आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्षा श्रीमती आर. डी. कुंडले 1. तक्रार – तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र. 2 – महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कर्मचारी सहकारी पत संस्था यांच्याकडे शेअर्सचे रू. 27,510/- व त्यावरील संलग्न लाभांश इत्यादीसाठी दाखल केली आहे. तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 2. तक्रारकर्ते महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या सेवेत असतांना ते विरूध्द पक्ष क्र. 2 संस्थेचे सभासद होते. या संस्थेमध्ये त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचे भागभांडवल रू. 27,510/- जमा होते. तक्रारकर्त्याने वारंवार या रकमेची मागणी केली. परंतु त्यांना सदर रक्कम प्राप्त झाली नाही. त्याकरिता केलेला पत्रव्यवहार सुध्दा रेकॉर्डवर आहे. तक्रारकर्ते डिसेंबर 2007 मध्ये निवृत्त झाले. त्यांनी पुन्हा दिनांक 08/02/2008 रोजी संस्थेमधील रक्कम परत मिळण्यासाठी अर्ज केला व त्याबद्दल दिनांक 03/11/2010 रोजी स्मरणपत्रे सुध्दा दिली. तथापि अजूनही तक्रारकर्त्याला त्याची रू. 27,510/- ही रक्कम परत मिळालेली नाही. ही रक्कम संस्थेमध्ये जमा असल्याबद्दलचा दाखला तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर दाखल केला आहे. दिनांक 22/11/2010 रोजी रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत नोटीस दिली. त्याचीही दखल न घेतल्याने मंचात तक्रार दाखल आहे. तक्रारकर्ता 2004 ते 2007 या कालावधीतील लाभांशाची मागणी सुध्दा करतो. 3. विरूध्द पक्ष यांचे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. त्यानुसार तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रू. 27,510/- विरूध्द पक्ष यांना मान्य आहे. परंतु विरूध्द पक्ष आपल्या उत्तरात पुढे म्हणतात की, सध्या या संस्थेवर प्रशासक म्हणून विरूध्द पक्ष क्र. 1 या नात्याने ते संस्थेचा कारभार पाहातात. संस्थेमध्ये शाखा व्यवस्थापकाचे किंवा व्यवस्थापकाचे पद सध्या अस्तित्वात नाही. संचालक मंडळ जानेवारी 2009 पासून बरखास्त झालेले आहे. त्यामुळे शाखा व्यवस्थापकाच्या नावाने केलेली तक्रार चुकीची व संस्थेला अमान्य आहे. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी सदर तक्रार या मंचाच्या कार्यक्षेत्रात बसत नाही म्हणूनही आक्षेप घेतलेला आहे, कारण तक्रारकर्ता हा तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी आहे. 4. मंचाने तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. विरूध्द पक्ष युक्तिवादाच्या दिवशी गैरहजर होते, उत्तर रेकॉर्डवर आहे. रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. मंचाचे निरीक्षण व निष्कर्ष खालीलप्रमाणेः- निरीक्षण व निष्कर्ष 5. या मंचाला तक्रारीवर नि र्णय देण्याचा अधिकार आहे असा निष्कर्ष मंच नोंदविते. त्यासाठी हे मंच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल Civil Appeal No. 92/1998, निकाल तारीख 11/12/2003 – Vol. I - 2004 CPJ SC याचा आधार घेते. ज्यामध्ये “disputes between members and management of Co-operative society can be adjudicated by the Consumer Forum” असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. अधिकारक्षेत्राच्या बाबतीत तक्रारकर्ता राहात असलेले ठिकाण कायद्यानुसार विचारात घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता जरी गोंदीया जिल्ह्यातील रहिवासी असला तरीही सदर तक्रारीचे कारण भंडारा मंचाच्या कार्यक्षेत्रात घडल्यामुळे या मंचाला त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. म्हणून विरूध्द पक्ष यांचे दोन्ही आक्षेप हे मंच फेटाळते. 6. सदर तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याने 2004 ते 2007 च्या लाभांशाची मागणी केलेली आहे. एकतर ही मागणी मुदतबाह्य ठरते असा निष्कर्ष हे मंच नोंदविते, शिवाय या काळात संस्थेला नफा झाला होता काय? व झाला असल्यास त्याचा लाभांश जाहीर झाला होता काय? याबाबत तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर काहीही दाखल केलेले नाही. उलट ही संस्था तोट्यामध्ये गेल्यामुळे आणि त्यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती झालेली आहे. अशा परिस्थितीत लाभांशाची मागणी सर्वथा अप्रस्तुत ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. 7. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची रू. 27,510/- इतकी रक्कम शेअर्सच्या रूपात जमा असल्याचे मान्य केले आहे. ही रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्यास महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कर्मचारी सहकारी संस्था बाध्य ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष अ ाहे म्हणून तक्रारकर्त्याची संस्थेविरूध्दची तक्रार हे मंच मान्य करते. परंतु त्याच वेळी मंच हे ही स्पष्ट करते की, विरूध्द पक्ष क्र. 1 प्रशासक हा आर्थिक गैरव्यवहार निस्तारण्यासाठी नेमलेला सरकारी कर्मचारी आहे व त्याचा तक्रारकर्त्यासोबत सेवा देण्याबाबत कोणताही करार झालेलार नाही. त्यामुळे प्रशासक व्यक्तिशः तक्रारकर्त्याची रक्कम देण्यास बाध्य ठरत नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. यासाठी हे मंच माननीय राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 2010 (3) CPR 92 या निकालपत्राचा आधार घेत आहे. ज्यामध्ये, “Administrator or Special Officer appointed for administration of the society after super session of the society can not be personally held responsible for non payment of the deposited amount” असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. 8. विरूध्द पक्ष क्र. 2 शाखा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कर्मचारी सहकारी पत संस्था हे पद अस्तित्वातच नसल्याने शाखा व्यवस्थापक यांच्या विरूध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते. आदेश तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1. विरुद्ध पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्यादित, भंडारा यांनी तक्रारकर्त्याला त्याची जमा असलेली भागभांडवलाची रक्कम रू. 27,510/- द्यावी. 2. शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून विरूध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी सहकारी पत संस्थेने तक्रारकर्त्याला रू. 500/- द्यावे. 3. सदर तक्रारीचा खर्च म्हणून विरूध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कर्मचारी सहकारी पत संस्थेने तक्रारकर्त्याला रु. 500/- द्यावेत. 4. ही जबाबदारी प्रशासकाची वैयक्तिक नसून ती अंतिमतः संस्थेची आहे. 5. विरुद्ध पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कर्मचारी सहकारी पत संस्थेने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे. 6. सदर आदेशासाठी खालील केस लॉ आधारभूत मानले आहेत i) April Part IV – 2010 (2) CPR 126 ii) Jan/Feb. Part I – 2011 (1) CPR 95 (NC) iii) II (2007) CPJ 459 iv) Hon’ble High Court Bench at Aurangabad WP No. 5223 of 2009 + Anr. 10 WP v) 2011 (1) 16 CPR vi) II 2007 CPJ 175 (NC) vii) 2009 SCC (1) 516 viii) 2009 SCC III 375 ix) 2010 (3) CPR 92
| HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | |