Maharashtra

Chandrapur

CC/20/65

Shri. Krushnarao H. Lanjekar - Complainant(s)

Versus

Adhikshak Abhiyanta, Maharashtra State Electricity Distribute Company Ltd - Opp.Party(s)

M S Chilbule

12 Apr 2023

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION
CHANDRAPUR
 
Complaint Case No. CC/20/65
( Date of Filing : 22 Jul 2020 )
 
1. Shri. Krushnarao H. Lanjekar
Nandgaon(Ghosari) Tah.Mul,Dist.Chandrapure
Chandrapur
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Adhikshak Abhiyanta, Maharashtra State Electricity Distribute Company Ltd
Vidhut Bhavan, Babupeth, Chandrapur,Tah.Dist.Chandrapur
Chandrapur
Maharashtra
2. Upkaryakari Abhiyanta M.S.E.D.C.L. Upavibhag Karyalay Sawali
Sawali Tah.Sawali.Dist.Chandrapur
Chandrapur
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Atul D.Alsi PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Kirti Vaidya Gadgil MEMBER
 HON'BLE MRS. Kalpana Jangade Kute MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 12 Apr 2023
Final Order / Judgement

::: नि का ल  प ञ   :::

         (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्‍या)

                  (पारित दिनांक १२/०४/२०२३)

 

                       

                       

  1. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम ३५सह ४० अन्‍वये दाखल केली आहे.
  2. तक्रारकर्ता हे नोकरी निमीत्‍त चंद्रपूर येथे मुक्‍कामी असून मौजा नांदगाव (घोसरी), तहसील मुल, जिल्‍हा चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. तक्रारकर्त्‍याची मुल, गोंडपिंपरी रस्‍त्‍यावर नांदगाव(घोसरी) गोवर्धनचे शिवेला रस्‍त्‍याच्‍या उजव्‍या  बाजूला पश्‍चीम दिशेस स्‍वतःच्‍या मालकीचे सर्व्‍हे क्रमांक १३१ ही शेतजमीन असून त्‍याची वहीवाट ते करीत आहे. तक्रारकर्ता सदरच्‍या शेतजमीनीमध्‍ये  कापूस या वाणीचे पीक होत असून सन २०१९-२०२० या खरीप हंगामाचया काळामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये कापसाचे पीक होते. सदर पीक उभे असतांना विरुध्‍द पक्ष क्रमांक २ यांचे कंञाटदाराचे तक्रारकर्त्‍यास कोणत्‍याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतातील उभ्‍या पीकास सिंमेंटचे खांब गाडून दोन ठिकाणी विद्यूत जोडणी केली जी पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. त्‍यामुळे त्‍याच्‍या शेताचे नुकसान झाले. वास्‍तवीक वीज कायदा २००३ अन्‍वये म्‍हणजे खंड ८ कामकाज नियम ६७ रस्‍ते, रेल्‍वे मार्ग आदी खोदकामासंबंधीच्‍या  योजना एखाद्या परवानधारकास वेळोवेळी पण त्‍याच्‍या परवाना आणि अटीस अधीन राहून त्‍याच्‍या वीज पुरवठा अथवा पारेषण करण्‍याचा क्षेञामध्‍ये किंवा ज्‍यावेळी वीज पुरवठा करण्‍याच्‍या क्षेञाशिवाय वीज पुरवठा वाहीनी मांडण्‍याकरिता अथवा टाकण्‍याकरिता त्‍याच्‍या परवाना शर्तीव्‍दारे संमत्‍ती असेल तरच वीज पुरवठा नवीन जोडणी करता येवू शकते. नियम ६७(ख) प्रमाणे अशी कामे करण्‍याकरिता मालक अथवा भेागवटदार यांची हरकत नसेल तर अश्‍या  परिस्थितीत जे प्राधिकरण संमत्‍ती देईल ते प्राधिकरण नियम ६७(क) नुसार स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेची किंवा भोगवटदाराची लेखी परवानगी असणे जरुरी असते. त्‍याशिवाय वीज जोडणी करता येत नाही परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याची वरील प्रकारे कोणतीही संमती न घेता उभ्‍या पीकावर असलेल्‍या  पीकास सिंमेंट खांब गाडून विद्यूत जोडणी केलेली आहे. एखाद्या भोगवटदाराची वीज जोणीसाठी जमीन अधिग्रहीत केलेली असेल त्‍याला ग्राहक म्‍हणता येईल. तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द पक्षामुळे पीकाचे नुकसान झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याशी पञव्‍यवहार करुन तक्रारकर्त्‍याने नुकसान भरपाई रुपये १,००,०००/- ची मा,गणी केलेली होती परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याकडे दुर्लक्ष केलेले असल्‍यामुळे सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केलेली आहे.
  3. तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांची सेवा न्‍युनतापूर्ण घोषित करुन तक्रारकर्त्‍यास नुकसानभरपाईची रक्‍कम रुपये १,००,०००/- द्यावी तसेच केलेली विद्यूत जोडणी व सिमेंटचे खांब बाहेर काढावी तसेच मानसिक व शारीरिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रुपये ५०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्‍यात यावा.
  4. आयोगामार्फत विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारीत उपस्थित राहून त्‍याचे लेखी उत्‍तर दाखल करीत तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील म्‍हणणे खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीत त्‍याची तक्रार वीज पुरवठा बाबत आहे, असे दिसू येत नाही. एकंदरीत तक्रारकर्ता हा वीज वापरकर्ता नसून त्‍याच्‍यात व विरुध्‍द  पक्षामध्‍ये ग्राहक व सेवा पुरवणारा असा संबंध नाही. त्‍यामुळे विद्यमान कोर्टाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. महाराष्‍ट राज्‍य वीज विद्यूत कंपनी ही एक महाराष्‍ट्र शासनाची कंपनी असून ती महाराष्‍ट्र राज्‍यात विद्यूत वितरणाचा व्‍यवसाय करते व व्‍यवसाय करीत असतांना नागरिकांना व शेतक-यांना विद्यूत पुरवठा करत असते. शेतक-यांना पीक घेता यावे त्‍यासाठी पाण्‍याच्‍या अभावी पीकाचे नुकसान होऊ नये त्‍यासाठी विद्यूत पुरवठा करणे यावर शासनाचा भर असतो. त्‍यासाठी योजना राबविल्‍या जातात. त्‍यासाठी आवश्‍यक विद्यूत वाहीनी शेतक-याच्‍या शेतातून नेणे याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. त्‍यासाठी विद्यूत वाहीनी नेतांना शेतक-याच्‍या  पीकाचे नुकसान होणार नाही व तांञिकदृष्‍टया वाहीनी टाकली जावी यासाठी योग्‍य विचार केला जातो. त्‍याप्रकारे तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतातून विद्यूत वाहीनी जातांना योग्‍य ती खबरदारी घेतली गेली. विद्यूत खांब अतिशय उंच असल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतात कमी उंचीचे कपासी सारखे पीक घेतल्‍या जात असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला कोणतेही नुकसान झाले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मागितलेली नुकसान भरपाई निरर्थक असून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

