोसायटी/जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सह.बँक यांच्‍या कडून पीक कर्ज घेणारा शेतकरी सक्‍तीने तर कर्ज न घेणारा शेतकरी ऐच्छिक रित्‍या सहभागी केले जातात. योजनेची अंमजबजावणी करतांना विर्निदिष्‍ठ क्षेत्रातील विर्निदिष्‍ठ पिकांसाठी वीज,आग,वादळ,गारपीठ, कोरडा दुष्‍काळ, व जनावरांपासून होणा-या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाते. विर्निदिष्‍ठ क्षेत्र राज्‍य सरकार घोषीत करते. तसे करतांना राज्‍य सरकार विर्निदिष्‍ठ क्षेत्र म्‍हणून महसूली मंडळ,अथवा ब्‍लॉक किंवा तालूका यांची निवड करते व त्‍याप्रमाणे संपुर्ण राज्‍यात योजनेची अंमलबजावणी करण्‍यात येते. पीक नुकसानीचे अनुमान काढण्‍यासाठी देखील विशिष्‍ट पध्‍दत वापरण्‍यात येते. त्‍यानुसार विर्निदिष्‍ठ क्षेत्रासाठी त्‍या क्षेत्रातील महत्‍तम उत्‍पादन (Threshold Yield ) घोषित करण्‍यात येते. त्‍यानंतर त्‍या क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगांच्‍या (Crop Cutting Experiments) च्‍या आधारावर त्‍या क्षेत्रात त्‍या पीकाचे प्रति हेक्‍टर प्रत्‍यक्ष किती उत्‍पादन (Actual Yield) झाले हे काढण्‍यात येते. विशिष्‍ट पिकाचे प्रत्‍यक्ष उत्‍पादन हे महत्‍तम उत्‍पादना पेक्षा कमी आल्‍यास, त्‍या क्षेत्रातील ते पीक घेणा-या शेतक-याला कमी उत्‍पादन मिळाले असे गृहीत धरण्‍यात येते. व त्‍याची नुकसान भरपाई खालील सुत्रानुसार राज्‍यस्‍तरावर निश्चित करण्‍यात येवून ती रक्‍कम कर्जदार शेतक-याच्‍या जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बँकेत असलेल्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यात येते.
महत्‍तम उत्‍पादन – प्रत्‍यक्ष उत्‍पादन
नुकसान भरपाई = -------------------------------------------- X इन्‍शुर्ड प्राईस
महत्‍तम उत्‍पादन
17. वरील परिस्‍थीतीत सामनेवाला क्र. 1 यांनी महाराष्‍ट्र शासनाने सन 2005-06 या कृषी वर्षात राष्‍ट्रीय पीक विमा योजना महाराष्‍ट्र राज्‍यात कोणत्‍या अटींना अनुसरुन राबविली जाईल याचे दि. 10/10/2005 व दि. 12/04/2006 रोजीचे शासन ठराव (गव्‍हर्नमेंट रिझुलेशन) जबाब नि. 15 सोबत दाखल केलेले आहेत. त्‍यात अनुक्रमांक 9 ला अहमदनगर जिल्‍हयातील राहूरी तालुका ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ मुळे होणा-या नुकसान भरपाई बाबत निवडण्‍यात आल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. योजनेच्‍या अंमलबजावणीच्‍या पुस्‍तीकेत परिच्‍छेद क्र. 13 अ या संदर्भात महत्‍वपुर्ण असून तो खालील प्रमाणे आहे.
13 A Indemnity In Case Of Localised Risk
Loss assesessment and modified indemnity procedures in case of occurrence of localised perils, such as hailstorm,landslide,cyclone and flood where settlement of claims will be on individual basis, shall be formulated by IA in coordination with State/UT Govt.
The loss assessment of localised risks on individual basis will be experimented in limited areas, initially and shall be extended in the light of operational experience gained. The District Revenue administration will assist IA in assessing the extent of loss.
18. वरील विवेचन स्‍पष्‍ट करते की, राज्‍यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी विमा कंपनीशी समन्‍वय करुन प्रायोगिक तत्‍वावर व केवळ मर्यादीत क्षेत्रांसाठी ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ मुळे होणारे शेतक-यांचे वैयक्‍तीक नुकसान भरुन काढणारी विमा योजना राबवावी. प्रस्‍तुत केस मध्‍ये राज्‍य शासनाने राहूरी जिल्‍हा अहमदनगर या क्षेत्राची निवड केल्‍याचे दिसते. तक्रारदारांचा पाचोरा तालुका त्‍यात समाविष्‍ठ नसल्‍याने तक्रारदारांचे नुकसान योजने नुसार ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ अंतर्गत भरुन देण्‍याची जबाबदारी सामनेवाला क्र. 1 ची नाही, ही बाब त्‍यामुळे स्‍पष्‍ट होते. यास्‍तव मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
19. मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतो की, तक्रारदारांचे गारपीठीमुळे झालेले नुकसान ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ मुळे झालेले असले तरी कृषी वर्ष 2005-06 मध्‍ये त्‍यांचा पाचोरा तालुका ‘लोकलाईज्‍ड कॅलॅमिटी’ मुळे होणा-या नुकसान भरपाई संदर्भात शासनाने योजने अंतर्गत निवडलेला नसल्‍याने, सामनेवाला क्र. 1 यांची नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी नाही. त्‍यामुळे नुकसान भरपाई नाकारुन त्‍यांनी सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नाही. सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांची योजना अंमलबजावणी करतांना विमा कंपनी व शेतकरी यांना जोडणारा दुवा, एवढीच मर्यादीत भुमिका आहे. त्‍यामुळे सेवेतील कमतरतेपोटी त्‍यांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र ठरते. प्रस्‍तुत केसच्‍या फॅक्‍टसचा विचार करता, उभयपक्षांनी आपआपला खर्च सोसण्‍याचा आदेश न्‍यायोचित ठरेल. यास्‍तव मुदा क्र. 2 च्‍या निष्‍कर्षा पोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2. उभयपक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.
3. उभय पक्षांना निकालपत्राच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
जळगांव.
दि. 24/02/2014
(चंद्रकांत एम.येशीराव) (मिलिंद सा.सोनवणे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
