नि. 27
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या – सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 138/2012
तक्रार नोंद तारीख : 31/08/2012
निकाल तारीख : 06/03/2014
-------------------------------------------------
कु.योगिता रावसाहेब संकपाळ – पाटील
अ.पा.क. तर्फे श्री मनोज विठ्ठल कदम
रा. अभयनगर, सांगली ता.मिरज जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. आशिर्वाद इन्स्टिटयूट ऑफ नर्सिंग, सांगली
2. श्री डॉ सुधीर गवळी (संस्थापक/चेअरमन)
आशिर्वाद इन्स्टिटयूट ऑफ नर्सिंग, सांगली
3. प्राचार्य,
आशिर्वाद इन्स्टिटयूट ऑफ नर्सिंग, सांगली
नं.1 ते 3 चा पत्ता - रा.आशिर्वाद हॉस्पीटल,
अहिल्याबाई होळकर चौक, कुपवाड रोड,
नवीन रेल्वे स्टेशनजवळ, सांगली – 416416
4. प्रबंधक, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल, मुंबई
इ.एस.आय.एस. हॉस्पीटल कंपाऊंड नरसेस होस्टेल,
दुसरा मजला, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग,
मुलुंड (वेस्ट), मुंबई – 400 080 ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री डी.ए.जाधव
जाबदारतर्फे : अॅड श्री ए.आर.कुडाळकर
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 खाली दाखल केलेली असून जाबदारांनी तीस दिलेल्या दूषित सेवेबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून एकूण रक्कम रु.2 लाख, जाबदार संस्थेकडे वेळोवेळी भरलेली कॉलेज फीची रक्कम रु.45,200/-, वर्षभर कॉलेजकरिता लागणा-या साहित्यासाठी व प्रवेश खर्चासाठी खर्च केलेली रक्कम रु.25,000/-, तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.5,000/- व जाबदार संस्थेकडे प्रवेश घेताना जमा केलेली मूळ कागदपत्रे तिला परत देवविण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, जाबदार क्र.2 हा जाबदार क्र.1 आशिर्वाद इन्स्टिटयूट ऑफ नर्सिंग सांगली याचा संस्थापक चेअरमन असून सदरची संस्था सन 2011 मध्ये श्री मेडीकल फाऊंडेशन अॅण्ड रिसर्च सेंटरद्वारे स्थापन करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र. ई-1872/सांगली असा आहे. सदर संस्थेचा कारभार जाबदार क्र.2 बघत असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी जाबदार क्र.2 वरती आहे, तर जाबदार क्र.3 हे जाबदार क्र.1 संस्थेचे प्राचार्य म्हणून काम बघत आहेत व कॉलेजच्या प्रशासनास जबाबदार आहेत. जाबदार क्र.4 महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल मुंबई हीच्या मान्यतेने व मार्गदर्शनाखाली जाबदार क्र.1 संस्था विद्यार्थ्यांना नर्सिंगचे शिक्षण देत असते.
3. तक्रारदाराचे म्हणणे असे की, तिने नर्सिंगच्या शिक्षणाकरिता जाबदार क्र.1 या संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्याचे ठरविले व त्यानुसार जाबदार क्र.1 या संस्थेमध्ये नर्सिंग कोर्सची चौकशी केली. त्यावेळेला जाबदार क्र.2 व 3 यांनी दिलेल्या माहितीवरुन व त्यांनी दिलेल्या प्रॉस्पेक्टसवरुन ऑक्झीलरी नर्सिंग आणि मिडवायफरी या दीड वर्षे कालावधी असलेल्या कोर्सकरिता अभ्यासक्रमाची माहिती घेवून त्या कोर्सच्या प्रथम वर्षाकरिता दि.21/9/11 रोजी रक्कम रु.2,000/- भरुन प्रवेश घेतला. प्रवेश घेतेवेळी जाबदार क्र.2 आणि 3 यांच्या सांगणेवरुन तक्रारदाराने तिचा शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला, 10 वी च्या परिक्षेचे गुणपत्रक, 10 वी चे प्रमाणपत्र, ट्रान्स्फर सर्टिफिकेट, मायग्रेशन सर्टिफिकेट इ. कागदपत्रे जमा केली व त्यानंतर नियमितपणे सदर अभ्यासक्रमाला उपस्थित राहून जाबदार क्र.1 कडून वेळोवेळी घेतल्या जाणा-या कॉलेजअंतर्गत लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा अत्यंत चांगल्या प्रकारे उत्तीर्ण केल्या. तक्रारदार हीचा गुणवंत विद्यार्थी म्हणून दि.22/10/11 रोजी सत्कार देखील करण्यात आला व राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमामध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल दि.10/10/11 रोजी जाबदारकडून प्रमाणपत्र देवून तिला गौरविण्यात आले. तसेच दि.3/6/12 रोजी रोटरी क्लब ऑफ सांगली मिडटर्म यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या कार्यक्रमामध्ये नर्सिंग मध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल तिला प्रमाणपत्र देवून गौरविण्यात आले. तक्रारअर्जाच्या कलम 6 मधील परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदाराने सदर अभ्यासक्रमाकरिता एकूण रक्कम रु.45,200/- इतकी रक्कम जाबदार संस्थेमध्ये जमा केली. R.A.N.M. च्या प्रथम वर्ष नर्सिंग कोर्सचा अभ्यासक्रमदेखील नियमितपणे कॉलेज करुन पूर्ण केला. जाबदार क्र.1 यांनी जाबदार क्र.4 कडून (महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल) घेतल्या जाणा-या वार्षिक परिक्षेचा फॉर्म देखील जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराकडून भरुन घेतला व त्यावेळी परिक्षेचा अभ्यास तक्रारदाराने मेहनत करुन पूर्ण केला.
4. दि.21/7/12 रोजी तक्रारदार वार्षिक परिक्षेकरिता आवश्यक असणारे प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) घेण्याकरिता जाबदार यांचेकडे गेली असता, जाबदार क्र.2 व 3 यांनी प्रथम कॉलेज फी भरा, नंतर हॉल तिकीट दिले जाईल असे सांगितले. त्यामुळे सदर दिवशी तक्रारदाराने रक्कम रु.7,100/- जाबदार क्र.1 कडे जमा केली व हॉल तिकीटची मागणी केली. त्यावेळी जाबदार क्र.2 व 3 यांनी तक्रारदार वयात बसत नसल्याने वार्षिक परिक्षेस बसण्याकरिता ती अपात्र आहे असे सांगून हॉल तिकीट देण्यास नकार दिला. हे ऐकून मानसिक धक्का बसल्याने तक्रारदाराने आपल्या पालकांना कॉलेजमध्ये बोलावून घेतले आणि त्यांनी चौकशी केली असता जाबदार क्र.2 व 3 यांनी त्यास असे सांगितले की, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल मुंबई यांनी तक्रारदाचे वय 16 वर्षे पूर्ण नसल्याने तिला वार्षिक परिक्षेस बसण्याकरिता अपात्र ठरविले आहे, त्यामुळे तक्रारदाराचे परिक्षा हॉल तिकीट पाठविलेले नाही. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल मुंबई यांचेकडे फोन करुन परिक्षा हॉल तिकीटाबाबत चौकशी केली असता जाबदार क्र.4 चे डीन श्रीमती मोमीन यांनी तक्रारदार यास सविस्तर माहिती दिली व या प्रकरणात जाबदार क्र.1 ते 3 यांची पूर्ण चूक आहे असे सांगितले. जाबदार क्र.1 ते 4 हे एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत असे दिसते. वर्षभर नियमितपणे कॉलेज करुन देखील जाबदार क्र.4 कडून घेतल्या जाणा-या वार्षिक परिक्षेस तक्रारदारास बसता आले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे अतोनात असे पैशाने कधीही भरुन न येणारे नुकसान झाले आहे. जाबदार यांनी सर्व नियमांस आधीन राहून तक्रारदार यांना जाबदार क्र.1 कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला व वेळोवेळी फी सुध्दा भरुन घेतली. तसेच वेळोवेळी कॉलेजअुंतर्गत होणा-या परिक्षासुध्दा घेतल्या. पण जाबदार क्र.4 कडून घेतल्या जाणा-या वार्षिक परिक्षेस लागणारे हॉल तिकीट देण्यास नकार दिला व बेकायदेशीर व अनाधिकृतरित्या, तक्रारदारास परिक्षेस बसण्यापासून वंचित ठेवून जाबदार यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला व त्यांना सदोष शैक्षणिक सेवा दिली. सबब तक्रारदारांनी प्रस्तुतचा अर्ज दाखल करावा लागला आहे.
5. तक्रारदाराचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारदार हीला वार्षिक परिक्षेपासून जाबदारांनी वंचित ठेवल्यामुळे ती पूर्णपणे खचून गेली आहे, तिला पुढे शिक्षण घेण्याची इच्छा उरलेली नाही व तिला सतत मानसिक त्रास होत आहे व या सर्व गोष्टींना जाबदार सर्वस्वी जबाबदार आहेत. एक वर्ष नियमित शिक्षण घेवून सुध्दा वार्षिक परिक्षेपासून वंचित ठेवल्यामुळे तक्रारदार हीचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेले. तक्रारदार ही अत्यंत हुशार व गुणवंत विद्यार्थीनी होती. तक्रारदार हीचे नर्सिंगचे एक वर्ष वाया गेले नसते तर पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये तक्रारदार हीने नर्स म्हणून कोणत्याही हॉस्पीटलमध्ये काम केले असते व तिला दरमहा 8 ते 10 हजार रुपये पगार मिळाला असता. त्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये तक्रारदार हीचे जवळपास रु. 1,20,000/- चे वेतनाचे नुकसान झाले. त्यामुळे सदर आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणेसुध्दा तक्रारदारास क्रमप्राप्त झाले आहे. तक्रारदाराने जाबदारकडे वेळोवेळी जमा केलेली प्रवेश फी व शिक्षण फी अशी एकूण रक्कम रु.45,200/- ही तक्रारदारास जाबदार व्याजासह देणे लागतात. वर्षभर नर्सिग कॉलेजसाठी लागणारे कपडे, साहित्य, वहया पुस्तके, प्रात्यक्षिकासाठी लागणारे साहित्य, प्रवास खर्च इ. साठी अंदाजे रक्कम रु.25,000/- एवढा खर्च केलेला आहे. सदरचा खर्च भरुन देण्यासदेखील जाबदार जबाबदार आहेत. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केलेल्या मागण्या या तक्रारअर्जात केल्या आहेत.
