निकालपत्र (पारीत दिनांक : 22.03.2013) द्वारा श्री. मिलींद बी. पवार (हिरुगडे), मा.अध्यक्ष तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षा विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील मजकूर थोडक्यात खालील प्रमाणे : 1. त.क. हे मु. तळोदी, पो. मंगरुळ, ता. समुद्रपुर, जि. वर्धा येथील रहिवासी असून त.क.चा व्यवसाय शेती आहे. त.क. यांच्या शेतीसाठी कृषी पंपाला वीज पुरवठा 1996 पासून वि.प.यांनी दिलेला आहे व त्यांचा ग्राहक क्रं. 398230100091 असा आहे. सन 2004 मध्ये त.क. यांच्या गांवा जवळ नाला प्रकल्प सुरु झाला. त्यामुळे त.क. यांच्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यामुळे त्या परिसरातील वीज पंपाचा पुरवठा 2004 पासून बंद करण्यात आला. परंतु सदर प्रकल्पात त.क. यांची जमीन गेली नाही. त्यामुळे त.क.यांनी पुन्हा वि.प. यांची भेट घेऊन वीज पंपावरील आवश्यक असणारा वीज पुरवठा सुरु करुन द्यावा म्हणून वि.प. यांना विनंती केली. त.क. चा विद्युतपुरवठा बंद असतांना देखील सन 2004 पासून 2011 पर्यंत नियमितपणे वि.प. विद्युत देयक देत आहेत. त.क. यांचा विद्युत पुरवठा बंद असल्याने सदर मीटर व साहित्य त.क. यांच्या घरी पडून आहे. विद्युतपुरवठया अभावी त.क. शेती करु शकत नाही. त्यामुळे दरवर्षी त्याचे रु.1,00,000/- चे नुकसान होत आहे. त.क.चे पुढे असे ही म्हणणे की, वि.प. यांनी दि. 05.02.2008 ला वीज कनेक्शन कृषी पंपासाठी रु.6660/- ची नविन डिमांड नोट त.क.ला पाठविली. वि.प. थकित देयकासाठी वांरवांर नोटीस पाठवित आहे जेव्हा की, सन 2004 पासून वीज पुरवठा बंद आहे मात्र त्याची दखल वि.प. यांनी घेतलेली नाही. यावरुन दिसते की, वि.प. हे त.क. यांच्यावर अन्याय करीत आहे. त.क. यांच्याकडे विद्युतपुरवठा नसल्यामुळे त्यांचे विहिरीवरील पंप बंद आहेत त्यामुळे ते शेतीचे उत्पन्न घेऊ शकत नाही. त्यामुळे सन 2004 पासून 2011 पर्यंत दरवर्षी रु.1,00,000/-च्या दरम्याने असे एकूण रु.7,28,000/-चे त.क. चे नुकसान झालेले आहे व ते भरुन देण्यास वि.प. जबाबदार आहे. सदर नुकसान भरपाईसाठी त.क. यांनी वि.प.यांना विनंती करुन ही त्यांनी नुकसान भरपाई दिली नाही. तसेच विद्युतपुरवठा सुरु केला नाही. म्हणून सदरची तक्रार त.क. यांना मंचासमोर दाखल करणे भाग पडले. 2. त.क. यांनी पुढे त्यांचे विशेष कथन करुन दि.04.01.2012 ला वि.प.यांनी त.क. च्या विहिरी पर्यंत पोल उभा केलेला आहे परंतु त्यानंतर ही डिमांड नोट रु.6660/- भरावे या कारणास्तव त.क. यांचा विद्युतपुरवठा सुरु केलेला नाही. त.क. चे दरवर्षी रु.1,00,000/- चे नुकसान होत आहे. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी त्यांनी रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5000/- ची प्रस्तुत तक्रारीत मागणी केली आहे. 3. त.क. यांनी त्यांच्या तक्रारी सोबत एकूण 13 कागदपत्र जोडलेले आहेत. प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्यानंतर वि.प. यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. वि.प. यांनी नि.क्रं. 8 वर आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. वि.