(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्यक्ष) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 14 फेब्रुवारी, 2011) तक्रारदाराने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदार श्री यूवराज हूमने यांची गैरअर्जदार नगर परषिद कामठी यांचेविरुध्द थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, ते कामठी येथे स्थायी रहिवासी आहेत. त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून पाण्याच्या नळाचे कनेक्शन घेतले आहे, मात्र त्यांचे नळातून पाणी येत नाही. त्यांचे वार्डातील अन्य लोकांकडे पाणी येते. त्यांनी यासंबंधात वेळोवेळी गैरअर्जदार यांचेकडे तक्रारी केल्या, मात्र त्यांच्या तक्रारींची दखल घेतल्या गेली नाही व तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले नाही. याकरीता गैरअर्जदार स्वतः जबाबदार आहेत. पुढे तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, वार्डातील पाईप लाईनचा आकार वाढवावा, इतर वार्डातील लोक पाणी मिळविण्याकरीता ईलेक्ट्रील मोटार पंपाचा उपयोग करीत आहेत त्यांचे मोटार पंप जप्त करण्याबाबत कार्यवाही करावी, टँकरनी पाणीपुरवठा करण्याबाबत पर्यायी व्यवस्था व्हावी, मागील 25 वर्षांपासून नळाला पाणी येत नाही, मात्र प्रत्येक वर्षाचा टॅक्स तक्रारदार भरतो] त्याबाबत रुपये 75,000/- परत मिळावेत अशा स्वरुपाच्या अनेक तक्रारी दिल्या, मात्र गैरअर्जदार यांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, ते नगर परषिदेला टॅक्स रुपाने मोबदला देतात त्यामुळे ते त्यांचे ग्राहक आहेत. शेवटी तक्रारदाराने दुस-या वार्डातील निवासी प्रकाश बागडे यांचेकडून प्रतिमहिना रुपये 100/- देऊन पिण्याचे पाणी घेणे सुरु केले. त्याची पत्नी दुसरे वार्डातून पिण्याचे पाणी भरत असताना पडली व तिच्या पायाचे हाड मोडले व त्यासाठी ऑपरेशन करावे लागले, त्यासाठी त्यांना रुपये 1,25,000/- एवढा खर्च करावा लागला आणि त्यानंतर ते काम करीत रहावे लागल्यामुळे तिचे पोटाचे ऑपरेशन करावे लागले त्यासाठी रुपये 2,50,000/- एवढा खर्च करावा लागला आणि यासाठी गैरअर्जदार हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. म्हणुन शेवटी तक्रारदार श्री यूवराज हूमने यांनी ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तीद्वारे त्यांचे पत्नीच्या पायाच्या आणि पोटाचे ऑपरेशनकरीता आलेला खर्च रुपये 3,75,000/- मिळावा, त्यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 1 लक्ष आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रुपये 5,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. यात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्यात आली, त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला आहे. गैरअर्जदार यांनी सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली आणि असा प्राथमिक आक्षेप घेतला की, ते पाणीपुरवठ्यासाठी कर घेतात आणि नगर परीषद ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान नाही व कर रुपाने दिलेला पैसा हा मोबदला ठरत नाही. तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक ठरत नाही. गैरअर्जदार मोबदला घेऊन सेवा देत नाही म्हणुन सदर तक्रार खारीज करावी. तसेच तक्रारदाराचे नळास पाणी येत नाही असे सांगून तक्रारदार दिशाभूल करीत आहे. सदर वार्डामध्ये पाणीटंचाई असल्याकारणाने त्याठिकाणी गैरअर्जदार टँकरने पाणी पुरवठा उपलब्ध करुन देत आहेत. तक्रारदारांनी यासंबंधात तक्रारी केल्याची बाब त्यांनी