Exh.No.81
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 11/2014
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 21/03/2014
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.18/01/2016
श्री विनायक भगवान खवणेकर,
वय 72 वर्षे, धंदा- सेवानिवृत्‍त,
राहाणार ए-203, आशा पार्क, गवंडीवाडा,
भरड – मालवण, ता.मालवण,
जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) आशा रिअलटर्स प्रा.लि. तर्फे संचालक,
श्री देवन धोंडी ढोलम
वय- 39 वर्षे, धंदा- व्‍यापार,
राहाणार- बी-303, आशापार्क, गवंडीवाडा,
भरड-मालवण, ता.मालवण,
जि. सिंधुदुर्ग
2) आशा रिअलटर्स प्रा.लि. तर्फे संचालक,
श्री प्रमोद दयाळ पेडणेकर,
वय 59 वर्षे, धंदा- व्‍यापार,
राहाणार आशा कॉम्‍प्‍लेक्‍स, वराड,
ता.मालवण, जि. सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍य.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री. प्रसन्‍न सावंत
विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ – श्री. संजय खानोलकर.
निकालपत्र
(दि.18/01/2016)
द्वारा : श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
1) प्रस्‍तुतची तक्रार विरुध्द पक्षाने घर बांधकाम करारनाम्‍याप्रमाणे विहीत मुदतीत देण्‍यात येणा-या सुविधांबाबत कोणतीही तजवीज केली नाही व ग्राहकास देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून मंचासमोर दाखल केली आहे.
- प्रस्‍तुत तक्रारीचा थोडक्‍यात गोषवारा असा –
तक्रारदार हे सेवानिवृत्‍त असून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे आशा रिअलटर्स प्रा.लि. या कंपनीचे संचालक आहेत. मौजे गवंडीवाडा-मालवण, ता.मालवण येथील स.नं.762 ब (773 अ 1 अ), सिटी सर्व्‍हे नंबर 1624 अ 1 अ/2 या मिळकतीमध्‍ये आशा पार्क मधील सदनिकेचे नियोजित बांधकाम करावयाचे होते, त्‍याकरिता तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाबरोबर दि.21/09/2010 रोजी साठेकरार केला. सदर कराराप्रमाणे निवासी सदनिका, पहिला मजला, ‘अ’ विंग, सदनिका क्र.अ-203 क्षेत्र एकत्रित सेलेबल, बिल्‍टअप एरिया 608.19 चौ.फूट (56.42 चौ.मि) असे देण्‍याचे विरुध्द पक्षाने मान्‍य केले होते. विरुध्द पक्षाने दिलेल्‍या पुस्तिकेमध्‍ये उल्‍लेख केलेला आहे की, आशा पार्क प्रकल्‍पामध्‍ये दोन इमारती बांधण्‍याचे नियोजित केलेले आहे व साठेकरारात मान्‍य केल्‍याप्रमाणे पहिली इमारत 18 महिन्‍यात बांधून पूर्ण केल्‍यावर सदनिकेचा ताबा देण्‍यात येईल व नंतरच्‍या सहा महिन्‍यात सोसायटी स्‍थापन करण्‍याचे काम पूर्ण करण्‍यात येईल. पहिल्‍या इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्‍यास मालवण नगर पंचायतीने दि.22/4/2010 रोजी परवानगी दिलेली होती. माहे एप्रिल 2014 मध्‍ये त्‍या परवानगीला 4 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत; परंतु पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची नळयोजना पूर्ण करणे, सुरक्षिततेसाठी सदनिकांच्‍या