प. यांनी आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले आहे की, त्यांना त.क. यांचा तक्रार अर्ज अमान्य आहे. सन 2004 पासून विद्युत पुरवठा बंद आहे हे ही अमान्य केले आहे. त.क. ला दिलेले वीज देयक हे नजरचुकिने दिले आहे हे मान्य केले आहे. विद्युत पुरवठा न दिल्यामुळे त.क. चे नुकसान झाले आहे ही गोष्ट अमान्य केली आहे. त.क. यांना कृषी पंपासाठी डिमांड नोट रु.6660/- ची दिलेली होती. ती त.क. यांनी भरलेली नाही, त्यामुळे त्यांचा विद्युतपुरवठा पूर्ववत सुरु करता आहे नाही. त.क. यांचे पूर्ण गांव धरणात गेल्यामुळे तेथील विद्युत कनेक्शन काढण्यात आले. त.क.ची शेत जमीन ओलित असल्यामुळे वीज खांब उभा करता आला नाही, त्यामुळे विद्युतपुरवठा वेळेत सुरु करता आला नाही. सदरची तक्रार मुदत बाहय आहे. तसेच सदर तक्रार मंचात चालण्या योग्य नाही. तसेच त.क. यांनी कृषी पंपासाठी टेस्ट रिपोर्ट अहवाल न दिल्यामुळे त.क.यांचा विद्युतपुरवठा चालू केला नाही. सदरची तक्रार ग्राहक मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, त्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. 4. वि.प.यांनी फक्त निशाणी क्रं. 8 वर लेखी जबाब दाखल केला व नि.क्रं. 10 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. या व्यतिरिक्त त्यांनी कोणतेही कागदपत्र मंचात दाखल केलेले नाही. त.क. यांचे प्रतिनिधी यांनी केलेला युक्तिवाद व वि.प. यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद तसेच उपलब्ध कागदपत्र व दस्ताऐवज याचे अवलोकन केले असता खालील बाबी कारणे व निष्कर्ष निघतात. कारणे व निष्कर्ष 5. त.क. यांनी दाखल केलेली मुळ तक्रार व नि.क्रं. 9 नुसार दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र याचे अवलोकन केले असता, त.क. हा शेतकरी आहे हे दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन दिसून येते. तसेच त.क. हा वि.प. यांचा ग्राहक आहे याबाबत वाद नाही. सन 2004 मध्ये त.क. चे पूर्ण गांव धारणा अंतर्गत गेल्यामुळे तेथील सर्व शेतक-यांचे विद्युत कनेक्शन काढण्यात आले. परंतु त.क. यांची शेत जमीन प्रकल्पात गेली नाही म्हणून त.क. यांनी पुन्हा विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करावा अशी मागणी वि.प.यांच्याकडे केली. सदर विद्युत पुरवठयावरुन त.क.च्या विहिरीवरील वीज पंप चालू होता तो पर्यंत त.क. शेतीचे उत्पन्न घेत होता. परंतु 2004 पासून वारंवारं मागणी करुन ही वि.प.यांनी त.क. यांच्या विहिरीवरील मोटरला विद्युतपुरवठा सुरु केला नाही. तसे कालांतराणे वि.प.यांनी नविन डिमांड नोट पाठवून रु.6660/- भरण्यास सांगितले व त्यानंतर वीज कनेक्शन सुरु केला जाईल असे नोटीस पाठवून नमूद केले. 6. वि.प. यांनी नि.क्रं. 8 वर लेखी जबाब दाखल करुन त.क. याचे कथन व मागणी अमान्य केली आहे. त.क. ने रु.6660/- ची डिमांड नोट भरलेली नाही. तसेच त.क.च्या शेतीत ओल असल्यामुळे पोल उभा करता आला नाही. इत्यादी कारण सांगून विद्युतपुरवठा सुरु करता आला नाही असे नमूद केले आहे. 7. नि.क्रं. 