न्‍यायनिर्णय
सदर न्‍यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले,अध्‍यक्षा यानी पारित केला
1. तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986च्‍या कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्‍यात कथन खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे मार्डी ता.माण जि.सातारा येथील कायमस्‍वरुपी रहिवासी असून ते शेतकरी आहेत. तक्रारदारानी जाबदार क्र.2 बँकेतर्फे जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे पीक संरख्‍ंण विमा उतरविला होता. प्रस्‍तुत राष्‍ट्रीय कृषी विमा सन 2011-2012 मध्‍ये सुरु ठेवणेची शासनाने मान्‍यता दिली होती. जाबदार क्र.1 साठी जाबदार क्र.2 हे विमा हप्‍ता स्विकारतात. तक्रारदारानी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे उतरविलेल्‍या विमा संरक्षण विमा हप्‍ता जाबदार क्र.2 बँकेमध्‍ये कांदा पिकाच्‍या विमा संरक्षणसाठी हेक्‍टरी रक्‍कम रु.6676.81 अशी रक्‍कम भरणा केली आहे. त्‍याचे वर्णन पुढीलप्रमाणे-
अ.क्र. खाते क्र. खातेदाराचे नाव गट क्र. क्षे. रु. पै.
हे.आर.
1. 1808 महादेव दशरथ घोलप 68-अ 0-30 6676.81
तक्रारदाराने पिक विम्‍यासाठी विमा हप्‍ता म्‍हणून सदर वर नमूद वर्णनाप्रमाणे कांदा पिकाचे विम्‍यासाठी रक्‍कम जाबदार 2 बँकेत जमा केली होती. दुष्‍काळी परिस्थितीमुळे कांदा पिकाची नुकसानभरपाई मिळावी म्‍हणून तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली परंतु जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराना कांदा पिकाची नुकसानभरपाई देणेस टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे तक्रारदाराने जाबदार विमा कंपनीस दि.30-3-2013 रोजी नोटीस पाठवून नुकसानभरपाईची मागणी केली परंतु जाबदार क्र.1 ने सदर नोटीसीस खोटे उत्‍तर दिले व नुकसानभरपाई रक्‍कम देणेस टाळाटाळ केली व स्‍पष्‍टपणे नकार दिला. प्रस्‍तुत नुकसानभरपाई रक्‍कम तक्रारदाराना देणे बंधनकारक असतानाही जाबदार क्र.1 ने तक्रारदारांचे कांदा पिकाची कोणतीही नुकसानभरपाई तक्रारदारास अदा केली नाही म्‍हणजेच तक्रारदाराला दयावयाच्‍या सेवेत त्रुटी करुन तक्रारदारास सदोष सेवा पुरविली असल्‍याने तक्रारदारानी सदरचा तक्रारअर्ज मे.मंचात दाखल केला आहे. मौ.मार्डी, ता.माण या गावाची सन 2011-2012 सालाकरिता पिकाची अंतिम पैसेवारी 00.20 पैसे इतकी झाली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे नुकसानभरपाई मागणेचा हक्‍क प्राप्‍त झाला आहे.
2. तक्रारदाराने सदर कामी जाबदारांकडून पिक विमा रक्‍कम रु.68,360 त्‍यावरील व्‍याजासहित मिळावेत, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000 अशी एकूण रक्‍कम रु.93,360 तक्रारदाराना जाबदारांकडून वसूल होऊन मिळावी अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.5 चे कागदयादीसोबत नि.5-1 ते नि.5-5 कडे अनुक्रमे राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना दाखला, गावकामगार तलाठी, मार्डी यांचा दाखला, जाबदाराना पाठवलेल्‍या नोटीसची स्‍थळप्रत, खरीप पिकाची अंतिम पैसेवारी, कुलमुखत्‍यारपत्र, नि.18 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.19 कडे लेखी युक्‍तीवाद वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने मे.मंचात दाखल केली आहेत.
4. जाबदार क्र.1 यांनी नि.16 कडे प्राथमिक मुद्दयासह म्‍हणणे-कैफियत, नि.17 चे कागदयादीसोबत 5 कागदपत्रे जाबदार क्र.2 ने नि.10 कडे म्‍हणणे, नि.11 चे कागदयादीसोबत पिक विमा संदर्भात परिपत्रक वगैरे कागद दाखल केले आहेत.
