अति. जिल्हा  ग्राहक तक्रार निवारण न्या य मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .   तक्रार क्रमांक 1003/2010    तक्रार दाखल  तारीखः- 30/07/2010
     तक्रार निकाल तारीखः- 26/08/2013
   कालावधी 2 वर्ष 11 महिना 26 दिवस

संतोष माधवगीर गोसावी,                                       तक्रारदार
उ.व. 30,  धंदाः चालक,                                 (अॅड. वाय.एस.पाटील)
रा. प्लॉ ट नं. 8, गट नं. 273,
ता. जि. जळगांव.

विरुध्दा

अॅडमॅनम फायनान्सद लिमीटेड,.
शाखा गोलाणी मार्केट,                        सामनेवाला
तिसरा मजला, जळगांव.             (अॅड. के.जे.ढाके)

नि का ल प त्र
श्री. मिलिंद सा. सोनवणे, अध्य(क्ष ः प्रस्तु त तक्रार तक्रारदार यांनी, सामनेवाला यांनी सदोष सेवा दिल्या च्या  कारणावरुन ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 नुसार, दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्ह,णणे थोडक्याेत असे की, दि. 22/08/2007 रोजी, त्या,ने सामनेवाला यांच्यााकडून ट्रक घेणेसाठी 14 टक्केग व्या जदराने वाहन कर्ज घेतले होते.  कर्जाची परतफेड 24 महिन्याेत करावयाची होती.  सुरक्षेपोटी सामनेवाला यांच्याजकडे त्यााने जळगांव जनता बॅक, मार्केट यार्ड शाखेचे 09 कोरे चेक दिलेले होते.  कर्ज परतफेडीचा मासिक हप्ता4  रु. 6,415 /-  इतका होता.  एप्रिल 2009 मध्येप त्यााने कर्जाची पुर्ण परतफेड केली.  मात्र सामनेवाला यांनी वारंवार मागणी करुनही त्यातस नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही.  सामनेवाला यांचे शाखा व्यीवस्थाापक अभिजीत पाटील, यांनी तसे प्रमाणपत्र देण्याास टाळाटाळ केलेली आहे.  तक्रारदाराच्यात मते सामनेवाला यांची सदर वागणुक सेवेतील कमतरता व अनुचित प्रथेचा अवलंब आहे.  त्याेमुळे त्याणस प्रस्तुतत तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.  तक्रारदाराने त्याेचे वाहन क्र. एम.एच. 19, जे/9729, चे कर्ज फिटले बाबत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यााचे आदेश व्हाेवेत,  अशी विनंती केलेली आहे.  तक्रारदाराने आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्केम रु. 20,000/- इतकी, नुकसान भरपाई मिळावी व त्यािने सामनेवाला यांना दिलेले 09 कोरे चेक परत मिळावेत,  अशी देखील विनंती केलेली आहे. 
3. सामनेवाला यांनी जबाब नि. 11 दाखल करुन प्रस्तुंत तक्रार अर्जास विरोध केला.  त्यांननी तक्रारदाराची विधाने नाकारली.   तक्रारदाराने त्यां च्या कडुन कर्ज घेतलेची बाब त्यां्ना मान्यक आहे.  मात्र कर्जाची पुर्ण परतफेड त्या्ने केली, ही बाब मान्यच नाही.  तक्रारदाराकडे दंडाची रक्काम बाकी आहे, असे त्यां्चे म्हकणणे आहे.  इतकेच नव्हे तर सामनेवाल्यातच्याद  कंपनीचे मुख्यक कार्यालय इंदोर येथे आहे.  त्यांआना प्रस्तुवत प्रकरणी पार्टी केलेले नसल्यायमुळे नॉन जाईडर ऑफ नेसेसरी पार्टीची  बाधा प्रस्तुवत प्रकरणास आहे.  असा ही त्यां चा बचाव आहे.  कर्ज कराराच्याब अनुषंगाने प्रस्तुवत वाद  आर्बीट्रेटर क्लॉ ज मुळे लवादा कडे नेणे आवश्याक असल्यााने, प्रस्तु त मंचास तक्रार चालविता येणार नाही.  त्यांुनी तक्रारदाराकडुन कोणतेही कोरे चेक घेतलेले नाहीत.  नाहरकत प्रमाणपत्र मुख्या कार्यालय कडुन देण्याोत येत असल्याकमुळे, प्रस्तु त प्रकरणात त्यां च्याु हातात काहीही नाही,  असे निरनिराळे दावे करत,  तक्रार खर्चासह फेटाळण्या्त यावी, व रु. 15,000/- इतकी नुकसान भरपाई मिळावी, अशी सामनेवाला यांची मागणी आहे. 
4. तक्रारदारातर्फे अॅड. वाय. एस. पाटील, यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तीकवाद नि.14 विचारात घेण्या त आला.  त्या चप्रमाणे,  सामनेवाला यांच्याक तर्फे अॅड. केतन जयदेव ढाके यांनी केलेला तोंडी युक्तीयवाद याचाही विचार करण्याुत आला. 
5. निष्कंर्षांसाठीचे मुद्दे व त्याावरील आमचे निष्क र्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे                                        निष्करर्ष
1. प्रस्तु त तक्रार चालविण्या चा मंचास अधिकार आहे काय होय
2. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय ?    -होय.
3. तकाररदार यांना सामनेवाला यांनी सेवा देण्यारत
    कमतरता केली आहे काय ?                      -होय.
4. आदेशाबाबत काय ?                           - अंतीम आदेशाप्रमाणे.