कारणमीमांसा

  1. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द त्‍याला झालेल्‍या नुकसान भरपाईची मागणी केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची परवानगी न घेता त्‍याच्‍या शेतात गाडलेले विद्युत खांब विरुध्‍द पक्ष यांनी काढावे अशी मागणी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीनुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याच्‍या शेतातून विद्युत खांब गाडून विद्युत जोडणी तक्रारकर्त्‍याची परवानगी न घेता केलेली असल्‍यामुळे त्‍याच्‍या पीकाचे अतोनात नुकसान झालेले आहे तसेच वीज कायदा, २००३ अन्‍वये नियम ६७ प्रमाणे वीज पुरवठा वाहीन्‍या घेण्‍याकरिता किंवा टाकण्‍याकरिता संमती असेल तरच वीज पुरवठा नवीन जोडणी करता येऊ शकते. याउलट विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या मते विरुध्‍द पक्ष ही शासनाची कंपनी असून राज्‍यात विद्युत वितरणाचा व्‍यवसाय करते. शेतक-यांना चांगले पीक घेता यावेयासाठी शासनाचा भर असून विविध योजना राबविल्‍या जातात. या संदर्भात तक्रारकर्त्‍याही शेतातून विद्युत वाहीनी टाकतांना खांब गाडल्‍या गेले परंतु त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतातील पीकाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. प्रकरणातील दोन्‍ही पक्षाचे लेखी व तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यात आले. विद्युत कायदा कलम ६७ नुसार शेतक-याची पूर्वपरवानगी घेतल्‍या शिवाय वीज कंपनीला त्‍या संबंधीत शेतक-याच्‍या शेतात विद्युत खांब किंवा विद्युत वाहीनीची जोडणी करता येत नाही तसेच त्‍यासाठी विद्युत कंपनीला जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या  सूचनेनुसार सदर शेतक-याच्‍या शेतातील झालेल्‍या नुकसान भरपाईठरविता येते तसेच संबंधीत शेतक-याला किती नुकसान भरपाई द्यावी याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना विद्युत कायद्यानुसार त्‍या संदर्भात दिलेले आहे. तसेच ज्‍या शेतक-यांच्‍या शेतातून विद्युत वाहिनीचे खांब किंवा मनोरे बांधण्‍यात आले त्‍यांना देण्‍यारा मोबदला हा शासन निर्णयानुसार काही अटी व शर्तींना अधीन राहून दिला जातो परंतु सदर तक्रारीतील तक्रारकर्ता यांना विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही सेवा दिलेली नाही किंवा तक्रारकर्ता यांनी त्‍याबदल्‍यात विरुध्‍द पक्ष यांना मोबदला दिला असल्‍याचे कुठेही या तक्रारीत नमूद नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यात ग्राहक व सेवा पुरवठादार या प्रकारचे नाते दिसून येत नाही तसेच तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीत नमूद केलेला वाद हा ग्राहक वाद नाही. सबब आयोगाच्‍या मते तक्रारकर्ता यांना त्‍याच्‍या शेतातून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या परवानगी न घेता विद्युत वाहीनी नेली, त्‍याबद्दलची नुकसान भरपाई किंवा इतर मागण्‍या  बद्दल योग्‍य न्‍यायालयात दाद मागावी असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष यांचा ग्राहक नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही नुकसान भरपाई देण्‍यास बाह्रय नाही. सबब आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

अंतिम आदेश

 

  1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्रमांक CC/२०/६५ खारीज करण्‍यात येते.
  2. उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
  3. उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावे.
 
 
[HON'BLE MR. Atul D.Alsi]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. Kirti Vaidya Gadgil]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. Kalpana Jangade Kute]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.