4 (अ 1 ते अ 8)च्या बिलाचे बारकाईने अवलोकन केले असता 4(अ 5) नंतरचे वीज बील हे सन 2006 नंतरची आहेत व सदर देयकावर त.क. चा ग्राहक क्रं. 398230100091 असा दिसून येतो. याबाबत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सन 2004 पासून त.क. यांचा वीजपुरवठा बंद असतांना संपूर्ण परिसरातील वीज पोल , वीज रोहीत्र काढलेले असतांना त.क. यांचा विद्युतपुरवठा बंद असतांना वि.प.नी मात्र नियमितपणे वीज देयक न चुकता त.क.ला देत असल्याचे दिसून येते. यावरुन वि.प.चा अजब-गजब कारभाराची प्रचिती दिसून येतेच शिवाय वीज बिल सरासरी नाही तरी मीटर रिडिंगप्रमाणे दिल्याचे दिसून येते व ते न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित केल्या जाईल अशी धमकीची नोटीस (नि.क्रं. 4 –ब) वि.प. कडून त.क. यांना दिल्याचे दिसून येते. म्हणजेच प्रस्तुत प्रकार हा कुंपनाने शेत खाल्याचा प्रकार आहे व वीज कनेक्शन नाही, विद्युत तारा व रोहीत्र काढलेले आहे. वीजेचा प्रवाह कुठेही नाही अशी वस्तुस्थिती असतांना वीज देयक देणे म्हणजे वि.प. यांचे अजब-गजब कारभाराचा एक नमुना दिसून येतो. ऐवढेच नव्हेतर वि.प. यांच्या नि.क्रं. 8 लेखी जबाबात वीज देयक नजरचुकिने दिलेले आहे असे कथन करुन दिलगिरी व्यक्त करतात असे दि. 10.05.2012 रोजी दिलेल्या लेखी जबाबात नमूद आहे. त्यामध्ये दिलगिरी व्यक्त करुन ही त्यानंतर नि.क्रं. 12 (5) चे वीज देयक दि. 18.01.2013 रोजी वि.प.नी पुन्हा त.क.ला दिल्याचे दिसून येते. यावरुन वि.प. यांनी स्वतःच्या कथनावर व कृतीवर विश्वास नाही व त्यांचे कथन व कृती मध्ये किती तफावत आहे हे पुराव्यानिशी दिसून येते. सदरची कृती ही गंभीर असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. 8. त.क. यांनी नि.क्रं. 4 (डी-1, डी-2, डी-3, डी-4) च्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता त.क. सतत 2004 पासून आपल्या शेतीवर वीजपुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा , वीजे अभावी शेतीचे नुकसान होत आहे. वीज न मिळाल्यास मला आत्महत्या करावी लागेल अशी मागणी करुन ही वि.प. यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. तसेच त.क. चे नि.क्रं. 4(इ 1 व इ-2) पंचनामा व नि.क्रं. 4(फ) (जी)मध्ये तलाठी यांचे प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र याचे अवलोकन केले असता त.क. च्या विहिरीवर विद्युतपुरवठा बंद आहे, त्यामुळे त.क.चे नुकसान झाले आहे हे स्पष्ट दिसून येते. वरील नमूद सर्व कागदपत्राबाबत वि.प.यांनी त्यांचे म्हणणे मध्ये वरील गोष्टी नाकारलेल्या नाहीत. त्यामुळे त.क.च्या झालेल्या नुकसानीस ते सबळ पुरावे आहे हे सिध्द झाले आहे. 9. वि.प.यांनी त.क. च्या मागणीप्रमाणे विद्युतपुरवठा सुरु केला नाही. उलट नि.क्रं. 4 (आय) चे अवलोकन केले असता त.क. यांना नोटीस पाठवून रु.6660/- ची डिमांड नोट चार्जेस भरावे लागेल असे कळविल्याचे दिसून येते. परंतु या ठिकाणी प्रामुख्याने लक्षात घेण्यासारखी वस्तुस्थिती म्हणजे त.क. यांचे मुळ विद्युत कनेक्शन 1996 पासून अस्तित्वात आहे. जानेवारी 2013 पर्यंत त्यांनी वीज देयक नियमितपणे वि.प.यांनी त.क.