का  र  ण  मि  मां  सा
मुद्दा क्र. 1  बाबतः-
6. सामनेवाल्यां नी त्यांिचा जबाब नि. 11 मध्ये  कर्ज कराराअंतर्गत आर्बीट्रेशन क्लॉ.ज असल्यातमुळे, त्यां च्या  व तक्रारदारामध्येर असलेला प्रस्तुेत वाद, लवादा कडे नेणे आवश्याक होते.  त्या‍मुळे प्रस्तुंत मंचास तक्रार चालविण्यायचा अधिकार नाही,  असा मुदा उपस्थित केलेला आहे.  मात्र कर्ज कराराची प्रत सामनेवाला यांनी दाखल केलेली नाही.  खरोखर तसा क्लॉ ज असता तर त्यांीनी तशी प्रत हजर केली असती, असा प्रतिकुल निष्केर्ष त्याॉमुळे त्यां च्या  विरुध्द  काढण्याकस पुरेसा वाव आहे.  यास्तॉव मुदा क्र. 1 चा निष्क‍र्ष आम्हीय होकारार्थी देत आहोत.

मुद्दा क्र. 2  बाबतः-
7. तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्यामकडुन रु 1,00,000/- कर्ज घेतले ही बाब शपथेवर पुराव्याात सांगितलेली आहे.   त्या ने नि. 4/1 दाखल केलेला मासिक हप्तानचा चार्ट दर्शवितो, की सामनेवाल्यांषनी कर्ज परतफेडी पोटी त्या.च्याेकडुन दरमहा रु. 6415/- स्विकारलेला आहे.  सामनेवाल्यां नी सदर बाबी नाकरलेल्याा नाहीत.  त्या‍मुळे तक्रारदार सामनेवाल्यांवचे ग्राहक आहेत,  ही बाब निर्विवाद शाबित होते.  मुद्दा क्र. 2 चा निष्कलर्ष आम्हीआ होकारार्थी देत आहोत.  
मुद्दा क्र. 3  बाबत ः-
8. तक्रारदाराने रक्करम रु. 1,00,000/- चे कर्ज 24 हप्यांया  मध्ये  परतफेड केल्याआचा दावा केलेला आहे.  त्याकने नि. 4/1 ला कर्ज परतफेडीचा इन्टॉ24 ालमेंट चार्ट सादर केलेला आहे.  त्यातचे अवलोकन करता,  असे दिसुन येते की, दोन पानी असलेल्या  त्याल चार्टचे केवळ एकच पान दाखल आहे.  त्या4त त्यातने 20 हप्ते  भरलेले दिसुन येतात.  अखेरचा हप्ताए दि. 22/04/2009 रोजी देय असतांना तो दि. 20/04/009 रोजी देण्या त आलेला आहे.  त्या. हप्या09का पर्यत सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडे कोणतीही बाकी दाखविलेली नाही.  सामनेवाला यांचे जबाब नि. 11 मध्येे जरी असे म्हतणणे असले की, तक्रारदाराकडे त्यांनची दंडाची रक्क्म बाकी आहे, तरी ती नेमकी किती बाकी आहे,  या बाबत काहीही सांगितलेले नाही.  दंड का व किती  करण्यामत आला, याबाबत सामनेवाला यांच्याह जबाबात काहीही नमूद करण्याकत आलेले नाही. त्या मुळे तक्रारदाराने कर्जाची पुर्ण परतफेड केली असा निष्कूर्ष काढावा लागेल. 
9. सामनेवाला यांनी त्यांनचे मुख्यर कार्यालय इंदौर येथे असल्यायने त्यांतच्याा हातात नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यातबाबत अधिकार नाहीत,  असे त्यांयचा जबाब नि. 11 मध्येा नमूद केलेले आहे.  मुळात सामनेवाला ही मुख्य‍ कार्यालयाची जळगांव मधील शाखा आहे.  कर्ज देण्यात घेण्याखच्याक संदर्भातील पुर्ण अधिकार त्यां ना आहेत,  ही बाब गृहीत धरावी लागेल. याशिवाय ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1) (aa) अन्व‍ये शाखा कार्यालय मुख्ये कार्यालयाचे प्रतिनिधीत्व  करीत असते,  असे समजता येते.  त्याशमुळे त्यांानी घेतलेल्याा त्यान बचावास फार महत्व  देता येणार नाही. 
10. वरील विवेचनावरुन ही बाब स्पनष्टव होते की, तक्रारदाराने कर्जाची पुर्ण परतफेड केल्यालनंतरही सामनेवाला यांनी त्याधस नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाहीत.  नाहरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्यासमुळे, अनेक प्रकारच्याा कायदेशीर अडचणी तक्रारदाराच्याण समोर उभ्याण राहतात किंवा राहू शकतात या बाबत वेगळी चर्चा करण्यापची गरज नाही असे आम्हांपस वाटते.  तक्रारदारास पुर्ण कर्ज परतफेड केल्यायनंतर तात्काकळ नाहरकत प्रमाणपत्र न मागता देणे,  ही सामनेवाला यांची कायदेशीर जबाबदारी होती.  सामनेवाला यांनी ही जबाबदारी पार न पाडुन, सेवेत कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे.  यास्त व, मुदा क्र. 3 चा निष्कआर्ष आम्हीम होकारार्थी देत आहोत.

