जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/204 प्रकरण दाखल तारीख - 19/09/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 05/01/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्य मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या यशवंत पि.मारोतीराव खरात, वय वर्षे 38 व्यवसय शेती, अर्जदार. रा.देगलुर ता.देगलुर जि.नांदेड. विरुध्द. 1. शाखाधिकारी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, गैरअर्जदार. शाखा – देगलुर, मोंढा मार्केट, देगलुर, ता.देगलुर जि.नांदेड. 2. विभागीय व्यवस्थापक, दि.न्यु.इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि, लाहोटी कॉम्प्लेक्स, वजीराबाद, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.आर.एन.कुलकर्णी. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे वकील - अड.एस.डी.भोसले. गैरअर्जदार क्र. 2 तर्फे वकील - अड.एस.व्हि.राहेरकर. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) गैरअर्जदार यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार आपली तक्रार खालील प्रमाणे नोंदविलेली आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दि.06/12/1999 रोजी रु.8,000/- मुदतठेव म्हणुन ठेवलेली होती त्याची मुदत दि.06/12/2010 रोजी संपणार असुन त्यानंतर अर्जदार यांना रु.40,000/- मिळणार होते, ही मुदत ठेव ठेवते वेळेस गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी योजनेप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे अर्जदारासाठी ग्रामीण जनता अपघात विमा योजना या अंतर्गत विमा काढला होता, याचा हप्ता गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी भरलेले आहे व पॉलिसी अर्जदाराच्या हक्कात दिलेले आहे. विम्याचा कालावधी हा दि.01/01/2000 ते 01/01/2010 असा आहे. दि.31/10/2007 रोजी बस अपघातात अर्जदाराचे दोन्ही पाय पुर्णतः निकामी झाले. यावरुन पोलिस स्टेशन, देगलुर येथे गुन्हा129/2007 अन्वये नोंदविलेला आहे. ग्रामीण जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत दावा रक्कम रु.10,000/- मिळण्यासाठी गैरअर्जदार क्र.2 यांचे कार्यालयात दि.21/11/2008 रोजी अर्ज दाखल केलेला आहे. यासोबत आवश्यक सर्व कागदपत्र, एफ.आय.आर., शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय यांनी दिलेले 45 टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, डॉ.देशपांडे यांनी दिलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र इ.कागदपत्र दाखल केलेले आहे. परंतु अर्जदार पुर्णतः पात्र असतांना देखील गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी विम्याची रक्कम दिली नाही. म्हणुन अर्जदाराची मागणी आहे की, विम्याची रक्कम रु.10,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व दावा खर्च म्हणुन रु.1,000/- मिळावेत. गैरअर्जदार क्र. 1 हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराची मागणी ही गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्या विरोधात आहे पण त्यांना फॉर्मल पार्टी केलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे ग्रामीण जनता अपघात विमा योजना अर्जदारासाठी काढलेली आहे. गैरअर्जदार यांची कुठलीही त्रुटी नाही म्हणुन त्यांच्या विरुध्दचा अर्जदाराचा अर्ज खर्चासह खारीज करावा असे म्हटले आहे व त्यांना नुकसान भरपाई म्हणुन रु.5,000/- मिळावे असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपले लेखी म्हणणे वकीला मार्फत दाखल केलेले आहे. अर्जदार हे स्वच्छ हाताने मंचा समोर आलेले नाही. वस्तुतः गैरअर्जदाराने जी पॉलिसी दिलेली आहे ती ग्रामीण जनता वैयक्तिक पॉलिसी अशी असुन ती अटी व शर्ती यांना बांधील आहे. सदरील पॉलिसीची महत्वाची अट जी की, काही दुखःपत विमा धारकास होईल ती अपघाता पासुन झाली पाहीजे व अटीप्रमाणे पुर्णतः अपंगत्व असेल तरच नुकसान भरपाई मिळेल. या प्रकरणामध्ये विमाधारकाला पुर्णतः अपंगत्व नाही असे विमाधारकाने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रावरुन दिसुन येते. अर्जदाराला पॉलिसीच्या अटीप्रमाणे कंपनी कोणतीही रक्कम देऊ लागत नाही व गैरअर्जदाराने दि.11/09/2009 रोजी अर्जदारास तुमचा क्लेम नियम व अटीत बसत नाही असे कळविलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडुन कुठलीही सेवेत त्रुटी झालेली नाही. सदर अर्जदाराची तक्रार ही खर्चासह खाराज करावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार क्र 1 व 2 यांनी पुरावा म्हणुन आपापले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय? नाही. 