A. Rauf Nisar Bagwan filed a consumer case on 18 Feb 2015 against Abdulla Usman alias Abdulla Haji Tahir Jalgaonkar through power of attorney holder Mustafa M.S. Mani in the Raigad Consumer Court. The case no is CC/14/20 and the judgment uploaded on 25 Mar 2015.
रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग – रायगड.
तक्रार क्रमांक 20/2014
तक्रार दाखल दिनांक :- 26/06/2014
आदेश दिनांक 31-01-2015
श्री. अ. रऊफ निसार बागवान,
रा. मु. पो. ता. माणगांव, जि. रायगड. ..... तक्रारदार
विरुध्द
1. अब्दुल्ला उस्मान उर्फ अब्दुल्ला हाजी ताहीर जालगांवकर,
2. कादीर हाजीताहीर जालगांवकर,
3. उस्मान हाजीताहीर जालगांवकर,
तर्फे अखत्यारी श्री. मुस्तफा महमद सईद माणिकवारे,
प्रो.प्रा. माणिकवारे कन्स्ट्रक्शन्स अँड सन्स,
ब्ल्यू बिल्डींग, शॉप नं. 3, मोर्बा रोड,
स्टेट बँकेसमोर, ता. माणगांव, जि. रायगड. .... सामनेवाले क्र 1 ते 3
समक्ष - मा. अध्यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर
मा. सदस्या श्रीमती उल्का अं. पावसकर
मा. सदस्य, श्री.रमेशबाबू बी. सिलीवेरी,
उपस्थिती - तक्रारदारतर्फे ॲड. मुबीन झटाम.
सामनेवाले विरुध्द एकतर्फा आदेश
- न्यायनिर्णय –
द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कराराप्रमाणे सदनिकेचा ताबा न देऊन सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांनी मौजे उतेखोल, ता. माणगांव, जि. रायगड येथील स.नं. 34अ/1, व 34अ/2 या मिळकती विकसित करण्यासाठी सामनेवाले यांना कराराप्रमाणे दिलेल्या असल्याने त्यामध्ये असणाऱ्या जुन्या इमारतीमधील सर्व भाडेकरुंशी तडजोड करुन त्यांना फ्लॅट / गाळे देण्याचे कबूल करुन करारनामे नोंदणीकृत केले. त्याप्रमाणे तक्रारदारांस “डी विंग” मधील सदनिका क्र. 205, दुसरा मजला, क्षेत्रफळ 525.40 चौ.फूट, रक्कम रु. 5,80,000/- निश्चित करुन नोंदणीकृत करारनामा दि. 03/11/11 रोजी केला. त्यावेळी तक्रारदाराने सामनेवाले यांस रक्कम रु. 58,000/- रोख दिले. तद्नंतर तक्रारदारांनी करारनामा नोंदणीकृत झाल्यानंतर सामनेवाले यांस दि. 04/04/12 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. बँक, मोर्बे शाखा यांचा धनादेश क्र. 005801, द्वारे रु. 58,000/-, दि. 28/05/12 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. बँक, मोर्बे शाखा यांचा धनादेश क्र. 005802, द्वारे रु. 58,000/-, दि. 12/07/12 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. बँक, मोर्बे शाखा यांचा धनादेश क्र. 005803, द्वारे रु. 58,000/-, तसेच दि. 24/08/12 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. बँक, मोर्बे शाखा यांचा धनादेश क्र. 005804 द्वारे रु. 58,000/-, दिलेले आहेत. अशाप्रकारे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांस रक्कम रु. 2,90,000/- दिलेले आहेत.
3. तक्रारदाराने करारनाम्याप्रमाणे बांधकाम करण्यासाठी सामनेवाले यांना रक्कम अदा केली. मात्र सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे कोणत्याही विंगचे बांधकाम केले नाही. सामनेवाले यांनी अत्यंत कमकुवत बांधकाम करुन अर्धवट सोडून दिले. तसेच दि. 30/05/14 पर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याचे अभिवचन सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस दिले होते. परंतु बांधकाम सुरु करुन अर्धवट अवस्थेत सोडल्यामुळे तक्रारदारांनी तज्ञ परिक्षक श्री. प्रसाद बाळाराम पाटील यांच्यामार्फत इमारतीची पाहणी केली असता, इमारत रहाण्यायोग्य नसल्याचे शपथपत्र दि. 11/02/13 रोजी तज्ञ परिक्षकाने दिले. तज्ञ परिक्षकांच्या अहवालामध्ये सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे मजबूत बांधकाम केले नसून रहाण्यायोग्य नाही असा स्पष्ट अभिप्राय नमूद केला आहे.
4. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांस दि. 04/02/14 रोजी नोटीस पाठविली. सदर नोटीस सामनेवाले यांस दि. 06/02/14 रोजी प्राप्त होऊनही सामनेवाले यांनी कोणतेही प्रतिउत्तर न दिल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रार दाखल झाल्यानंतर सामनेवाले क्र. 1 ते 3 यांना मंचाने लेखी जबाब दाखल करण्यासाठी नोटीस पाठविली. परंतु मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही सामनेवाले क्र. 1 ते 3 मंचासमक्ष हजर न झाल्याने व त्यांनी लेखी जबाब दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द दि. 14/01/15 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आले. सदर आदेश आज रोजी अबाधित आहेत.
6. तक्रारदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता, तक्रार निकाल कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दा | निष्कर्ष |
1. सामनेवाले क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकपणे तक्रारदारांस कराराप्रमाणे सदनिकेचा ताबा न देऊन सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ?
|
होय. |
2. सामनेवाले तक्रारदारांस नुकसानभरपाई देण्यास पात्र आहेत काय ? | होय |
3. आदेश ? | तक्रार अंशत: मान्य.
|
कारणमिमांसा :-
7. मुद्दा क्रमांक 1 - सामनेवाले हे विकसक असून करारनाम्याप्रमाणे तक्रारदारांकडुन 10% रक्कम स्विकारल्यानंतर विहित मुदतीत सदनिकेचे बांधकाम उत्कृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरुन करणे ही जबाबदारी सामनेवाले यांचेवर होती. ती पार पाडण्यासाठी सामनेवाले यांनी कोणतीही निश्चित उपाययोजना केली नसल्याची बाब तक्रारदारांनी नियुक्त केलेल्या तज्ञ परिक्षकाच्या अहवालातील नोंदीवरुन दिसून येते. तसेच सदनिका बांधकामाच्या दर्जाविषयी सुरुवातीपासूनच विशेष खबरदारी घेण्याची जबाबदारी देखील सामनेवाले यांनी पार पाडली नाही. तक्रारदारांनी वेळोवेळी सदनिकेच्या सद्य:स्थितीबाबत विचारणा केली असता, सामनेवाले यांनी कोणतेही संयुक्तिक कारण दिले नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांनी पाठविलेल्या तसेच मंचाने पाठविलेल्या नोटीसला कोणतेही उत्तर दिले नाही. सबब, तक्रारीतील कथने सत्य असल्याचे सिध्द होते. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
8. मुद्दा क्र. 2 - सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे दि. 30/05/14 रोजी सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांना देण्याविषयी अभिवचन दिले आहे. त्याप्रमाणे जोत्याचे बांधकाम सुरु झाल्यानंतर त्याची मजबूती ही संपूर्ण बांधकामाचा व त्यावर येणाऱ्या वजनाचा विचार करुन करणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी गुंतविलेली रक्कम सामेनेवाले यांनी बांधकामासाठी न वापरता वैयक्तिक उपयोगासाठी वापरली असल्याने बांधकामाचा दर्जा मजबूत नसल्याची बाब तज्ञ परिक्षकांच्या अहवालात नमूद आहे. त्यावरुन सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस विहित मुदतीत पक्के रहाण्यायोग्य सदनिकेचे बांधकाम न करुन देऊन आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरणारे कृत्य केले आहे. ही बाबही सिध्द होते. सबब, सामनेवाले तक्रारदारांस नुकसानभरपाई देण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
9. वर नमूद निष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
-: अंतिम आदेश :-
1. तक्रार क्र. 20/2014 मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकपणे तक्रारदारांस कराराप्रमाणे सदनिकेचा ताबा न देऊन सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकपणे तक्रारदारांस मौजे, उतेखोल, ता. माणगांव, जि. रायगड येथील स.नं. 34अ/1, व 34अ/2 या मिळकतीवरील “डी विंग” इमारतीचे बांधकाम या आदेशप्राप्ती दिनांकापासून 30 दिवसांत सुरु करुन तद्नंतर सदनिका क्र. 205, दुसरा मजला, क्षेत्रफळ 525.40 चौ.फूट या सदनिकेचा कायदेशीर ताबा सर्व सोयीसुविधांसहीत 90 दिवसांत तक्रारदारांस द्यावा व ताबा देतेवेळी तक्रारदारांकडून करारनाम्याप्रमाणे उर्वरित रक्कम स्विकारावी.
4. सामनेवाले क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकपणे तक्रारदारांस मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी एकत्रितपणे रक्कम रु. 10,000/- (रु. दहा हजार मात्र) या आदेशप्राप्ती दिनांकापासून 30 दिवसांत अदा करावेत.
5. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना तात्काळ पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाण- रायगड-अलिबाग.
दिनांक –- 31-01-2015
(रमेशबाबू बी. सिलीवेरी) (उल्का अं. पावसकर) (उमेश वि. जावळीकर)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.