Complaint Case No. CC/534/2021 | ( Date of Filing : 17 Sep 2021 ) |
| | 1. SHRI. ANUP NARENDRA CHAVHAN | R/O. FLAT NO.K/2, 2ND FLOOR, MAHABODHI APARTMENT, CMPDI ROAD, JARIPATKA, NAGPUR-440014 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. AASRA LAND DEVELOPERS & BUILDERS, THROUGH SHRI. JAVED ABDUL HAYAT SHEIKH | R/O. KAVITA APARTMENT, F1, 1S FLOOR, NEAR ANAND BAKERY, IN FRONT OF DHURVE GAS AGENCY, VAISHALI NAGAR, NAGPUR-440017 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्षाचा आसरा लँड डेव्हलपर अॅन्ड बिल्डर या नावाने जमिनीची विकसन आणि बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे मौजा- नारा खसरा क्रमांक 80/1 आणि 80/4, पटवारी हल्का नंबर 11, तहसील. जिल्हा. नागपूर येथे पाडलेल्या निवासी भूखंड स्कीम मधील प्लॉट नंबर 22 एकूण क्षेत्रफळ दोन हजार चौरस फूट एकूण रुपये 9,30,000/- एवढ्या किंमतीत विकत घेण्याचा करार दिनांक 29.11.2016 रोजी केला व कराराच्या दिवशी विरुध्द पक्षाला रुपये 7,90,000/- अदा केले असून उर्वरित रक्कम विक्री पत्राचे वेळी अदा करण्याचे ठरले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने माहे मे 2017 ला तक्रारकर्त्याला प्लॉटची विक्रीपत्र नोंदणी करून घेण्याकरिता उर्वरित रक्कम रुपये 1,40,000/- व विक्रीपत्र नोंदणी पोटी रुपये 60,000/- रकमेची मागणी केली. विरुध्द पक्षाचे म्हणण्यावर विश्वास ठेवून तक्रारकर्त्याने दिनांक 23.05.2017 ला धनादेश क्रमांक 33274729 अन्वये रुपये दोन लाख अदा केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉट खरेदी पोटी संपूर्ण रक्कम अदा करून तसेच विक्रीपत्र नोंदणी पोटी रुपये 60,000/- अदा करून ही तक्रारकर्त्याला विक्री पत्र करून दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉट खरेदी पोटी अदा केलेली रक्कम व्याजासहित परत करण्याची मागणी केली. तक्रारकर्त्याला धनादेश क्रमांक 196028 दिनांक 26.05.2021 अन्वये रुपये एक लाख नव्वद हजार इतक्या रकमेचा धनादेश दिला, परंतु सदरचा धनादेश बँकेत सादर केला असता धनादेश पुरेशी रक्कम खात्यात नसल्या कारणास्तव वटविला गेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याचे वकिलामार्फत विरुध्द पक्षाला दिनांक 13.02.2021 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु विरुध्द पक्षाने नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 9,90,000/-, 24 टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 06.12.2021 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ॽ होय - काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा- नारा, खसरा क्रमांक 80/1 आणि 80/4, पटवारी हल्का नंबर 11, तहसील. जिल्हा. नागपूर येथे पाडलेल्या निवासी भूखंड स्कीम मधील प्लॉट नंबर 22 एकूण क्षेत्रफळ दोन हजार चौरस फूट एकूण रुपये 9,30,000/- एवढ्या किंमतीत विकत घेण्याचा करार दिनांक 29.11.2016 रोजी केला व कराराच्या दिवशी विरुध्द पक्षाला रुपये 7,90,000/- अदा केले असून उर्वरित रक्कम विक्री पत्राचे वेळी अदा करण्याचे ठरले होते हे दाखल करारनाम्यावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन घेण्याकरिता उर्वरित रक्कम रुपये 1,40,000/- व विक्री नोंदणी पोटी रक्कम रुपये 60,000/- ही धनादेशाद्वारे अदा केले असल्याचे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भुखंड विक्रीपोटी संपूर्ण रक्कम स्वीकारुन ही प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा त्याची रक्कम ही परत केली नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 26.05.2021 रोजी धनादेश क्रं. 196028 अन्वये दिलेला रुपये 1,90,000/- धनादेश बॅंकेत अपु-या रक्कमे अभावी वटविण्यात आला नाही, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटचा नकाशा तक्रारदाराला दिलेला आहे. म्हणुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/s. Narne Construction P.Ltd. Etc. Union of India and Ors. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही आयोगा समक्ष हजर झाले नाही, यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षावर तक्रारीत लावलेले आरोप ग्राहय धरण्यात येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 9,90,000/-परत करावी आणि त्यावर दिनांक 23.05.2017 पासून रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या करावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |