SURESH TAMANNA RAO MAMDAPUR filed a consumer case on 07 Oct 2015 against ADHINATH NAGARI SAHAKARI PATHSANSTHA in the Satara Consumer Court. The case no is CC/12/151 and the judgment uploaded on 03 Nov 2015.
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा.
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार, सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 151/2012.
तक्रार दाखल ता.5-10-2012.
तक्रार निकाली ता.7-10-2015.
श्री.सुरेश तमन्नराव ममदापूर.
रा.विद्यानगर, मु.पो.ता.कोरेगांव,
जि.सातारा. ....तक्रारदार.
विरुध्द
1. आदिनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.
तर्फे व्यवस्थापिका सौ.मोना साहिल शहा.
2. विलास कांतिलाल शहा.
3. साहिल विलास शहा.
4. देवेंद्र अमृतलाल मेडतिया.
5. सुजित सुमनलाल गांधी.
6. धिरज शशिकांत गांधी.
7. परीन जयंतीलाल बहुआ.
8. अमित नथमलजी जैन.
9. योगेश रमनलाल मेहता.
10. मनोजकुमार कांतीकुमार मेहता.
11. सुनिल सुरेशचंद्र शहा.
12. सौ.नंदा संजय शहा.
13. सौ.प्रतिमा आशिष शेटिया.
14. सौ.सुरेखा हिंमतलाल शहा.
15. संजय हिरालाल गांधी.
16. श्री.एन.के.रुपनवर,
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कोरेगांव व
अध्यक्ष प्रशासकीय मंडळ
आदिनाथ नागरी सह.पतसंस्था मर्या.
रा.मु.पो.ता.कोरेगांव, ता.कोरेगांव, जि.सातारा.
17. अनिल बबनराव कदम.
18. संजय तानाजी बर्गे.
19. राजेंद्र विठ्ठल तरडेकर.
क्र.17 ते 19, सदस्य प्रशासकीय मंडळ,
आदिनाथ नागरी सह.पतसंस्था मर्या. कोरेगांव.
20. वासंती मोहनलाल ओसवाल.
21. पराग प्रफुल्ल मेहता.
रा.लक्ष्मीनगर, मु.पो.ता.कोरेगांव, जि.सातारा.
सर्वजण रा.मु.पो.ता.कोरेगांव, जि.सातारा. ..... जाबदार.
तक्रारदारतर्फे – अँड.पी.के.बारसावडे.
जाबदार क्र.1 व 16 तर्फे- अँड.डी.एच.पवार.
जाबदार क्र.2,3 व 5 तर्फे- अँड.अमोल भुतकर.
जाबदार क्र.4,5,6,13,21 तर्फे अँड.ए.एस.सणस.
जाबदार क्र.3,10,11 – एकतर्फा आदेश.
न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य यांनी पारित केला.)
1. यातील अर्जदारानी त्यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे यातील जाबदारांनी केलेल्या सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केली आहे.
