अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

1.           अर्जदाराला त्‍याचे जवळ असलेले रुपये 75,000/- बँकेत ठेवावयाचे होते.  गै.अ.चे एजंट यांनी अर्जदाराला सल्‍ला दिला की, गै.अ. बँकेत रक्‍कम मुदत ठेव रकमेवर द.सा.द.शे.12 % व्‍याज अर्जदाराला देणार.  गै.अ.चे एजंटनी अर्जदारास अभिनव योजनाचे पञ दाखविले व त्‍याच्‍यात पेंशन योजने मध्‍ये रक्‍कम मुदत ठेवल्‍यास रकमेवर द.सा.द.शे. 12 %  प्रमाणे व्‍याज मिळण्‍याचे नमूद होते व आहे. त्‍याप्रमाणे, अर्जदाराने दि.30.6.2008 रोजी रुपये 75,000/- पेंशन योजनेमध्‍ये ठेवले व गै.अ.ने अर्जदारास मुद्दत ठेव प्रमाणपञ अर्जदाराचे नावाने जारी केले व ते अर्जदाराला दिले. गै.अ.ने, अर्जदाराला पेंशन योजने मध्‍ये गुंतविलेल्‍या रकमेकरीता खाता क्र.44 अर्जदाराचे नावाने जारी करुन, अर्जदाराला सेव्‍हींग पासबुक देऊन, पासबुक मध्‍ये दि.30.6.2008 रोजी पेंशन योजनेमध्‍ये रुपये 75,000/- ची नोंद केली.  गै.अ.ने, अर्जदाराला दि.27.8.09 पावेतो मुदत ठेव रकमेवर नियमितपणे व्‍याज दिले व दि.2.2.09 रोजी अर्जदाराला पञ देऊन पेंशन योजनेमध्‍ये ठेवलेली रक्‍कम रुपये 75,000/- घरगुती कारणाकरीता पैशाची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे परत मागीतली.  त्‍यानंतर, अर्जदाराने, गैरअर्जदारास दि.6.4.2009 रोजी अर्ज देऊन, दि. 2.2.09 रोजी अर्ज देऊन सुध्‍दा रक्‍कम दिली नाही, दि.14.7.09 ला अर्ज देऊन, तसेच दि.19.7.10, 29.10.09 ला पञ पाठवून पैशाची मागणी केली आहे. यानंतर, पुन्‍हा दि.30.10.09 रोजी व्‍यक्‍तीशः भेट दिली. परंतु, गै.अ.ने रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली.

2.          गै.अ.ने, अर्जदाराला दि.13.11.09 रोजी फक्‍त रुपये 15,000/- दिले व त्‍याची नोंद पासबुक मध्‍ये करुन दिली.  गै.अ.ने दि.28.8.09 पासून 13.11.09 पावेतो व्‍याजाची आकारणी केली नाही.  त्‍यानंतर दि.21.12.09 रोजी रुपये 15,000/- गै.अ.ने, अर्जदाराला दिले व पासबुक मध्‍ये नोंद केली. यावर सुध्‍दा दि.27.8.09 पासून व्‍याजाची आकारणी करुन नोंद घेतली नाही. मुदत ठेव रक्‍कम रुपये 75,000/- पैकी गै.अ.वर रुपये 45,000/- बाकी आहे व या रकमेवर गै.अ.ने दि.27.8.09 पासून व्‍याजाची आकारणी केलेली नाही.  गै.अ.ने अर्जदाराला न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली असून, अर्जदारला गै.अ.चे कृत्‍यामुळे आर्थिक व शारीरीक, मानसिक ञास सहन करावा लागत आहे.  त्‍यामुळे, गै.अ.ने, अर्जदाराला दिलेली सेवा ही न्‍युनतापूर्ण सेवा आहे असे ठरविण्‍यात यावे.  गै.अ.ने, अर्जदाराची उर्वरीत रक्‍कम रुपये 45,000/- दि.27.8.09 पासून 12 % व्‍याजाने परत करावी व तसेच, दि.13.11.09 रोजी दिलेली रक्‍कम रुपये 15,000/- त्‍यावर दि.27..8.09 पासून 13.11.09 पर्यंत 12 % प्रमाणे व दि.21.12.09 रोजी दिलेली रक्‍कम रुपये 15,000/- त्‍यावर दि.27.8.09 पासून 21.12.09 पावेतो 12 % प्रमाणे व्‍याजाची रक्‍कम अर्जदाराला द्यावी.  अर्जदाराला झालेल्‍या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 40,000/- व केसचा खर्च रुपये 5000/- गै.अ.ने, अर्जदाराला द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

3.          अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 14, नि.क्र.23 नुसार 1 व नि.72 नुसार 17  दस्‍ताऐवज दाखल केले.  अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्‍यात आले.  गै.अ.क्र.3 ने नि.क्र.18 नुसार लेखी बयान व सोबत 3 दस्‍ताऐवज दाखल केले. गै.अ.क्र.2 व 9 ने नि.क्र.19 नुसार लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले.  गै.अ.क्र.7 ने नि.क्र.20 नुसार लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले.  गै.अ.क्र.8 व 18 ने नि.क्र.42 नुसार लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले. गै.अ.क्र.13 ने नि.क्र.43 नुसार लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले.  गै.अ.क्र.12, 14 व 19 ने नि.57 नुसार लेखी उत्‍तर व नि.58 नुसार 3 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले.  गै.अ.क्र.6 व 16 ने नि.69 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केले.

4.          गै.अ.क्र.3 ने नि.18 नुसार लेखी बयान दाखल असून, त्‍यात नमूद केले की, गै.अ.क्र.3 हा संस्थेच्‍या कोणत्‍याही पदावर नाही.  गै.अ.क्र.3 हा दि.14.12.2008 पासून संस्‍थेत नसल्‍यामुळे याबाबतची माहिती गै.अ.क्र.3 ला नाही.  अर्जदाराने मुदत ठेवीमध्‍ये गुंतविलेल्‍या रुपये 75,000/- चे ठेव प्रमाणपञावर सचिव म्‍हणून गै.अ.क्र.3 ची सही नाही. तथा, व्‍यवस्‍थापक म्‍हणून देखील गै.अ.क्र.3 ची सही नाही. त्‍यामुळे, गै.अ.क्र.3 यामध्‍ये आवश्‍यक पार्टी होऊ शकत नाही. अर्जदाराने, गै.अ.क्र.3 ला मुद्दाम ञास देण्‍याचे हेतुने त्‍याचेविरुध्‍द प्रकरण दाखल केले आहे व ते सर्वस्‍वी खोटे व बनावटी आहे.  त्‍यामुळे, गै.अ.क्र.3 ला नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- मंजूर व्‍हावी.  अर्जदाराची प्रार्थना गै.अ.क्र.3 शी संबंधीत नसल्‍याने, खोटी व बनावटी आहे, ती फेटाळून लावण्‍यात यावी, अशी विनंती केली.

5.          गै.अ.क्र.3 ने लेखी बयानातील विशेष कथनात नमूद केले की, दि.14.12.08 ला सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था, तालुका, चंद्रपूर यांचेकडून निवडून आलेली व अद्यावत संचालक मंडळ कार्यरत आहे. त्‍यामुळे, अर्जदाराची तक्रार, गै.अ.क्र.3 चे विरुध्‍द चालण्‍यास अपाञ व असंबंधीत असून, बेदखल व खारीज होण्‍यास पाञ आहे. 

6.          गै.अ.क्र.2 व 9 ने नि.19 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केला असून, त्‍यात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, गै.अ.क्र.2 व 9 हे कधीही गै.अ.क्र.1 संस्‍थेचे अध्‍यक्ष अथवा संचालक नव्‍हते.  गै.अ.क्र.2 व 9 यांनी कधीही गै.अ.क्र.1 संस्‍थेच्‍या निवडणूकीमध्‍ये भाग घेतलेला नाही.  गै.अ.क्र.2 व 9 हे गै.अ.क्र.1 चे सभासद असून गै.अ.क्र.1 ही पंजिबध्‍द सहकारी संस्‍था आहे.  अर्जदार व गै.अ.क्र.2 व 9 यांच्‍या दरम्‍यान कोणतेही ग्राहक संबंध निर्माण झालेला नाही.  अशापरिस्थितीत, अर्जदाराचा वाद हा ग्राहक वाद होवू शकत नाही. यामुळे, अर्जदाराची ही तक्रार गै.अ.क्र.2 व 9 चे विरुध्‍द प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे, ती खारीज करण्‍यांत यावी.  गै.अ.क्र.2 व 9 ने लेखी बयानात नमूद केले की, दस्‍त-2 वरील दस्‍तऐवजावर गै.अ.ची सही नाही, तसेच तथाकथीत संस्‍थेचे अध्‍यक्षाची सुध्‍दा सही नाही. या गैरअर्जदारांना या व्‍यवहाराबद्दल कोणतीही माहिती नाही, अथवा अर्जदाराने या गैरअर्जदारांना विचारुन, गै.अ.क्र.1 कडे रक्‍कम भरणा केलेली नाही. या गै.अ.चा गै.अ.क्र.1 चे व्‍यवस्‍थापनामध्‍ये कोणताही सहभाग नाही.  गै.अ.विरुध्‍द केस दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. अशापरिस्थितीत, या गैरअर्जदाराविरुध्‍द केस खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदारानी, या गै.अ.कडून कोणतीही सेवा घेतली नाही, अथवा या गै.अ.नी कोणतीही सेवा अर्जदारास दिलेली नाही. यामुळे, या गै.अ.कडून न्‍युनतापूर्ण सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  अर्जदाराने, गैरसमजुतीने व चुकीच्‍या अर्धवट माहितीच्‍या आधारावर या गैरअर्जदारांना केस मध्‍ये गै.अ. म्‍हणून समाविष्‍ट करुन, विनाकारण शारीरीक व मानसिक ञास दिलेला आहे. म्‍हणून कलम 26 अन्‍वये गै.अ.ना प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

