आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्षा श्रीमती आर. डी. कुंडले
1. तक्रार –विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेकडे जमा असलेली शेअरची रक्‍कम परत मिळण्‍याबद्दल दाखल आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याच्‍या सेवा काळात त्‍याच्‍या पगारातून दरमहा विशिष्‍ट रक्‍कम भागभांडवल म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष्‍ा संस्‍थेकडे जमा होत होती. तक्रारकर्ता दिनांक 31/01/2011 ला निवृत्‍त झाल्‍यानंतर संस्‍थेने दिलेल्‍या प्रमाणपत्रानुसार ही रक्‍कम रू. 25,010/- एवढी आहे. ही रक्‍कम परत मिळण्‍याकरिता वेळोवेळी तोंडी विनंत्‍या केल्‍यानंतर दिनांक 17/07/2006, दिनांक 15/10/2009 व दिनांक 02/12/2010 रोजी लेखी अर्जाद्वारे मागणी केली. त्‍याचा उपयोग न झाल्‍याने दिनांक 10/01/2011 रोजी नोटीस दिली. या नोटीसला सुध्‍दा प्रतिसाद न दिल्‍याने मंचात तक्रार दाखल आहे. रक्‍कम परत न करणे ही विरूध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते असे तक्रारकर्ते म्‍हणतात. तक्रारकर्ते पुढे म्‍हणतात की, सध्‍या संस्‍थेवरील प्रशासक आर्थिक व्‍यवहार पाहतात. तक्रारकर्ते पुढे अशीही विनंती करतात की, डिस्‍ट्रीक्‍ट सेन्‍ट्रल बँकेला सुध्‍दा जबाबदारी देण्‍यात यावी. कारण संस्‍थेवर बँकेचे कर्ज आहे. विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेची बिल्‍डींग बँकेकडे गहाण आहे. या बँकेची वसुली थांबवून तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा. 3. तक्रारकर्त्‍याची मागणी – 12% व्‍याजासह भागभांडवलाची रक्‍कम मिळावी. नुकसानभरपाई रू. 2,000/- मिळावी तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 1,000/- मिळावा. 4. विरूध्‍द पक्ष नोटीस मिळूनही गैरहजर आहेत. त्‍यांनी उत्‍तरही दाखल केले नाही. 5. मंचाने रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. तक्रारकर्त्‍याचा युक्तिवाद ऐकला. मंचाची निरीक्षणे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणेः- -ः निरीक्षणे व निष्‍कर्ष ः- 6. तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरण "प्रशासक" श्री. वामन गोविंद खैरकर यांचे नावे व संस्‍थेचे नाव खाली नमूद करून दाखल केले आहे. प्रशासकाने वैयक्तिकरित्‍या कोणत्‍याही सेवा प्रदान केल्‍या नाहीत. प्रशासकासोबत रक्‍कम परत करण्‍याबाबत कोणताही करार नाही. प्रशासक हा आर्थिक व्‍यवहार पाहण्‍यासाठी नेमलेला सरकारी अधिकारी आहे. हातातील प्रकरणात रक्‍कम वाटप करण्‍यासंदर्भात त्‍याची भूमिका केवळ कॅटलिस्टिक आहे. म्‍हणून प्रशासक हे पद किंवा प्रशासक पदावरील व्‍यक्‍ती वैयक्तिकरित्‍या रक्‍कम परत करण्‍यास जबाबदार नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. रक्‍कम वाटप करतांना कायद्यानुसार प्राधान्‍यक्रम Secured Creditors चा असतो. तक्रारकर्ता हा Unsecured Creditor आहे. संस्‍था Person या व्‍याख्‍येमध्‍ये मोडते. तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍यास “Vicarious Liability” संस्‍थेची असल्‍याने केवळ संस्‍थाच जबाबदार ठरते. संस्‍थेवरील प्रशासकाची नेमणूक ही नेहमीसाठी (Permanent) नसून अस्‍थायी/मर्यादित स्‍वरूपाची आहे. 7. तक्रारकर्त्‍याचे भागभांडवल रू. 25,010/- म. रा. वि. मं. पत संस्‍थेकडे जमा असल्‍याचे प्रमाणपत्रावरून निष्‍पन्‍न होते. या रकमेची वेळोवेळी मागणी केल्‍याचे दिनांक 17/07/2007, 15/10/2009, 02/12/2010, 10/01/2011 च्‍या दस्‍तावरून निष्‍पन्‍न होते. 8. विरूध्‍द पक्षाने उत्‍तर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची मागणी उचित आहे असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने डिस्‍ट्रीक्‍ट सेन्‍ट्रल बँकेविरूध्‍द मागितलेला ‘रिलीफ’ देणे अशक्‍य आहे. कारण ही बँक या प्रकरणात पार्टि नाही. तक्रारकर्त्‍याचा व या बँकेचा प्रत्‍यक्ष व्‍यवहार/संबंध नाही. ही बँक Secured Creditor आहे व तक्रारकर्ता Unsecured Creditor आहे. सबब आदेश. आदेश तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 1. विरूध्‍द पक्ष म. रा. वि. मं. कर्मचारी सहकारी पत संस्‍थेने संस्‍थेच्‍या सेवेत त्रुटी असल्‍याने प्रशासकाच्‍या माध्‍यमातून तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची जमा ठेव रू. 