2. अर्जदारांचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे-
प्रस्तुत अर्जदार हे सेवानिवृत्त व वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत व विद्यानगर, कोरेगांव, ता.कोरेगांव, जि.सातारा येथील रहिवासी आहेत. यातील जाबदार ही सहकार कायद्याने स्थापन झालेली वित्तिय पतसंस्था असून तिचे कार्यालय कोरेगांव, ता.कोरेगांव, जि.सातारा येथे असून सदर संस्था ग्राहकांकडून त्यांच्या संस्थेच्या भांडवलवृध्दीसाठी मुदतबंद ठेवीच्या स्वरुपात ठेवी स्विकारते व मुदतपूर्तीनंतर सदर ठेव रक्कम संबंधित ठेवीदारांस सव्याज परत करणे असा जाबदारांचा व्यवसाय आहे. यातील जाबदार क्र.1 ते 12 संस्थेचे संचालक व चेअरमन आहेत व जादबार क्र.1 मीना शहा या संस्थेच्या व्यवस्थापिका (पगारदार नोकर) आहेत. प्रस्तुत अर्जदाराने संस्थेकडे त्यांच्या वृध्दापकाळाची तरतूद म्हणून बचत करणेचे हेतूने खालीलप्रमाणे रक्कम गुंतविलेली होती-
अ.क्र. | ठेवपावती क्र.व ठेवीचे स्वरुप | ठेव रक्कम रु. | ठेव ठेवलेचा दिनांक | ठेव परतीचा दिनांक | मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु. |
1 | 0029 | 2,00,000/- | 23-9-2006 | 23-6-2012 | 4,00,000/- |
वरील तपशीलाप्रमाणे प्रस्तुत अर्जदाराने दामदुप्पट ठेवीचे स्वरुपात जाबदाराकडे रक्कम गुंतवलेली होती. सदर ठेवीची रक्कम ठेवीची मुदत पूर्ण झालेवर या अर्जदाराने वारंवार जाबदाराकडे मागणी केली, परंतु प्रस्तुत जाबदारानी वेळोवेळी खोटी कारणे सांगून आज देतो, उद्या देतो असे सांगत दि.12-9-2012 रोजी ठेवीची रक्कम परत करणेचे नाकारले, त्यामुळे प्रस्तुत अर्जदाराना धक्का बसला. त्यांनी त्वरीत दि.14-9-2012 रोजी त्यांचे वकील अँड.पुरुषोत्तम बारसावडे यांचेमार्फत जाबदाराना नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस जाबदाराना मिळालेल्या पावत्या प्रकरणी फेरिस्त नि.5/2 ते नि.5/6 कडे दाखल आहेत. सदरची नोटीस मिळूनही जाबदारानी अर्जदारांची ठेवीची रक्कम त्याना सव्याज दिली नाही त्यामुळे अर्जदाराने यातील जाबदारानी केलेल्या सेवात्रुटीचे विरोधात जाबदाराविरुध्द मंचात तक्रार दाखल केली व प्रस्तुत जाबदाराकडून वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या दामदुप्पट ठेवीची रक्कम रु.4,00,000/-(रु.चार लाख मात्र) त्यावर दि.24-6-2012 पासून द.सा.द.शे.18 टक्के दराने होणारे व्याज, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- मिळणेबाबतची विनंती मंचाकडे केली आहे.
3. प्रस्तुत कामी सन 2006 साली मा.जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था सातारा यांनी जाबदार पतसंस्थेच्या संचालकांनी राजीनामा दिलेने व ठेवीदारांच्या ठेवी मागणी करुनही मिळत नसल्याने तक्रारी येऊ लागल्याने संस्थेवर प्रशासक नेमावे अशी मागणी करुन संबंधित जाबदारानी खुशीने राजीनामे दिले, त्यामुळे मे.जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी दि.26-6-2013 रोजी संस्थेवर प्रशासक मंडळ नेमणेचा निर्णय घेतला व श्री.एन.के.रुपनवर अध्यक्ष असलेले चार जणांचे प्रशासकीय मंडळ संस्थेचा कारभार पहाणेसाठी नेमले. त्याप्रमाणे यातील अर्जदारानी नि.19 कडे अर्ज देऊन संबंधित प्रशासक मंडळ व इतर संचालकांना प्रकरणी सामील करुन तशी दुरुस्ती करणेचा अर्ज दिला. नैसर्गिक न्यायतत्वास अनुसरुन व तक्रारीची कायदेशीर गरज पाहून मंचाने त्यांचा अर्ज मंजूर केला. त्याप्रमाणे नि.1 कडे दुरुस्ती करुन अर्जदाराने नि.20 कडे तक्रार दुरुस्तीप्रत दाखल केली आहे.
4. दरम्यान प्रस्तुत अर्जदारानी नि.42 कडे दिलेले अर्जानुसार यातील जादबार हे लेखापरिक्षणामध्ये रकमेचा अपहार केलेचे तोहमतीमुळे त्याना चौकशी अधिका-यानी दोषी धरले असून मे.जिल्हा उपनिबंधक यांनी संबंधित जाबदार संचालकांवर फौजदारी गुन्हा (एफ.आय.आर)नोंद करणेस परवानगी दिलेने प्रस्तुत जाबदारानी अपहाराची सर्व रक्कम रु.55,98,314/- (रु.पंचावन्न लाख अठठयाण्णव हजार तीनशे चौदा मात्र) जाबदार क्र.1 संस्थेत भरली असून तिची विल्हेवाट संबंधित प्रशासक मंडळ लावेल त्यासाठी वरील रकमेपैकी रु.4,00,000/- (रु.चार लाख मात्र) अर्जदाराचे ठेवीपोटी मंचात जमा करणेसाठी आदेश द्यावेत अशा स्वरुपाचा अर्ज दिल्याने यातील जाबदार क्र.16 याना वरीलप्रमाणे मे.मंचात रक्कम जमा करणेचे आदेश मंचातर्फे प्रशासक मंडळाला देणेत आले त्याप्रमाणे जाबदार क्र.16 यानी मे.मंचात रक्कम रु.4,00,000/- जमा केली ती डिपॉझिट स्वरुपात मंचात जमा आहे.
5. यातील अर्जदारानी नि.1 कडे त्यांचा तक्रारअर्ज, त्याचे पृष्टयर्थ नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.4 सोबत अर्जदारातर्फे वकील अँड.बारसावडे यांचे वकीलपत्र, नि.5 सोबत नि.5/1 कडे मूळ ठेवपावती, नि.5/2 कडे जाबदारास पाठविलेली वकील नोटीस, नि.5/3 ते नि.5/6 कडे जाबदाराना नोटीसा मिळाल्याच्या पुरावा –पोस्टाच्या पावत्या, नि.19 कडे तक्रार दुरुस्ती अर्ज व त्याप्रमाणे तक्रार दुरुस्त करुन त्याची तक्रार अर्ज दुरुस्ती प्रत नि.20 कडे, नि.42 कडे जाबदारांना रक्कम रु.4,00,000/- मंचात जमा करणेसाठीचा अर्ज व त्यावर नि.40/2 व नि.40/3 कडे झालेला मंचाचा आदेश, नि.44 कडे पुराव्याचे दाखल केलेले एकूण 3 कागद, नि.49 कडे मूळ ठेवपावती, नि.51 कडे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.56, 57 कडे वैध संचालकांची यादी दि.1-4-2010 ते दि.24-12-2011 अखेर व दि.25-12-2011 ते दि.31-3-2012 अखेरची नि.58 कडे जाबदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेस परवानगीपत्र इ.कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केलेली आहेत.
6. प्रस्तुत प्रकरणाची नोटीस जाबदाराना रजि.पोस्टाने पाठविणेत आली. त्या जाबदार क्र.1 ते 21 यांना मिळाल्या, त्याप्रमाणे जाबदार क्र.1,16,17,18,19 हे त्यांचे वकील अँड.डी.एच.पवार यांचेतर्फे नि.24 कडे वकीलपत्र दाखल करुन हजर झाले. त्यानी त्यांचे म्हणणे नि.22 कडे व त्यापृष्टयर्थ नि.23 कडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व त्यानी अर्जदाराचे तक्रारीस खालीलप्रमाणे आक्षेप नोंदविले-
प्रस्तुत अर्जदारांनी जाबदार क्र.1 यांना सहकार कायदा कलम 164 प्रमाणे नोटीस देणे आवश्यक होते ती दिली नाही. अर्जदार हे जाबदारांचे सभासद असलेने जाबदार क्र.1 यांचे ग्राहक होत नाहीत. जाबदार क्र.1 संस्था सध्या प्रशासक मंडळाचे ताब्यात आहे. ठेवीची रक्कम देणेची जबाबदारी जाबदार प्रशासक मंडळाची आहे. सबब जाबदार क्र.1 व 16 यांचेविरुध्दची तक्रार रद्द करणेत यावी. ठेवपावतीवर व्याजदर 0 असा आहे. त्यामुळे अर्जदारांची ठेव बिनव्याजी आहे. सबब तक्रार फेटाळावी असे आक्षेप नोंदविलेले आहेत.