खिडक्‍या- गॅलरी वगैरेना ग्रील बसवणे हया सारख्‍या अत्‍यंत निकडीच्‍या व महत्‍त्‍वाच्‍या सुविधा पुरविणे सुध्‍दा विरुध्द पक्षाला साध्‍य झालेले नाही. विरुध्द पक्षाच्‍या भोंगळ कारभारामुळे तक्रारदाराला काही महिने अन्‍य ठिकाणी रहावे लागले. त्‍यापायी हजारो रुपये भाडयापायी खर्च करावे लागले; अशा प्रकारे अर्धवट काम केलेल्‍या अवस्‍थेत दि.5/5/2012 रोजी तक्रारदाराला सदनिकेचा ताबा देण्‍यात आला. ताबा देतांना विरुध्द पक्षाने सांगितले की एक महिन्‍यानंतर म्‍हणजे जूनच्‍या पहिल्‍या आठवडयात पावसाळयापूर्वी पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची नळयोजना तसेच ग्रील बसविण्‍याची सुविधा पूर्ण करण्‍यात येईल. विरुध्द पक्षाच्‍या धादांत खोटया आश्‍वासनांवर तक्रारदाराने विश्‍वास ठेवून विरुध्द पक्षाने तयार केलेल्‍या दि.9/5/2012 च्‍या बनावट पत्रावर सही करुन सिंधुदुर्ग जिल्‍हा सहकारी बँकेला लिहून दिले की, विरुध्द पक्षाने सदनिकेची सर्व अटींची पुर्तता करुन सर्व कामे पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा दिलेला आहे. विरुध्द पक्षाबद्दल तक्रारदाराची काहीच तक्रार नाही; तक्रारदार पूर्ण समाधानी आहेत. सबब तक्रारदार यांनी बँकेकडून घेतलेल्‍या निवासी कर्जाचा शेवटचा हप्‍ता रु.65,000/- विरुध्द पक्षाला रिलिज करणेत यावा. 4 वर्षे होऊनही पिण्‍याचे पाणी, ग्रील यासारख्‍या सुविधा दिलेल्‍या नसून सुध्‍दा रु.65,000/- बँकेकडून विरुध्द पक्षाने घेतलेले आहेत. भोगवटयाचा दाखला सादर केल्‍याशिवाय बँक शेवटचा हप्‍ता रिलिज करीत नाही. पर्यायाने रु.65,000/- व्‍याज तक्रारदाराला गेली 2 वर्षे भरावे लागत आहे. तक्रारदाराला देण्‍यात आलेले वीज कनेक्‍शन तक्रारदाराच्‍या अनुपस्थितीत माहे डिसेंबर 2013 मध्‍ये तोडले. तक्रारदार दि.9/2/2014 रोजी सदर सदनिकेत रहावयास आले असता कनेक्‍शन तोडल्‍याचे आढळले. त्‍यानंतर रु.25,000/- तक्रारदाराकडून रोख घेऊन विदयुत कनेक्‍शन जोडून दिले. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, इमारत बांधकामास 4 वर्षे पुर्ण होऊनही साठेकरारातील परिशिष्‍ट ब मध्‍ये उल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे
1) किचनमध्‍येपिण्‍याचे पाण्‍याचे कनेक्‍शन जोडून दिलेले नाही.
2) ऑक्‍युपेशन सर्टीफिकेट दिलेले नाही.
3) रजिस्‍टर्ड खरेदीखत दिलेले नाही.
4) सोसायटी रजिस्‍ट्रेशन करुन दिलेली नाही.
5) असेसमेंट स्‍टेटमेंट व भोगवटाप्रमाणपत्र सिंधुदुर्ग जिल्‍हा बँकेला सादर
केलेले नाही.
6) भव्‍य व आकर्षक प्रवेशद्वार आणि सुरक्षित कंपाऊंड वॉल बांधलेली नाही.
7) वॉचमन केबीन, चिल्‍डन पार्क बांधलेले नाही.
8) प्रत्‍येक स्‍लॅब गॅरेंटेड वॉटरप्रुफ व संपूर्ण टेरेसवर वेदरप्रुफ कोर्स केलेला नाही.
9) इमारतीला बाहेरील प्‍लॅस्‍टर सँड फेस फिनिश व आतील प्‍लॅस्‍टर निरुन फिनिश केलेले नाही.
10) संपूर्ण इमारतीला बाहेरुन अॅपेक्‍स वॉटरप्रुफ कलर केलेला नाही.
-
12) फायर एक्‍सटींग्‍युशर बसविलेले नाहीत.