25,010/- दिनांक 31/01/2011 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यंत 9% व्‍याजाने परत करावी. 2. श्री. वामन गोविंद खैरकर हे व्‍यक्तिशः रक्‍कम देण्‍यास बाध्‍य नाहीत. तसेच "प्रशासक" हा सरकारने नेमलेला अधिकारी असून आर्थिक व्‍यवहाराबाबत निर्णय घेणारा सक्षम अधिकारी आहे. त्‍याच्‍या सेवेत त्रुटी आहे असे म्‍हणता येणार नाही. 3. विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेने प्रशासकाच्‍या माध्‍यमातून तक्रारकर्त्‍याला नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 1,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 1,000/- द्यावा. 4. रक्‍कम देण्‍याची अंतिम जबाबदारी म. रा. वि. मं. संस्‍थागत निश्चित करण्‍यात येते. 5. हा निर्णय खालील निकालपत्रांना आधारभूत मानून दिला आहे. i) April Part IV – 2010 (2) CPR 126 ii) Jan/Feb. Part I – 2011 (1) CPR 95 (NC) iii) II (2007) CPJ 459 iv) Hon’ble High Court Bench at Aurangabad WP No. 5223 of 2009 + Anr.10
v) 2011 (1) 16 CPR vi) II (2007) CPJ 175 (NC) vii) 2009 SCC (I) 516 viii) 2009 SCC (III) 375 ix) 2010 (3) CPR 92 – July x) 2008 (4) B. Cr. C. 692 (SC) xi) I 2004 CPJ 503 xii) I (2001) CPJ 41 (NC) xiii) 2010 (2) CPR 126 (April) xiv) 2011 (1) 16 CPR (Jan.) xv) 2008 (4) CPR 254 (Dec. Part XII) xvi) 2011 (1) CPR 95 (NC) (Jan.) xvii) 2008 (4) CPR 37 (NC) (Oct.) xviii) 2011 (1) CPR 269 (NC) (March) xix) 2011 (2) CPR 239 (NC) (May) xx) 2008 (2) CPR 179 (NC) – The Manager V/s Mr. Desram Dalpat Patil
श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले अध्‍यक्षा
असहमतीदर्शक आदेश (Dissenting Order (पारित व्‍दारा श्री. नरेश वि. बनसोड, सदस्‍य) (पारित दिनांक 01 जुलै, 2011) वरील आदेशातील निरीक्षणाच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 6 व 8 तसेच आदेश क्रमांक 2, 3, 4 व 5 बाबत असहमत असल्‍यामुळे वेगळा आदेश खालीलप्रमाणेः- 1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस बजावण्‍यात आला व तो त्‍यांना प्राप्‍त झाला हे अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र. 12 वरील पोचपावतीवरून स्‍पष्‍ट होते. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 4 वरील प्रशासकाने दिलेल्‍या दाखल्‍यावरून भागभांडवलाची रक्‍कम रू. 25,010/- होती हे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारीच्‍या अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 6, 7, 8, 9 वरून हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने भागभांडवलाच्‍या रकमेचा परतावा मिळावा म्‍हणून वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. 2. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष मंचामसेर दिनांक 21/05/2011, 02/06/2011, 14/06/2011, 21/06/2011 या तारखांना सतत गैरहजर आहेत. तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे उत्‍तर सुध्‍दा दाखल केलेले नाही. विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे उत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे व विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेची वस्‍तुस्थिती मंचासमोर नसल्‍यामुळे निरीक्षणाच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 6 विषयी तसेच इतर बाबतीत भाष्‍य करणे मला संयुक्तिक वाटत नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्षालाच तक्रारीत प्रतिवादी केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या इतर मागण्‍या आपोआपच निष्‍प्रभ ठरतात व विरूध्‍द पक्षाव्‍यतिरिक्‍त इतराविरूध्‍द मंचा आदेश पारित करू शकत नाही. विरूध्‍द पक्ष पत संस्‍थेच्‍या उपविधीच्‍या कलम 11 (ग) नुसार, ‘म. रा. वि. मं. सेवेतून कायमपणे तो मुक्‍त अगर कमी झाल्‍यास सदस्‍यत्‍व बंद होईल’. तसेच उपविधीच्‍या कलम 21 (अ) नुसार, ‘सदस्‍यांतून कमी झालेल्‍या इसमास तो कमी झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक वर्षाच्‍या आंत, त्‍याच्‍या भागाची रक्‍कम त्‍याला दिली जाईल’ अशी स्‍पष्‍ट तरतूद उपविधीत असतांना विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेच्‍या जबाबदार प्रशासकाने त्‍याकडे दुर्लक्ष करून तक्रारकर्त्‍याच्‍या भागभांडवलाची रक्‍कम परत केली नाही ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते असे स्‍पष्‍ट मत आहे. (उपविधीची प्रत मंचात उपलब्‍ध आहे). 