(पारित दि.31 जानेवारी, 2020)
(पारित व्दारा श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थे विरुध्द तिने विरुध्दपक्ष पतसंस्थेच्या खात्यामधील जमा रक्क्म व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगीक मागण्यांसाठी प्रस्तुत ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारी प्रमाणे थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून ती इंदुताई मेमोरियल प्राथमिक शाळा, आंबेडकर नगर, तुमसर येथे प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत आहे. विरुध्दपक्ष ही एक सहकार कायदयाखालील नोंदणीकृत पतसंस्था असून तिचे कार्यालय भंडारा येथे आहे. ती विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेची सभासद असून तिने विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थे मध्ये (विरुध्दपक्षाचा उल्लेख यापुढे निकालपत्रात विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्था असा करण्यात येईल) आवर्ती बचत खाते उघडले असून सदर खात्याचा क्रमांक-153 असा असून, खात्याचा कालावधी हा दिनांक-13 जानेवारी, 2012 ते 13 जानेवारी, 2017 असा होता. तिने तिचे प्रत्येक महिन्याच्या वेतनातून प्रतीमाह रुपये-200/- आणि रुपये-500/- प्रमाणे रकमा जमा केलेल्या आहेत, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेची ग्राहक आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिने या व्यतिरिक्त विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थे मध्ये भविष्य निर्वाह निधीसाठी अंशखात्यामध्ये प्रतीमाह रुपये-10/- प्रमाणे रकमा जमा केलेल्या आहेत. माहे जानेवारी-2017 मध्ये तिचे आर्वतठेव खाते क्रं 153 हे परिपक्व झाले असल्याने तिने विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये संपर्क साधून जमा रक्कम व्याजासह परत करण्याची वेळोवेळी विनंती केली परंतु प्रत्येक वेळी टाळाटाळीची उत्तरे तिला देण्यात आलीत. विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेनी तिला अंशप्रमाणपत्र सुध्दा दिलेले असून ती रक्कम विरुध्दपक्षाकडे प्रलंबित आहे. तिने या बाबत विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये दिनांक-16 सप्टेंबर, 2017 रोजी पत्र देऊन व्याजासह रकमेच मागणी केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून जिल्हा निबंधक, सहकार खाते भंडारा यांचेकडे दिनांक-11.12.2017 रोजी अर्ज दिला होता, त्या अनुषंगाने जिल्हा निबंधक सहकार खाते यांनी विरुध्दपक्ष पतसंस्थेला दिनांक-28.12.2018 रोजीचे पत्रान्वये तकारकर्तीची जमा रक्कम व्याजासह परत करण्यास सुचित केले होते. त्यावर विरुध्दपक्ष पतसंस्थेनी जिल्हा निबंधकांना पत्र देऊन कर्जाची वसुली झाल्या नंतर तक्रारर्तीची रक्कम परत करण्यात येईल असे आश्वासित केले होते परंतु आज पर्यंत तिला रक्कम मिळालेली नाही.
तिने पुढे असे नमुद केले की, तिचे आवर्ती खाते क्रं-153 मध्ये जानेवारी, 2017 पर्यंत रुपये-48,640/- एवढी रक्कम आणि तिचे अंशखात्यामध्ये रुपये-16000/- अशा रकमा थकीत आहेत परंतु विरुध्दपक्ष पतसंस्थेनी तिला आज पर्यंत रक्कमा परत न केल्यामुळे तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने विरुध्दपक्ष पतसंस्थे विरुध्द ग्राहक मंचात प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
(01) विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे आवर्ती ठेव खाते क्रं 153 मध्ये जमा असलेली रक्कम रुपये-48,640/- व्याजासह परत करावी. तसेच तिचे अंशखात्यामधील जमा रक्कम रुपये-16000/- व्याजासह परत करावी.
(02) तिला झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये-1,00,000/- तसेच प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- आणि नोटीस खर्च म्हणून रुपये-3000/- अशा रकमा विरुध्दपक्ष पतसंस्थेनी देण्याचे आदेशित व्हावेञ
(03) या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थे तर्फे पान क्रं 46 ते 50 वर दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरात काही प्राथमिक आक्षेप घेतलेत, ज्यामध्ये असे नमुद केले की, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मर्यादित यांनी विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेचे बॅंक खाते बंद केले आणि त्याचे कारण असे आहे की, विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेला एकूण रुपये-4.00 कोटी देणे बाकी आहे, त्यामुळे सध्या स्थितीत ते तक्रारकर्तीला रक्कम देऊ शकत नाही. विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती चांगली झाल्या नंतर ते तक्रारकर्तीला तिची रक्कम परत देतील. विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थे विरुध्द देणीदारांनी सहकारी न्यायालयात तसेच मा.उच्च न्यायालयात तक्रारी दाखल केलेल्या असून त्या प्रलंबित आहेत. तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेची ग्राहक संरक्षण कायदयाचे तरतुदी प्रमाणे ग्राहक सज्ञेत मोडत नाही त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर चालू शकत नाही. तसेच तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थे मध्ये चांगला व्याज दर मिळावा म्हणून व्यवसायीक हेतूने रकमा जमा केल्या असल्यामुळे सुध्दा ग्राहक मंचास प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. तक्रारकर्तीचे आवर्ती खाते क्रं 153 हे जानेवारी-2017 मध्ये परिपक्व झालेले असल्याने ग्रा.सं.कायदयाचे तरतुदी प्रमाणे तेंव्हा पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय आहे.
विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने तिचे आवर्ती खाते क्रं 153 मध्ये दिनांक-03 जानेवारी 2012 ते दिनांक-13 जानेवारी, 2017 कालावधीत मासिक रकमा जमा केल्याची बाब मान्य केली. मात्र तिने विरुध्दपक्ष पतसंस्थेत भविष्य निर्वाह निधी योजने मध्ये प्रतीमाह रुपये-10/- प्रमाणे रक्कम जमा केल्याची बाब नामंजूर केली. जिल्हा निबंधक सहकार विभाग यांचेकडे तिने दिनांक-11.12.2017 रोजी तक्रार केल्याची बाब मान्य केली. जिल्हा निबंधक सहकार विभाग यांना विरुध्दपक्ष पतसंस्थेनी दिनांक-13 एप्रिल, 2018 रोजी उत्तर देऊन त्यात नमुद केले की, तक्रारकर्तीला रुपये-19,050/- रक्कम यापूर्वीच अदा केलेली आहे परंतु तिची रुपये-48,640/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष पतसंस्थे कडे अदयापही थकीत आहे आणि वि.प.पतसंस्थेची स्थिती चांगली झाल्या नंतर सदरची रक्कम तिला परत करयात येईल. विशेष उत्तरात पुढे असे नमुद केले की, पूर्वीचे संचालक मंडळाने कर्ज रकमा वसुल केलेल्या नाहीत आणि त्याचा भार आताचे संचालक मडळावर येत आहे. कर्जदार सभासदाच्या पगारातून कपात झालेली रक्कम विरुध्दपक्ष पतसंस्थेच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या खात्यात जमा होत आहे आणि त्यामुळे सध्याचे स्थितीत वि.प.पतसंस्थे जवळ कोणतीही रक्कम नाही. सबब वि.प.सहकारी पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती चांगली झाल्या नंतर ते तक्रारकर्तीची रक्कम परत करतील असे नमुद केले.
04. तक्रारकर्तीने पान क्रं 10 वरील दस्तऐवज यादी नुसार तिचे आर्वत ठेव खाते क्रं 153 पुस्तीकेची प्रत, तिने विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्था आणि जिल्हा निबंधक सहकार विभाग भंडारा यांचेशी केलेला पत्रव्यवहार, जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था भंडारा यांनी वि.प.पतसंस्थेला दिलेले पत्र व त्यावर वि.प.पतसंस्थेचे उत्तर, वि.प.पतसंस्थेनी तक्रारकर्तीला दिलेल्या शेअर प्रमाणपत्राच्या प्रती, तक्रारकर्तीने वि.प.पतसंस्थेला रजि.पोस्टाने पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजि.पोस्टाची पावती व पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्तीने पान क्रं 51 ते 55 वर स्वतःचे शपथपत्र तसेच पान क्रं 57 ते 60 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेनी लेखी उत्तर पान क्रं 46 ते 50 वर दाखल केले. पान क्रं 56 वर दाखल पुरसिस प्रमाणे त्यांचे लेखी उत्तरालाच पुरावा समजण्यात यावा असे कळविले. तसेच पान क्रं 61 ते 64 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री मनीष पी.रावलानी तर विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे वकील श्री एस.के.तामडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, दाखल दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्षाचे उत्तर, उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद यावरुन ग्राहक मंचा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेची ग्राहक होत काय | -होय- |
02 | वि.प.पतसंस्थेनी त.क.ची जमा रक्कम परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय | -होय- |
03 | काय आदेश | अंतिम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 ते 3
07 या तक्रारीचे खोलात जाण्यापूर्वी विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे लेखी उत्तरात घेतलेल्या प्राथमिक आक्षेपांवर प्रथम विचार करावा लागेल. विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे असा आक्षेप घेण्यात आला की, विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्था सहकार कायदया खालील नोंदणीकृत सहकारी पतसंस्था असून तक्रारकर्ती ही पतसंस्थेची सभासद असल्याने त्यांचेमध्ये पतसंस्था व सभासद हे नाते असल्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचाचे अधिकारक्षेत्रात चालविता येत नाही. तसेच तक्रारकर्तीने जास्त व्याज मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष पतसंस्थेत रकमा जमा केलेल्या असल्यामुळे व्यवसायीक हेतूमुळे ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे ग्राहक मंचा तक्रार चालू शकत नाही. तसेच आवर्ती खात्याचे परिपक्वता तिथी नंतर दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल केलेली असल्याने ती मुदतबाहय आहे.