या बाबी पुर्ण कराव्‍यात. तसेच इमारतीमध्‍ये सुविधा उपलब्‍ध करुन न दिल्‍यामुळे तक्रारदाराला आश्रमात रहावे लागले. त्‍यासाठी आलेला खर्च व प्रवासखर्च रु.35,000/- व्‍याजाचे रु.13,000/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.2,00,000/- तक्रार खर्च रु.5,000/- तसेच नि.29 च्‍या आदेशाप्रमाणे मूळ तक्रार अर्जात दुरुस्‍ती प्रमाणे 6 महिन्‍यांसाठी मिनरल वॉटरसाठी खर्च केलेली रक्‍कम रु.6,000/-, 2 महिन्‍याचे आश्रमात रहाण्‍याचे भाडे रु.20,000/-, दाव्‍याचा वकील फी सह खर्च रु.10,000/-, बँक व्‍याज रु.6,000/- प्रवास खर्च रु.8,000/- अशी एकूण 3,03,000/- विरुध्द पक्षाकडून वसूल करुन मिळावेत अशी तक्रारदाराने मागणी केलेली आहे.
3) आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.3 वर एकूण 11 कागदपत्रे, नि.5 वर एक सदोष सेवा अर्ज, नि.7 वर पाणी विकत घ्‍यावे लागले त्‍याचे पैसे पैसे मिळण्‍याबाबतचे पत्र/पावती नि.14 वर एकूण 4 कागदपत्रे, नि.30 वर एकूण 9 कागदपत्रे व नि.46 वर 2 कागदपत्रे इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4) विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी नि.11 वर आपले म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद 1 मधील मजकुरात तक्रारदार आपला ग्राहक असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. मात्र इतर मुद्दे अमान्‍य केले असून प्रस्‍तुतची तक्रार खोटी व खोडसाळ असल्‍यामुळे नाकारण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. तक्रारदाराने उपस्थित केलेल्‍या वादातीत मुद्दयांचा खालीलप्रमाणे खुलासा केला आहे.
a) तक्रारदाराने पूर्ण रक्‍कम न दिल्‍यामुळे व अन्‍य सदनिकाधारकांच्‍या अपु-या व्‍यवहारामुळे सोसायटी रजिस्‍ट्रेशन करता आलेले नाही.
b) विहिर खोदून पाण्‍याची व्‍यवस्‍था केलेली आहे. नगरपालिकेतर्फे नळपाणी योजना पुरविण्‍याचे आश्‍वासन दिलेले नाही.
c) तक्रारदार यांना दि.15/2/2014 रोजी सदनिकेचा ताबा देतांनाच ग्रील बसविण्‍यात आले आहे.
d) तक्रारदार आश्रमात राहत असलेबाबत खोटया पावत्‍या हजर केलेल्‍या आहेत. तक्रारदार आश्रमात राहत होते हे धादांत खोटे आहे.
e) तक्रारदारांची बनावट कागदपत्रावर सही घेतली हे म्हणणे खोटे असून वादग्रस्‍त सदनिका सर्व सुविधांसह दिलेली होती तसे पत्र तक्रारदाराने बँकेला दिलेले होते. त्‍यामुळे रक्‍कम बँकेने विरुध्द पक्षाला अदा केली. बँकेची फसवणूक झाल्‍याची कुठेही तक्रार नाही.
f) वीज कनेक्‍शन व अन्‍य बाबींसाठी रु.45000/- तक्रारदाराने दयावयाचे होते. परंतु प्रत्‍यक्षात तक्रारदाराने रु.25,000/- जमा केले असून रु.20,000/- अदयाप दिलेले नाहीत.
5) उपरोक्‍त मुद्दयांसह तक्रार अर्जातील अन्‍य बाबी सुध्‍दा विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी नाकारलेल्‍या असून तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केलेली रक्‍कम पूर्णपणे चुकीची असून विरुध्द पक्षाकडून सदर रक्‍कम बेकायदेशीर उकळण्‍याचा मार्ग असल्‍याने सदरची मागणी फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.42 वर एक कागदपत्रे व नि.73 वर फोटोग्राफ्स (नग 10) दाखल केले आहेत.
6) नि.21 वर तक्रारदाराने कोर्ट कमीशन नेमणूकीसंबंधाने अर्ज दाखल केला होता, प्रस्‍तुतचा अर्ज मंचाने नामंजूर केला. नि.29 वर मूळ तक्रारीत दुरुस्‍तीचा अर्ज तक्रारदाराने दाखल केला. तो मंचाने मंजूर केला. नि.54 वर साक्षीदाराची उलटतपासणी घेण्‍याचा अर्ज मंजूर करण्‍यात आला. तक्रारदाराची तक्रार, त्‍याचे पुष्‍टयर्थ जोडलेले कागदोपत्री पुरावे तसेच विरुध्द पक्षाचे म्हणणे व कागदोपत्री पुरावे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, विरुध्द पक्ष आणि त्‍यांचे साक्षीदार यांची शपथपत्रे, दोन्‍ही बाजूच्‍या विधिज्ञांनी केलेला लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद यांचे अवलोकन करता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय |
2 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास दयावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार अनुतोष मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय. अंशतः |
4 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
7) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदार आणि विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचेमध्‍ये सदनिका खरेदी - विक्री संदर्भात साठे करार झालेला असून दोहोंमध्‍ये आर्थिक व्‍यवहार झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते . विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यात तक्रारदार हा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केल्‍याने मुद्दा क्र.1 बाबत हे मंच होकारार्थी निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.
8) मुद्दा क्रमांक 2 – तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेमध्‍ये साठेकरारातील अटीप्रमाणे 18 महिन्‍यात सर्व सुविधांनीयुक्‍त सदनिका ताब्‍यात देणे आवश्‍यक होते. मात्र त्‍या सुविधांची पूर्तता विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी विहीत मुदतीत केलेली नाही तसेच खरेदीखत करुन दिले नाही ही तक्रारदार यांस दयावयाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
9) मुद्दा क्रमांक 3 व 4 - तक्रारीत तक्रारदाराला नमूद केलेल्‍या बाबींची पूर्तता उर्वरित कालावधीत पूर्ण केल्‍याचे नि.73 वरील फोटोग्राफ्सवरुन दिसून येते. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने ग्रील बसविण्‍यात आल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. स्‍वतंत्र विहिर, नळयोजना, वॉचमन केबीन इत्‍यादी बाबी पूर्ण केल्‍याचे दिसून येते. मात्र तक्रारदारास रजिस्‍टर खरेदी खत करुन देणे, भोगवटा प्रमाणपत्र सिंधुदुर्ग जिल्‍हा बँकेला सादर करणे या बाबींची पुर्तता विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी केलेली नाही हे कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते. अन्‍य ज्‍या बाबींची पुर्तता केली नाही त्‍या बाबी सामुहिक स्‍वरुपाच्‍या आहेत. त्‍याचा उपभोक्‍ता केवळ एकटा तक्रारदार नसल्‍याचे दिसून येते.
10) तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे ग्रील बसविले नाही. त्‍यामुळे अन्‍य ठिकाणी आश्रमात रहावे लागले त्‍यासंदर्भात तक्रारदाराने लोणावळा येथील ज्‍येष्‍ठ नागरिक निवास (Hargobind Trust) ची बीले सादर केलेली आहेत. त्‍या बिलांचे अवलोकन केल्‍यास तारखांमधील विरुध्द पक्षाने मांडलेली तफावत मान्‍य करणे क्रमप्राप्‍त आहे. तार्किकदृष्‍टया विचार केला तर मालवणमध्‍ये निवासस्‍थान उपलब्‍ध नाही म्‍हणून एखादी व्‍यक्‍ती लोणावळयाला जाऊन राहू शकेल ही बाब व्‍यवहार्य दृष्‍टीकोनातून न पटणारी गोष्‍ट वाटते. त्‍यामुळे तक्रारदाराने आश्रमात राहिल्‍याचे भाडे रु.20,000/- ची केलेली मागणी अमान्‍य करणे क्रमप्राप्‍त आहे.
11) विरुध्द पक्षाने मालवण नगरपरिषदेकडून पाण्‍याचे नळ कनेक्‍शन दिले नसले तरी प्रस्‍तुत सदनिकांसाठी विहीर खोदून पाण्‍याची व्‍यवस्‍था केलेली आहे, ही बाब फोटोग्राफ्सवरुन स्‍पष्‍ट होते आणि तक्रारदाराने देखील ती बाब मान्‍य केलेली आहे. 12) नि.52 वर मिलिंद चंद्रकांत कदम यांनी विरुध्द पक्षाला समर्थनीय असे शपथपत्र दाखल केले होते. मात्र त्‍याच साक्षीदाराने नि.70 वर मंचाकडे रजिस्‍टर ए.डी.ने पत्र पाठवून प्रस्‍तुत प्रतिज्ञापत्र व उत्‍तरावलीबद्दल व मजकुराबाबत मला काहीही माहिती नाही. सदर विरुध्द पक्ष यांनी दोन्‍ही कागदपत्रे माझ्यासमोर ठेऊन मला त्‍यावर सही करायची विनंती केली होती. त्‍या प्रतिज्ञापत्रात लिहिलेली माहिती विपर्यस्‍त व वस्‍तुस्थितीला धरुन नसल्‍याचे कथीत केले आहे. मूळतः यामध्‍ये एक गोष्‍ट स्‍पष्‍ट होते. विरुध्द पक्षाने एका खोटया पुराव्‍याद्वारे मंचासमोर आभास निर्माण करण्‍याचा केलेला प्रयत्‍न स्‍पष्‍ट होतो. आपल्‍या चुकांचे परिमार्जन करणेसाठी एखादा विकासक (बिल्‍डर) कोणत्‍या थराला जाऊन अशी कृती करु शकतो याचा हा दखलपात्र पुरावा आहे. विरुध्द पक्षाने प्रस्‍तुतचे प्रतिज्ञापत्राबाबत युक्‍तीवादात मांडलेली भुमिका कायेदशीरदृष्‍टया समर्थनीय नव्‍हती.
13) या संपूर्ण प्रकरणात दोन्‍ही बाजूकडून ग्राहक मंचाला अभिप्रेत नसणा-या बाबींचा उहापोह करण्‍यात आला. विरुध्द पक्षाने खोटा साक्षीदार उभा करणे समर्थनीय नव्‍हते तसेच तक्रारदारानेही काही गोष्‍टींबाबत सकारात्‍मक दृष्‍टीकोन ठेवणे गरजेचे होते. विरुध्द पक्षाने 18 महिन्‍याच्‍या कालावधीनंतर किंवा मंचामध्‍ये प्रकरण चालू असतांना तक्रारदाराच्‍या अर्जातील काही नमूद बाबींची पूर्तता केल्‍याचे दिसून येते. मात्र त्‍यासाठी तक्रारदाराला मंचामध्‍ये येऊन तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यासाठी आर्थिक भुर्दंडाबरोबरच झालेला मानसिक त्रास लक्षणीय आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हा शारीरिक आणि मानसिक त्रास तसेच तक्रार अर्जापोटी भरपाई मिळणेस पात्र आहेत. सबब तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजुर करतांना साठेकरारात नमूद वैयक्तिक बाबी पूर्ण करुन देणे विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचेवर बंधनकारक आहे. तक्रारदाराने तक्रारीत मागणी केलेल्‍या काही अपूर्ण त्रुटी हया सामुहिक स्‍वरुपाच्‍या असल्‍याने हे मंच अमान्‍य करीत आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांस साठेकरारातील नमूद सदनिका क्र.अ- 203 चे रजिस्‍टर खरेदीखत करुन दयावे.
- तसेच नगरपरिषद मालवण यांचे दि.22/04/2010 चे प्रारंभ प्रमाणपत्रामध्‍ये नमूद अट क्र.33 आणि साठे करारातील कलम 8 प्रमाणे तक्रारदार यांचेकडून त्‍यांचे हिश्‍याचे शुल्‍क स्‍वीकारुन पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची सुविधा विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना दयावी.
- तक्रारदारास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- (रुपये पंचवीस हजार मात्र) व प्रकरण खर्चापोटी रक्‍कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र ) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास अदा करण्‍याचे आदेश पारीत करण्‍यात येतात.
- वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश प्राप्‍तीच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसांच्‍या आत न केल्‍यास तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्‍वये कार्यवाही करु शकतील.
- मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014/3752 दि.05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्‍हणजेच दि.08/03/2016 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः18/01/2016
सही/- सही/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्‍या, प्रभारी अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