3. विरूध्‍द पक्ष यांचे उत्‍तर मंचासमोर नसल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेच्‍या किंवा तक्रारकर्त्‍याने नमूद केलेल्‍या बँकेबाबत व कार्यपध्‍दतीबाबत नोंद घेणे संयुक्तिक नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(डी) मध्‍ये “Consumer-means any person who – (i) buys any goods for a consideration……………………purpose, or (ii) Hires or avails of any services………………………..purpose असे स्‍पष्‍ट नमूद आहे व त्‍या Person शब्‍दाची ग्राहकाभिमुख परिभाषा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(एम) मध्‍ये (iii) a Co-op. Society सुध्‍दा अंतर्भूत आहे. कलम 2(1)(एम) मध्‍ये a Co-op. society याची संकल्‍पना ही कलम 2(1)(डी) मधील ग्राहकाशी संबंधित आहे. त्‍यामुळे त्‍याचा संबंध विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेसोबत (व्‍यापारी तत्‍वावर काम करणा-या) जोडणे संयुक्तिक वाटत नाही असे माझे स्‍पष्‍ट मत आहे. 4. तक्रारकर्त्‍याने संस्‍थेबाबत केलेले कथन हे शपथपत्रावर असल्‍यामुळे विश्‍वसनीय वाटते. ज्‍या अर्थी संस्‍थेच्‍या आर्थिक व्‍यवहारात अफरातफर झाल्‍यामुळे व संस्‍था डबघाईस आल्‍यामुळे सहकार कायद्यानुसार संस्‍थेचा आर्थिक कारभार सांभाळण्‍याकरिता प्रशासकाची नियुक्‍ती झालेली आहे, त्‍या अर्थी प्रशासक हाच एकमेव जबाबदार व्‍यक्‍ती असल्‍यामुळे त्‍यांची जबाबदारीतून मुक्‍तता करणे संयुक्तिक नाही. प्रशासक वैयक्तिकरित्‍या जबाबदार आहे किंवा नाही ही बाब तक्रारीमध्‍ये निकाली काढण्‍याची संकल्‍पना मला पूर्णतः असंयुक्तिक स्‍वरूपाची वाटते व प्रशासकाचे उत्‍तर नसल्‍यामुळे आणि तशी मागणी मंचासमोर नसल्‍यामुळे प्रशासक वैयक्तिकरित्‍या जबाबदार नाहीत ही बाब मंचाने स्‍वतःच निकाली काढणे मंचाच्‍या संक्षिप्‍त कार्यप्रणालीमध्‍ये येत नाही व ती वसुलीच्‍या वेळी सामान्‍यपणे उपस्थित होते असे माझे स्‍पष्‍ट मत आहे. माननीय राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या NCDRC 2007 (2) CPJ 175 – Registrar of Co-op. Society & Anr. V/s. Tamilnadu Consumer Protection Council, Trichi & ors. या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 30 मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे. We have taken into consideration the affidavits filed by the Deputy Registrar, Special Officer and that of the complainant. In our view, considering the dispute the society is directed to pay interest amount in any case, within a period of two years. This direction is also given to the Special Officer of the society who is in-charge of day-to-day administration of the society. मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या सदर निकाल पत्रातील वस्‍तुस्थिती व हातातील निकालपत्रातील वस्‍तुस्थितीमध्‍ये प्रशासकाबाबत साम्‍यता आहे व मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांनी सुध्‍दा आदेशाच्‍या अंमलबजावणीकरिता संस्‍थेच्‍या Special Officer ला निर्देश दिलेले आहेत. त्‍यामुळे प्रशासकाची जबाबदारीतून सुटका करणे असंयुक्तिक आहे असे मला वाटते. 5. मूळ आदेशाच्‍या आदेश क्रमांक 5 येथे अनुक्रमे 20 निकालपत्रांचा हवाला दिसतो. परंतु त्‍यांच्‍या यथार्थतेबाबत संबंध स्‍पष्‍ट होत नाही. माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने पारित केलेल्‍या “2009 CTJ 1057 – Bihar School Examination Board V/s. Suresh Prasad Sinha” या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 14 मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे. 