Maharashtra

Pune

CC/10/293

Dananjay Kudatkar - Complainant(s)

Versus

Adv. S.K. Jain - Opp.Party(s)

30 May 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/10/293
 
1. Dananjay Kudatkar
Budhawar Peth, Pune
Pune
Maha.
...........Complainant(s)
Versus
1. Adv. S.K. Jain
Shiwaji nagar, Pune
Pune
Maha
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Smt. Anjali Deshmukh PRESIDENT
  Shri. S. K. Kapase MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

निकाल
                        पारीत दिनांकः- 30/05/2012
                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष) 
1]    प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदारांनी जाबदेणार वकीलांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांना झालेल्या नुकसानाबद्दल भरपाई व वकिलांना दिलेली फी परत मिळण्याकरीता दाखल केली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
 
2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या कोर्ट केसमधील अपील दाखल करण्यासाठी जाबदेणार अ‍ॅड. . श्री एस. के. जैन यांची नियुक्ती केली व त्यांची फी रक्कम रु. 25,000/- ठरली. त्यापैकी तक्रारदारांनी रक्कम रु. 14,000/- जमा केल्यानंतर दि. 22/2/2005 रोजी जाबदेणारांनी वकीलपत्र स्विकारुन त्यांच्या फर्मतर्फे अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर यांची नेमणूक केली व अपील दाखल केले व जाबदेणार स्वत: किंवा त्यांचे असिस्टंट अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर काम पाहतील असे ठरले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर यांनी दि. 23/2/2005 रोजी अपील दाखल केले व त्याच दिवशी ते मंजूर झाले. सदर अपील मंजूर झाल्यानंतर त्यास कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे, पेपरबुक चार्जेस भरणे यासाठी तक्रारदारांनी अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर यांना रोख रक्कम रु. 2000/- दिले. अपील मंजूरीनंतर अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर यांनी, तक्रारदारांना प्रत्येक तारखेस कोर्टामध्ये उपस्थित रहाण्याची गरज नाही व ते जेव्हा सांगतील तेव्हाच कोर्टामध्ये हजर रहा, असे सांगितले.   तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी स्टॅम्प, झेरॉक्स, पेपरबुक सर्टीफाईड नक्कल प्रति इ. च्या खर्चासाठी दिलेली रक्कम रु. 2000/- अ‍ॅड. . श्री पंकज नायगांवकर यांनी स्वत:च्या खर्चासाठी वापरले व अपीलास तिकिटे/कोर्ट फी स्टॅम्प लावले नाही आणि पेपरबुक चार्जेस भरले नाहीत. तक्रारदारांनी झेरॉक्स, पेपरबुक चार्जेस, तिकिटे सर्टीफाईड नक्कल प्रति आणि तारखांना कोर्टामध्ये उपस्थिती याकरीता अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर यांना रक्कम रु. 5000/- कॅश दिले, ही रक्कम कोर्टकेससाठी खर्च होणे अपेक्षीत होते, परंतु तसे घडले नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर हे नंतरच्या तारखांना कोर्टामध्ये उपस्थित राहिले नाही व त्यांनी अपीलास स्टॅम्प लावले नाहीत किंवा पेपरबुक चार्जेस भरले नाहीत,
 
 
 
