3.    तक्रारकर्ता हा अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील असून सुशिक्षीत बेरोजगार आहे. महाराष्‍ट्र शासनाचे माध्‍यमातून, विरुध्‍दपक्ष मे.रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन लिमिटेड कंपनी तर्फे पारशिवनी व इतर 06 गावा करीता महा ई-सेवा केंद्र चालू करावयाचे होते. त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास सदर ई सेवा केंद्र चालू करण्‍या बाबत प्रोत्‍साहित केले.

4.    तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने एस.बी.आय.शाखा पारशिवनी येथून विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स कॉम्‍युनिकेशन यांचे आर.सी.आय.एल.चे नावे रुपये-98,000/- चा डिमांड ड्रॉफट दि.27.02.2009 रोजीचा काढून त्‍या दिवशी तो रिलायन्‍स कंपनीचे प्रतिनिधी यांचे स्‍वाधीन केला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-2(1)(ड) नुसार ग्राहक आहे. त्‍यानुसार रिलायन्‍स कॉम्‍युनिकेशन लिमिटेड कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्‍यास दि.19.03.2009 चे बिला नुसार संगणक साहित्‍य एकूण              रुपये-69,410/-किंमतीचे दि.29.03.2009 रोजी कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी आणून दिले. तसेच पारशिवनी व इतर 06 गावा करीता महा ई सेवा केंद्र चालू करण्‍या करीता तक्रारकर्त्‍याचे नियुक्‍तीचा आदेश रिलायन्‍स कॉम्‍युनिकेशन कडून दि.25.03.2010 रोजी प्राप्‍त झाला.

5.    तक्रारकर्त्‍याने पुढे असेही नमुद केले की, सदर आदेशावर विश्‍वास ठेऊन त्‍याने पारशिवनी येथे ई सेवा केंद्र चालविण्‍या करीता भाडयाने प्रतीमाह            रुपये-700/- प्रमाणे भाडयाची खोली घेऊन त्‍यामध्‍ये रुपये-300/- विद्युत खर्च आणि रुपये-200/- इंटरनेटचा खर्च या प्रमाणे सुविधा प्राप्‍त केल्‍यात. परंतु रिलायन्‍स कॉम्‍युनिकेशन यांनी अद्याप पावेतो महा ई सेवा केंद्र चालू केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने ई सेवा केंद्रा साठी घेतलेले संगणक साहित्‍य तसेच पडून आहे तसेच पारशिवनी येथे घेतलेल्‍या खोलीचे भाडे, इंटरनेट खर्च, विद्युत खर्च याचा भूर्दंड तक्रारकर्त्‍यास सहन करावा लागत आहे. परिणामी तक्रारकर्त्‍या व त्‍याचे परिवारावर उपासमारीची वेळ आली असून मनःस्‍ताप सहन करावा लागत आहे.

6.    तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-4 यांचे कडून तहसिल कार्यालय पारशिवनी येथे सेतू चालू झालेला आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक झालेली असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे.

7.    म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार न्‍यायमंचा समक्ष दाखल करुन त्‍याद्वारे तहसिल कार्यालय पारशिवनी येथे चालू असलेले महा.ई सेवा केंद्र बंद करण्‍या करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 तहसिलदार यांना आदेशित व्‍हावे. महाराष्‍ट्र शासनाचे दि.03 डिसेंबर, 2008 चे परिपत्रका नुसार तक्रारकर्त्‍यास पारशिवनी व इतर 06 गावां करीता महा ई सेवा कंद्र चालू करण्‍याची परवानगी मंचाने प्रदान करावी. तक्रारकर्त्‍याने ई सेवा केंद्र चालू करण्‍यासाठी प्रतीमाह रुपये-700/- प्रमाणे भाडयाने घेतलेली खोली अधिक विद्युत खर्च रुपये-300/- इंटरनेट खर्च रुपये-200/- या प्रमाणे प्रतीमाह एकूण रुपये-1200/- दि.01.04.2010 पासून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल           रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 4 कडून मिळावे अशा मागण्‍या केल्‍यात.

8.    प्रस्‍तुत न्‍यायमंचा तर्फे यातील विरुध्‍दपक्ष  क्रं-1 ते 4 यांना नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्‍यात आली. सदर न्‍यायमंचाची नोटीस संबधित विरुध्‍दपक्षानां प्राप्‍त झाल्‍या बद्यल रजिस्‍टर पोच अभिलेखावर दाखल आहेत.

