::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 06.12.2016 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. सदर फिर्याद ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ता हा उदरनिर्वाहासाठी सॉ मिल चालविण्याचा व्यवसाय करतो व त्याच ठिकाणी राहण्याचे घर आहे. त्या घराकरिता त्याचे वडीलांनी विरुध्दपक्षाकडून विज पुरवठा घेतला होता, त्याचा ग्राहक क्रमांक 310070111992 असा आहे. तक्रारकर्त्याचे वडीलांना, विरुध्दपक्ष यांनी सदरहू विद्युत पुरवठ्या बाबतचे बिल हे कमर्शियल म्हणून दिले आहे, असे लक्षात आले, त्यावेळी तक्रारकर्त्याचे वडीलांनी दि. 10/6/1994 रोजी सदरहु विद्युत पुरवठा हा कमर्शियल मधून रहीवासी करावे, असा अर्ज केला होता, परंतु विरुध्दपक्षाने त्यावर कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे दि. 29/5/1998 रोजी निधन झाले, तेंव्हापासून तक्रारकर्ता सदर विद्युत पुरवठ्याचा वापर करीत आहे. तक्रारकर्त्याने, सदर विद्युत पुरवठा कमर्शियल मधुन रहीवासी करण्याकरिता वारंवार विनंती केली. परंतु विरुध्दपक्षाने दुर्लक्ष केले. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास नोव्हेंबर 2015 चे रु. 87,920/- चे देयक दिले, सदर बिलाची आकारणी कमर्शियल मध्येच केलेली दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 25/11/2015 रोजी विरुध्दपक्षाकडे सदरहु विद्युत पुरवठा कमर्शियल मधून रहीवासी करुन, बिलामध्ये दुरुस्ती करुन मागीतली होती. त्यानुसार सदर विद्युत पुरवठा कमर्शियल मधुन रहीवासी केला, परंतु विद्युत बिलामध्ये कुठलीही दुरुस्ती केली नाही व तक्रारकर्त्यास डिसेंबर 2015 चे रु. 79,390/- चे बिल दिले. तक्रारकर्त्यास दि. 29/1/2016 रोजी विज पुरवठा खंडीत करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर व्हावी व सदरहु बिलाची आकारणी ही विद्युत पुरवठा रहीवासी असल्यामुळे, या अगोदर कमर्शिअल प्रमाणे जी विद्युत बिलाची आकारणी केली ती दुरुस्ती करुन देण्यात यावी, शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी रु. 20,000/- नुकसान भरपाई तक्रारीच्या खर्चासह विरुध्दपक्षाकडून मिळावी
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीसोबत एकूण 06 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब :-
2. विरुध्दपक्षाने सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप अमान्य केले व असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष कंपनीकडून सैय्यद अयुब सै. नबी यांनी वाणिज्य वर्गवारीमध्ये दि. 1/1/1980 रोजी विद्युत पुरवठा घेतला होता. विरुध्दपक्षाचा मुळ ग्राहक हा दि. 28/5/1998 रोजी मयत झाला. परंतु त्याचे वारसांकडून, वारसाचे नावे फेरफार करण्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होऊ शकत नाही दि. 10/6/1994 चे तथाकथीत पत्र हे वादांकीत ग्राहक क्रमांकाच्या संबंधीत नाही. दि. 25/11/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने दिलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने तपासणी करुन माहे नोव्हेंबर 2015 पासून सदरचा विज पुरवठा हा घरगुती वर्गवारीमध्ये बदली करण्यात आला. त्या पुर्वीच्या देयकाच्या वर्गवारीचा फेरफार करणे कायदेशिररित्या शक्य नव्हते. माहे डिसेंबर 2014, जानेवारी 2015 या कालावधीमध्ये वादांकित ग्राहक क्रमांकावरील मिटर क्र. 90/00572863 हे बदली करुन त्या जागी नवीन मिटर क्रमांक 75/12374937 हे उभारण्यात आले. माहे जानेवारी 2015 पासून सप्टेंबर 2015 पर्यंत मिटर वाचन उपलब्ध झाले. त्यानुसार सप्टेंबर मध्ये नोंदविलेला विजेचा वापर हा 16 महिन्यांमध्ये विभागुन, त्यामधून सरासरीचे देयकाची वजावट करुन देण्यात आली. माहे ऑक्टोबर 2015 चे देयक हे सरासरी वाचनानुसार निर्गमीत करण्यात आले होते, त्याचा भरणा न झाल्याने सदरची रक्कम ही माहे नोव्हेंबर 2015 चे देयकामध्ये थकबाकी म्हणून समाविष्ट करण्यात आली होती. सदरच्या देयकापोटी रु. 15,000/- चा भरणा किस्तीने करण्यात आला. त्यामुळे माहे नोव्हेंबर 2015 मधील उर्वरित राशी ही माहे डिसेंबर 2015 च्या देयकामध्ये थकीत म्हणून लागून आलेली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने कोणताही निष्काळजीपणा केलेला नाही, म्हणुन सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले, तसेच विरुध्दपक्षातर्फे प्रतिज्ञापत्रद्वारे पुरावा दाखल करण्यात आला, व उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्क र्ष :::
4. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, अंतरिम आदेश मिळणेबाबतचा अर्ज, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्त, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर व विरुध्दपक्षाचा पुरावा, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला.
5. तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते त्यांच्या उदर निर्वाहासाठी सॉ मिल चालविण्याचा व्यवसाय करतात व त्याच ठिकाणी त्यांचे राहण्याचे घर आहे. घराकरिता विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याच्या वडीलाचे नावे विद्युत पुरवठा आहे. विरुध्दपक्ष यांनी विद्युत पुरवठा हा कमर्शियल दिला, म्हणून तक्रारकर्ते यांच्या वडीलांनी दि. 10/6/1994 रोजी सदरहु पुरवठा हा कमर्शिअल मधून रहीवासी करावा, असा अर्ज दिला होता, त्यावर विरुध्दपक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या वडीलांचे दि. 29/5/1998 रोजी निधन झाले. तेंव्हापासून सदरहु पुरवठ्याचा वापर तक्रारकर्ता करीत आहे. दि. 30/1/2016 रोजी सदरहु विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्याचे नावे करावा, या बाबत कारवाई सुरु केली आहे.
तक्रारकर्त्याने वारंवार विनंती करुन सुध्दा विरुध्दपक्षाने पुरवठा हा कमर्शिअल ठेवला. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास जास्तीचे बील येते. ही सेवा न्युनता आहे. तक्रारकर्त्यास नोव्हेंबर 2015 चे रु. 87,920/- चे देयक दिले, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 25/11/2015 रोजी अर्ज करुन तक्रार केली व पुरवठा रहीवासी प्रकारात करण्यासाठी कळविले. विरुध्दपक्षाने विद्युत पुरवठा हा कमर्शिअल मधून रहीवासी केला, परंतु विद्युत बिलात दुरुस्ती केली नाही व विज पुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस पाठविली, हे योग्य नाही. म्हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजुर करावी, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केली आहे.
यावर, विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद असा आहे की, तकारकर्त्याच्या नावाने विरुध्दपक्षाने विद्युत पुरवठा दिला नाही व ज्यांच्या नावे हा पुरवठा दिला होता ते (तक्रारकर्त्याचे वडील ) मयत झाले आहे व तक्रारकर्त्याने आजपर्यंतही सदर पुरवठा त्याचे नावे करुन घेण्याकरिता कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षचा ग्राहक नाही. दि. 10/6/1994 रोजीचे पत्र हे त्रुटीबाबतचे आहे. दि. 25/11/2015 रोजीच्या तक्रारकर्त्याच्या अर्जानुसार, विरुध्दपक्षाने तपासणी करुन, नोव्हेंबर 2015 पासून सदरचा विज पुरवठा हा घरगुती वर्गवारीमध्ये बदली केला. विरुध्दपक्षाने डिसेंबर 2014 नंतर विद्युत देयक कशा प्रकारे दिले, या बद्दलचे लेखी जबाबात कथन करुन, विरुध्दपक्षाने माहे जानेवारी 2014 ते मे 2016 ची खतावणी प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली व तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून,दाखल दस्त तपासले असता, असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांच्या वडीलांच्या नावे विरुध्दपक्षाचा विद्युत पुरवठा आहे. वडीलांचे निधन झाले आहे व त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी सदर विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्याच्या नावे करावा, या बाबत कारवाई सुरु केली आहे, असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे, परंतु अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते जेंव्हा वडीलांच्या निधनानंतर सदर विद्युत पुरवठयाचा वापर करीत आले आहे,तेंव्हा ते, ग्राहक / लाभार्थी या संज्ञेत मोडतात, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ते यांच्या मते, त्यांच्या वडीलांनी दि. 10/6/1994 रोजी सदरहु विद्युत पुरवठा हा कमर्शिअल मधून रहीवासी करावा, असा अर्ज विरुध्दपक्षाकडे केला होता, परंतु सदर अर्ज तपासल्यानंतर असे दिसून येते की, हा अर्ज विरुध्दपक्षाने काढलेल्या त्रुटीबाबत असून, शेवटी एक वाक्य ‘ CL मिटर DL मध्ये करावे ’ असे देखील त्यावर नमुद आहे. हा अर्ज सन 1994 चा आहे, परंतु 1994 नंतरचे देयक तक्रारकर्त्याला कोणत्या प्रकारचे आले किंवा तक्रारकर्त्याच्या वडीलाचे निधन झाल्यावर देखील सदरहु देयक कोणत्या प्रकारचे विरुध्दपक्षाने दिले ? व त्यावर तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाविरुध्द काय कार्यवाही केली ? या बद्दलचा उहापोह, या कालावधीतील विद्युत देयके दाखल करुन, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केला नाही. तक्रारकर्ते यांनी एकदम या बद्दलचा वाद नोव्हेंबर 2015 चे वादातील देयक आल्यावर उपस्थित केला आहे. परंतु नोव्हेंबर 2015 चे देयक, हे रहीवासी प्रकारातीलच आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि. 25/11/2015 रोजी विरुध्दपक्षाकडे केलेला अर्ज हा स्वयंस्पष्ट, सदर विद्युत पुरवठा हा CL मधून DL मध्ये करण्याबाबतचा, असून, त्यात त्यांनी असेही नमुद केले की, तक्रारकर्ते हे विदेश गेल्यामुळे अर्ज विलंबाने देत आहे. तक्रारकर्ते यांनी ज्या विद्युत देयकाबद्दल तक्रार केली, ते देयक हे तक्रारकर्त्याचा सदरचा विद्युत पुरवठा हा घरगुती वर्गवारीमध्ये विरुध्दपक्षाने बदली केल्यानंतरचा आहे व त्या आधीचे देयक उभय पक्षाने रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाही. खतावणी प्रतीवरुन डिसेंबर 2014 ते डिसेंबर 2015 पर्यंत दिलेल्या देयकाचा खुलासा, विरुध्दपक्षाने केलेल्या युक्तीवादासारखा आहे व मंचाला त्यात काही गैर आढळले नाही. सबब विरुध्दपक्षाने त्यांच्या सेवेत न्युनता ठेवली, हे तक्रारकर्त्याने सिध्द न केल्यामुळे तक्रारकर्ते यांची तक्रार मंजुर करता येणे शक्य नाही. सबब खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते
- न्याईक खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश पारीत नाही.
सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.