( पारीत दिनांक :21/08/2014 )
( द्वारा मा. अध्यक्ष(प्रभारी) श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगडे).)
1) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार वि.मंचात दाखल केलेली असुन खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
- गैरअर्जदार यांनी दिनांक 20/4/2014 रोजी दिलेले
विज देयक रु.रु.91,510/- रद्द करण्यात यावे.
2) मानसीक व शारीरिक त्रासाबाबत रु.1,00,000/-.
3) तक्रार खर्च रु.10,000/-
2) अर्जदार प्रस्तुत तक्रारीत नमुद केले आहे की, यांचे सोशालिस्ट चौक येथे कुटूंबाच्या उपजिविकेसाठी ‘समाधान’ नावाने उपहार गृह चालवितात व सदर उपहारगृहाला गैरअर्जदार यांचे कडुन विजपुरवठा घेण्यात आलेला असुन त्याचा ग्राहक क्रमांक 390010128156 असा आहे. अर्जदाराने पुढे नमुद केले आहे की, त्यांचे ज्या इमारतीमध्ये उपहारगृह आहे त्याच्या वरील भागात त्यांचे राहणे होते, परंतु मागील दोन महिण्यापासुन त्यांनी तेथुन स्वतःच्या दुसरीकडील घरी वडीलांचे निधन झाल्यामुळे स्थानांतरीत झाले आहे. परंतु अधुन मधुन ते त्या ठिकाणी राहत असतात. अर्जदार यांच्या कडे गैरअर्जदार यांचे दोन मिटर असुन एक व्यावसायीकतेकरीता ज्याचा ग्राहक क्रमांक 390010128156 असुन व एक घरगुतीवापराकरीता ज्याचा ग्राहक क्रमांक 90010280403 असा आहे व दोन्ही मिटर हे एकाच ठिकाणी लावलेले आहे.
3) अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, दिनांक 20/04/2014 रोजी अचानक गैरअर्जदार यांचे फिरत्या पथकाने अर्जदार यांच्या उपहार गृहाला भेट देऊन घरगुती मिटर हे व्यावसायीकतेकरीता वापरत असल्याचे सांगुन त्यांनी रु.91,510/- चे विज देयक अर्जदाराला दिले व ते तात्काळ भरण्याविषयी सांगीतले. गैरअर्जदार यांचे फिरत्या पथकाने अर्जदाराचे काहीही म्हणणे ऐकले नाही. गैरअर्जदाराच्या अचानक झालेल्या सदर कार्यवाहीमुळे अर्जदाराला काहीच समजले नाही.
4) अर्जदाराची कुठलीही गोष्ट न ऐकता गैरअर्जदार यांनी रु.91,510/- चे विज देयक देणे ही बाब गैरअर्जदार यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी असल्यामुळे अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार वि.मंचासमोर दाखल करुन वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे. आहे. अर्जदार हे एक वर्धा शहरातील नामांकीत प्रतिष्ठान असुन गैरअर्जदार यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला असुन सदर बाब ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. आजतागायत अर्जदार यांचे कुठलेही विज देयक हे प्रलंबीत नाही, असे असतांनाही फक्त त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचविण्याच्या हेतुनेच गैरअर्जदार यांनी उपरोक्त कार्यवाही केलेली आहे. त्यामुळे अर्जदार यांनी सदर तक्रार अर्ज दाखल केला असुन वरील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
5) तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले आहे की, त्यांच्या फिरत्या पथकाने दिनांक 17/04/2014 रोजी अर्जदाराच्या प्रतिष्ठानास भेट दिली असता असे दिसुन आले की, अर्जदार हा घरगुती वापरा करीता असलेल्या मिटर मधील विजेचा व्यावसायीकते करीता उपभोग घेत होते व त्यामुळे विद्युत कायद्याचे कलम 126 प्रमाणे आकारणी करुन अर्जदाराला रु.91,510/- चे विज देयक देण्यात आले. गैरअर्जदार यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, जर फिरत्या पथकाने केलेली आकारणी चुकीची असेल तर त्यांचे विरुध्द कलम 127 प्रमाणे अपीलाचा अधिकार अर्जदाराला आहे. गैरअर्जदाराने पुढे असे नमुद केले आहे की, वि.मंचाला प्रस्तुत तक्रार चालविण्यावा अधीकार नाही. त्यामुळे अर्जदाराची प्रस्तुत तक्रार ही रु.10,000/- खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
6) अर्जदाराने तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्ठयर्थ नि.क्र.4 कडे 5, व नि.क्र.15 कडे 2 कागदपत्रे हजर केले.
7) गैरअर्जदार यांनी लेखी जवाबा पुष्ठयर्थ काहिही कागदपत्रे हजर केली नाहीत.
8) अर्जदाराची तक्रार, दाखल केलेले दस्तावेज व अर्जदाराच्या वकीलाचा युक्तीवाद, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे करिता ठेवण्यात आले.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
9) अर्जदाराकडे दोन वीज मिटर आहे. 1) घरगुती वापराकरीता ग्रा.क्र. 90010280403 व 2) उपहारगृहाचे वाराकरीता ग्रा.क्र.390010128156
क्रमांक 1 चे मिटर पुरुषोत्तम सखाराम कावळे यांचे नावावर असुन वीज पुरवठा दिनांक 24/2/2996 रोजी पासुन सुरु करण्यात आला असुन क्र.2 चे मिटर एस.टी.कावळे यांचे नावे असुन त्याचा विज पुरवठा हा दिनांक 28/3/1986 चा आहे.
10) फरारी पथकाने दिलेल्या स्थळ निरिक्षण अहवालात मुद्दा क्र.17 वर नमुद आक्षेपा वरुन अर्जदार हा घरगुती वापराचे मिटर वरुन उपहार गृहासाठी वीज वापर करीत होता. उपहार गृहा करिता वापरात असलेले मिटर व घरगुती वापराचे मिटर एकाच प्रीमायसेस मध्ये एकाच ठिकाणी लावण्यात आलेले आहे.
11) भरारी पथकाच्या उपरोक्त स्थळ निरिक्षण अहवालातील आक्षेप व त्यानुसार करण्यात आलेली महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक अॅक्ट 2003 च्या कलम 126 कार्यवाहीच्या संबंधाने वि.मंचाच्या समोर पुढील मद्दे विचारार्थ आहे.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | अर्जदार हा घरगुती वापराचे मिटर वरुन उपहार गृहा करीता विज वारत होता हे गैरअर्जदाराने सिध्द केले काय ? | नाही |
2 | अर्जदार हा व्यावसायीक परिसरामध्ये घरगुती मिटरचा वापर करतो हे कारण महा.इले.कायदा 2003 चे कलम 126 लागु पडते काय ? | नाही |
| | |
3 | महा.इले.कायदा 2003 चे कलम 126 अन्वये ग्राहकावर करण्यात आलेल्या कार्यवाही संबंधीचे प्रकरण वि.मंचातचालविता येत नाही असे विधान संबंधाने गैरअज्रदाराने त्या संबंधीत दस्तावेज दाखल केले काय ? | नाही |
4 | आदेश काय | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
मुद्दा 1 चे स्पष्टीकरण ः- अर्जदाराने घरगुती वापराचे मिटर वरुन उपहार गृहा करिता वीज वापरत होता व तसे त्याने गैरअर्जदाराला दिलेल्या अर्जात नमुद केले आहे असे लेखी जवाबामध्ये कथन केले आहे. परंतु सदरचा अर्ज मात्र गैरअर्जदार वि.मंचात दाखल करु शकले नाही, त्यामुळे गैरअर्जदार आपल्या आक्षेपाचे संदर्भात योग्य तो पुरावा दाखल करुन आक्षेप सिध्द करु शकला नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे तरतुदी नुसार आक्षेप सिध्द करण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदार यांनी ही बाब सिध्द केली नाही.
त्याच प्रमाणे गैरअर्जदार यांचे म्हणणे आहे की, अर्जदार हा त्यांचे घरगुती मिटरचा वापर व्यवसाया करीता वापरत होते, परंतु गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या स्थळ निरीक्षण अहवालमध्ये कुठेही नमुद केलेले नाही की घरगुती मिटरवरुन व्यवसायाकरीता अर्जदार वीज वापरत होते. त्यामुळे असे फक्त नमुद करणे की अर्जदार हे त्यांच्या घरगुती मिटरचा वापर हे व्यवसायाकरीता करीत होते परंतु त्या संबंधाचे कुठलेही दस्तावेज वि.मंचासमक्ष सादर न करणे हि बाब अत्यंत चिंतेची तसेच खेद व्यक्त करावयास भाग पाडणारी आहे.