मुद्दा क्र. 4 बाबत  -
11. मुद्दा क्र. 1 व 2  चे निष्कार्ष  होकारार्थी दिलेले आहेत यावरून असे स्पयष्ट् होते की, या मंचास प्रस्तुुत तक्रार चालविण्यालचा अधिकार आहे.  तसेच तकाररदार सामनेवाला यांचे ग्राहकही आहेत.  मुदा क्र. 3 चा निष्कतर्ष होकारार्थी दिलेला आहे, ही बाब विचारात घेता असे स्पहष्टआ होते की, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने कर्जाची पुर्ण परतफेड करुनही त्यापस नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाहीत.  सदर बाब सेवेतील कमतरता ठरते, त्यानमुळे तक्रारदार नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यारस पात्र ठरतो.  त्यातने सामनेवाल्यां कडे जळगांव जनता बॅकेचे जमा केलेले 09 कोरे चेक परत मिळावेत अशी मागणी केलेली आहेत.  मात्र त्याजबाबत त्यातने त्याच चेकचे क्र. काय होते व चेकबुक मधील तत्स म नोंदी सादर केलेल्याक नाहीत.  त्या‍मुळे तक्रारदाराची ती मागणी मान्यक करता येणार नाही.  त्यायने आर्थिक,शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कतम रु. 20,000/- मिळावेत अशी मागणी केलेली आहे. मात्र प्रस्तुसत केसच्याक फॅक्टुस विचारात घेता आमच्या  मते त्यामपोटी रक्कमम रु. 15,000/- मंजुर करणे न्यावयोचित ठरेल.    त्यायच कारणास्तमव तक्रारदारास प्रस्तु्त तक्रार अर्जाचा खर्च म्हलणून रू. 2,000/- मंजूर करणे, आमच्या  मते, न्यामयास धरून होईल.   यास्तीव मुद्दा क्र. 04  च्या‍ निष्कषर्षापोटी  आम्हीी खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

1. सामनेवाल्यां ना आदेशीत करण्याात येते की, त्यांोनी तक्रारदारास वाहन क्र. एम.एच. 19 जे/ 9729 चे कर्ज फिटल्यातबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र तात्कारळ दयावे.

2. तक्रारदाराची त्यााने सामनेवाल्यां ना दिलेले 09 कोरे चेक्स  परत मिळणे बाबत ची मागणी फेटाळण्यातत येते.
3. सामनेवाल्यां ना आदेशित करण्यादत येते की, त्यांानी तक्रारदारास शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी पोटी रू. 15,000/- व अर्ज खर्चापोटी रू. 2,000/- अदा करावेत.

4. निकालपत्राच्यां प्रती उभय पक्षांस विनामुल्यी देण्या्त याव्यादत.

(श्री.मिलींद सा सोनवणे)        (श्री. सी.एम.येशीराव )
    अध्य.क्ष                     सदस्य