6. आपल्या तक्रारअर्जाच्या पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने नि.2 ला शपथपत्र दाखल केले असून नि.5 या फेरिस्तसोबत एकूण 14 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
7. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी मूळ तक्रारीस आपली लेखी कैफियत नि.14 ला दाखल केली आहे. जाबदार क्र.4 वर नोटीस बजावूनसुध्दा जाबदार क्र.4 हजर न झाल्याने दि.5/8/13 रोजी त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
8. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी आपल्या लेखी कैफियतीत तक्रारदाराची संपूर्ण कथने स्पष्टपणे मान्य केली आहेत. अल्पवयीन तक्रारदाराचे तक्रारअर्जात नमूद केलेल्या पालन कर्ता यांचे व अल्पवयीन तक्रारदार यांचा आपसात काहीही संबंध नाही. सबब तक्रारअर्जात नमूद केलेले अज्ञान पालन कर्ता तक्रारदाराचे अज्ञान पालनकर्ता होवू शकत नाहीत व त्यांनी तक्रारदारतर्फे प्रस्तुत प्रस्तुत अर्ज दाखल करता येत नाही असेही त्यांनी म्हणणे मांडलेले आहे. तक्रारदाराने कोणतीही दूषित सेवा दिलेली नसून कोणतीही अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबिलेली नाही असे त्यांनी कथन केलेले आहे. जाबदारांचे आपल्या लेखी कैफियतीतील विशेष कथन असे आहे की, जाबदार क्र.1 ही नोंदणीकृत नर्सिंग इन्स्टिटयूट आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे या संस्थेचा कारभार चालतो. जाबदार क्र. 3 हे जाबदार क्र.1 या संस्थेचे संस्थापक चेअरमन आहेत व त्यांच जाबदार क्र.1 च्या दैनंदिन व्यवहाराशी काहीही संबंध येत नाही. तक्रारदाराचे वय जाबदार क्र.1 संस्थेमध्ये प्रवेशाचे वेळी 15 वर्षे 1 महिने इतके होते. जाबदार क्र.3 प्राचार्य यांनी तक्रारदाराला प्रवेशाचे वेळी तिचे वय एक महिना 2 दिवसांनी कमी बसते याची पूर्ण कल्पना दिलेली होती. संस्थेमध्ये प्रवेश मिळण्याकरिता पात्रता वयापेक्षा एक महिना 2 दिवसांनी तिचे वय कमी असल्याने, कदाचित परिक्षेच्या वेळेला तक्रारदाराचे वय पूर्ण होत असल्याने जाबदार क्र.4 तक्रारदाराचा प्रवेश ग्राहय धरतील आणि तक्रारदारास परिक्षेला बसता येईल अन्यथा तक्रारदारास परिक्षेस बसता येणार नाही असे स्पष्टपणे तक्रारदारास सांगितलेले होते. जाबदार यांनी सदर संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाबदार क्र.4 यांचेकडे पाठविली होती. त्यामध्ये तक्रारदारांनी दिलेला प्रवेश जाबदार क्र.4 यांनी अवैध ठरविलेला नाही व तक्रारदारास प्रवेशास अपात्र ठरविलेले नाही. त्यामुळे जाबदारांनी तक्रारदार हे प्रवेशास पात्र आहेत असे वाटल्यामुळे तक्रारदाराने तिचे शिक्षण पुढे चालू ठेवले. त्यामध्ये तक्रारदाराचा काहीही निष्काळजीपणा नाही हे स्पष्टपणे दिसून येते. तक्रारदारास हॉल तिकिट मिळालेले नाही हे समजलेनंतर जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी जाबदार क्र.4 महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलशी संपर्क साधून तक्रारदारास सहा महिन्यानंतर सदर परिक्षेला स्पेशल केस म्हणून परवानगी घेतली होती परंतु तक्रारदार व तिचे नातेवाईक त्यानंतर जाबदार क्र.1 इन्स्टिटयूटमध्ये एकदाही आले नाहीत. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनीच तक्रारदाराशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो संपर्क होऊ शकला नाही. परिक्षेला बसेपर्यंत तक्रारदाराने हॉस्पीटलमध्ये थोडेसे काम करावे व त्या बदल्यात तिला मासिक रु.5000/- मानधन देखील देण्याची तयारी दर्शविलेली होती, जेणेकरुन तक्रारदाराचे सहा महिनेदेखील वाया जाणार नाही व तिचे नुकसान होणार नाही. अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी सदर तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्याची मागणी केली आहे.