14. The courts should guard against the danger of mechanical application of an observation without ascertaining the context in which it was made. In C.I.T. vs. Sun Engg. Works (P) Ltd. – 1992 (4) SCC 363 (vide para 39) this Court observed: “It is neither desirable nor permissible to pick out a word or a sentence from the judgment of this Court, divorced from the context of the question under consideration and treat it to be complete ‘law’ declared by this Court. The judgment must be read as a whole and the observations from the judgment have to be considered in the light of the questions which were before this Court. A decision of this Court takes its colour from the questions involved in the case in which it is rendered and while applying the decision to a later case, the courts must carefully try to ascertain the true principle laid down by the decision of this Court and not to pick out words or sentences from the judgment, divorced from the context of the questions under consideration by this Court, to support their reasonings.” मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांच्‍या वरील निकालपत्रात Government of Karnataka & Ors. Vs. Gowramma & Ors. (AIR 2008 SC 863) या प्रकरणामध्‍ये मध्‍ये खालील बाब विशेषत्‍वाने नमूद आहे. ती नमूद करणे मला संयुक्तिक वाटते. “Reliance on the decision without looking into the factual background of the case before it is clearly impermissible. A decision is a precedent on its own facts. Each case presents its own features. It is not everything said by a Judge while giving a judgment that constitutes a precedent. The only thing in a Judge’s decision binding a party is the principle upon which the case is decided and for this reason it is important to analyse a decision and isolate from it the ratio decidendi. Further said, the enunciation of the reason or principle on which a question before a Court has been decided is alone binding as a precedent. Courts should not place reliance on the decisions without discussing as to how the factual situation fits in with the fact situation of the decision on which reliance is placed. Observations of Courts are neither to be read as Euclid’s theorems nor as provisions of the statute and that too taken out of their context. These observations must be read in the context in which they appear to have been stated. विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या भागभांडवलाची रक्‍कम उपविधीनुसार एक वर्षानंतर परत न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेत त्रुटी आहे व ती रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍यास विरूध्‍द पक्ष बाध्‍य आहेत असे माझे स्‍पष्‍ट मत आहे. करिता आदेश -ः आ दे श ः- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 1. विरुद्ध पक्षास आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या भागभांडवलाची रक्‍कम रू. 25,010/- दिनांक 31/01/2011 पर्यंत रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह परत करावी. 2. विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 1,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु. 1,000/- द्यावे. 3. प्रशासक हा सरकारने नेमलेला अधिकारी असून आर्थिक व्‍यवहाराबाबत निर्णय घेणारा सक्षम अधिकारी असल्‍यामुळे त्‍यांना वरील राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या निकालपत्रानुसार पुन्‍हा निर्देश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी आदेश क्रमांक 1 व 2 मधील रक्‍कम द्याव्‍यात. 4. विरुद्ध पक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांच्‍या आत करावे.
नरेश वि. बनसोड श्रीमती गीता रा. बडवाईक सदस्‍य सदस्‍या
| | HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | | 