9.    प्रस्‍तुत तक्रार प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 ते 3 चे विरुध्‍द दि.04.10.2012 रोजी मंचाने एकतर्फी आदेश पारीत केला होता. विरुध्‍दपक्षाचे

वकीलांनी दि.25.02.2013 रोजी मंचा समक्ष लेखी युक्‍तीवाद दाखल करण्‍यासाठी अर्ज केला असता, सदर अर्जावर तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचे म्‍हणणे घेण्‍यात येऊन, विरुध्‍दपक्षाने दंडा दाखल रुपये-2000/- तक्रारकर्त्‍यास द्दावे या अटीवर सदर अर्ज मंजूर करण्‍यात आला व लेखी युक्‍तीवाद अभिलेखावर दाखल करुन घेण्‍यात आला.

10.   विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन कंपनी लिमिटेड तर्फे दाखल लेखी युक्‍तीवादात तक्रारकर्त्‍याने केलेली संपूर्ण विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण तक्रार ही चुकीची, आधारहिन असल्‍याने खारीज करावी,अशी विनंती केली. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्रं 1 ते 3 विरुध्‍द केलेल्‍या संपूर्ण मागण्‍या नाकारल्‍यात. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नाही वा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी अंतर्गत बसत नसल्‍याने तसेच मंचास स्‍थानिक अधिकारक्षेत्र येत नसल्‍याने तक्रार खारीज व्‍हावी असे नमुद केले.  

11.    विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 रिलायन्‍स कॉम्‍युनिकेशन कंपनी लिमिटेड तर्फे तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, महाराष्‍ट्र शासनाने ई सेवा केंद्र चालविण्‍यासाठी योजना सुरु केली होती, सदर योजने नुसार महाराष्‍ट्र शासनाने विदर्भ क्षेत्रा करीता ई सेवा केंद्र चालविण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षास करारबध्‍द केले. वि.प. क्रं 1 ते 3 तर्फे एजंटने तक्रारकर्त्‍याशी संपर्क साधला, त्‍यास ई केंद्र चालविण्‍यासाठी प्रोत्‍साहित केले या बाबी नाकारल्‍यात. तक्रारकर्त्‍यास ई सेवा केंद्राची जाणीव होती व त्‍यानुसार त्‍याने स्‍वतःहून विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 शी संपर्क साधला आणि स्‍वतःहून रुपये-98,000/-चा डि.डी.क्रं 798822 दि.27.02.2009 रोजीचा वि.प.क्रं 2 व 3 साठी दिला. त्‍यानुसार वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍यास रुपये-69,410/- एवढया किंमतीचे संगणक साहित्‍य पुरविले. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास ई सेवा केंद्र देण्‍याचे कोणतेही आश्‍वासन दिले नाही. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज व्‍हावी, अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1           ते 3 तर्फे करण्‍यात आली.

12.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-4 तहसिलदार, पारशिवनी यांनी आपले लेखी उत्‍तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले. त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरात नमुद केले की, तहसिल कार्यालय, पारशिवनी येथील सेतु सुविधा केंद्र हे मागील 10 वर्षा पासून सी.एम.एस.फोर्स-3 कंपनी कडून सुरु आहे व या माध्‍यमातून जनतेला

उत्‍पन्‍नाचे / जातीचे /रहिवासी/हैसीयत इत्‍यादी प्रमाणपत्रे देण्‍याचे कार्य केल्‍या

जात आहे, या संदर्भात जनतेची कोणतीही तक्रार नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मूलतः विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन कंपनीशी निगडीत असल्‍यामुळे त्‍यांना सदर प्रकरणातून वगळण्‍यात यावे, अशी विनंती त्‍यांनी केली.

13.   तक्रारकर्त्‍याने पान क्रं 7 वरील यादी नुसार एकूण 13 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती सादर केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये एम्‍प्‍लॉयमेंट कॉर्ड, एजंट ओळखपत्र, महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रक, डिमांड ड्रॉफट झेरॉक्‍स प्रत, संगणक साहित्‍य बिल, रिलायन्‍स कंपनीचा नियुक्‍ती आदेश, किराया पत्र, विद्युत बिल, इंटरनेट बिल, त.क.ने दिलेली नोटीस, पोस्‍टाची पोच, विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तर अशा दस्‍तऐवजांचा समावेश आहे.

14.   विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3  यांनी लेखी युक्‍तीवाद प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला. अन्‍य दस्‍तऐवज दाखल केले नाहीत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 यांनी लेखी उत्‍तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले. अन्‍य दस्‍तऐवज दाखल केले नाहीत.

15.  प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍या तर्फे अधिवक्‍ता श्री चिचबनकर यांचा  युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष गैरहजर. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 विरुध्‍द यापूर्वीच प्रकरणात एकतर्फी आदेश पारीत करण्‍यात आला होता.

