श्रीमती अल्का पटेल, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 15/01/2013)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तो विद्यार्थी असून त्याला शिक्षणाकरीता एका लॅपटॉपची गरज होती, म्हणून तो गैरअर्जदाराकडे लॅपटॉपबाबत माहिती व खरेदी करण्याकरीता गेला असता त्याला असे कळले की, गैरअर्जदार हे फक्त एच.पी. कॉम्प्युटर विक्रीचा व्यवसाय करतात. यावर विश्वासून तक्रारकर्त्याने 17.12.2009 रोजी रु.35,000/- किमतीचा एच.पी.प्रो.-बुक, मॉडेल क्र. 45105, S/No. CNV92470F गैरअर्जदाराकडून खरेदी केला व त्याचे रीतसर देयकही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला दिले. या लॅपटॉपची एक वर्षाची वारंटी देण्यात आली होती. तसेच सदर लॅपटॉप भारतामध्ये कुठेही एच.पी.सर्विस सेंटरमध्ये दुरुस्त करुन मिळेल असे आश्वासनही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला दिले. तक्रारकर्त्याने पुणे येथे शिकत असल्यामुळे एम.बी.ए.चे प्रोजेक्ट बनविण्याकरीता लॅपटॉपचा उपयोग करण्यास बघितले असता, लॅपटॉप सुरु होत नव्हते व यावर तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराला एच.पी. चे पुणे येथील दुरुस्ती सेंटरबाबत विचारणा केली असता, तो सांगण्यास टाळाटाळ करु लागला व नागपूर येथे सदर लॅपटॉप आणण्यास सांगितले आणि पुणे येथे त्याचे सर्विस सेंटर नसल्याचे सांगितले. तक्रारकर्त्याला लॅपटॉपची गरज असल्याने, त्याने पुणे येथील एच.पी.चे अधिकृत सेंटरमध्ये लॅपटॉप दुरुस्तीस नेला असता, त्यांनी सदर लॅपटॉप हा एच.पी. निर्मित नाही व दुबई खरेदी मॉडेल आहे असे सांगितले. सदर लॅपटॉपचे संपूर्ण सामान बाहेरुन खरेदी करुन आणल्यास ते दुरुस्त करुन देतील असेही सांगितले. यावर गैरअर्जदाराला बोलाविले असता त्यांनी वारंटी कालावधीत असतांनासुध्दा सुटे भाग देण्यास मंजूरी दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक नुकसान सहन करुन शैक्षणिक प्रोजेक्ट बाहेरुन करावा लागला. गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्याने पुन्हा लॅपटॉप दुरुस्त करुन देण्याची विनंती केली, परंतू त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. याबाबत त्यांचेवर नोटीसही बजावण्यात आला. त्यावरही त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शेवटी मंचासमोर तक्रारकर्त्याला दाद मागावी लागली, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करावी लागली. आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने एकूण 9 दस्तऐवज दाखल केले आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदाराला पाठविली असता, त्यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिल्याने, मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.02.03.2012 रोजी पारित केला.
3. मंचाने तक्रारकर्त्याचे वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला, तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले. गैरअर्जदार गैरहजर. मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
4. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडून लॅपटॉप दि.17.12.2009 रोजी घेतल्याच्या देयकाची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली आहे, त्यावरुन तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन तो एम.बी.ए.चा विद्यार्थी होता व शैक्षणिक वापराकरीता त्याने लॅपटॉप घेतल्याचे त्यावरुन सिध्द होते. दि.17.12.2009 ला खरेदी केलेला लॅपटॉप हा दि.29.09.2010 च्या पुणे येथील एच.पी. अधिकृत सेवा केंद्राच्या अहवालानुसार नादुरुस्त आहे. तसेच त्यावरील शे-यावरुन विवादित लॅपटॉप हा दुबई परचेस्ड असल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात देयकात मात्र तो एच.पी. कंपनीचा असल्याचे नमूद केले आहे. यावरुन गैरअर्जदार नामांकित कंपनीचे नावाखाली दुस-याच वस्तू विक्री करीत असल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराची सदर कृती अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करीत असल्याचे स्पष्टपणे दर्शविते.
5. तक्रारकर्त्याने लॅपटॉप नादुरुस्त असल्याने वारंवार गैरअर्जदाराशी संपर्क साधला व एच.पी.च्या अधिकृत सेवा केंद्राचे नाव विचारले असता गैरअर्जदाराने केवळ टाळाटाळ करण्याशिवाय कुठलीही कृती केली नाही. तसेच पुढे तक्रारकर्त्याचा लॅपटॉपमध्ये देयकात नमूद कंपनीचे सुटे भाग वारंटी असल्यानंतरही लावून तो दुरुस्तही करुन दिला नाही. नागपूरला येऊन नविन लॅपटॉपची मागणी केली असता आणि पुढे नोटीस दिली असता, त्यालाही प्रतिसाद दिला नाही. गैरअर्जदाराने अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याला सेवेत कमतरता देऊन, अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. गैरअर्जदार नामांकित कंपनीचे नावाखाली खोटा व्यवसाय करतात. ग्राहकांना खोटी प्रलोभने देतात. म्हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे रास्त मत आहे. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारास आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला एच.पी.प्रो.-बुक, मॉडेल क्र. 45105 द्यावा व आधी विक्री करण्यात आलेला लॅपटॉप त्याचवेळेस परत घ्यावा.
किंवा
गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला रु.35,000/- परत करावे.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासाकरीता भरपाई म्हणून रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदाराने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याने, रु.10,000/- दंड त्यांचेवर आकारण्यात येतो. त्यापैकी रु.5,000/- मंचाचे लिगल एडमध्ये जमा करावे व रु.5,000/- तक्रारकर्त्याला अदा करावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.