याची माहिती तक्रारदारांना दिली नाही. जाबदेणारांच्या ऑफिसमध्ये तिकिटे लावणे/स्टॅम्प फी लावणे/अशीलांचे टायपिंग खर्च/पेपरबुक/झेरॉक्स काढणे यासाठी उचल घेण्याची सोय आहे, तरीही अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर यांनी त्यांच्या अपीलास तिकिट लावले नाही आणि पेपरबुक चार्जेस भरले नाहीत, त्यामुळे तक्रारदारांना रक्कम रु. 100/- दंड झाला व त्यांच्यावर बेलेबल वॉरंट निघाले व पेनल्टी लागू झाली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार अ‍ॅड. एस. के. जैन यांनी त्यांच्या केसकामी अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर यांना नियुक्त केले होते, त्यांनी त्यांच्या कामामध्ये दिरंगाई केली, म्हणून सर्व जबाबदारी अ‍ॅड. एस. के. जैन व त्यांच्या फर्मची आहे. जाबदेणार, अ‍ॅड. एस. के. जैन यांच्या ऑफिसामध्ये संगणक सेवा आहे, त्यावर अशिलांच्या तारखांचे विवरण मिळते, परंतु त्यामध्ये तक्रारदारांचे नाव व अपीलांच्या 2-3 तारखांनंतरच्या तारखा उपलब्ध नाहीत, तक्रारदारांनी त्यांच्या मित्राच्या मदतीने तारखा शोधून मा. सेशन कोर्टासमोर हजर राहून केस निकाली करुन घेतली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांच्या ऑफिसमधील सेवा त्यांना वेळेत मिळाल्या नाहीत, ज्यांना त्यांचे काम नेमून दिले होते त्यांनी ते पूर्ण केले नाही, त्यामुळे कोर्टासमोर ते त्यांची बाजू वेळेवर मांडू शकले नाहीत म्हणून त्यांना दंड झाला आणि त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट निघाले, म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 25,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, रक्कम रु. 5000/- मानसिक व शारिरीक त्रासपोटी नुकसान भरपाई म्हणून आणि. रक्कम रु. 1000/- तक्रारीचा खर्च मागतात.
 
3]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केले.
 
 
 
4]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता ते मंचासमोर उपस्थित राहिले व त्यांच्या लेखी जवाबाद्वारे तक्रादाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हे समरी केस क्र. 4119/2003 मध्ये आरोपी होते व निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अक्ट, कलम 138 अंतर्गत त्यांना एक महिना साधी कैद आणि रक्कम रु. 7500/- त्या प्रकरणातील तक्रारदारास देण्याचे आदेश झाले होते. या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याकरीता तक्रारदारांनी जाबदेणारांशी संपर्क साधला होता. जाबदेणारांनी तक्रारदारांचे सर्व कागदपत्रे बघितल्यानंतर तडजोडीचा सल्ला दिला. परंतु, तक्रारदारांना झालेल्या अटकेच्या शिक्षेमुळे त्यांनी अपील करण्याचा सल्ला दिला. जाबदेणारांनी फी स्विकारताना, ते स्वत: कोर्टामध्ये उपस्थित राहणार नाहीत व सदरची फी ही फक्त अपील मेमो ड्राफ्टींगची आणि कन्सल्टेशनची आहे, असे सांगितले होते. त्याचवेळी तक्रारदारांना समज देण्यात आली होती की, अपील दाखल करण्यासाठी, कोर्टामध्ये उपस्थित राहण्यासाठी व युक्तीवाद करण्यासाठी त्यांना स्वत:ला दुसरा वकील नेमावा लागेल, कारण तक्रारदारांच्या प्रकरणातील चेकची रक्कम पाहता, तक्रारदारांना जाबदेणारांची उपस्थित राहण्याची आणि युक्तीवाद करण्याची फी परवडणारी नव्हती. हे सर्व ठरल्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांना रक्कम रु. 14,000/- दिले व जाबदेणारांनी त्यांना कोर्टामध्ये दाखल करण्यासाठी अपील मेमो ड्राफ्ट करुन दिला. जाबदेणारांनी तक्रारदारांना स्पष्ट सुचना दिल्या होत्या की, त्यांचे प्रकरण दुसरे वकील बघतील व त्यांना त्या वकीलांची वेगळी फी द्यावी लागेल व त्यानुसार तक्रारदारांच्या आग्रहामुळे अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर तक्रारदारांतर्फे कोर्टामध्ये हजर झाले व अपील दाखल केले. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी तक्रारदारांच्या वतीने वकीलपत्रावर सही केलेली नाही किंवा त्यांच्यातर्फे कोर्टामध्ये उपस्थित राहिले
 
 
 
नाहीत. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट निघाल्यानंतर दि. 18/6/2009 रोजी त्यांच्याशी संपर्क साधला, त्यावेळी तक्रारदारांनी जाबदेणारांना रक्कम रु. 4,000/- दिले, त्यानंतर तक्रारदारांनी दुसरे वकील श्री अमोल डांगे यांच्या मदतीने वॉरंट रद्द करुन घेतले व त्यानंतर त्याच वकीलांनी तक्रारदारांच्या प्रकरणाचे काम पाहिले. तक्रारदारांना सतत न टिकणारे (Not tenable) अर्ज दाखल करण्याची सवय होती. जाबदेणारांनी अनेकवेळा सांगूनही जवळ-जवळ 21 अर्ज दाखल केले. अ‍ॅड. श्री अमोल डांगे यांनाही कोर्टाने अनेकवेळा सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या अशिलास अशा प्रकारचे कुठलेही तथ्य नसलेले अर्ज दाखल करण्यापासून थांबवावे. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व प्रकरणामध्ये त्यांची कुठलीही सेवेतील त्रुटी ठरत नाही. इतर सर्व आरोप अमान्य करीत तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. 
 
5]   जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केले. 
 
6]    दोन्ही बाजूनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी त्यांच्याविरुद्ध झालेल्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्याकरीता जाबदेणार अ‍ॅड. श्री एस. के. जैन यांच्याशी संपर्क साधला होता. तक्रारदारांच्या मते जाबदेणार वकील कधीही त्यांच्या प्रकरणामध्ये उपस्थित राहिले नाहीत किंवा युक्तीवाद केला नाही व जाबदेणारांचे असिस्टंट अ‍ॅड. श्री पंकज नायगांवकर यांना नियुक्त केले. परंतु त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारदारांना दंड भरावा लागला आणि त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट निघाले. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, ते तक्रारदारांना फक्त अपील मेमो ड्राफ्ट करुन देणार होते,
 
 
ते दाखल करणे, कोर्टामध्ये उपस्थित रहाणे आणि युक्तीवाद करण्याकरीता त्यांनी तक्रारदारांना दुसरा वकील नियुक्त करण्यास सांगितले होते. तक्रारदारांनी ज्या पावत्या दाखल केल्या आहेत, त्यावर “Payment of professional fees in connection with consultancy” असे नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी त्यांच्या सेशन कोर्टामधील अपीलातील जाबदेणारांच्या वकालतनाम्याची प्रत दाखल केली आहे. त्याची पाहणी केल्यानंतर, त्यावर जाबदेणारांचे नाव जरी दिसून आले, तरी जाबदेणार वकीलांची सही दिसून येत नाही. त्यावर फक्त अ‍ॅड. पंकज नायगांवकर आणि अ‍ॅड. जाजू यांच्याच सह्या आढळून येतात. त्याचप्रमाणे तक्रारीमधील मजकूराचा बारकाईने अभ्यास केला असता, तक्रारदारांची मुख्य तक्रार ही फक्त अ‍ॅड. पंकज नायगांवकर यांच्याविरुद्ध आहे, पूर्ण तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी अ‍ॅड. पंकज नायगांवकर यांनी कसा निष्काळजीपणा केला, कसे त्यांच्या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले हेच लिहिलेले आहे. परंतु, प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी अ‍ॅड. पंकज नायगांवकर यांना पक्षकार केलेले नाही. तसेच, तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामधील करार/नाते हा फक्त वकालतनामाच सिद्ध करु शकतो, परंतु त्यावर जाबदेणारांची सही नसल्यामुळे तक्रारदारांनी वर नमुद केलेल्या तक्रारींबाबत जाबदेणारांना जबाबदार ठरविता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या ज्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत त्या कन्सल्टेशनसाठी दिलेल्या रकमेसाठी आहेत. तक्रारदारांची अशी कुठेही तक्रार नाही की, जाबदेणारांच्या कन्सल्टेशनमुळे त्यांचे नुकसान झाले किंवा त्यांनी चुकीचे मार्गदर्शन केले. त्यामुळे तक्रारदार जाबदेणारांविरुद्ध त्यांची तक्रार सिद्ध करु शकले नाहीत, असे मंचाचे मत आहे.
 
 
 
 
7]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते. 
 
                              ** आदेश **
            1.     तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
            2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
            3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
 
 
 
 
 
 
[ Smt. Anjali Deshmukh]
PRESIDENT
 
[ Shri. S. K. Kapase]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.