जाबदार क्र.1 व 2 यांनी सदर तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. जाबदार क्र.1 ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात कथन केले आहे की, प्रस्‍तुत संदर्भीय राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना NAIS ही अगोदरच 1999च्‍या खरीप हंगामापर्यंत अंमलात असलेल्‍या सर्वांगीण पिक विमा योजनेमध्‍ये CCIS पुढील बदल करुन अंमलात आणलेली योजना असून ती केवळ मूळ योजनेचे पूर्ण रुप आहे. राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना ही सरकारने निश्चित केलेल्‍या प्रदेशासाठी लागू होते. निश्चित प्रदेश म्‍हणजे एखादा जिल्‍हा, तालुका गट, महसूल मंडळ, त्‍याहून लहान असा सलग भूप्रदेश असू शकतो. या योजनेत नुकसानभरपाईची पध्‍दत ही खरीप 11 पर्यंतच्‍या योजनेप्रमाणेच पीक उत्‍पादनाच्‍या अनुभावावर आधारित असते, मिळणारे संरक्षण हे दरहेक्‍टरी सरासरी उत्‍पादन पातळीशी निगडीत असते. सरकारी यंत्रणांमधून प्रत्‍यक्ष चाचणी करुन त्‍या त्‍या प्रदेशातील पिक निहाय प्रत्‍यक्ष सरासरी उत्‍पादन घोषित केले जाते व तेच ही योजना प्रमाण मानते. ज्‍या शेतक-यांचे त्‍या प्रदेशातील पिकांचे उत्‍पादन अशा प्रमाण उत्‍पन्‍नापेक्षा कमी झाले असेल त्‍यास कमतरतेच्‍या प्रमाणात नुकसनभरपाई देण्‍याची व्‍यवस्‍था केली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर प्रस्‍तुत तक्रार निरर्थक आहे. त्‍यामुळे जाबदार हे कोणतीही नुकसानभरपाई देणेस बांधील नाहीत. महाराष्‍ट्र राज्‍यात केवळ ऊस, कपास आणि कांदा ही संरक्षित पिके आहेत. या योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करताना पैसेवारी, दुष्‍काळ, टंचाई परिस्थिती आणि पुरामुळे झालेल्‍या नुकसानीसंदर्भात कोणत्‍याही शासकी विभाग वा संस्‍थेमार्फत घोषित करणेत आलेली आकडेवारी ग्राहय धरु नये. यासाठी कृषी आयुक्‍तालयामार्फत सादर करण्‍यात आलेल्‍या राज्‍य शासनाच्‍या पीक उत्‍पादनाच्‍या अंदाजासाठी घेण्‍यात येणा-या पीक सर्वेक्षण अंदाजाच्‍या पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्‍पन्‍नाची आकडेवारी ग्राहय धरण्‍यात यावी. भारतीय कृषी विमा कंपनीने याची नोंद घ्‍यावी. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज फेटाळणेस पात्र आहे, तो फेटाळणेत यावा असे म्‍हणणे जाबदार 1 ने दाखल केले आहे. जाबदार 2 नेही तक्रारअर्जातील सर्व मजकूर फेटाळला आहे. त्‍यांनी पुढे म्‍हटले आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या दि.14-11-2011 रोजीचे परिपत्रकान्‍वये राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना रब्‍बी 1999-2000 हंगामानुसार केंद्र शासनाच्‍या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व भारतीय कृषी विमा कंपनीच्‍या सहकार्याने महाराष्‍ट्र राज्‍यात अधिसूचित मंडळातील अधिसूचित पिकांसाठी राबवण्‍याचा निर्णय घेणेत आला होता. त्‍यांनी विम्‍याची होणारी रक्‍कम ही जाबदार क्र.2 बँकेत भरणेची होती, ती रक्‍कम जाबदार क्र.2 बँकेने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीत जमा करणेची होती व विमा रक्‍कम मंजूर झालेस जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने सदरची रक्‍कम ही जाबदार क्र.2 बँकेत ज्‍या शेतक-यांचा विमा मंजूर झाला आहे त्‍यांचे खात्‍यात जमा करावयाची होती व ती रक्‍कम जाबदार क्र.2 बँकेने त्‍यांच्‍या शेतक-यांना दयावयाची होती, त्‍यामुळे जाबदार क्र.2 बँक ही मध्‍यस्‍थाच्‍या भूमिकेत होती त्‍यामुळे तक्रारदाराची नुकसानभरपाई देणेची जबाबदारी नाही. जाबदार 2 बँकेने सर्व व्‍यवहार शासनाच्‍या आदेशानुसार केले आहेत. असे म्‍हणणे जाबदार क्र.2 ने दाखल केलेले आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार व जाबदारांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन सदर तक्रारअर्जाचे निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा उत्‍तर
1. तक्रारदार व जाबदार यांच्‍यात ग्राहक व सेवापुरवठादार
असे नाते आहे काय? होय.
2. जाबदाराने तक्रारदाराना सदोष सेवा पुरवली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार हे पिक संरक्षण विमा रक्‍कम मिळणेस पात्र
आहेत काय? होय.
4. अंतिम आदेश काय? शेवटी आदेशात नमूद केलेप्रमाणे.