16.   तक्रारकर्त्‍याची प्रतिज्ञालेखावरील  तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील लेखी युक्‍तीवाद तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 4 यांचे प्रतिज्ञालेखावरील  लेखी उत्‍तर आणि प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज व तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन न्‍यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत.

           मुद्दा                               उत्‍तर

(1)   तक्रारकर्त्‍याची मागणी ही ग्राहक

      संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार

      मंचाचे अधिकारक्षेत्रात मोडते काय? ……………  नाही.

(2)               काय आदेश? ………………………………….... अंतीम आदेशा प्रमाणे

(2)                          

::  कारण मीमांसा    ::

मुद्दा क्रं-1 व 2

17.    तक्रारकर्त्‍याने प्रकरणात दाखल केलेल्‍या उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतीवरुन, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन, नागपूर यांचे

एजंट संजय गोंडूले (वि.प.क्रं-1) यांचे ओळखपत्राची प्रत तसेच महाराष्‍ट्रात ई सेवा केंद्र चालविण्‍या बाबत महाराष्‍ट्र शासनाचे दि.03 डिसेंबर, 2008 रोजीचे परिपत्रकाची प्रत दाखल केली, त्‍यावरुन नागपूर विभागा करीता विरुध्‍दपक्ष मे.रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन यांना करारबध्‍द करण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन इंडीया लिमिटेड (R.C.I.L.) चे नावाने दि.27.02.2009 रोजीचा डिमांड ड्रॉफट क्रं- 798822 भारतीय स्‍टेट बँकेचा काढल्‍या बाबत डि.डी.ची प्रत दाखल केली. रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन नागपूर तर्फे तक्रारकर्त्‍यास रुपये-64,910/- एवढया किंमतीचे संगणक साहित्‍य पुरविल्‍याचे इनव्‍हाईस कम डिलेव्‍हरी चालान दि.19.03.2009 प्रत दाखल केली. रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन नागपूर तर्फे तक्रारकर्त्‍याचे नावे Appointment Letter as a VLE(Village Level Entrepreneur)  for the CSE (Common Center Scheme) project  प्रत दाखल केली. तक्रारकर्त्‍याने पारशिवनी येथे भाडयाने खोली घेतल्‍या बद्दल करारनामा प्रतीक्षा तसेच मूळ विद्युत बिल, भ्रमणध्‍वनी बिलाची प्रत दाखल केली. याव्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिलेली नोटीस, पोस्‍टाच्‍या मूळ पोच आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे नोटीसला दिलेले उत्‍तराची प्रत दाखल केली.

18.       यातील विरुध्‍दपक्ष क्रं-4 तहसिलदार, पारशिवनी यांचे प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमुद करण्‍यात आले की,  तहसिल कार्यालय, पारशिवनी येथील सेतु सुविधा केंद्र हे मागील 10 वर्षा पासून सी.एम.एस.फोर्स-3 कंपनी कडून सुरु आहे व या माध्‍यमातून जनतेला उत्‍पन्‍नाचे/जातीचे/रहिवासी/ हैसीयत इत्‍यादी प्रमाणपत्रे देण्‍याचे कार्य केल्‍या जात आहे, या संदर्भात जनतेची कोणतीही तक्रार नसल्‍याचे नमुद केले, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची मागणी की, सदर सी.एम.एस.फोर्स-3 कंपनीचा करार रद्य ठरवून त्‍यास पारशिवनी व इतर 06 गावांचे ई सेवा केंद्र चालविण्‍या बाबत मंचाने आदेशित करावे. तक्रारकर्त्‍याची सदरची मागणी न्‍यायमंच मान्‍य करु शकत नाही व तक्रारकर्त्‍याची सदरची मागणी  ही  ग्राहक न्‍यायमंचाचे अधिकारक्षेत्रातील बाब नाही,असे न्‍यायमंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

19.   ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 मध्‍ये “ ग्राहक ” शब्‍दाची व्‍याख्‍या खालील प्रमाणे केलेली आहे-

The Consumer Protection Act-1986 (2010-BARE ACT)

Section 2 (1) (d) Definitions of “Consumer”

“Consumer” means any person who-

(i)                  buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such

goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose, or

(ii)                (hires or avails of) any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who (hires or avails of) the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person (but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose.)

Explanation- For the purposes of this clause, “Commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment.