2. काय ? आदेश अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 गैरअर्जदार क्र. 1 बँक ही फॉर्मल पार्टी आहे परंतु त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकडुन त्यांची मुदतठेव योजनेखाली विम्याचे प्रिमीअमची रक्कम भरुन ग्रामीण विमा अपघात योजना हे अर्जदारासाठी काढलेली आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडुन कुठलीही त्रुटी झालेली नाही. गैरअर्जदार क्र. 2 ही विमा कंपनी आहे. अर्जदार यांचा दि.31/10/2007 रोजी बस अपघात झाला आहे, तक्रारीप्रमाणे त्यांचे पाय पुर्णतः निकामी झालेले आहे असे म्हटले आहे. अपघातासंबंधी अर्जदाराने दि.31/10/2007 चे एफ.आय.आर. दाखल केलेले आहे. यात अर्जदाराचा अपघात झाला या विषयी वाद नाही. विमा पॉलिसी या विषयी वाद नाही व त्यांनी शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय आणि एस.जी.जी.एस.एम. हॉस्पीटल यांचे प्रमाणपत्र दि.03/06/2009 चे दाखल केले आहे. यात त्यांच्या एका पायास 45 टक्के अपंगत्व आल्याचे म्हटले आहे. यात देखील ते पायाने उभे राहु शकत नाही किंवा पायाने काम करण्यास असमर्थ आहे असे जरी म्हटले असले तरी प्रमाणपत्रावरील फोटो पाहीले असता, अर्जदार हे दोन कुबडयाच्या सहयाने चालु शकतात असे दिसते जेंव्हा कुबडयाच्या आधार घेऊन चालण्याचे असते किंवा त्यांना जमीनवर एक तरी पाय टेकता आले पाहीजे तरच ते चालु शकतील. कुबडया पाहीले असता, पायाचा थोडाफार उपयोग होऊ शकतो म्हणुन दिलेले 45 टक्के प्रमाणपत्र हे पाहीले असता, त्यांना पुर्णतः अपंगत्व आले असे म्हणता येणार नाही. अर्जदाराने साई हॉस्पीटलचे दि.10/07/2008 चे प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे त्यात अर्जदाराचे पायाचे अपंगत्व हे 54 टक्के दाखवण्यात आले आहे, त्यात He is Require assistant for walking याचा अर्थ कुबडयाच्या साहयाने किंवा दुस-याच्या मदतीने ते चालु शकतात असे म्हटले आहे. मेडीकल बोर्डाचे प्रमाणपत्र पाहीले असता, ते दि.03/06/2009 चे आहे त्यात 45 टक्के अपंगत्व दाखवण्यात आले आहे. परंतु दि.10/06/2007 चे प्रमाणपत्र पाहीले असता, त्यांचे अपंगत्व हे 54 दाखविले म्हणजे अपंगत्व 45 टक्केवर आले म्हणजेच प्रोग्रेसीव्ह अक्शन म्हणजेच अपंगत्व कमी झाले असे दिसते म्हणजे कालांतराने त्यांचे अपंगत्व कमी होऊ शकते असे जरी गृहीत धरले तरी त्यास कायमचे अपंगत्व आले असे म्हणता येणार नाही. गैरअर्जदाराने विमा कंपनी जे लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे त्यात तेच सांगीतलेले आहे ते याप्रकरणांत दाखल केले आहे त्या ते असे म्हणतात की, अपघातात एक हात किंवा एक पायास 100 टक्के कायमचे अपंगत्व पाहीजे एकच हात असेल किंवा एकच पाय असेल तर 50 टक्के रक्कम मिळु शकते. गैरअर्जदाराने केस लॉ दाखल केलेला आहे, नॅशनल इंशुरन्स कं.लि. विरुध्द सुरेश बाबु आणी इतर. अपील नं.166/2003 यात वाहनामध्ये 35 प्रवासी बसलेले होते. यात अटी व नियमाचे उल्लंघन झाले म्हणुन क्लेम रेप्युडेट करण्यात आला म्हणुन हा केस लॉ या प्रकरणांशी संबंधीत नाही शिवाय मा.राष्ट्रीय आयोग यांचे ओरिएंटल इंशुरन्स कंपनी लि विरुध्द पबींद्रा नारायण, या केस मध्ये देखील 60 प्रवासी बसमध्ये बसलेले होत व त्यांचा अपघात झाला यातील नियम व अटींचा भंग झाला व फॅक्टस हे अनबेसेस होत त्यामुळे क्लेम जरी नाकारले तरी ते सेवेतील त्रुटी होऊ शकत नाही असे म्हटले आहे हा केस लॉ देखील या प्रकरणांशी लागु होत नाही. यात नियम व अटीनुसार अर्जदारांना कायम अपंगत्व नाही असे गृहीत धरुन अर्जदाराचा क्लेम नाकारुन सेवेत त्रुटी नाही हे स्पष्ट असे दिसुन येते. I (CPR 48 (NC), L.I.C. of India V/s Ram singh Tanwar, याप्रकरणांत पुर्ण अवयव नष्ट झालेले नाही हे प्रकरण या प्रकरणांशी लागु होत नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज नामंजुर करण्यात येतो. 2. दावा खर्च ज्यांचे त्यांनी आप आपला सोसावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुजाता पाटणकर) ( श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार,लघुलेखक. |