7.          गै.अ.क्र.7 ने नि.20 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केला असून, त्‍यात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, गै.अ.क्र.7 हे कधीही गै.अ.क्र.1 संस्‍थेचे संचालक नव्‍हते.  गै.अ.क्र.7 यांनी कधीही गै.अ.क्र.1 संस्‍थेच्‍या निवडणूकीमध्‍ये भाग घेतलेला नाही.  गै.अ.क्र.7 हे गै.अ.क्र.1 चे सभासद असून गै.अ.क्र.1 ही पंजिबध्‍द सहकारी संस्‍था आहे.  अर्जदार व गै.अ.क्र.7 यांच्‍या दरम्‍यान कोणतेही ग्राहक संबंध निर्माण झालेला नाही.  अशापरिस्थितीत, अर्जदाराचा वाद हा ग्राहक वाद होवू शकत नाही. यामुळे, अर्जदाराची ही तक्रार गै.अ.क्र.7 चे विरुध्‍द प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे, ती खारीज करण्‍यांत यावी. गै.अ.क्र.7 ने लेखी बयानात नमूद केले की, दस्‍त-2 वरील दस्‍तऐवजावर गै.अ.ची सही नाही, तसेच तथाकथीत संस्‍थेचे अध्‍यक्षाची सुध्‍दा सही नाही. या गैरअर्जदारांना या व्‍यवहाराबद्दल कोणतीही माहिती नाही, अथवा अर्जदाराने या गैरअर्जदारांना विचारुन, गै.अ.क्र.1 कडे रक्‍कम भरणा केलेली नाही. या गै.अ.चा गै.अ.क्र.1 चे व्‍यवस्‍थापनामध्‍ये कोणताही सहभाग नाही.  गै.अ.विरुध्‍द केस दाखल करण्‍या कोणतेही कारण घडलेले नाही. अशापरिस्थितीत, या गैरअर्जदाराविरुध्‍द केस खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदारानी, या गै.अ.कडून कोणतीही सेवा घेतली नाही, अथवा या गै.अ.नी कोणतीही सेवा अर्जदारास दिलेली नाही. यामुळे, या गै.अ.कडून न्‍युनतापूर्ण सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  अर्जदाराने, गैरसमजुतीने व चुकीच्‍या अर्धवट माहितीच्‍या आधारावर या गैरअर्जदारांना केस मध्‍ये गै.अ. म्‍हणून समाविष्‍ट करुन, विनाकारण शारीरीक व मानसिक ञास दिलेला आहे. म्‍हणून कलम 26 अन्‍वये गै.अ.ना प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

8.          गै.अ.क्र.8 व 18 ने नि.42 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केला असून, त्‍यात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, गै.अ.क्र. 8 व 18 हे दि.30.6.2008 रोजी गै.अ.क्र.1 संस्‍थेचे अध्‍यक्ष अथवा संचालक नव्‍हते.  गै.अ.क्र. 8 व 18 याच्‍या दरम्‍यान कधीही कोणतेही ग्राहक संबंध निर्माण झालेले नाहीत.  अशापरिस्थितीत, अर्जदाराचा वाद हा ग्राहक वाद होवू शकत नाही. यामुळे, अर्जदाराची ही तक्रार गै.अ.क्र. 8 व 18 चे विरुध्‍द प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे, याप्रमाणे खारीज करण्‍यांत यावी.  गै.अ.क्र. 8 व 18 ने लेखी बयानात नमूद केले की, दस्‍त-2 वरील दस्‍तऐवजावर गै.अ.ची सही नाही, तसेच तथाकथीत संस्‍थेचे अध्‍यक्षाची सुध्‍दा सही नाही. या गैरअर्जदारांना या व्‍यवहाराबद्दल कोणतीही माहिती नाही, अथवा अर्जदाराने या गैरअर्जदारांना विचारुन, गै.अ.क्र.1 कडे रक्‍कम भरणा केलेली नाही. या गै.अ.चा गै.अ.क्र.1 चे व्‍यवस्‍थापनामध्‍ये कोणताही सहभाग नाही.  गै.अ.विरुध्‍द केस दाखल करण्‍या कोणतेही कारण घडलेले नाही. अशापरिस्थितीत, या गैरअर्जदाराविरुध्‍द केस खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदारानी, या गै.अ.कडून कोणतीही सेवा घेतली नाही, अथवा या गै.अ.नी कोणतीही सेवा अर्जदारास दिलेली नाही. यामुळे, या गै.अ.कडून न्‍युनतापूर्ण सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  अर्जदाराने, गैरसमजुतीने व चुकीच्‍या अर्धवट माहितीच्‍या आधारावर या गैरअर्जदारांना केस मध्‍ये गै.अ. म्‍हणून समाविष्‍ट करुन, विनाकारण शारीरीक व मानसिक ञास दिलेला आहे. म्‍हणून कलम 26 अन्‍वये गै.अ.ना प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

