(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 29 नोव्हेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये, ही तक्रार सेवेत कमतरता ठेवल्या संबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा मध्यप्रदेश मधील बालाघाट जिल्ह्याचा रहिवाशी आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 हा महिंद्रा आणि महिंद्रा गाडीचा छिंदवाडा (मध्यप्रदेश) चा अधिकृत विक्रेता असून विरुध्दपक्ष क्र.3 हे त्याच कंपनीच्या गाडीचे हे नागपुर येथेील अधिकृत सर्वीस स्टेशन आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 ही मुंबई येथील विमा कंपनी आहे. तक्रारकर्तीने दिनांक 29.1.2012 ला विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून महिंद्रा कंपनीची चारचाकी पिकअप व्हॅन खरेदी केले होती. त्यासाठी त्याने बँकेकडून रुपये 4,36,268/- चे कर्ज घेतले होते, जे रुपये 10,000/- मासिक हप्त्याने फेडावयाचे होते. दिनांक 15.6.2012 ला त्याच्या सदरहू गाडीला खापा तालुका – तुमसर येथे अपघात झाला आणि गाडीचे नुकसान झाले. चालकाने घटनेची सुचना तक्रारकर्त्याला दिली आणि तक्रारकर्त्याने ताबडतोब विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 ला त्याबद्दल सुचित केले. त्याच्या दोन दिवसानंतर विरुध्दपक्ष क्र.2 ने घटनास्थळी सर्व्हेअरला पाठविले, ज्याने नुकसानीचे निरिक्षण केले. विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या सुचनेनुसार सदरहू गाडी विरुध्दपक्ष क्र.3 च्या वर्कशॉप मध्ये दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आली, त्यासाठी तक्रारकर्त्याने स्वतः खर्च करुन गाडी नेण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर, विरुध्दपक्ष क्र.2 ने सांगितल्याप्रमाणे आवश्यक ते दस्ताऐवज सादर केले, परंतु बराच अवधी लोटल्यानंतरही त्याच्या गाडीची दुरुस्ती झाली नाही. विरुध्दपक्ष क्र.3 आता त्याला दुरुस्तीचा खर्च आणि पार्कींगचा शुल्क असे मिळून रुपये 3,24,335/- ची मागणी करीत आहे, परंतु गाडीची दुरुस्ती केली नाही. तक्रारकर्ता हा बँकेचे कर्ज फेडू शकत नसल्याने बँकेकडून सुध्दा त्याला कर्ज फेडीसाठी पत्र येत आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने त्याचा विमा दावा मंजूर केला नाही, ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील कमतरता ठरते, या आरोपावरुन त्याने या तक्रारीव्दारे रुपये 5,36,895/- थकीत कर्जाऊ रक्कम विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यासाठी विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे, त्याचा येण्या-जाण्याचा खर्च रुपये 25,000/- आणि रुपये 8,000/- आर्थिक नुकसान तसेच झालेल्या त्रासाबद्दल रुपये 100/- प्रतिदिन नुकसान भरपाई आणि रुपये 6,000/- नोटीसचा खर्च असे एकूण रुपये 9,58,895/- व्याजासह विरुध्दपक्षाकडून मागितले आहे. त्याशिवाय, विरुध्दपक्ष क्र.3 ने त्याची गाडी दुरुस्त करुन द्यावी अशी विनंती सुध्दा करण्यात आली आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने आपला लेखी जबाब सादर करुन त्यात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने सदरहू गाडी त्याचेकडून विकत घेतली होती, ती गाडी दुरुस्ती करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे पाठविण्यात आली, ज्यासाठी रुपये 1,01,235/- चे खर्चाचे अंदाजपत्रक त्याला देण्यात आले. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन विरुध्दपक्ष क्र.3 ने दुरुस्ती सुरु केली. तक्रारकर्त्याने रुपये 10,000/- आगाऊ रक्कम विरुध्दपक्ष क्र.3 ला दिली आणि उर्वरीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार गाडीची दुरुस्ती झाली असून ती विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे उभी आहे, परंतु तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र.3 कडून गाडी घेऊन गेला नाही. विरुध्दपक्ष क्र.3 ने तक्रारकर्त्याला उर्वरीत खर्चाची रक्कम देण्यास सांगितले, कारण विरुध्दपक्ष क्र.2 ने त्याचा विमा दावा खारीज केला होता. गाडीच्या दुरुस्तीशी विरुध्दपक्ष क्र.1 चा काहीही संबंध नाही आणि म्हणून ही तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला नोटीस मिळूनही हजर झाला नसल्याने त्याचे विरुध्द एकतर्फा प्रकरण ऐकण्यात आले.