त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा 2 चे स्पष्टीकरण ः- भरारी पथकाने दिलेल्या स्थळ निरीक्षण अहवाल रकाना क्र.17 मध्ये Use in premises is commercial and billing to the consumer in Residential tariff” असे नमुद करुन अर्जदारावर महा.इले.अॅक्ट 2003 चे कलम 126 अंतर्गत कार्यवाही केली असल्याचे आढळुन आले.
एखाद्या व्यक्तीचे किंवा विज ग्राहकाचे घरगुती वापराचे मिटर हे व्यावसायीक परिसरात असल्याने त्या मिटरवर वापरात आलेल्या युनिटचा दर हा व्यावसायीक पुरवठयाचा लावावा असा अतार्कीक आदेश भरारी पथकाने देणे ही बाब वि.मंचाचे दृष्टीने कमालीचा निष्काळजीपणा ठरतो. त्यामुळे सदरचा प्रकार हा ‘ अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब’ या प्रकारात ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये ठरतो.
2(1)(r) unfair trade practice Means a trade practice which, for the purpose of promoting the sale, use or supply of any goods or fo the provision of any service, adopts any unfair method or unfair or deceptive practice including any of the following practices, namely
(vi) makes a false or misleading representation concerning the need for, or the usefulness of, any goods or services;
(x) gives false or misleading facts disparaging the goods, services or trade of another person.
Explanation for the purpose of clause (1), a statement that is
- Expressed on an article offered or displayed for sale, or on its wrapper or container; or
- Expressed on anything attached to, inserted in, or accompanying as article offered or displayed for sale, or on anything on which the article is mounted for display or sale; or
Contained in or on anything that is sold, sent, delivered,
transmitted or in any other manner whatsoever made available
to a member of the public, shall be deemed to be a statement
made to the public by, and only by, the person who had caused
the statement to be so expressed, made or contained;
उपरोक्त विवचनाचे आधाराने भरारी पथकाचे अहवालाचे आधारे गैरअर्जदाराने अर्जदारावर कलम 126 अंतर्गत केलेली कार्यवाही बेकायदेशीर ठरते असे वि.मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा 3 चे स्पष्टीकरण ः- गैरअर्जदार यांनी महा.इले.कायदा 2003 चे कलम 126 चे अंतर्गत ग्राहकावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचे प्रकरण वि.मंचात चालविता येत नाही असा आक्षेप घेतला. परंतु ग्राहकाने दाखल केलेला वाद जर गुणवत्तेवर असेल तर तक्रार दाखल न करुन घेताच ती परत करण्यात यावी ही बाब ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी नुसार न्याय ठरत नाही असे वि.मंचाचे मत आहे. तक्रारीत नमुद आक्षेपात तथ्ये आहे किंवा नाही याबाबत प्राथमिक तपासनी निदान वि.मंचाने करणे क्रमप्राप्त ठरते आणि त्यानंतर कलम 126 चा मद्दा लागु पडतो असा निर्णय वि.मचा कडुन घेण्यात आला. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे खालील तरतुद आधार म्हणुन देण्यात आली.
Sec. 13 Procedure on admission of complaint :- (1) The District Forum shall, [ on admission of a complaint ], if it relates to any goods
(2) The District Forum shall, if the [ Complaints admitted ] by it under section 12 relates to goods in respect of which the procedure specified in sub-section (1) cannot be followed or if the complaint relates to any services
(b) Where the opposite party on receipt of a copy of the complaint, referred to him under clause (a) denies or disputes the allegations contained in the complaint, or omits or fails to take any action to represent his case within the time given by District Forum, the District Forum shall proceed to settle the consumer disputes,
(i) on the basis of evidence brought to its notice by the complainant and the opposite party, where the opposite party denies or disputes the allegations contained in the complaint, or
Sec.173 Inconsistency in laws :-
Nothing contained in this Act or any rule or regulation made thereunder or any instrument having effect by virtue of this Act, rule or regulation shall have effect insofar as it is inconsistent with any other provisions of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) or the Atomic Energy Act, 1962(33 of 1962) or the Railways Act,1989 (24 of 1989).
Sec.174 Act to have overriding effect :
Save as otherwise provided in section 173, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent there with contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.
Sec.175 Provisions of this Act to be in addition to and not in derogation of other laws :
The provisions of this Act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.
12) उपरोक्त कायद्यातील तरतुदी व भरारीपथकाचा विपर्यस्त अहवाल या दोनही कायदेशीर बाजुचे बारकाईने अवलोकन केल्यानंतर गैरअर्जदाराचा अर्जदारावरील कलम 126 ची कार्यवाही समर्थनिय तथा कायदेशीर वाटत नाही. त्यामुळे गैरअर्जदाराचा आक्षेप प्राथमिक स्तरावरच वि.मंचाकडुन फेटाळण्यात येत आहे. म्हणुन अर्जदाराला दिलेले माहे एप्रिल 2014 चे रु.91,510/- चे विज देयक रद्द करणे वि.मंचास न्यायोचित वाटते.
13) अर्जदार यांनी त्यांचे प्रतिज्ञालेखामध्ये तसेच लेखी युक्तिवादामध्ये नमुद केले आहे की, त्यांचे संपुर्ण कुटूंब तेथे राहत होते, परंतु आता त्यांनी दुसरीकडे घर घेतल्यानंतर फक्त लहान भाऊच तेथे राहतो तसेच तेथील घरगुती वापराचे मिटर आता व्यावसायीक करण्याकरीता गैरअर्जदार यांच्याकडे प्रयत्न करीत आहे व अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली तेंव्हापासुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या घरगुती मिटरचे विद्युत देयकाची आकारणी ही व्यावसायीक विद्युत मिटर प्रमाणेच केली आहे व विद्युत देयके दिली आहे. तसेच अर्जदार हे प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्यापासुनचे विद्युत देयक हे व्यावसायीक विद्युत मिटर प्रमाणे भरण्यास तयार आहे. या अर्जदाराच्या प्रतिज्ञालेखावर गैरअर्जदार यांनी कुठलेही प्रतिज्ञालेख सादर केले नाही व सदर बाबीं विषयी आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केले नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा त्यांचे घरगूती मिटरचे रुपांतर व्यावसायीक करावी व सदर तक्रार दाखल दिनांकापासुन म्हणजेच दि.23/4/2014 पासुन सदर मिटर बिलाची आकारणी ही व्यावसायीक विद्युत मिटर प्रमाणे करण्यात यावी व त्याप्रमाणे विज देयके अर्जदाराला देण्यात यावे. अर्जदाराने जी काही रक्कम भरली असेल त्याचे समायोजन पुढील बिलात करावे असा आदेश पारीत करणे वि.मंचास न्यायोचित वाटते.
14) उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// अंतिम आदेश //
1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार अर्जदाराला दिलेले माहे एप्रिल 2014 चे रु.91,510/- चे विज देयक रद्द करण्यात येते. जर गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडुन वरील बिला किंवा दंड किंवा व्याज या संबधी काही रक्कम स्विकारली असेल तर ती अर्जदाराला देण्यात येणा-या बिलातुन वजा करण्यात यावी किंवा पुढील बिलामध्ये समायोजीत करण्यात यावी.
- गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा घरगूती मिटरचे रुपांतर व्यावसायीक मिटरमध्ये करावे व सदर तक्रार दाखल दिनांकापासुन म्हणजेच दि.23/4/2014 पासुन सदर मिटर बिलाची आकारणी ही व्यावसायीक विद्युत मिटर प्रमाणे करण्यात यावी व मिटर रिडींग प्रमाणे विज देयके अर्जदाराला देण्यात यावे.
- अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल गैरअर्जदार यांनी
अर्जदारास रुपये 2000/- ( रुपये दोन हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च
रुपयेः 1000/- (रुपये एक हजार फक्त) सदर निकालाची प्रत प्राप्ती
पासून तीस दिवसांचे आंत द्यावे.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत घेवुन जाव्यात.
6) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.