9.          गै.अ.क्र.13 ने नि.43 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केला असून, त्‍यात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, गै.अ.क्र.13 हे कधीही गै.अ.क्र.1 संस्‍थेचे अध्‍यक्ष अथवा संचालक नव्‍हते.  गै.अ.क्र.13 यांनी कधीही गै.अ.क्र.1 संस्‍थेच्‍या निवडणूकीमध्‍ये भाग घेतलेला नाही.  गै.अ.क्र.13 हे गै.अ.क्र.1 चे सभासद असून गै.अ.क्र.1 ही पंजिबध्‍द सहकारी संस्‍था आहे.  अर्जदार व गै.अ.क्र.13 यांच्‍या दरम्‍यान कोणतेही ग्राहक संबंध निर्माण झालेला नाही.  अशापरिस्थितीत, अर्जदाराचा वाद हा ग्राहक वाद होवू शकत नाही. यामुळे, अर्जदाराची ही तक्रार गै.अ.क्र.13 चे विरुध्‍द प्राथमिक दृष्‍ट्या खारीज होण्‍यास पाञ आहे, याप्रमाणे खारीज करण्‍यांत यावी. गै.अ.क्र.13 ने लेखी बयानात नमूद केले की, दस्‍त-2 वरील दस्‍तऐवजावर गै.अ.ची सही नाही, तसेच तथाकथीत संस्‍थेचे अध्‍यक्षाची सुध्‍दा सही नाही. या गैरअर्जदारांना या व्‍यवहाराबद्दल कोणतीही माहिती नाही, अथवा अर्जदाराने या गैरअर्जदारांना विचारुन, गै.अ.क्र.1 कडे रक्‍कम भरणा केलेली नाही. या गै.अ.चा गै.अ.क्र.1 चे व्‍यवस्‍थापनामध्‍ये कोणताही सहभाग नाही.  गै.अ.विरुध्‍द केस दाखल करण्‍या कोणतेही कारण घडलेले नाही. अशापरिस्थितीत, या गैरअर्जदाराविरुध्‍द केस खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदारानी, या गै.अ.कडून कोणतीही सेवा घेतली नाही, अथवा या गै.अ.नी कोणतीही सेवा अर्जदारास दिलेली नाही. यामुळे, या गै.अ.कडून न्‍युनतापूर्ण सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  अर्जदाराने, गैरसमजुतीने व चुकीच्‍या अर्धवट माहितीच्‍या आधारावर या गैरअर्जदारांना केस मध्‍ये गै.अ. म्‍हणून समाविष्‍ट करुन, विनाकारण शारीरीक व मानसिक ञास दिलेला आहे. म्‍हणून कलम 26 अन्‍वये गै.अ.ना प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

10.         गै.अ.क्र.12, 14 व 19 ने नि.57 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे की, अर्जदाराशी झालेल्‍या व्‍यवहाराशी गै.अ.क्र.12, 14 व 19 चा काहीही संबंध नाही. गै.अ.ला अकारणपणे यात गोवण्‍यात येवून निष्‍कारण पार्टी केले आहे व ते नियमबाह्य बेकायदेशिर आहे.  अर्जदाराच्‍या मागणीशी व प्रार्थना परिच्‍छेदाशी गैरअर्जदारांचा प्रत्‍यक्ष व अप्रत्‍यक्षपरित्‍या संबंध नाही. त्‍यामुळे, मागणी व प्रार्थना फेटाळण्‍यात यावे व रद्द व्‍हावे.  गै.अ.क्र.12, 14 व 19 ने लेखी बयानातील विशेष कथनात नमूद केले आहे की, गै.अ.क्र.12, 14 व 19 हे गै.अ.संस्‍थेचे रितशीर व कायदेशिर सदस्‍य नाहीत.  अर्जदार त्‍या संस्‍थेचा सभासद असल्‍यामुळेच त्‍याची ठेव संस्‍थेन स्विकारली असावी.  गै.अ.क्र.1 ही संस्‍था सहकारी कायद्याखाली पंजीबध्‍द असल्‍याने, या मंचापुढे चालण्‍यास अधिकार क्षेञ या कोर्टाला नाही व या मंचाला याबाबतीत न्‍यायनिवाडयाचे कार्यक्षेञ नाही.  अर्जदाराजवळ कोणताही ठोस पुरावा गै.अ.विरुध्‍द असल्‍याशिवाय गै.अ.ला यात गोवल्‍यामुळे त्‍यांना शारीरीक व मानसिक व कोर्ट कारवाही इत्‍यादीसह रुपये 5,000/- खर्चासह अर्जदाराचा अर्ज खारीज व्‍हावा, अशी विनंती केली आहे.

11.          गै.अ.क्र.6 व 16 ने नि.69 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले की, अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या दस्‍त क्र.अ-1 वर गै.अ.चे नांव नाही. दस्‍त क्र.अ-2 वरील दस्‍तऐवजावर या गै.अ.ची सही नाही, तसेच तथाकथीत अध्‍यक्षाची सुध्‍दा सही नाही. या गै.अ.ना अर्जदाराचे व्‍यवहाराबद्दल कोणतीही माहिती नाही, अथवा अर्जदाराने या गै.अ.ना विचारुन गै.अ.क्र.1 कडे रक्‍कम भरणा केलेली नाही.  या गै.अ.चा गै.अ.क्र.1 चे व्‍यवस्‍थापनामध्‍ये कोणताही सहभाग नाही.  गै.अ.विरुध्‍द केस दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. अशापरिस्थितीत, या गैरअर्जदाराविरुध्‍द केस खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदारानी, या गै.अ.कडून कोणतीही सेवा घेतली नाही, अथवा या गै.अ.नी कोणतीही सेवा अर्जदारास दिलेली नाही. यामुळे, या गै.अ.कडून न्‍युनतापूर्ण सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  अर्जदाराने, गैरसमजुतीने व चुकीच्‍या अर्धवट माहितीच्‍या आधारावर या गैरअर्जदारांना केस मध्‍ये गै.अ. म्‍हणून समाविष्‍ट करुन, विनाकारण शारीरीक व मानसिक ञास दिलेला आहे. म्‍हणून कलम 26 अन्‍वये गै.अ.ना प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