9. जाबदार यांनी आपल्या कैफियतीचे पुष्ठयर्थ नि.15 ला जाबदार क्र.2 यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
10. तक्रारदारतर्फे तिचे अ.पा.क. श्री मनोज विठ्ठल कदम यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र नि.19 ला दाखल केले असून नि.20 या फेरिस्तसोबत पुराव्यादाखल एकूण 11 कागदपत्रे तर नि.24 सोबत एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केली असून नि.22 ला पुरसीस दाखल करुन आपला पुरावा संपविलेला आहे. जाबदार क्र.1 ते 3 तर्फे नि.25 ला पुरसिस दाखल करुन आपणास कोणताही पुरावा दाखल करावयाचा नाही असे निवेदन करण्यात आले आहे.
11. आम्ही तक्रारदारतर्फे तिचे विद्वान वकील श्री डी.ए.जाधव व जाबदार क्र.1 ते 3 तर्फे त्यांचे विद्वान वकील श्री ए.आर.कुडाळकर यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे.
12. आमच्या निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे प्रस्तुत प्रकरणी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार ही ग्राहक होते काय ? होय.
2. तक्रारदाराने, जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारअर्जात नमूद केल्याप्रमाणे
दूषित सेवा देवून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे हे
हे शाबीत केले आहे काय ? होय.
3. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जात नमूद केल्याप्रमाणे नुकसान झाले आहे
काय ? होय.
4. तक्रारदारास तक्रार अर्जात नमूद केलेली नुकसान भरपाईची मागणी
मंजूर करणे आवश्यक आहे काय ? होय.
5. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
13. आमच्या वरील निष्कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
:- कारणे -:
मुद्दा क्र.1
14. तक्रारदार हीने जाबदार क्र.1 या संस्थेमध्ये नर्सिंगच्या कोर्सचे शिक्षण घेण्याकरिता प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला होता ही बाब जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी मान्य केली आहे. जाबदार क्र.1 या संस्थेचा जाबदार क्र.2 हा संस्थापक संचालक असून जाबदार क्र.3 हा प्राचार्य आहे. ही बाब देखील जाबदारांनी मान्य केली आहे. तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 या संस्थेचे प्रॉस्पेक्टस प्रस्तुत कामामध्ये हजर केलेले आहे. त्या प्रॉस्पेक्टसचे अवलोकन करता हे स्पष्टपणे आढळून येते की, नर्सिंगचे संबंधीत अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्याची आवश्यक असणारी किमान व कमाल वयोमर्यादा त्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये किमान वयोमर्यादा 15 वर्षे तर कमाल वर्योमर्यादा 35 वर्षे अशी दर्शविण्यात आलेली आहे. ही बाब जाबदारांनी मान्य केली आहे की, तक्रारदारास प्रवेश देतेवेळी तक्रारदाराचे वय 15 वर्षे 10 महिने असे होते. तक्रारदाराची जन्मतारीख दि.3/9/95 आहे. तक्रारदाराने नि.24 या फेरिस्तसोबत महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल मुंबईची दि. 16/8/11 ची RANM/RGNM या नर्सिंगच्या कोर्सकरिता प्रवेश देण्याकरिता काढलेली मार्गदर्शक तत्वे हजर केलेली आहेत. त्या मार्गदर्शक तत्वांवरुन असे दिसते की, R.A.N.M. या अभ्यासक्रमाकरिता प्रत्येक उमेदवाराने प्रत्येक वर्षाच्या 31 जुलै पूर्वी वयाची 16 वर्षे पूर्ण केलेली असली पाहिजेत आणि त्याची कमाल वयोमर्यादा ही 35 वर्षे आहे. त्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असेही म्हटले आहे की, ज्या उमेदवाराचे वय सदर कमाल किंवा किमान वयोमर्यादेपेक्षा जास्त किंवा कमी असेल अशा उमेदवारांनी परिक्षेला बसू देण्यात येणार नाही. त्याच फेरिस्त सोबत अ.क्र. 2 ला महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल चे दि.10/8/11 चे पत्र जे जाबदार क्र.1 ला पाठविण्यात आले आहे, त्याची प्रत हजर केलेली आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने स्पष्टपणे जाबदार क्र.1 या संस्थेला असे निर्देश दिले आहेत की, किमान मर्यादेपेक्षा कमी वयाचा उमेदवार आणि कमाल वयोमर्यादेपेक्षा जास्त असणा-या उमेदवारास प्रवेश देवू नये. यावरुन हे स्पष्ट होते की, R.A.N.M. अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश देताना उमेदवाराची किमान वयोमर्यादा ही 16 वर्षाची असताना देखील जाबदार क्र.1 संस्थेने काढलेल्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये ही वयोमर्यादा 15 वर्षे अशी दाखविण्यात आली असून तक्रारदाराचे वय 15 वर्षे 10 महिने असताना देखील तिला सदर अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश देण्यात आला आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी आपल्या लेखी कैफियतीत ही बाब स्पष्टपणे कबूल केली आहे. तथापि त्यांनी असे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की, प्रवेश देते वेळी तक्रारदाराचे वय केवळ 15 वर्षे 10 महिने असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जाबदार क्र.4 महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल ही तक्रारदारास परिक्षेला बसू देईल या अपेक्षेने त्यांनी तक्रारदारास प्रवेश दिला. जाबदार क्र. 4 महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने कुठेही आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असे नमूद केलेले नाही की, काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये उमेदवाराचे वयाची मर्यादा शिथील करण्यात येईल. जाबदार क्र.4 महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने असे काही तोंडी आश्वासन जाबदार क्र.1 ते 3 ला दिलेले होते असे देखील जाबदारचे म्हणणे नाही किंवा तसा कुठलाही पुरावा नाही. जाबदार क्र.1 या संस्थेस महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती नव्हती असे म्हणता येत नाही. महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलला जाबदार क्र.1 ही तात्पुरती (provisionally affiliated) का होईना, परंतु संलग्नीत संस्था आहे हे जाबदार क्र.1 संस्थेने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन असे दिसून येते. त्यामुळे महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या सर्व नियम व अधिकारास जाबदार क्र.1 आणि पर्यायाने जाबदार क्र.2 व 3 देखील बांधील आहेत. अशा परिस्थितीत त्या मार्गदर्शक तत्वांच्या विरुध्द जावून तक्रारदार हीस किमान वयोमर्यादेपेक्षा कमी असताना देखील प्रवेश दिला ही जाबदार क्र.1 ते 3 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे स्पष्ट मत या मंचाचे आहे. यात पुढे असे स्पष्ट दिसते की, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलचे नियमाप्रमाणे तक्रारदाराचे किमान वय 16 वर्षे पूर्ण असावे असा नियम आहे. असे असताना देखील जाबदार संस्थेने आपल्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये किमान वय 15 वर्षाचे छापलेले आहे आणि त्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण अथवा खुलासा या मंचासमोर दिलेला नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Budhist Mission Dental College & Hospital Vs. Bhupesh Khurana, (2009) 4 Supreme court Cases 473या न्यायनिर्णयामध्ये एखाद्या महाविद्यालयाने त्याच्या विद्यापीठाशी असलेल्या संलग्नतेबद्दल आणि विद्यापीठाच्या मान्यतेबद्दल जर काही खोटे विधान केले असेल तर ती अनुचित व्यापारी प्रथा होते असे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यास सदर अभ्यासक्रमाकरिता आपल्या महाविद्यालयात किंवा संस्थेमध्ये प्रवेश देवून त्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणे ही एक प्रकारची शैक्षणिक संस्थेने दिलेली सेवा आहे ही बाब मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे वर नमूद केलेल्या न्यायदंडकावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार व जाबदार क्र.1 ते 3 यामध्ये ग्राहक आणि सेवा देणार हे नाते आपोआपच शाबीत होते. सबब वर नमूद केलेल्या मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे होकारार्थी द्यावे लागेल आणि तसे ते आम्ही दिले आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 5 एकत्रित
