Oral

State Consumer Disputes Redressal Commission

U.P., Lucknow.

Appeal No. 1896 of 2009

Executive Engineer, Electricity Distribution

Division, Najibabad, Bijnore.                              …Appellant.                                                                         

Abdul Rasheed s/o Sri Nabibullah,

Aged about 61 years, R/o Mughada

Patti Alias Bhagu Wala, Pargana and

Tehsil, Najibabad, Distt. Bijnore.                  .…Respondent.

Present:-

Hon’ble Mr. Justice Ashok Kumar, President.

Sri Isar Husain, Advocate for appellant.

Sri T.H. Naqvi, Advocate for respondent.

Date   30.8.2024

JUDGMENT

Per Mr. Justice Ashok Kumar, President: The instant appeal has been filed against the impugned judgment and order passed by the ld. District Consumer Commission, Bijnore dated 29.9.2009.  

          Briefly the facts of the case are that the complainant was running an Atta Chakki for which he has applied electricity connection which was duly allowed by the appellant Power Corporation. The requisite payment was made for the connection. It is claimed by the complainant in his complaint that regular electricity payment was made by the complainant, however, due to incorrect billing and demand he has requested for disconnection of the electricity which was not accepted. Later on, on 25.6.2007 electricity meter of the complainant got burnt. Due intimation with the said mis-happening was made by the complainant to the Power Corporation on 30.6.2007. The authorities of the Power Corporation visited the site on 1.7.2007 and they recorded that the meter was not functional for which an estimate of Rs.10,000.00 was orally made by the employees of the Power Corporation which they assessed. The complainant has paid a sum of Rs.6,000.00 collecting the same from various sources, remaining amount was requested to be made within 3-4 days. However, a survey was made in the late evening of 4.7.2007 and the surveying party has recorded in the survey report regarding non-functioning and burning of the meter. The burnt/defective meter was removed by the authorities/employees of the Power Corporation. The Power Corporation has demanded rest demand of Rs.1,02,728.00 which has been challenged by means of complaint before the ld. District Consumer Commission. The ld. District Consumer Commission after hearing the parties at length recorded the following facts in its impugned judgment:

          “हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों को दखा। वादी द्वारा दि० 30.06.07 को विपक्षी विभाग को दिया गया प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसमें दि० 25.06.07 को मीटर के फूंकने की बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके अतिरिक्त तहसील दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिया गया। जो वादी द्वारा दि० 04.07.07 की बैंकिंग एवं कनेक्शन काटे जाने के बाबत दिया गया है। मीटर रीडिंग प्रमाण पत्र एवं उसके पुष्ठ भाग में लैब टेस्टिंग रिपोर्ट भी पत्रावली में है। बैंकिंग रिपोर्ट में वादी द्वारा दि० 30.06.07 को मीटर फुकने की शिकायत दर्ज कराई जाना भी उल्लिखित है। दि० 10.10.05 एवं 20.11.05 के प्रार्थना पत्र विपक्षी कार्यालय में दिये जाने का प्रमाण भी दाखिल है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि छत टपकने से मीटर की पेपर सील गल गई है एवं मीटर फुक गया है। जबकि विपक्षी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण दि० 04.07.07 को सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना कहा गया। मीटर को क्षतिग्रस्त पाकर उतारना व सील करना कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह बात उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा स्वंय मीटर फुकने एवं फुकने का कारण भी लिखा गया है एवं इसकी नियमानुसार रिसीविंग भी विपक्षी को कराई गई एवं उपरोक्त प्रार्थना पत्र शपथपत्र के साथ किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी द्वारा वादी की शिकायत का निस्तारण किया जाना बाहिए था बल्कि मीटर को टेम्पर्ड (जो कि स्वंय वादी ने सूचना दी है) बताते हुए उस पर निर्धारण एवं कनेक्शन कराये जाने की प्रक्रिया अपनानी बाहियें। हमारी राय में विपक्षी द्वारा किया गया उपरोक्त कार्य स्पष्टता सेवा में कमी को मामला है।”

          After recording the aforesaid facts the ld. District Consumer Commission arrived at a conclusion that the appellant Power Corporation arbitrarily proceeded in the matter and illegally assessed the huge demand. Accordingly, following order has been passed:

          “परिवाद इस प्रकार से स्वीकार किया जाता है कि आदेश की दिनांक से 30 दिन के अन्दर विपक्षी वादी की आटा चक्की में विद्युत कनेक्शन जोडे एवं वादी के विरुद्ध जारी निर्धारण रूप में मु0 10,000/- एवं अन्य जमा की गई धनराशियों को वादी के अग्रिम बिलों में समायोजित किय जाये।

पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वंय वहन करें।

निर्णय खुले फोरम के समक्ष हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर उदघोषित किया गया।”

          Aggrieved by the said judgment and order, the instant appeal has been filed.

          Having heard the counsel for the respective parties, Sri Isar Husain and Sri T.H. Naqvi, I find that the appeal has been entertained at the admission stage and following interim order has been passed by this court on 18.6.2010.

          “विलम्ब का प्रदर्शित कारण पर्याप्त है। अतः विलम्ब क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री इसार हुसैन का तर्क है कि परिवादी का मीटर चैकिंग दल द्वारा जाँच के समय टैम्पर्ड पाया गया। परिवादी का रूपया 1,02,728.00 टोटल अस्सिमेंट है, इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक परिवादी पर उपरोक्त धनराशि को शामिल करते हुए लगभग रूपया 1,41,680.00 का बकाया है, जिसके सापेक्ष्य उसके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है। जिला मंच का आदेश त्रुटि पूर्ण है।

अंगीकृत।

नोटिस जारी हो।

दिनांक 16.12.2010 सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हो।

तब तक जिला मंच बिजनौर द्वारा परिवाद सं0-136/07 में पारित आदेश दिनांक 29.9.09 का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा।”

          It is seen that the aforesaid interim order has been passed by this Commission without realizing that the electricity distribution of the complainant has remained inoperative on account of interim order passed by this Commission.

          While dictating this judgment Sri Isar Husain has referred the judgment of the Hon’ble Apex Court, U.P. Power Corporation Ltd. & ors. vs. Anis Ahmad, III (2013) CPJ 1 (SC). However, while referring the said judgment, no details has been pointed out that which portion of the said judgment and the point he is relying.  Accordingly, the judgment cited hereinabove has no force.

          Without expressing any further opinion about the interim order, seeing the peculiar facts and circumstanced of the instant case, as referred hereinabove, the appeal is dismissed. The interim order is vacated.

          The order passed by the ld. District Consumer Commission is restored which will be complied with forthwith by the appellant.   

If any amount is deposited by the appellant at the time of filing of this appeal under section 15 of the Consumer Protection Act, 1986, may be remitted the ld. District Consumer Commission concerned for satisfying the decree as per rules alongwith accrued interest upto date.

          A certified copy of this order be made available to the parties as per rules.

          The Stenographer is requested to upload this order on the website of this Commission at the earliest.

                                    (Justice Ashok Kumar)                                            

                                                President                                    

JafRi, PA I

Court 1