12.         अर्जदाराने नि.क्र.64 नुसार शपथपञ व नि.66 नुसार 13 दस्‍ताऐवज दाखल केले.  गै.अ.क्र.2 ने नि.67 नुसार शपथपञ दाखल केले.  गै.अ.क्र.8 ने नि.क्र.68 नुसार शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.9 ने नि.क्र.69 नुसार शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.13 ने नि.क्र.70 नुसार शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.18 ने नि.क्र.71 नुसार शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.7 ने नि.क्र.67 नुसार शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.3, 12, 14 व 19 ने दाखल केलेले लेखी उत्‍तराला शपथपञ समजण्‍यात यावे, अशी पुरसीस नि.क्र.70 नुसार दाखल केली.  गै.अ.क्र.3, 12, 14 व 19 ने नि.क्र.73 नुसार लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. गै.अ.क्र.2, 6, 8, 9, 13, 16 व 18 ने नि.क्र.74 नुसार लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.  अर्जदार व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ, गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवाद व उभय पक्षांच्‍या वकीलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.

//  कारणे व निष्‍कर्ष //

13.         अर्जदार यांनी, सदर तक्रारीत गै.अ.क्र.1 आदर्श नागरी सहकारी पत संस्‍था मर्या.,चंद्रपूर, र.नं.383/04 (यापुढे संक्षिप्‍त ‘पत संस्‍था’) येथे दि.30.6.08 रोजी रुपये 75,000/- पेंशन योजने अंतर्गत गुंतवूण ठेवले. त्‍यानुसार, पत संस्‍थेने अर्जदारास मुदत ठेव प्रमाणपञ खाते क्र.44, लेजर क्र.44 नुसार दिले असून, त्‍याची झेरॉक्‍स प्रत अर्जदाराने अ-2 वर दाखल केली आहे. त्‍यावर, सचिव आणि व्‍यवस्‍थापक यांची सही आहे.  अर्जदार यांनी पत संस्‍थेमध्‍ये गुंतवूण ठेवलेली रकमेवर 12 % व्‍याजानी परतफेड करणे होते. याबाबत, पत संस्‍थेने अर्जदारास सेव्हींग पासबुक खाता क्र.44 दि.30.6.08 ला दिली त्‍याची प्रत अ-3 वर अर्जदाराने दाखल केली आहे. सदर पासबुकाचे अवलोकन केले असता, रुपये 75,000/- वर मासीक व्‍याज जमा करण्‍यांत येत होते व त्‍या व्‍याजाची उचल, अर्जदाराने 27.8.09 पर्यंत केली आहे.  अर्जदारास दि.13.11.09 ला रुपये 15,000/- आणि दि.21.12.09 ला रुपये 15,000/- परत केल्‍याची नोंद असून खात्‍यामध्‍ये शेवटी दि.21.12.09 रोजी रुपये 45,000/- शिल्‍लक आहेत. 

14.         अर्जदारास घरगुती कामासाठी पैशाची आवश्‍यकता असल्‍याने दि.2.2.09 ला रकमेची मागणी केली, तसेच त्‍यानंतर दि.6.4.09, 14.7.09, 29.10.09 ला मागणी केली. परंतु, अर्जदारास पेंशन योजने अंतर्गत मुदत ठेवीमध्‍ये ठेवलेली रक्‍कम परत केली नाही.  अर्जदाराने, दि.14.5.10 रोजी रजीस्‍टर पोष्‍टाने पञ पाठवून उर्वरीत रुपये 45,000/- व्‍याजासह मागणी केले, परंतु, ती रक्‍कम पत संस्‍थेकडून देण्‍यात आलेली नाही. सर्व गै.अ.यांनी, अर्जदाराने रक्‍कम गै.अ.क्र.1 पत संस्‍थेमध्‍ये भरणा केले, या गै.अ.ना विचारुन केले नाही. तसेच, या गै.अ.चा गै.अ.क्र.1 चे व्‍यवस्‍थापनामध्‍ये कोणताही सहभाग नाही.  गै.अ.च्‍या कथनावरुन पत संस्‍थेमध्‍ये भरणा केलेल्‍या रकमेबाबत काहीच कल्‍पना नाही, असा दिखावा दाखविलेला आहे.  वास्‍तविक, अर्जदाराने सहाय्यक निबंधक, सहकार संस्‍था, चंद्रपूर यांचेकडून पत संस्‍थेच्‍या संचालक मंडळाची यादी रेकॉर्डवर नि.72 च्‍या यादीनुसार दाखल केलेली आहे.  सदर संचालक मंडळात सचिव म्‍हणून विवेकानंद नारायण बारसिंगे हे होते, या तक्रारीत गै.अ.क्र.3 म्‍हणून जोडले आहे.  अर्जदारांनी ठेवीत ठेवलेली रक्‍कम त्‍याला आवश्‍यकता असल्‍यामुळे, मागणी करुनही ‘पत संस्‍थेने’ (गै.अ.क्र.1) परत केले नाही, ही सेवेतील न्‍युनता असल्‍याची बाब सिध्‍द होतो.