20.   प्रस्‍तुत व्‍याख्‍येमध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की, “ ग्राहक ”  म्‍हणजे मोबदला देऊन किंवा अंशतः मोबदला देऊन किंवा मोबदला देण्‍याचे अभिवचन देऊन वस्‍तु/सेवा खरेदी केली असेल तर तो “ ग्राहक ”  या सज्ञे मध्‍ये मोडतो. परंतु सदर विकत घेतलेल्‍या वस्‍तुची पुर्नविक्री वा व्‍यवसायिक हेतूने वस्‍तू/सेवा खरेदी केली असल्‍यास त्‍याचा “ ग्राहक ”  या सज्ञेत अंर्तभाव होणार नाही असे नमुद केले आहे. परंतु सदर वस्‍तु किंवा सेवा ही स्‍वतःचे व कुटूंबाचे उदरनिर्वाहा करीता विकत घेतली असल्‍यास त्‍याचा अंर्तभाव व्‍यवसायीक हेतू मध्‍ये होणार नाही असेही नमुद केले आहे.

21.   आमचे समोरील प्रकरणामधील तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन इंडीया लिमिटेड (R.C.I.L.) चे नावाने दि.27.02.2009 रोजीचा डिमांड ड्रॉफट क्रं- 798822 भारतीय स्‍टेट बँकेचा काढून तो विरुध्‍दपक्षास दिला व त्‍या मोबदल्‍यात विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन नागपूर तर्फे तक्रारकर्त्‍यास रुपये-64,910/- एवढया किंमतीचे संगणक साहित्‍य पुरविल्‍याचे इनव्‍हाईस कम डिलेव्‍हरी चालान दि.19.03.2009 चे प्रतीवरुन दिसून येते व सदर बाब उभय पक्षानां मान्‍य आहे, ती वादातीत नाही. सदर सगणक साहित्‍य

निकृष्‍ठ दर्जाचे असल्‍या बाबत किंवा तिचे किंमती बद्दल किंवा कमी किंमतीचे

साहित्‍य पुरवून उर्वरीत रक्‍कम परत केली नाही इत्‍यादी मुद्दां संबधी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाही तर तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही त्‍यास पारशिवनी, तालुका पारशिवनी, जिल्‍हा नागपूर येथील ई सेवा केंद्र चालवावयास विरुध्‍दपक्षाने करारबध्‍द करावे या संबधीची आहे.  

22.  तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन नागपूर तर्फे तक्रारकर्त्‍याचे नावे (Appointment Letter as a VLE(Village Level Entrepreneur)  for the CSE (Common Center Scheme) project) व्‍हीलेज लेव्‍हल इन्‍टरप्रिनीअरचे नियुक्‍तीचे पत्र पाठविले व त्‍याद्वारे पारशिवनी व त्‍या लगतची 06 गावे येथील ई सेवा केंद्र चालविण्‍याचे त्‍यास आश्‍वासित करण्‍यात आले होते.

23.   परंतु तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन, नागपूर यांनी पारशिवनी तहसिल कार्यालयातील ई सेवा केंद्र चालू करण्‍या बाबत करारबध्‍द केल्‍याचा कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही.

24.   विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन, नागपूर यांनी आपले लेखी युक्‍तीवादात असे नमुद केले की,महाराष्‍ट्र शासनाने ई सेवा केंद्र चालविण्‍यासाठी योजना सुरु होती, सदर योजने नुसार महाराष्‍ट्र शासनाने विदर्भ क्षेत्रा करीता  ई सेवा केंद्र चालविण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षास करारबध्‍द केले व सदर बाबीचा उल्‍लेख महाराष्‍ट्र शासनाचे दि.03 डिसेंबर, 2008 रोजीचे शासकीय परिपत्रकात सुध्‍दा आलेला असून महाराष्‍ट्र शासनाने नागपूर विभागा करीता विरुध्‍दपक्ष मे.रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन यांची निवड केलेली आहे. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष मे.रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन यांनी सदर प्रोजेक्‍ट अंतर्गत कोणत्‍या एजन्‍सीची निवड करावी हा त्‍यांचा वैयक्तिक प्रश्‍न आहे, त्‍यासाठी जिल्‍हा ग्राहक न्‍यायमंच हे अमुक व्‍यक्‍तीचीच ई सेवा केंद्रासाठी निवड करावी असे म्‍हणू शकत नाही व सदरची बाब न्‍यायमंचाचे अधिकारक्षेत्रा बाहेरील आहे.

25.    थोडक्‍यात तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी अंतर्गत मोडत नाही, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही दिवाणी स्‍वरुपाची दिसून येते. तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे नुकसान विरुध्‍दपक्षामुळे झाले असे वाटत असल्‍यास  त्‍याने त्‍या बाबत दिवाणी न्‍यायालय किंवा सक्षम न्‍यायालयात जाऊन तेथे दाद

मागावी. तक्रारकर्त्‍याची मागणी ग्राहक न्‍यायमंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, असे न्‍यायमंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

26.   वरील वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

               ::आदेश::

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 4 विरुध्‍दची खारीज करण्‍यात

      येते.

2)    खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

3)    निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व  पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

      देण्‍यात यावी.