15. वास्तविक पाहता उपरनिर्दिष्ट मुद्दा क्र.1 चे विवेचन करीत असताना आम्ही प्रस्तुत प्रकरणातील ज्या मुख्य बाबी आहेत, त्या स्पष्टपणे मांडलेल्या आहेत आणि त्या बाबी (facts) या जाबदारांनी अमान्य केलेल्या नाहीत. आपल्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलचे मार्गदर्शक तत्वांचे विरुध्द जावून उमेदवाराचे किमान वय 15 वर्षे असावे असे का छापले गेले आहे याचा कोणताही खुलासा किंवा स्पष्टीकरण जाबदार क्र.1 ते 3 यांच्याकडून करण्यात आलेला नाही. युक्तिवादाचे दरम्यान जाबदार क्र.1 ते 3 याचे विद्वान वकील श्री ए.आर.कुडाळकर यांना मंचामार्फत असा प्रश्न विचारण्यात आला होता की, ज्याअर्थी जाबदार क्र.1 संस्थेने आपल्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये उमेदवाराचे किमान वय 15 वर्षे राहील असे छापलेले होते, त्याअर्थी ते जाबदारचे प्रतिपादन त्यावर बंधनकारक होते किंवा नाही आणि त्यानुसार जाबदार क्र.1 ते 3 ला promissory estopple चा बाध येतो किंवा नाही या प्रश्नाला जाबदार क्र.1 ते 3 यांचे विद्वान वकीलांकडे उत्तर नव्हते. प्रॉस्पेक्टसमधील छापलेले उमेदवाराचे किमान वय हे महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलचे मार्गदर्शक तत्वांच्या विरुध्द आहे ही गोष्ट जाबदार क्र.1 ते 3 यांना माहिती असायलाच हवी होती. महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या मार्गदर्श्क तत्वाच्या विरुध्द जावून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा कोणताही अधिकार जाबदार क्र.1 ते 3 यांना नव्हता व तो नसलेला अधिकार तक्रारदाराच्या बाबतीत वापरलेला होता. ती केवळ 15 वर्षे 10 महिने वयाची असताना तिला सदर अभ्यासक्रमाकरिता प्रथम वर्षास प्रवेश दिला ही बाब स्वयंस्पष्ट आहे, नव्हे ती जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी मान्य देखील केली आहे. त्याची कारणे काहीही असोत, त्याबाबत जाबदारांनी जे स्पष्टीकरण दिलेले आहे, ते मान्य देखील करता येत नाही. कारण महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने घालून दिलेली तत्वे ही शिथील करण्याचा काही वैकल्पीक अधिकार जाबदार क्र.4 ला आहे, हे जाबदार क्र. 1 ते 3 यांनी कुठेही दर्शवून दिलेले नाही किंबहुना इतर काही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये जाबदार क्र.4 महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल यांनी ती किमान वयोमर्यादेची अट शिथील करुन त्यांना परिक्षेला बसू दिले होते अशी देखील काही उदाहरणे जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी प्रस्तुत मंचाचे निदर्शनास आणून दिलेली नाहीत. हे स्वयंस्पष्ट आहे की, जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करुन तक्रारदारास प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिला आणि तिला जाबदार क्र.4 घेत असणा-या परिक्षेला बसविण्यास प्रवृत्त केले. ही बाब दोन्ही पक्षकारांना मान्य आहे की, तक्रारदाराचे प्रवेशावेळचे वय हे किमान वयोमर्यादेपेक्षा कमी असल्याने जाबदार क्र.4 महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने तक्रारदारास परिक्षेस बसू दिले नाही व हॉल तिकिट दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे एक संपूर्ण वर्ष वाया गेले आणि तिचे अपरिमित नुकसान झाले ही जाबदार क्र.1 ते 3 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे, नव्हे प्रॉस्पेक्टसमध्ये खोटी माहिती देवून विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याकरिता आकृष्ट करणे ही जाबदार क्र. 1 ते 3 यांनी अवलंबिलेली अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. वास्तविक या ढळढळीत आणि स्वयंस्पष्ट असणा-या बाबींकरिता न्यायनिवाडयांच्या पूर्वाधारांची आवश्यकता नाही तथापि तक्रारदारतर्फे तिचे विद्वान वकीलांनी वर नमूद केलेप्रमाणे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या
1) Budhist Mission Dental College & Hospital Vs. Bhupesh Khurana,
(2009) 4 Supreme court Cases 473
2) Controller, Vinayak Mission Dental College Vs. Gitika Khare
(201) 12 Supreme Court Cases 215
3) Civil Appeal No. 2252/06 Gurunankdev University Vs. Sanjay Kumar Katwal या खटल्यातील दि.21/10/08 च्या निकालाची अप्रमाणीत प्रतीमध्ये नमूद असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा तसेच
4) मा. राष्ट्रीय आयोगाचा पुनर्विलोकन अर्ज क्र.2662/12 Shahid Bhagat singn Public School Rohtak & Ors Vs. Anup Singhया खटल्यातील दि.16/8/12 च्या निकालाची अप्रमाणीत प्रत
5) HCMI Education Vs. Narendra Pal Singh 2013 (3) CPR 48 (NC)
6) मुंबई उच्च न्यायालयाचा रक्षा सिंग बैस विरुध्द महाराष्ट्र स्टेट सेकंडरी अॅण्ड हायर सेकंडरी बोर्ड या 2012 (2) या महाराष्ट्र लॉ जर्नल 653
7) पंजाब राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग चंदीगढ यांचा गुरुनानक युनिव्हर्सिटी वि. जगजितसिंग व इतर 2005 (2) CPR 637 या न्यायनिर्णयांवर आपली भिस्त ठेवली आहे.