15.         गै.अ. यांनी लेखी बयानात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अर्जदार हा त्‍यांचा ग्राहक नाही, त्‍यामुळे तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत चालविणे योग्‍य नाही.  तसेच, तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण अर्जदारास घडले नाही.  गै.अ.क्र.12,14, व 19 यांनी असाही आक्षेप घेतला आहे की, गै.अ. ही संस्‍था कायद्याखाली पंजीबध्‍द असल्‍याने, तक्रार या मंचापुढे चालविण्‍याचा अधिकारक्षेञ या कोर्टाला नाही.  गै.अ.यांनी मंचाचे अधिकारक्षेञाबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी The Secretary, Thirumurugan Co-operative Agricultural Credit Society –Vs.- M.Lalitha (dead) through L.Rs.& others, 2004 (1) CPR 35 (SC) या प्रकरणात दिलेला रेशो (Law lead down in the said case) नुसार सहकार कायद्या अंतर्गत ठेवी संदर्भातील वाद ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मागता येतो, असे मत दिले आहे. तसेच, मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांनी रिट पीटीशन नं.117/2011 मंदाताई संभाजी पवार व इतर –वि.- महाराष्‍ट्र शासन व इतर, निकाल दि.3 मे 2011, आणि मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट पीटीशन नं.5223/2009 सौ.वर्षा रविंद ईसाइ –वि.- सौ.राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर निकाल दि.22 डिसेंबर 2010, या न्‍यायनिवाड्यात ग्राहक मंचाला महाराष्‍ट्र सहकार कायद्या अंतर्गत ठेवी संदर्भातील वाद निकाली काढण्‍याचा अधिकार आहे, असे मत दिलेले आहे.  गै.अ.क्र.2, 6, 8, 9, 13, 16 व 18 यांचे वतीने दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद नि.क्र.73 मध्‍ये या मंचाच्‍या अधिकार व कार्यक्षेञाबाबत वाद नसल्‍याचे मान्‍य केले आहे.  वरील न्‍यायनिवाड्यात दिलेल्‍या रेशो नुसार ही तक्रार, या ग्राहक मंचाला निकाली काढण्‍याचा अधिकार आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आलेले आहे.

16.         अर्जदारानी तक्रारीमध्‍ये पत संस्‍था मध्‍ये ठेवण्‍यात आलेले रुपये 45,000/- ची मागणी केलेली आहे. तसेच, दि.27.8.09 ते 13.11.09 पर्यंत रुपये 15,000/- वर 12 टक्‍के व्‍याज आणि दि.27.8.09 ते 21.12.09 पर्यंत रुपये 15,000/- वर 12 % व्‍याज, तसेच, मुदत ठेवमध्‍ये ठेवलेली रक्‍कम रुपये 45,000/- परत करण्‍यात यावे असा आदेश मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे.  अर्जदाराने दि.30.6.08 ला पत संस्‍थेमध्‍ये रुपये 75,000/- गुंतवूण ठेवले त्‍यावेळी पत संस्‍थेचे संचालक मंडळामध्‍ये गै.अ.क्र.2 ते 13 व 15 हे होते असे सहाय्यक निंबंधक, सहकारी संस्‍था, चंद्रपूर यांनी दिलेल्‍या संचालक मंडाळाच्‍या कार्यकाल यादीनुसार आहे आणि सध्‍या पत संस्‍थेचे अध्‍यक्ष म्‍हणून गै.अ.क्र.20 आणि सचीव म्‍हणून गै.अ.क्र.3 आहेत.  गै.अ.यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अर्जदाराने ही तक्रार अनावश्‍यकपणे पार्टी करुन दाखल केलेली आहे, ञास देण्‍याच्‍या हेतुने दाखल केली आहे, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 26 नुसार खर्च लादून खारीज करण्‍यांत यावी.  गै.अ.चे हे म्‍हणणे पूर्णपणे ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही.  अर्जदाराने, तक्रारीत नि.66 च्‍या यादीनुसार दस्‍त क्र.23 वर दि.5.8.06 पासून संचालक मंडळाची यादी, गै.अ.क्र.3 ने ‘पत संस्‍थेचे’ सचिव म्‍हणून दिलेली आहे. तसेच,  अर्जदाराने अ-2 वर दाखल केलेल्‍या मुदत ठेव प्रमाणपञावर सचीव  गै.अ.क्र.3  याची सही आहे. यावरुन पत संस्‍थेचा कारभार पत संस्‍थेचे सचिव विवेक बारसिंगे (गै.अ.क्र.3) हे पाहत होते, असा निष्‍कर्ष निघतो.  संचालक मंडळाने दि.7.9.08 रोजी अध्‍यक्ष रत्‍नाकर करकाडे गै.अ.क्र.2 यांचे अध्‍यक्षतेखाली सभा घेतली, त्‍यातील ठराव क्र.4 मध्‍ये ठरावात खोडखाड केल्‍याचे आक्षेप गै.अ.क्र.3 वर घेतला. त्‍यानुसार स्‍पष्‍टीकरण मागण्‍यात यावे असा ठराव पारीत करण्‍यात आला. म्‍हणजेच पत संस्‍थेच्‍या कार्याकरीता गै.अ.क्र.3 सचिव हे जाबाबदार आहे, असा निष्‍कर्ष निघतो.