यांना दिलेली आहेत. त्यामुळे पूर्वी घेतलेल्या वीज कनेक्शनचे डिपॉझिट हे वि.प.यांच्याकडेच आहे. त्यामुळ पुन्हा नव्याने डिमांड डिपॉझिट मागणी करणे म्हणजे अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते. 10. त.क. ने नि.क्रं. 12(2) वर दाखल केलेल्या फोटोवरुन सिध्द होते की, वि.प.यांनी बंद केलेले मीटर व त्याचे साहित्य अद्यापही त.क. यांच्या घरी पडून आहे. मात्र वि.प. हे न चुकता वीज देयक त.क. यांना युनिट प्रमाणे देत आहे. ही वि.प.यांच्या सेवेतील दोषपूर्ण सेवा दर्शविते. नि.क्रं. 4 (एल) तालुका कृषिधिकारी समुद्रपुर यांनी दिलेल्या प्रपत्रानुसार त.क. यांची शेती कोरडवाहू ओलिता खाली येते व त्यानुसार पिकाची मागणी व अपेक्षित उत्पन्न इत्यादी बाजारभाव प्रमाणे होणारी किंमत नमूद केल्याचे दिसून येते. त्याप्रमाणे त.क.चे उत्पन्न हे रु.1,00,000/- च्या दरम्याने आहे हे स्पष्ट दिसून येते. मात्र सदर कागदपत्राबाबत वि.प.यांनी त.क. हा शेतकरी नाही किंवा त.क.च्या शेतातून रु.1,00,000/- चे उत्पन्न निघत नाही असा कोणताही आक्षेप आपल्या लेखी जबाबात घेतलेला नाही किंवा त्याबाबत कोणताही पुरावा या मंचात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त.क.च्या झालेल्या नुकसानीस वि.प. जबाबदार आहे हे स्पष्ट होते. 11. वि.प. यांनी आपल्या लेखी जबाबात व लेखी युक्तिवादामध्ये त.क.ची शेत जमीन ओलित असल्यामुळे पोल उभा करता आला नाही असे नमूद करुन बचाव करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु या ठिकाणी प्रामुख्याने ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे की, सन 2004 पासून 2012 पर्यंत सदर जमिनीत ओल असल्यामुळे पोल उभा करता आला नाही ही बाब न पटण्यासारखी आहे हे स्पष्ट होते. जर त.क. याची शेत जमीन ओलित असती तर त.क. यांनी त्या ओलितावरच पिकाचे उत्पन्न घेतले असते, त.क. त्याच्या विद्युत पुरवठयाची मागणी करीत बसला नसता व त्याचे नुकसान झाले नसते हे स्पष्ट होते. त्यामुळे वि.प.च्या म्हणण्याप्रमाणे जमिनीत ओल होती व सदर ओल ही बारमाही होती ही गोष्ट पूर्णतः अशक्य प्रायः अशी आहे. 12. वि.प.यांनी आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, त.क. यांनी कृषी पंपाचा टेस्ट रिपोर्ट दिला नाही म्हणून वीजपुरवठा अद्याप सुरु करता आला नाही. परंतु सदर टेस्ट रिपोर्ट द्यावा अशी नोटीस त.क.ला पाठविली असल्याबद्दलचा कोणताही पुरावा वि.प.यांनी दाखल केलेला नाही. यावरुन वि.प. हे वेळ काढूपणा करीत असून आपली जबाबदारी त.क. यांच्यावर टाकत असल्याचे दिसून येते. तसेच त.क.ची मागणी नाकारण्यासारखा एकही कागदोपत्री पुरावा वि.प.यांनी दाखल केलेला नाही. उलट वि.प. यांनी नि.क्रं. 11 वर पुरसीस दाखल करुन मंचासमोर हजर होऊन आपली बाजू प्रत्यक्षपणे मांडण्याचे टाळल्याचे दिसून येते. यावरुन त.क.यांनी वि.प.यांच्याकडून मागितलेली नुकसान भरपाई मान्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. 13. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता वि.प.यांचा कारभार कशा प्रकारे चालतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ही तक्रार आहे. हे येथे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. त्यामुळे सदरची तक्रारीची प्रत वि.प. यांच्या मुंबई येथील कार्यालयाकडे पाठविणे गरजेचे आहे. तसेच वि.प.यांनी केलेल्या अनुचित प्रथेचा अवलंब व दोषपूर्ण सेवेमुळे त.क.याच्या झालेल्या नुकसानीस वि.प.हे जबाबदार आहे हे पुराव्यानिशी सिध्द झालेले आहे. 14. वि.प.यांनी त्याच्या म्हणण्या मध्ये प्रस्तुत तक्रार ही मुदतीत नाही असे कथन केले आहे. मात्र प्रस्तुत तक्रारीतील कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता सन 2004 पासून त.क. हा वि.प.यांना नियमित लेखी स्वरुपात पत्र व्यवहार करीत आहेत व वि.प.यांनी सुध्दा त.क.ला वेळोवेळी वीज देयक देत आलेली आहेत. तसेच वेळोवेळी नोटीसा पाठवून आवश्यक गोष्टींची पूर्तता त.क.यांनी करावी असे कळविले आहे. त्यावरुन सन 2004 पासून सदर तक्रारीस सतत कारण घडत आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे. 15. त.क. च्या शेतातून दरवर्षी रु.1,28,000/-चे नुकसान झाले आहे असे त.क.ने तक्रार अर्जात नमूद केले आहे व त्याबाबतचा पुरावा म्हणून नि.क्रं. 4(एल) , कृषी अधिकारी यांचे विवरण दाखल केलेले आहे. परंतु दरवर्षी एक सारखे रु.1,28,000/- एवढेच उत्पन्न मिळत होते ही वस्तुस्थिती ग्राहय धरता येणार नाही. त्यामुळे सरासरी दरवर्षी रु.1,00,000/- उत्पन्न त.क. ला मिळत होते असे गृहीत धरण्यात येत आहे व त्याप्रमाणे दरवर्षी रु.1,00,000/- याप्रमाणे सन 2004 पासून 2012 पर्यंत नुकसान भरपाई व त्यावर 10% दराने व्याज मिळण्यास त.क. पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच. वि.प.ने दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे त.क.ला मानसिक व शारीरिक त्रास देखील सहन करावा लागला त्यासाठी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- मिळण्यास त.क. पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब खालील आदेश पारीत करण्यात येत आहे. आ दे श 1½ तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2) विरुध्द पक्षानी दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेबद्दल व अनुचित प्रथेचा अवलंब केल्याबद्दल त.क. च्या झालेल्या नुकसानीस वि.प.ला जबाबदार धरण्यात येते.. 3) वि.प.यांनी त.क.च्या सदर नुकसान भरपाई पोटी सन 2004 पासून 2012 पर्यंत दरवर्षी रु.1,00,000/-(अक्षरी रु. एक लाख फक्त) याप्रमाणे एकूण रु.8,00,000/-(अक्षरी- रुपये आठ लाख ) व सदर रक्कम प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत 2004 पासून 10 ℅ दराने व्याजसह द्यावे. 4) त.क. यांचा विद्युत पुरवठा कोणतेही शुल्क न आकारता पूर्ववत वि.प.यांनी सुरु करुन द्यावा. 5) वि.प.नी सन 2004 पासून विद्युत पुरवठा बंद असतांना त.क.ला पाठविलेली सर्व देयके रद्द करण्यात येत आहे व ती वि.प.यांनी वसूल करु नये. 6) वि.प.नी, त.क.ला झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) त.क.ला देय करावे.. वि.प. यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेश पारित झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत करावे. |