त्याचप्रमाणे जाबदार क्र.7 ते 8 हे त्यांचे वकील अँड.के.के.शहा यांचेमार्फत नि.15 कडे वकीलपत्राने प्रकरणी हजर झाल. त्यांनी त्यांचे पुराव्याचे कागद नि.14 कडे दाखल केले. याशिवाय त्यानी त्यांचे म्हणणे मंचात दाखल केलेले नाही त्यामुळे अर्जदारांचे तक्रारअर्जास त्यांचे आक्षेप नाहीत.
7. यातील अर्जदारांना तक्रारअर्ज व प्रकरणी दाखल पुराव्याचे कागद, जाबदारांचे म्हणणे, त्यातील आक्षेप यांचा विचार करता सदर प्रकरणाच्या निराकरणार्थ आमचेसमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. प्रस्तुत अर्जदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे काय? होय.
2. यातील जाबदारानी अर्जदारांची मुदतपूर्ण झालेल्या ठेवी
व्याजासह त्यानी वारंवार मागणी करुनही परत न देऊन
यातील अर्जदाराना सदोष सेवा दिली आहे काय? होय.
3. अंतिम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजूर.
कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 3
8. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार ही वित्तिय संस्था असून संस्थेच्या विविध कर्जे वगैरे व्यवसायासाठी भांडवलवृध्दी आवश्यक असते. सदर भांडवलवृध्दी जाबदार संस्था जनतेमधून मुदतबंद ठेव स्वरुपात पैसे गोळा करते व ठेवीदार ग्राहकाला त्याची घेतलेली ठेव मुदतपूर्तीनंतर सव्याज परत करणेचे वचन देते व तशी ठेवपावती की जी ठेवीदार व जाबदार यांचेमधील लिखित करार असतो व अशा प्रकारे प्रस्तुत जाबदार संस्थेकडे यातील अर्जदाराने न्यायनिर्णय कलम 2 मध्ये नमूद तपशीलाप्रमाणे दामदुप्पट स्वरुपात रु.2,00,000/-(रु.दोन लाख मात्र) पावती क्र.0029 ने ठेवलेले होते त्यामुळे याठिकाणी जाबदार हे सेवापुरवठादार व अर्जदार हा सेवा घेणारा असे नाते असल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे प्रस्तुत अर्जदार हा जाबदारांचा ग्राहक असल्याचे निर्विवादरित्या शाबित होते. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो.
प्रस्तुत अर्जदारांची जाबदाराकडील ठेवीची मुदत दि.23-6-2012 रोजी संपली तेव्हापासून सर्व जाबदाराकडे स्वतः भेटून वारंवार ठेव सव्याज परत मिळणेची मागणी केली परंतु जाबदारानी अर्जदाराना त्यांच्या मुदतपूर्ण झालेल्या ठेवीची रक्कम अर्जदाराला परत दिली नाही. आज देतो, उद्या देतो अशी कारणे सांगून ठेवीची रक्कम देणेचे टाळले. त्यानंतर प्रस्तुत अर्जदारानी दि.14-9-2012 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून ठेव रकमेची मागणी केली, तरीही जाबदारानी अर्जदाराची ठेव रक्कम परत दिली नाही. या सर्व बाबी प्रस्तुत जाबदारानी या अर्जदाराना वरीलप्रमाणे ठेव रक्कम देणेचे टाळून अर्जदाराना अत्यंत गंभीर स्वरुपाची सदोष सेवा दिली आहे हे पूर्णतः शाबित होते. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो.
