निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 17/01/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/02/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 26 /08/2011 कालावधी 05 महिने 19 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. चंद्रभान पिता बाबाराव धोतरे. अर्जदार वय 31 वर्ष.धंदा.वकिल. अड.जी.आर.सेलुकर. रा.उजळअंबा,ता,जि.परभणी. विरुध्द 1 अधिक्षक, गैरअर्जदार. प्रधान डाक घर,परभणी विभाग,परभणी. अड.एस.यु.देशमुख. 2 पोस्ट मास्टर, प्रधान डाक घर कार्यालय, शनिवार बाजार, परभणी. 3 पोस्ट मास्टर, स्वतः प्रधान डाक घर कार्यालय, कुलाबा,मुंबई. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्रीमती. अनिता ओस्तवाल.सदस्या.) गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी त्रुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदारांने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदारांची थोडक्यात तक्रार अशी की, दिनांक 13/12/2009 रोजीच्या दैनिक लोकमत वर्तमानपत्रात अप्पर पोलिस महासंचालक प्रशिक्षण व खास पथके महाराष्ट्र राज्य पोलिस मुख्यालय कुलाबा मुंबई यांच्या तर्फे पोलिस प्रशिक्षण विद्यालयातील विधी निदेशक पदासाठी जाहिरात देण्यात आली होती.अर्जदाराने संबंधितपदासाठी आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज दिनांक 16/12/2009 रोजी R.P.A.D.पाठविण्यासाठी रजिस्ट्री क्रमांक 7825 प्रमाणे रजिस्टर्ड केला सदरील पत्यावर अर्जदाराचा अर्ज दिनांक 19/12/2009 पर्यंत पोहचणे आवश्यक होते,परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी विनाकारण 3 दिवस अर्जदाराचा लिफाफा स्वतःकडे ठेवुन नंतर गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्याकडे पाठविला व त्यांना दिनांक 26/12/2009 रोजी प्राप्त झाला व त्याने ही ते 3 दिवस ठेवुन दिनांक 29/12/2009 रोजी प्राप्तकर्ता कार्यालयाकडे दिला म्हणजे नोंदणीकृत डाक स्वीकृती पासून तब्बल 13 दिवसानंतर गैरअर्जदारांनी संबंधीत कार्यालयाकडे सदरील अर्जाचा लिफाफा पोहचविल्यामुळे संबंधित जाहिरात देण्या-या कार्यालयाने उशिरा आलेला अर्ज स्वीकारला नाही. व त्यांनी मुदत संपल्यामुळे परत असा शेरा लिहून अर्जदाराच्या अर्जाचा लिफाफा घेण्यास स्वीकृती दिली नाही.त्यामुळे अर्जदाराचे अतोनात नुकसान झाले.तदनंतर गैरअर्जदाराने सदरील टपाल अर्जदारास परत केले अर्जदाराचा अर्ज जर वेळेत पोंहचला असता तर अर्जदारास सदरील पदासाठी संधी मिळाली असती सदरील विधी निदेशक पद क्लास -2 दर्जाचे होते त्यासाठी 15000/- मासिक देय रक्कम अनुज्ञेय होणार होती व हे पद करार पध्दतीने भरावयाचे असल्याने त्यासाठी 11 महिने एवढा अवधी दिला होता.त्याप्रमाणे 3 वर्षापर्यंत Extension मिळणार होते.त्याप्रमाणे हिशोब केला तर साधारणपणे रु. 4,95,000/- अर्जदारांना मिळाले असते परंतु वेळेत टपाल इच्छीत स्थळी न पोंहचल्यामुळे अर्जदाराचे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे अर्जदाराने मंचासमोर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांनी त्रुटीच्या सेवेबद्दल मानसिकत्रास व दाव्याचा खर्च असे एकुण रक्कम रु. 5,00,000/- द्यावे.अशी मागणी मंचासमोर केली आहे. अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.5/1 ते नि.5/10 मंचासमोर दाखल केली. मंचाची नोटीस गैरअर्जदार क्रमांक 1, 2, व 3 यांना तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी लेखी निवेदन नि.17 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले आहे.गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदारने दिनांक 16/12/2009 रोजीचे रजिस्टर्ड पत्र त्याच दिवशी परभणी R.M.S कडे Dispatch करण्यात आले होते.तदनंतर S.R.O. Parbhani R.M.S. याने रजिस्टर्ड पत्र 7825 हे R. bag. मधून C.R.C. दादरसाठी पाठविण्यात आले त्यानंतर Dy. Director मुंबई G.P.O.यांना दिनांक 26/12/2009 रोजी उपरोक्त पत्र मिळाले परंतु 4 था शनीवार व दिनांक 27/12/2009 रोजी रविवार व दिनांक 28/12/2009 रोजी मोहरम सणाची सुटी असल्यामुळे सदरील पत्र दिनांक 29/12/2009 रोजी इच्छीत स्थळी पाठविण्यात आले होते परंतु मुदत संपल्यामुळे प्राप्तकर्त्याने सदरील पत्र घेण्यास नकार दिला या रिर्माकसह सदरील पत्र दिनांक 05/01/2010 रोजी अर्जदाराकडे परत पाठविण्यात आले ह्या सर्व बाबी चौकशी अंती कळाल्याचे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे.पुढे गैरअर्जदाराने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, The Indian Post Office Act. 1898 च्या कलम 6 नुसार The Govt. shall not incur any liability by reason of the loss mis delivery, delay or damage to any postal article in course of transmission by post. Except in so far as such liability may in express terms be under taken by the central Govt. as here in after provided & no officer of the post office shall incure any liability by reason of any such loss mis delivery delay of damage unless he has caused the same fraudulently or by his willful act or default.गैरअर्जदारास पुर्णपणे संरक्षित करण्यात आले आहे.म्हणून अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती गैरअर्जदारांनी मंचासमोर केली आहे. गैरअर्जदारांनी लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.18 वर दाखल करुन पुराव्यातील कागदपत्र नि.18/1 ते नि.18/13 मंचासमोर दाखल केली. गैरअर्जदार क्रमांक 3 चे म्हणणे नि.13 वर दाखल करुन सदर पत्राचे वाटप करण्याचे त्याच्या अख्त्यारीत येत नसल्याचे व दिनांक 31/12/2009 पर्यंत सदर पत्र मिळालेले नाही असा बचाव त्याने घेतला आहे. दोन्ही पक्षांच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्तर 1 सदरचा वाद या मंचासमोर चालण्यास पात्र आहे काय ? नाही. 2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 गैरअर्जदाराने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, Indian Post office Act.1898 च्या कलम 6 नुसार Exemption from liability for loss mis delivery, delay or damage. The ( Govt.) shall not incur any liability by reason of the loss mis delivery or delay of or damage to any post article except in so far as such liability may in express terms be under taken by the central govt. as herein after provided & no officer of the post office shall not incur any liability by reason of any such loss mis delivery delay or damage unless he has caused the same fraudulently or by his will full act or default. गैरअर्जदारास पत्र पोहचविण्यास जर उशिर झाला तर त्यासाठी गैरअर्जदारास जबाबदार धरण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट होते.अपवाद फक्त जर हा उशिर हेतुपुरस्सर असेल तर मग कलम 6 च्या खाली गैरअर्जदाराच्या कृती साठी संरक्षण मिळाणार नाही प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदाराचे टपाल इच्छीत स्थळी पोंहचविण्यास विलंब नक्कीच झालेला आहे,परंतु तो विलंब हेतुपुरस्सर झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन ( नि.18/3) वरुन त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक 16/12/2009 ला सदरचे पत्र Dispatch केलेले दिसते.त्यामुळे त्यांनी त्यांचे कर्तव्य व्यवस्थित बजावल्याचे स्पष्ट होते.दिनांक 26/12/2009 ला सदरील पत्र डेप्टी डायरेक्टर मुंबई G.P.O. ला मिळाले तदनंतर दिनांक 26/12/2009 ते 28/12/2009 पर्यंत कार्यालयाला सुटी असल्यामुळे दिनांक 29/12/2009 ला मुदत संपल्याने ते प्राप्तकर्त्याने स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे ते अर्जदारास दिनांक 05/01/2010 रोजी परंत करण्यात आले.रिपोर्टेड केस. Union Of India v/s Mohd Nijim AIR 1989 SC 43 मा.सर्वोच्च न्यायालय. व Union of India V/s Madhu Gangaram III (2003) CPJ -- 123 (NC) 2 मा.राष्ट्रीय आयोग असे मत व्यक्त केले आहे की, Post service rendered the dept of post is by not way of contractual obligation but it is far the service of public at large there is no contract between post master general & a personal who sends registered letter to the overseas for transaction of the postal or registered pockets so section 6 of India post office act given absolute protection to the Govt. The postal authority is clearly exempted from liability arising at of loss mis delivery delay or damage in course of transmission by post. गैरअर्जदाराच्या वतीने दाखल केलेल्या Citation मध्ये देखील मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगाने वरील प्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.म्हणून वरील सर्व बाबींचा विचार करुन व वरिष्ठ न्यायालयानी वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या मतांचा आधार घेऊन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आ दे श 1 अर्जदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे. 2 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |