(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्यक्ष)
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता हे शेतीचा व्यवसाय करतात. आणि तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून शेतीसाठी विज पुरवठा घेतला असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 148587069048 असा आहे. तक्रारकर्ताने तक्रारीत पुढे असे कथन केले आहे की, दिनांक 22.03.2014 रोजी तक्रारकर्ताने त्याचे शेतीला विज पुरवठा करण्याचा डी.पी.बंद पडला, त्यामुळे तक्रारकर्ताला विजे अभावी तक्रारकर्ताचे शेतीचे पिकाला पाणी देता आले नाही. त्यामुळे शेवटी ऊसाचे पिक वाळून गेले. नेवासा येथील ज्युनियर इंजिनियअर यांनी दिनांक 01.04.2014 रोजी सदर बंद पडलेला डी.पी.चे परीक्षण करुन अहवाल दिला. सामनेवाला यांनी डी.पी. चालू करण्याबाबत कोणतीही हालचाल केलेली नाही व त्यामुळे तक्रारकर्ताचे मोठे नुकसान झाले. सामनेवालाने तक्रारकर्ताला सेवेत त्रुटी दिलेली असल्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
3. तक्रारकर्ताने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, तक्रारकर्ताचे ऊसाचे पिक जळाल्यामुळे झालेली नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीत तसेच आर्थिक शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च सामनेवाला यांचे कडून मिळण्याचा आदेश व्हावा.
4. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. सामनेवाला यांना नोटीस प्राप्त झाली. व ते प्रकरणात हजर झाले व निशाणी 12 वर कैफियत दाखल केली. सामनेवालाने कैफियतीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला यांचेविरुध्द लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवालास नाकबूल आहेत. सामनेवालाने कैफियतीत असे मान्य केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून दिनांक 24.12.1995 पासून विज पुरवठा घेतलेला आहे व तक्रारदार हे सामनेवालाचे ग्राहक आहेत. सामनेवालने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताचे शेती जवळीत परीसरात शेती पंपाचे एकुण 17 ग्राहक आहेत. व त्यांना सर्वांना मिळून सामनेवाले यांनी विज पुरवठा देण्याकरीता ट्रान्सफार्मर देण्यात आला आहे. सदर परीसरात सर्व ग्राहकांनी सामनेवाले यांची मोठया प्रमाणावर विज बिलाची रक्कम थकविलेली आहे व होती. सदर थकबाकी ग्राहकामध्ये तक्रारकर्ता यांचा समावेश आहे. सामनेवाला कंपनीचे नियमाप्रमाणे ज्या क्षेत्रामध्ये 80 टक्क्यापेक्षा जास्त थकबाकीची रक्कम जमा होईल त्याठिकाणी नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्त करुन देणे अगर ते बदलून देणेची कारवाई करण्याबाबत दिनांक 08.01.2011 रोजी महाराष्ट्र शासनाचे आदेशानुसार परीपत्रक काढण्यात आलेले होते. तक्रारकर्ता यांनी थकबाकी पैकी फक्त रक्कम रु.29,700/- जमा केलेली होती. त्यामुळे जवळपास 95 टक्के थकबाकीची रक्कम येणे बाकी होती. सदर थकबाकीमध्ये तक्रारकर्ता यांचेकडून डिसेंबर 2013 अखेर पावेतो रक्कम रुपये 82,960/- घेणे बाकी होते. सदर बाकी रक्कमेची तक्रारकर्ताला वेळोवळी मागणी करुनही त्यांनी इतर शेतक-यांनी त्यांचेकडे बाकी असलेली रक्कम जमा न केल्याने सदरचे नादुरुस्त रोहित्र एप्रिल 2014 पासुन बदलण्यात आलेले नाही अगर दुरुस्त करण्यात आलेले नाही, यात सामनेवालाची कोणतीही सेवेत त्रुटी नाही. तसेच तक्रारकर्ताने ऊसाचे झालेलेल्या नुकसानीचा कोणताही पुरावा सादर केलेला नसल्याने सदर तक्रारीत केलेली मागणी रद्द करण्यात यावी. तक्रारकर्ताने त्यांचे ऊसाचे पिकास पाणी देण्यासाठी इतर मार्गाचाही वापर करणे जरुरीचे होते ज्यामध्ये डिझेल इंजिनचे पंप वापरुन पाणी देणे आवश्यक होते. वास्तविक पाहता विहीर व बोअरवेल ला पाणीच नसल्याने ते पिकांना पाणी देऊ शकले नाही. सदर तक्रार खोटया स्वरुपाची असल्याने खारीज करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
5. तक्रारकर्ताची दाखल तक्रार, सामनेवालाचे जबाब, दस्तावेज व उभय पक्षांचे तोंडी युक्तीवादावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारकर्ता हा सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे काय.? | ... होय. |
2. | सामनेवाला यांनी तक्रारदाराप्रति न्युनत्तम सेवा दर्शविलेली आहे काय. ? | ... होय. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
6. मुद्दा क्र.1 – तक्रारकर्ताने सामनेवाला यांचेकडून दिनांक 24.12.1995 पासून त्यांचे शेतीकरीता विज पुरवठा घेतलेला असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 148587069048 असा आहे ही बाब उभय पक्षांना मान्य असून तक्रारकर्ता हे सामनेवालाचे ग्राहक आहेत असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
7. मुद्दा क्र.2 – तक्रारीची पडताळणी करताना व सामनेवालाचे कैफियत जबाबाची पडताळणी करताना तसेच दाखल केलेले दस्तावेजावरुन मंचाचे असे निदर्शनास आले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी सामनेवालाकडे विज देयक पुर्णपणे भरलेले नव्हते ही बाब निशाणी 14 वरील दस्त क्र.1 ते 3 वरुन सिध्द होते. सामनेवालाने त्यांचे कैफियतीमध्ये दिनांक 08.01.2011 महाराष्ट्र शासनाचे आदेशाप्रमाणे परीपत्रकासंदर्भात उल्लेख केलेला आहे, परंतु निशाणी 14 वर दाखल दस्त क्र.4 ची पडताळणी करतांना असे दिसून आले की, ते महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रक नसून कार्यालयाचे परीपत्रक आहे. सामनेवालाने त्यांचे कैफियतीमध्ये बचावात असे म्हंटले आहे की, सामनेवालाने तक्रारदारास वेळोवेळी विज देयकाची थकबाकी बाबत मागणी करुनही तसेच तक्रारकर्तानी पुढील रक्कम जमा केली नाही. परंतु सामनेवालाने त्या संदर्भात कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच सामनेवालाने विज देयक थकबाकी मागणी बाबत कार्यवाही किंवा कलम 56 (1) विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे थकबाकी वसुल करण्याबाबत नोटीस देण्याबाबत कोणताही पुरावा सदर प्रकरणात सादर केलेला नाही. सामनेवाला सदर प्रकरणात हे सिध्द करु शकले नाही की, तक्रारकर्ताकडून थकबाकीकरता सामनेवालाने वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताकडून थकबाकीची मागणी करता विद्युत कायदा 2003 मध्ये प्रावदान असून त्याचा उपयोग केला नाही व कोणतेही योग्य कारण नसताना सामनेवालाने रोहीत्राची दुरुस्ती केले नाही ही बाब सामनेवालाचे तक्रारदाराप्रति न्युनत्तम सेवा दर्शविते व सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
8. मुद्दा क्र.3 – तक्रारकर्ताने सदर तक्रारीत त्यांचे ऊस शेती पिकाचे किती नुकसान झाले या संदर्भात कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही व ऊसा संदर्भांत ऊस पिकाचे किंमती संदर्भात कोणताही पंचनामा किंवा कृषी अधिकारी यांचा अहवाल सादर केला नसल्याने तक्रारकर्ताचे पिकांचे नुकसान 1,50,000/- रुपयापर्यंत किंवा ऊस पिकासाठी 60,000/- रुपये खर्च केले गेले आहे ही बाब तक्रारकर्ता सिध्द करु शकले नाही. व मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्ताची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवालाने तक्रारकर्ताला त्याचे शेतामधील परीसरातील डी.पी.चे योग्य वेळी दुरुस्त केला नसल्याने तक्रारदारास झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 10,000/- (रक्कम रु.दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- (रक्कम रु.पाच हजार फक्त) तक्रारकर्ताला द्यावेत.
3. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
4. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
5. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.