प्रस्तुत प्रकरणी यातील जाबदारानी जे आक्षेप नोंदले आहेत, उदा. यातील अर्जदारानी जाबदाराना सहकार कायदा कलम 164 प्रमाणे नोटीस देणे आवश्यक होते ती दिली नाही. अर्जदार हे संस्थेचे सभासद आहेत, त्यामुळे ते जाबदार संस्थेचे मालक आहेत त्यामुळे त्यांना ग्राहक न्यायालयाकडे असा अर्ज दाखल करता येणार नाही असे जे आक्षेप आहेत परंतु या सर्व बाबी यातील जाबदार क्र.1,16,17,18,19 यानी पुराव्याने शाबित केलेल्या नाहीत. त्याबाबतचा ठोस पुरावा मंचात दाखल केलेला नाही. केवळ त्यांच्या म्हणण्यामध्ये हे आक्षेप घेतले असून जाबदारांची कथने म्हणजे कायद्याने पुरावा होऊ शकत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा हा स्वतंत्र कायदा असून तो इतर कायद्यांना पूरक असून यातील तरतुदीनुसार या अर्जदाराना सदरची तक्रार मंचात दाखल करणेचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे वरील जाबदारांचे पुराव्याअभावीचे सर्व आक्षेप हे गैरलागू आहेत असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
त्यामुळे प्रस्तुतची अर्जदारांची तक्रार ही अंशतः मंजुरीस पात्र असून प्रस्तुत अर्जदार हा त्यातील जाबदार क्र.1 ते 15 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या त्यांचे ठेवीची रक्कम रु.2,00,000/-(रु.दोन लाख मात्र) याची दामदुप्पट रक्कम रु.4,00,000/-(रु.चार लाख मात्र) त्यावर दि.24-6-2012 पासून द.सा.द.शे.8 टक्के दराने संपूर्ण रक्कम व्याजासह पदरी पडेपर्यंत व शारिरीक मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/-, अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस अर्जदार पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत मंच आला आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी यातील अर्जदाराचे नि.42 चे अर्जावर मे.मंचाने आदेश करुन जाबदार क्र.1 वरील शासन नियुक्त प्रशासक मंडळाला अर्जदाराचे ठेवीपोटी रु.4,00,000/-(रु.चार लाख मात्र)मे.मंचात जमा करणेचे आदेश दिले होते, त्याप्रमाणे त्यांनी ती मंचात जमा केली आहे. प्रस्तुत निकालानंतर संबंधित अर्जदारानी वसुलीसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करुन किंवा जाबदार संस्थेकडून ठेवीच्या रकमेची पूर्तता मंचाकडील जमा रकमेतून करणेबाबत पाठपुरावा जाबदार क्र.1 संस्थेच्या प्रशासक मंडळाकडे करावा असे आमचे मत आहे.
वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन याना अधीन राहून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत-
आदेश
1. अर्जदारांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. यातील जाबदारानी अर्जदारांची मुदतपूर्ण झालेल्या ठेवी व्याजासह त्यानी वारंवार मागणी करुनही परत न देऊन यातील अर्जदाराना सदोष सेवा दिली असल्याचे घोषित करणेत येते.
3. यातील जाबदार क्र.1 ते 16, 20 व 21 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तसेच जाबदार क्र.17 ते 19 यांनी संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांनी दामदुप्पट ठेव रक्कम रु.4,00,000/-(रु.चार लाख मात्र) व त्यावर दि.24-6-2012 पासून द.सा.द.शे.8 टक्के दराने होणा-या संपूर्ण व्याजासह होणारी संपूर्ण रक्कम आदेश प्राप्त झालेपासून चार आठवडयाचे आत अदा करावी.
4. यातील जाबदार क्र.1 ते 16, 20 व 21 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तसेच जाबदार क्र.17 ते 19 यांनी संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांना शारिरीक मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- सदर आदेश प्राप्त झालेपासून चार आठवडयाचे आत अदा करावेत.
5. वरील आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून चार आठवडयाचे आत जाबदार क्र.1 ते 16, 20 व 21 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तसेच जाबदार क्र.17 ते 19 यांनी संयुक्तीकरित्या करावयाचे आहे. तसे न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये दाद मागू शकतील.
6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
7. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.7-10-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.