5. विरुध्दपक्ष क्र.3 ने आपला लेखी जबाब सादर केला आणि त्यात असे म्हटले आहे की, सदरहू गाडी त्याचेकडे दुरुस्तीसाठी आणण्यात आली होती. दुरुस्तीच्या खर्चाची कल्पना तक्रारकर्त्याला देण्यात आली आणि इनव्हॉइसची प्रत सुध्दा तक्रारकर्त्याला देण्यात आली. पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन आणि खर्चाचे पैसे देण्याच्या आश्वासनावरुन गाडीची दुरुस्ती करण्यात आली. परंतु, तक्रारकर्त्याने केवळ रुपये 10,000/- दिले असून उर्वरीत रक्कम अजुनही येणे बाकी आहे, तक्रारकर्त्याची ती गाडी दुरुस्त होऊन विरुध्दपक्ष क्र.3 च्या गॅरेजमध्ये उभी आहे. तक्रारकर्त्याला बरेचदा स्मरणपत्र देऊनही त्याने खर्चाची उर्वरीत रक्कम दिली नाही, तसेच गाडी घेऊन जाण्यासाठी सुध्दा तो आला नाही. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने त्याचा विमा दावा अगोदरच खारीज केला होता. तक्रारकर्त्याला सांगण्यात आले होते की, त्याला प्रतिदीन रुपये 300/- प्रमाणे पर्कींग शुल्क भरावे लागेल, ती गाडी जवळ-जवळ 777 दिवसांपासून विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे उभी आहे, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र.3 ने तक्रारकर्त्याला रुपये 3,24,335/- मागण्यासाठी कायदेशिर नोटीस पाठविली. त्या गाडीच्या दुरुस्तीवर विरुध्दपक्ष क्र.3 ला बराच खर्च आला असून तो देण्याचे आश्वासन तक्रारकर्त्याने दिले होते. सबब, ही तक्रार खोटी असून त्यातील आरोप तथ्यहीन आहे, म्हणून ही तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
6. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्ताऐवज आणि युक्तीवादाच्या आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
7. या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र.1 चा जर विचार केला तर असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ला विनाकारण प्रतिपक्ष बनविलेले आहे. कारण, विरुध्दपक्ष क्र.1 हा केवळ गाडी विक्रेता असून कंपनीची गाडी विकणे हा त्याचा व्यवसाय आहे. गाडीच्या दुरुस्ती विषयी विरुध्दपक्ष क्र.1 चा काहीही संबंध येत नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला प्रतिपक्ष बनविण्या मागे कुठलेही सबळ कारण दिसून येत नाही. त्यामुळे असे घोषीत करण्यास कुठलिही अडचण नाही की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ही Necessary किंवा Proper party नाही म्हणून ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द खारीज होण्या लायक आहे.
8. तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, गाडीला अपघातामध्ये नुकसान झाले होते आणि म्हणून दुरुस्तीसाठी तिला विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे पाठविण्यात आली. तक्रारकर्त्याचा असा आरोप आहे की, ती गाडी अजुनही दुरुस्त केलेली नाही. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 3 यांनी असे म्हटले आहे की, गाडीची दुरुस्ती झालेली असून तक्रारकर्त्याला दुरुस्तीचा खर्च विरुध्दपक्ष क्र.3 ला देणे लागते. त्या गाडीचा विमा विरुध्दपक्ष क्र.2 कडून काढण्यात आला होता आणि विरुध्दपक्ष क्र.2 या प्रकरणात सहभागी न झाल्यामुळे ही बाब गाडीच्या विम्या संबंधी कुठलाही वाद उत्पन्न होत नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 3 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने दुरुस्तीचा खर्च मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र.2 कडे दावा केला होता, परंतु घटनेच्यावेळी गाडीच्या चालकाजवळ गाडी चालविण्याचा योग्य तो वाहन परवाना नसल्या कारणावरुन विरुध्दपक्ष क्र.2 ने तो दावा नामंजुर केला होता. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने दावा नामंजुर केला, ही बाब तक्रारकर्त्याने नाकबूल केली नाही. त्यामुळे, हे सिध्द होते की, त्याचा विमा दावा काही कारणास्तव विरुध्दपक्ष क्र.2 ने नामंजुर केला होता आणि त्या निर्णयाला या तक्रारीत आव्हान देण्यात आलेले नाही. ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्र.2 ने त्याचा दावा नामंजुर केला या कारणास्तव दाखल केली नसून, विरुध्दपक्ष क्र.3 ने गाडीची दुरुस्ती केली नाही या कारणास्तव दाखल केली आहे. जेंव्हा त्याचा विमा दावा नामंजुर करण्यात आला, त्याअर्थी गाडीच्या दुरुस्तीचा खर्च तक्रारकर्त्याला देणे अनिवार्य आहे, तो खर्च विरुध्दपक्ष क्र.3 ला दिलेला नाही. विरुध्दपक्ष क्र.3 ला खर्चाची रक्कम दिल्याशिवायच तक्रारकर्ता गाडीची मागणी करीत आहे आणि ही मागणी मंजुर होण्या लायक नाही. तसेच, तक्रारकर्त्याने विमा दावा नामंजुर केल्याविरुध्द तक्रार केलेली नसल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 ला सुध्दा या तक्रारीत प्रतिपक्ष बनविण्याची गरज नव्हती आणि तसे कुठलेही कारण नव्हते.
9. अशाप्रकारे, ही तक्रार तथ्यहीन असून मंजुर होण्यासाठी कुठलेही कारण नाही. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 29/11/2017