HCMI Education Vs. Narendra Pal Singh 2013 (3) CPR 48 (NC) या निवाडयामध्ये मा.राज्य आयोगाने विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करुन एम.बी.बी.एस. कोर्सला अॅडमशिन देवून त्यांचेडून फी वसूल करणे व एम.बी.बी.एस. करण्याकरिता विहीत असलेला अभ्यासक्रम न राबविणे ही सेवेतील त्रुटी होते असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात देखील जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी आपल्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याकरिता असणारे आवश्यक असणारे किमान वय हे 15 वर्षे असावे असे नमूद करुन विद्यार्थ्यांची आणि प्रकर्षाने तक्रारदाराची दिशाभूल केली या सर्व बाबी तक्रारदाराची केस स्पष्टपणे शाबीत करतात. येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, जाबदारचे विद्वान वकील श्री ए.आर.कुडाळकर यांनी देखील प्रस्तुत प्रकरणात केवळ एकच युक्तिवाद केला, तो म्हणजे असा की तक्रारदारास योग्य ती परंतु कमीत कमी नुकसान भरपाई देवविण्याचा हुकूम व्हावा. यावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारदारास जाबदारांनी सेवा त्रुटी दिलेली असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा देखील अवलंब केलेला आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
16. तक्रारदाराने जाबदार कडून, जाबदार क्र.1 ते 3 यांचेकडे वेळोवेळी भरलेली कॉलेज फी रक्कम रु.45,200/- तसेच वर्षभर कॉलेजसाठी लागणा-या साहित्यासाठी व प्रवेश खर्चासाठी केलेला खर्च म्हणून रक्कम रु.25,000/-, तीस झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल रक्कम रु.2 लाख, तिचे संपूर्ण एक वर्ष वाया गेले असल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 2 लाख व तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.5,00/0/- अशा रकमांची मागणी जाबदार क्र.1 ते 4 यांचेविरुध्द वैयक्तिक व संयुक्तरित्या केली आहे. या ठिकाणी हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारदाराने जाबदार क्र.4 यांचेविरुध्द कोणतीही तक्रार या प्रकरणात मांडलेली नाही. तक्रारदाराचे कोणतेही म्हणणे जाबदार क्र.4 विरुध्द प्रस्तुत प्रकरणात नाही. तक्रारदारास मिळालेल्या दूषित सेवेबद्दल आणि जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी अवलंब केलेल्या अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल जाबदार क्र.4 यास जबाबदार धरता येत नाही. जाबदार क्र.4 या संस्थेच्या नियमांचे पालन जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी केले नाही व त्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यासाठी जाबदार क्र.4 ला जबाबदार धरता येणार नाही. आम्ही हे वर नमूद केलेच आहे की, जाबदार क्र.4 ने अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांची किमान वयोमर्यादा शिथील करण्याबद्दल आपल्या नियमावलीमध्ये काही तरतूद केली आहे किंवा त्याबाबतचे वचन संबंधीतास दिलेले आहे असे जाबदारने कोठेही सिध्द केलेले नाही. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी केलेल्या चुकीबद्दल जाबदार क्र.4 नर्सिंग कौन्सिलला जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे जाबदार क्र.4 प्रस्तुत प्रकरणात हजर झाले नाहीत व त्यांचेविरुध्द प्रस्तुत प्रकरण एकतर्फा चालविलेले आहे, तरी प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.4 विरुध्द कसलाही आदेश पारीत करता येत नाही किंवा जाबदार क्र.4 तक्रारदारा, कोणत्याही बाबीमध्ये जबाबदार आहेत असे दिसत नाही असा स्पष्ट निष्कर्ष या मंचाचा आहे. त्यामुळे जाबदार क्र.4 विरुध्द कोणताही आदेश करता येत नाही. सबब, जाबदार क्र.4 ला प्रस्तुत प्रकरणातून वगळावे लागेल असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
17. तक्रारदाराने प्रस्तुत प्रकरणामध्ये नि.5 या फेरिस्तसोबत तीने विकत घेतलेल्या प्रॉस्पेक्टसची किंमत रक्कम रु.100/-, जाबदार क्र.1 कडे प्रवेश फी म्हणून रक्कम रु.2,000/- भरलेची जाबदार क्र.1 ची पावती, तिचे ओळखपत्र खरेदी केलेबद्दल भरलेली किंमत रक्कम रु.100/- ची पावती, इतर फी रक्कम रु.5,000/- भरलेची पावती, दि.1/6/12 रोजी फीज म्हणून रक्कम रु.5,400/- जाबदार क्र.1 संस्थेकडे भरलेची पावती, दि.21/7/12 रोजी फीची रक्कम रु.7,100/- भरलेची पावती अशा एकूण रु.19,700/- च्या पावत्या हजर केल्या आहेत. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे तिने जाबदार क्र.1 ते 3 या संस्थेत विनापावतीची रक्कम रु.25,500/- भरलेली आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे सदरची रक्कम तिने जाबदार संस्थेत विनापावतीची भरलेली आहे. ही बाब तक्रारदाराने आपल्या पुराव्याच्या शपथपत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद केली असता जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराच्या या कथनास कोणतेही आव्हान दिलेले नाही किंवा तक्रारदाराचा पुरावा खोटा ठरविण्याकरिता तक्रारदाराचा उलटतपास घेतलेला नाही किंवा स्वतःचा पुरावा दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे शपथपत्रावरील असे कथन की, तिने जाबदार क्र.1 कडे विनापावती रक्कम रु.25,500/- भरलेले आहेत हे मान्य करावे लागेल. त्यामुळे तक्रारदाराने जाबदार संस्थेमध्ये एकूण रक्कम रु.45,200/- जमा केल्याचे भुगतान तक्रारदाराने सिध्द केले आहे असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारास फसवून किंवा तिची दिशाभूल करुन जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी तिला सदर संस्थेमध्ये R.A.N.M. अभ्यासक्रमास जाबदार क्र.4 च्या किमान वयोमर्यादेचे उल्लंघन करुन प्रवेश दिला व जाबदार क्र.4 ने तक्रारदारास सदर परिक्षेस किमान वयाच्या अटीचा भंग केल्यामुळे बसू दिले नाही ही बाब स्पष्टरित्या प्रस्तुत प्रकरणात सादर झालेली आहे आणि दोन्ही पक्षांना मान्य आहे. सबब तक्रारदाराकडून विविध फीपोटी वसूल करण्यात आलेली वरील रक्कम ठेवण्याचा जाबदार क्र.1 ते 3 यांना कसलाही अधिकार नाही व त्या रकमा तक्रारदारास जाबदार क्र.1 ते 3 यांचेकडून वसूल करुन मिळण्याचा हक्क आहे असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारास रक्कम रु.45,200/- ही वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या देण्याची जाबदार क्र.1 ते 3 ची जबाबदारी आहे असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
18. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराच्या केलेल्या दिशाभूलीमुळे तक्रारदाराचे मौल्यवान असे एक शैक्षणिक वर्ष वाया गेले हे स्वयंस्पष्ट आहे. जाबदार क्र. 1 ते 3 यांनी त्यांच्या चुकीपोटी तक्रारदाराचे शैक्षणिक नुकसान केले आहे व तिच्या आयुष्यातील एक बहुमोल वर्ष वाया गेल्याने, याची कल्पना असल्यानेच आपल्या लेखी कैफियतीमध्ये तक्रारदाराला काही पर्याय सुचविलेचे दिसतात, ते म्हणजे तक्रारदारास पुढील सहा महिन्यात घेण्यात येणा-या परिक्षेला बसविणे, व मधल्या काळात तिला संस्थेच्या दवाखान्यात नोकरी देवून दरमहा रु.5,000/- पगार देण्याचा प्रस्ताव जाबदार क्र. 1 ते 3 यांनी ठेवल्याचे दिसते. ज्याअर्थी जाबदारांनी असा प्रस्ताव तक्रारदारास दिलेला आहे, त्याअर्थी हे स्वयंस्पष्ट आहे की, जाबदार क्र. 1 ते 3 यांना कुठेतरी याची जाणीव आहे की, त्यांच्या कृतीमुळे तक्रारदाराचे अपरिमित असे नुकसान झाले आहे. तक्रारदाराने प्रस्तुत प्रकरणात जाबदारांच्या या कृत्याबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.2 लाखची मागणी केली आहे. ही मागणी या मंचाचे दृष्टीने अतिशय कमी आहे. तथापि तक्रारदारानेच कमी रकमेची नुकसान भरपाई मागितली असल्याने तिला मागितल्याप्रमाणे पूर्ण रकमेची नुकसानभरपाई द्यावी असे या मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणाचा साकल्याने विचार करता तक्रारदाराने मागितलेली रक्कम रु.2 लाखाची नुकसान भरपाई ही योग्य व वाजवी आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब आम्ही वर नमूद केलेल्या मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
19. वरील विवेचनावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार ही मंजूर करण्यास पात्र आहे व तक्रारदार जाबदार क्र.1 ते 3 यांचेकडून वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या एकूण रक्कम रु.45,200/- व नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.2 लाख मिळणेस पात्र आहेत. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून जाबदारकडून रक्कम रु.5,000/- ची मागणी केली आहे. तथापि सदर खर्चाची रक्कम ही अवाजवी वाटते. तक्रारदारास खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- देणे योग्य व वाजवी राहील असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या रक्कम रु.45,200/- ही
तक्रारदाराला या आदेशाच्या तारखेपासून 45 दिवसांचे आत द्यावी.
3. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या नुकसान भरपाईदाखल रक्कम
रु.2,00,000/- तक्रारदारास, त्यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबद्दल आणि त्यांनी
अंगिकारलेल्या अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून या निकालाच्या
तारखेपासून 45 दिवसांचे आत द्यावी.
4. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून
रक्कम रु.2,000/- तक्रारदारास या आदेशाच्या तारखेपासून 45 दिवसांचे आत द्यावी.
5. विहित मुदतीत रक्कम न दिल्यास जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी वरील सर्व रकमांवर द.सा.द.शे.
8.5 टक्के दराने तक्रार दाखल झाले तारखेपासून ते रक्कम प्रत्यक्षरित्या तक्रारदाराच्या
हातात मिळेपर्यंतच्या तारखेपर्यंत व्याज द्यावे.
6. तक्रारदाराची तक्रार जाबदार क्र.4 विरुध्द खारीज करण्यात येते.
7. विहीत मुदतीत जाबदारांनी तक्रारदारास रकमा न दिल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक
संरक्षण कायदयातील कलम 25 वा 27 मधील तरतूदींनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 06/03/2014
( सौ.मनिषा कुलकर्णी) ( सौ.वर्षा नं. शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या सदस्या अध्यक्ष