08 तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेची ग्राहक होत नसल्या बाबत विरुध्दपक्षाचे वकील यांनी मा.राज्य ग्राहक आयोग महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी श्री मदनराव विश्वनाथराव पाटील व ईतर-विरुध्द-धनसंपदा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित व ईतर या अपिलीय प्रकरणामध्ये दिनांक-20 सप्टेंबर, 2011 रोजी पारीत केलेला निवाडा जो-2012(1) ALL MR (JOURNAL) 18 या ठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे, यावर आपली भिस्त ठेवली. सदर निवाडयाचे आम्ही काळजीपूर्वक वाचन केले असता त्या प्रकरणात तक्रारकर्ती ही एक सहकारी पतसंस्था असून तिचे तर्फे संचालकांनी विरुध्दपक्ष वसंतदादा बॅकेत ठेवी गुंतविल्या होत्या. सदर विरुध्दपक्ष सहकारी बॅंकेचा व्यवसाय रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडीयाव्दारे रद्द करण्यात आला होता आणि सहकारी बॅंकेवर अवसायकाची नियुक्ती केलेली होती, त्यामुळे महाराष्ट्र सहकार कायदा 1960 चे कलम 107 अनुसार जिल्हा निबंधक सहकार विभाग यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते परंतु तक्रारकर्ती पतसंस्थेनी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यापूर्वी अशी परवानगी जिल्हा निबंधक, सहकार विभाग यांचे कडून प्राप्त केली नव्हती. तसेच तक्रारकर्ती सहकारी पतसंस्थे तर्फे तिचे संचालकांनी विरुध्दपक्ष सहकारी बॅंके मध्ये जास्त व्याज मिळवून नफा कमाविण्याचे हेतूने मुदतठेवी मध्ये मोठया प्रमाणावर रकमा गुंतविलेल्या असल्याने व्यवसायिक हेतू असल्याने तक्रारकर्ती पतसंस्था ही विरुध्दपक्ष सहकारी बॅंकेची ग्राहक होत नसल्याचा निष्कर्ष मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग यांनी नोंदविला होता.
09 उपरोक्त नमुद मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांचा न्यायनिवाडा आमचेवर बंधनकारक जरी असला तरी सदर मा.राज्य आयोग यांचे न्यायनिवाडयातील वस्तुस्थिती आणि आमचे हातातील प्रकरणा मधील वस्तुस्थिती भिन्न आहे. मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांचे समोरील निवाडयात तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष पतसंस्था असून तिचे तर्फे संचालकांनी विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मोठया प्रमाणावर व्याज कमाविण्याचे हेतूने ठेवी गुंतवणूक केलेल्या असल्याने व्यवसायीक हेतू असल्याचा निष्कष्र मा.ग्राहक आयोग यांनी नोंदविला होता. तसेच मा.राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांचे समोरील निवाडयामध्ये विरुध्दपक्ष सहकारी बॅंकेवर अवसायकाची नियुक्ती झालेली असल्याने महाराष्ट्र सहकार कायदा 1960 चे कलम 107 अनुसार जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यापूर्वी जिल्हा निबंधक सहकार विभाग यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते परंतु तशी परवानगी घेतलेली नव्हती.
10 आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्ती ही एक नौकरी करणारी महिला असून तिने भविष्यात बचत या उद्देश्याने विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेत तिचे मासिक पगारातून रकमा कपात करुन अत्यल्प प्रमाणात रक्कम जमा केलेली आहे, तिने फार मोठया प्रमाणात रकमा गुंतविलेल्या नाहीत, त्यामुळे तिचा व्यवसायीक हेतू दिसून येत नाही. सहकारी संस्थेचे सभासद आणि ठेवीदार यांचे वाद ग्राहक मंचा समोर चालू शकतात असे न्यायनिवाडे वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी पारीत केलेले आहेत, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष पतसंस्थेची ग्राहक होत असल्याने मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत. तसेच हातातील प्रकरणात विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष पतसंस्थेचे वकीलांनी दाखल केलेला मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचा निवाडा हातातील प्रकरणात लागू होत नाही असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत असून त्याचा फायदा विरुध्दपक्ष पतसंस्थेला मिळू शकत नाही. तसेच हातातील प्रकरणात विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती झाली असल्या बद्दल कोणताही पुरावा नाही त्यामुळे जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यापूर्वी जिल्हा निबंधकाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
11 विरुध्दपक्ष पतसंस्थेचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रारकर्तीचे आवर्ती खाते क्रं 153 हे जानेवारी-2017 मध्ये परिपक्व झालेले असल्याने ग्रा.सं.कायदयाचे तरतुदी प्रमाणे तेंव्हा पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दिनांक 29 जानेवारी, 2019 रोजी ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष पतसंस्थेमध्ये दरमहा जमा केलेली खात्यामधील रक्कम आज पर्यंत मिळालेली नसल्याने तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असल्याने (Continuing of cause of action) हातामधील तक्रारीस मुदतीची बाधा येत नाही.
12 तक्रारकर्तीने वारंवार पत्रव्यवहार करुनही विरुध्दपक्ष पतसंस्थेनी तिची जमा रक्कम व्याजासह आज पर्यंत परत न करुन विरुध्दपक्ष पतसंस्थेनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते आणि त्यामुळे तिला आज पर्यंत मोठया प्रमाणात शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, त्यामुळे मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित असल्याने मुद्दा क्रं 3 अनुसार तक्रार अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
13 तक्रारकर्तीचे तक्रारी नुसार तिचे विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेच्या आवर्ती खाते क्रं 153 मध्ये जानेवारी, 2017 पर्यंत रुपये-48,640/- एवढी रक्कम जमा आहे आणि ही बाब विरुध्दपक्ष पतसंस्थेनी तिचे उत्तरातील परिच्छेद क्रं 3 मध्ये मान्य केलेली आहे. तक्रारकर्तीने तिचे खाते क्रं 153 च्या खाते उता-याची प्रत पान क्रं 12 व 13 वर दाखल केलेली असून त्यानुसार दिनांक-31.08.2017 पर्यंत रुपये-43,090/- जमा असल्याची नोंद आहे तसेच खाते उता-यामध्ये व्याजाचा दर वार्षिक 10 टक्के नमुद केलेला आहे, त्यामुळे ग्राहक मंचाव्दारे असे आदेशित करणे योग्य होईल की, तक्रारकर्तीची विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेच्या खाते क्रं 153 मध्ये आज पर्यंत जमा असलेली एकूण रक्कम वार्षिक 10 टक्के व्याजासह तिला परत करावी. तसेच तक्रारकर्तीने पान क्रं 27 ते 33 वर विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थे व्दारा तिचे नावे निर्गमित शेअर सर्टीफीकेटच्या प्रती पुराव्या दाखल सादर केल्यात, त्या अनुसार सर्टीफीकेट क्रं-2676रुपये-1100/-, क्रं-3013 रुपये-1700/-, क्रं-3371 रुपये-2200/-,क्रं-3725 रुपये-2400/-, क्रं-4049 रुपये-2200/-,क्रं-293 रुपये-2400/-, क्रं-293 रुपये-4000/- अशाप्रकारे शेअरपोटी एकूण रुपये-16000/- जमा केलेले आहेत आणि सदरच्या शेअरवर त्या त्या कालावधीतील देय लाभांशासह रक्कम विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेनी तिला अदा करावी असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. या शिवाय तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष पतसंस्थे कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
14 उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
-अंतिम आदेश-
(01) तक्रारकर्तीची विरुध्दपक्ष भंडारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसस्था मर्यादित नोंदणी क्रं 121/96 आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) वि.प.सहकारी पतसंस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे वि.प.संस्थे मधील खाते क्रं 153 मध्ये जमा असलेली एकूण रक्कम प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो खात्यातील वार्षिक-10 टक्के दराप्रमाणे व्याजासह सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून तीस दिवसांचे आत परत करावी. मुदती नंतर पासून पुढील कालावधीसाठी सदर एकूण देय रकमेवर वार्षिक-15 टक्के दराने दंडनीय व्याजासह रक्कम तक्रारकर्तीला देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष पतसंस्था आणि तिचे अध्यक्ष व सचिव यांचे वर राहिल.
(03) वि.प.सहकारी पतसंस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे शेअर सर्टीफीकेटची एकूण रक्कम रुपये-16,000/- (अक्षरी रुपये सोळा हजार फक्त) वि.प.पतसंस्थेच्या त्या-त्या कालावधीतील देय लाभांशासह आणि देय लाभांसह सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत परत करावी. विहित मुदती नंतर शेअर सर्टीफीकेट आणि त्यावरील त्या-त्या कालावधीच्या एकूण लाभांशाच्या देय रकमेवर मुदती नंतर पासून पुढील कालावधीसाठी वार्षिक-9 टक्के दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष पतसंस्था आणि तिचे अध्यक्ष व सचिव यांचेवर राहिल.
(04) तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) वि.प.सहकारी पतसंस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी तक्रारकर्तीला दयावेत.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष भंडारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसस्था मर्यादित नोंदणी क्रं 121/96 आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत परत करावी.
(06) सदर निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्तीला परत करण्यात यावी.
भंडारा.
दि.31 जानेवारी, 2020