विवेचन-
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदारांनी त्‍यांचे कांदा या पिकाचा संरक्षण विमा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे उतरविला होता. प्रस्‍तुत विमा हप्‍ता रक्‍कम जाबदार क्र.2 बँकेत तक्रारदाराने जमा केली होती व सदर रकमेचा डी.डी.जाबदार क्र.2 बँकेने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीस दिलेला आहे, तसेच प्रस्‍तुत तक्रारदाराने त्‍यांचे शेतातील कांदा या पिकासाठी विमा उतरविला होता ही बाब जाबदार क्र.1 व 2यानी नाकारलेली नाही म्‍हणजेच तक्रारदार व जाबदारांचे दरम्‍यान ग्राहक व सेवादेणार असे नाते असल्‍याने आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदारांनी त्‍यांचे शेतातील कांदा या पिकाचा संरक्षण विमा म्‍हणून जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे उतरविला होता. प्रस्‍तुत विमा हप्‍ता तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 बँकेत जमा केला होता व प्रस्‍तुत जाबदार क्र.2 बँकेने सदर विमा हप्‍त्‍याचा डी.डी.जाबदार क्र.1 विमा कंपनीस अदा केलेला आहे. परंतु जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदाराचे मागणीप्रमाणे त्‍यांचे कांदा पिकास झालेल्‍या नुकसानीबाबत विमा कंपनीकडे विमा रकमेची मागणी केली असता जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारांना कांदा पिक विमा नुकसानभरपाई अदा केली नाही ही बाब तक्रारदाराने नि.5-3 कडे दाखल तक्रारदारानी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीस पाठवलेल्‍या नोटीसीवरुन सिध्‍द होते. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी प्रस्‍तुत पिक विमा नुकसानभरपाई रक्‍कम तक्रारदारास अदा केलेली नाही ही बाब जाबदाराने मान्‍य केली आहे. म्‍हणजेच तक्रारदारास जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने दुषित सेवा पुरवल्‍याचे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द होते त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.
8. वर नमूद मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत कांदा पिकासाठी पिक संरक्षण विमा उतरविला होता तसेच त्‍यासाठी आवश्‍यक तो विमा हप्‍ता जाबदार क्र.2 बँकेत जमा केलेला होता. प्रस्‍तुत जाबदार क्र.2 बँकेने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीस सदर विमा हप्‍त्‍याचा डी.डी. अदा केलेला आहे. या सर्व बाबी सिध्‍द झालेल्‍या आहेत. तसेच तक्रारदाराने नि.5-1 कडे दाखल केलेला राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना दाखला नि.5-2 कडील गावकामगार तलाठयाचा दाखला, नि.5-4 कडील खरीप पिकाची अंतिम पैसेवारी यावरुन तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 कडे पिक विमा उतरवल्‍याचे सिध्‍द होते. तसेच जाबदार क्र.1 ने नि.17 चे कागदयादीकडे नि.17-1 कडे कृषी मंत्रालय, नवी दिल्‍ली यांचे परिपत्रक नि.17/3 कडे दाखल महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रक नि.15-4 कडील नॅशनल अँग्रीकल्‍चरल इन्‍शु.स्‍कीम, स्‍टेटमेंट 2011-12 वगैरे सर्व कागदपत्रांचा काळजीपूर्वक अभ्‍यास करता तक्रारदारांचे कांदा पिकाचे नुकसान झालेचे शाबीत होते, तसेच रब्‍बी हंगाम सन 2011-12 करीता राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना विमा पॉलिसी अस्तित्‍वात असूनही व तक्रारदाराने विमा हप्‍ता रक्‍कम अदा केलेली असूनही जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास पिक विमा नुकसानभरपाई अदा करणे न्‍यायाचे होणार आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब आम्‍ही मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
प्रस्‍तुत कामी तक्रारदारास जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने पिक विमा नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.68,360 अदा करणे न्‍यायोचित होईल असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. जाबदार क्र.2 बँकेला तक्रारदाराला दयावयाच्‍या नुकसानभरपाईसाठी जबाबदार धरणेत येत नाही.
9. सबब आम्‍ही प्रस्‍तुत कामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-
आदेश
1. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारांना कांदा पिक विमा नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.68 360 रु.अडुसष्‍ट हजार तीनशे साठ मात्र अदा करावेत.
3. प्रस्‍तुत विमा रकमेवर अर्ज दाखल तारखेपासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याज जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावे.
4. तक्रारदारास जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.15,000 रु.पंधरा हजार मात्र अदा करावेत.
5 . वरील आदेशाचे पालन जाबदारानी आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसात करावे.
6. जाबदारानी विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन न केलेस तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्‍वये दाद मागू शकतील.
7. सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.
8. सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 2-3-2015.
सौ.सुरेखा हजारे श्री.श्रीकांत कुंभार सौ.सविता भोसले
सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्षा.
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