17.         गै.अ.यांनी असा युक्‍तीवाद केला आहे की, पंत संस्‍थेच्‍या कार्याकरीता वैयक्‍तीकरित्‍या संचालक मंडळ जबाबदार नाही.  गै.अ.यांची ही बाब अंशतः मान्‍य करण्‍यासारखी आहे. मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांनी वर उल्‍लेखीत केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयात संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्‍याबाबत मुद्दा क्र.3 संदर्भात आपले मत पूर्णपणे दिलेले नाही. मुद्दा क्र.3 च्‍या बाबतीत निकाल पञातील पॅरा 10 व 12 मध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

10.       Needless to say that the doctrine of lifting the corporate veil would be equally applicable in respect of a co-operative society where the members seek a direction or order against the member of the managing committee on the ground of fraud or other well recognized grounds.  The issue raised in the present petition, in the absence of all material facts before us cannot be decided in a petition under Article 227 of the Constitution of India.  We therefore do not intend to go into the merits of the contention no.3 raised in all the petitions.

12.              Accordingly, we dismiss these writ petitions with a clarification that we

have not gone into the merits of contention no. 3 raised in all these petitions.  

18.         याउलट, वर उल्‍लेखीत मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी महाराष्‍ट्र सहकार अधिनियम 1960 च्‍या कलम 83, 84, कलम 78, 81 च्‍या तरतुदी अवलंब करुन रजीस्‍ट्रार यांनी चौकशी केल्‍यास संचालक मंडळ यांनी पदाचा दुरुपयोग, अफरातफर किंवा गैरव्‍यवहार केल्‍यास संस्‍थेच्‍या कार्याकरीता संचालक मंडळ जबाबदार आहे, असे मत दिले आहे. त्‍याकरीता, महाराष्‍ट्र सहकार कायदा 1960 च्‍या तरतुदीचा अवलंब होणे आवश्‍यक आहे. याबाबत, मा.उच्‍च न्‍यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी पॅरा 18 मध्‍ये आपले मत दिले आहे, ते खालील प्रमाणे.  

The Director or member of the managing committee, present or past, can be held responsible in respect of payment of amount only after observance of procedure prescribed under the Cooperative Societies Act.  The rights and liabilities of the managing committee are prescribed under the Maharashtra Co-operative societies Act and it also provides for a scheme for determining the liability. Thus, in view of the specific provisions of the Maharashtra Co-operative Societies Act, providing for the scheme in respect of determination of liability against a member of managing committee, past or present, unless such procedure prescribed by the Act is adopted, the members of the managing committee cannot be held responsible in respect of payment of any amount independently unless it is investigated and liability is settled against the members of the managing committee in respect of any loss occasioned to the society on account of mismanagement of the affairs of the society by the members or in respect of misapplication or retention of the funds or misfeasance or breach of trust by them.

            तसेच, पॅरा 19 मध्‍ये मत दिले आहे, त्‍यातील महत्‍वाचा भाग पुढील प्रमाणे.

in my view, the Consumer Protection Act, 1986, does not prescribe modalities for holding inquiry against the Directors in respect of acts or omissions committed by them.  Unless the members of the managing committee are held responsible for any act detrimental to the interest of the society or any inaction on their part, which caused wrongful loss to the society, they cannot be held responsible to contribute the loss or in respect of liability, which is required to be born by the society.

19.         वरील न्‍यायनिवाडयात दिलेल्‍या मतानुसार, संचालक मंडळातील संचालकाने पदाचा गैरवापर किंवा कायद्याचे विरुध्‍द पत संस्‍थेला नुकसान पोहचविल्‍यास, त्‍याकरीता जबाबदार धरण्‍यात यावे असे मत दिले आहे.  प्रस्‍तुत प्रकरणात ही अर्जदाराने नि.क्र. 66 च्‍या यादी नुसार दस्‍त क्र.26 वर एस.आर.गहूकर लेखी परिक्षक श्रेणी-2 यांनी गै.अ.क्र.1 पत संस्‍थाचा दि.1.4.08 ते 31.3.2010 या कालावधीचा रेकॉर्ड तपासणी करुन लेखा परिक्षण अहवाल दिला आहे.  अर्जदाराने, पत संस्‍थेमध्‍ये रुपये 75,000/- दि.30.6.08 ला ठेवले ते या कालावधीतच असून परिक्षण अहवालातील पान 42 वर दामोदर रामटेके यांची पेंशन योजना दि.30.6.08 रुपये 45,000/- बाकी घेणे असल्‍याचे नमूद केले आहे.  सदर परिक्षण अहवालात, विवेक बारसिंगे गै.अ.क्र.3, किशोर कडू गै.अ.क्र.6 यांना सदर परिक्षण अहवालातील पान 20 वर जबाबदार धरले आहे.  सदर रिपोर्ट हा महाराष्‍ट्र सहकार अधिनियम 1960 च्‍या तरतुदीनुसार आहे, त्‍यामुळे हे दोन्‍ही  संचालक अर्जदाराची रक्‍कम पत संस्‍थे सोबत परत करण्‍यास जबाबदार आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आलेले आहे.

20.         गै.अ.क्र.7 ने नि.क्र.67 नुसार दाखल केलेल्‍या शपथपञात असे कथन केले आहे की, गै.अ.क्र.3 व 6 यांचेविरुध्‍द पत संस्‍थेच्‍या रकमेच अपहार केला म्‍हणून फौजदारी गुन्‍हा रामनगर पोलीस स्‍टेशन चंद्रपूर यांचेकडे ऑगष्‍ट 2011 मध्‍ये दाखल झालेला आहे.  हीच बाब, गै.अ.क्र.13 चा शपथपञ नि.70 व गै.अ.क्र.18 चा शपथपञ नि.71, गै.अ.क्र.9 चा शपथपञ नि.69, गै.अ.क्र.8 चा शपथपञ नि.68, गै.अ.क्र.2 चा शपथपञ नि.67 यामध्‍ये सुध्‍दा नमूद केले आहे.  तसेच, गै.अ.क्र.20 दि.18.8.2011 ला नोटीस तामील झाल्‍यानंतर हजर झाल्‍यावर पत संस्‍थेच्‍या लेटरपॅड वर विवेक बारसिंगे यांनी अफरातफर केली आहे व ते आज पत संस्‍थेच्‍या सचीव पदावर कार्यरत आहे, असे आपले नि.क्र.63 मध्‍ये नमूद केले आहे.  यावरुन, गै.अ.क्र.3 व 6 हे अर्जदाराची रक्‍कम रुपये 45,000/- व्‍याजासह परत करण्‍यास जबाबदार आहे, तसेच हल्‍ली गै.अ.क्र.20 हे पत संस्‍थेचे अध्‍यक्ष असून पत संस्‍थेचे काम पाहात आहे, त्‍यामुळे गै.अ.क्र.1 पत संस्‍थेच्‍या वतीने अर्जदाराची रक्‍कम परत करण्‍यास पाञ आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे. 

21.         गै.अ.क्र.3, 12, 14 व 19 यांनी मंचाच्‍या आदेशाचा अवमान करुन नि.क्र.62 वरील आदेशाचे अनुपालन केलेले नाही, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार दंडात्‍मक कार्यवाहीस पाञ आहेत, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे. 

22.         गै.अ.क्र.1 च्‍या कृत्‍याकरीता गै.अ.क्र.20 आणि गै.अ.क्र.3 व 6 यांनी अर्जदारास सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍याने, बाकी गै.अ.चे विरुध्‍द तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे.

23.         सदर तक्रार, अर्जदाराने सुरुवातीला गै.अ.क्र.1 चे विरुध्‍द दाखल केले, त्‍याप्रमाणे दि.11.11.2010 नोंदणी करण्‍यात आली आणि गै.अ.क्र.1 ला नोटीस काढण्‍यात आले.  त्‍यानंतर, अर्जदाराने नि.क्र.6 नुसार अर्ज दाखल करुन गै.अ.क्र.2 ते 13 यांना पक्ष करण्‍याचा अर्ज सादर केला. सदर अर्ज दि.4.1.2011 ला मंजूर करण्‍यात आला.  अर्जदाराने परत नि.क्र.22 नुसार दुरुस्‍ती अर्ज दाखल करुन पुन्‍हा गै.अ.म्‍हणून तक्रारीत जोडले. त्‍यानुसार, गै.अ.ना नोटीस तामील करण्‍यास विलंब झाला.  अर्जदाराने परत गै.अ.क्र.20 ला पक्ष करण्‍याचा अर्ज नि.क्र.60 दाखल केला.  सदर अर्ज दि.21.7.2011 ला मंजूर करण्‍यांत आला, त्‍यानुसार शेवटची नोटीस दि.18.8.2011 ला तामील झाले.  अर्जदार जेष्‍ठ नागरीक असून तक्रार निकाली काढण्‍यास बराच कालावधी लागला, कारण की, अर्जदाराने वेळोवेळी गै.अ. जोडून  त्‍यांना नोटीस तामील होण्‍यास बराच कालावधी लागला. अर्जदारामुळेच तक्रार निकाली काढण्‍यास विलंब झाला, असे दाखल दस्‍ताऐवजावरुन दिसून येतो. 

24.         एकंदरीत, वरील विवेचनावरुन गै.अ.क्र.1, 3, 6 व 20 यांनी सेवा देण्‍यात न्‍युनता करुन अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञास दिला, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

            वरील कारणे व निष्‍कर्षावरुन तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍याने, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यांत येत आहे.

// अंतिम आदेश //

(1)   गैरअर्जदार क्र.1 पत संस्‍था तर्फे गै.अ.क्र.20 आणि गै.अ.क्र.3 व 6 यांनी, वैयक्‍तीकरित्‍या अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या अर्जदारास रुपये 45,000/-, 12 % व्‍याजाने, आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.

(2)   गैरअर्जदार क्र.1, 3 व 6 यांनी प्रत्‍येकी अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 500/-, आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.

(3)   गैरअर्जदार क्र.3, 12, 14 व 19 यांनी खर्चाचे रुपये 500/- व दंडात्‍मक खर्च म्‍हणून रुपये 200/- असे प्रत्‍येकी रुपये 700/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत मंचात जमा करावे.

(4)   गैरअर्जदार क्र.3, 12, 14, व 19 यांनी जमा केलेल्‍या खर्चाच्‍या रकमेपैकी रुपये 1000/- अर्जदारास देण्‍यात यावे व उर्वरीत रक्‍कम ग्राहक सहाय्यता निधीत जमा करण्‍यांत यावी.

      (5)   गैरअर्जदार क्र.2, 4, 5, व 7 ते 19 चे विरुध्‍द तक्रार खारीज.

      (6)   गैरअर्जदारांनी आप-आपला खर्च स्‍वतः सहन करावा.

      (7)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.

चंद्रपूर,

‌दिनांक :23/11/2011.