नाकबूल केली आहे. तक्रारदाराकडून प्राप्त झालेल्या तक्रार अर्जांचा विचार करुन नगर परिषदेने नवीन पाण्याची टाकी व मोठी पाईप लाईनचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे आणि त्यावर कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले असे म्हणता येणार नाही. गैरअर्जदार यांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारदारास नळाचे कनेक्शन देण्यात आले त्याप्रमाणे वेळोवेळी पाण्याच्या आकाराचे वार्षिक दर वेगवेगळे आहेत आणि सदर दरानुसार, तक्रारदाराने आतापर्यंत फक्त रुपये 10,661/- एवढ्याच रकमेचा भरणा केलेला आहे. त्यामुळे रुपये 75,000/- चा तक्रारदाराचा उजर खोटा आहे. तक्रारदार शहरातील शेवटच्या भागात रहात असून पाण्याची टाकी एक ते दोन कि.मी. अंतरावर असल्याने तसेच तक्रारदाराचे परीसराचा भाग हा उंचवटा असल्यामुळे पाणी कमी पोचते म्हणुन त्याठिकाणी टँकरची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तक्रारदाराचे पत्नीला झालेली ईजा इत्यादी संबंधिचा संपूर्ण मजकूर गैरअर्जदार यांनी नाकबूल केला आणि असा उजर घेतला की, सदरची तक्रार थोडक्यात चूकीची व गैरकायदेशिर असल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी. तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत तक्रारदाराने पाणीपुरवठ्याबाबत केलेल्या तक्रारी, नळाचा टॅक्स भरल्याची पावती, पिण्याचे पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करुन पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे निवेदन, वर्तमान पत्रातील कात्रणे, इतर प्रतिज्ञालेख, वरीष्ठ न्यायालयांचे निकालपत्रे आणि प्रतिउत्तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्यादी दस्तऐवज दाखल केले आहेत. गैरअर्जदाराने कामठी परीसरात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आलेल्या आवकजावक नोंदणी रजीस्टरची प्रत आणि इतर प्रतिज्ञालेख व अधिसूचना व निविदेचे कागदपत्र असे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. सदर प्रकरणात तक्रारदाराने स्वतः युक्तीवाद केला आणि गैरअर्जदार यांचेतर्फे त्यांचे वकील श्री. काझी यांनी मंचासमक्ष युक्तीवाद केला. यातील महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत. 1) तक्रारदार गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे काय ? 2) गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांचे असे निवेदन आहे की, तक्रारदार यांनीच म्हटल्याप्रमाणे ते पाणीपुरवठ्याचा कर देतात आणि गैरअर्जदार यांचे ते ग्राहक ठरु शकत नाही. याउलट तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, ते गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत आणि गैरअर्जदार पाणीपुरवठ्याची सेवा त्यांना देतात. गैरअर्जदार यांनी यासंबंधात मध्यप्रदेश राज्य ग्राहक आयोग भोपाळ यांच्या II (2000) CPJ 558 याठिकाणी प्रकाशित झालेल्या निकालावर आपली भिस्त ठेवली. त्यामध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोगाने कर देणे म्हणजे सेवेकरीता मोबदला देणे असा अर्थ होत नाही, असा निर्वाळा दिलेला आहे. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने यापूर्वी ग्राहक मंचाचे अधिकार अडव्हरसरी अशा स्वरुपाचे नसून इंक्वीझेटरी अशा स्वरुपाचे आहेत असा निणर्य दिलेला आहे. (2007 CTJ 1169 N.C.) त्यामुळे या प्रकरणात गैरअर्जदाराचे अधिकारी मंचासमक्ष उपस्थित असताना त्यांना चौकशीद्वारे माहिती विचारली तेंव्हा असे स्पष्ट झाले की, कामठी येथे मीटरची सोय उपलब्ध नाही, मात्र ज्यांनाज्यांना नळ उपलब्ध करुन दिलेला आहे अशाठिकाणी पूर्वी रुपये 240/- व आता रुपये 806/- एवढे वाढीव शुल्क नळधारकांकडून वसूल करण्यात येते आणि हे शुल्क पाणीपट्टीच्या स्वरुपाचे नाही. ही बाब लक्षात घेतल्यास जरी तक्रारदाराने आपले तक्रारीत चूकीने टॅक्स हा शब्द वापरला असला, तरी याबाबतची वस्तूस्थिती उघड झाली व चौकशीतून गैरअर्जदार तक्रारदाराकडून पाण्याचे सेवा शुल्क घेते ही बाब स्पष्ट झालेली आहे आणि त्यामुळे गैरअर्जदार पाणीपुरवठ्याचे शुल्क घेतात हेही स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदाराने पाणीपुरवठा सुरळितपणे देणे ही त्यांची सेवा आहे. यासंबंधात तक्रारदाराने राजस्थान ग्राहक आयोगाच्या I (1995) CPJ 427 याठिकाणी प्रकाशित झालेल्या निकालावर आपली भिस्त ठेवली. यामध्ये मा. राज्य आयोगाने योग्यरित्या पाणीपुरवठा न दिल्यास जो की, संबंधिताचा मुलभूत हक्क आहे, ही सेवेतील त्रुटी आहे असा स्पष्ट निर्वाळा दिलेला आहे. तसेच तक्रारदाराने उत्त्र प्रदेश राज्य ग्राहक आयोगाच्या IV (2008) CPJ 467 याठिकाणी प्रकाशित झालेल्या निकालावर आपली भिस्त ठेवली. यामध्ये नगर पालिकेने नागरी सुविधा योग्यरित्या देणे गरजेचे आहे व नागरीकांना कोणताही त्रास होता कामा नये अशा स्वरुपाचा निर्वाळा दिला आहे. यावरुन तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक ठरतात व गैरअर्जदाराने यासंबंधात योग्यरित्या पाणीपुरवठा केला नाही तर ती त्यांचे सेवेतील त्रुटी ठरते. या प्रकरणात तक्रारदाराने त्याचे नळाला पाणी येत नाही ही बाब योग्य त्या दस्तऐवजी पुराव्यानी मंचासमक्ष सिध्द केलेली आहे. गैरअर्जदाराने यासंबंधात तक्रारदाराचे नळास पाणी का येत नाही याबाबतचा समाधानकारक खुलासा केलेला नाही, मात्र युक्तीवादाचे वेळेस तक्रारदाराने त्याचा नळ सदर कालावधीत बंद करुन ठेवला असावा असा बचाव घेतला. कुठलिही व्यक्ती अशाप्रकारे 25 वर्षांपासून गैरसोय सहन करील यावर मंचाचा विश्वास बसत नाही. गैरअर्जदार यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदार ज्या भागात राहतो तो भाग उंचवटा असल्यामुळे तेथे पाणी कमी प्रमाणात पोचते यासाठी तेथील पाणीटंचाईचा प्रश्न मिटविण्यासाठी त्यांचे कार्यालयामार्फत निविदा मागविण्यात आलेल्या असून तत्संबंधिचा योग्य तो प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे आणि हे कार्य 3 महिन्यात पूर्ण होईल. ही बाब लक्षात घेता तक्रारदाराचे तक्रारीत मुळातच तथ्य आहे व तक्रारदार ज्या भागात राहतो त्याठिकाणी पाणीपुरवठा होत नाही ही बाब आपोआपच सिध्द होते. यात कमीश्नर म्हणुन तहसिलदार कामठी यांची नियुक्ती केली होती व त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली आहे की, तक्रारदाराचे नळास पाणी येत नाही. तक्रारदार व त्या भागात राहणा-या इतर लोकांनी यासंबंधात वेळोवेळी तक्रारी दिल्यानंतरही गैरअर्जदार यांनी त्यावर योग्य ती दखल घेतली नाही आणि पाणीपुरवठा केलेला नाही ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी ठरते. गैरअर्जदार यांनी यासंबंधात असा बचाव घेतला की, गैरअर्जदार त्या भागातील लोकांना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करीतात यासंबधी बरेच दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. त्याचा मुळ रेकॉर्ड बोलाविल्यानंतर असे आढळून आले आहे की, मुळ रेकॉर्डवर एकाच व्यक्तीने या नोंदी नंतर कधीतरी केल्या असाव्या आणि वादासाठी ती बाब मान्य केली, तरी त्याठिकाणच्या वार्ड मेंबरला पाणी दिल्याच्या नोंदी आहेत आणि त्यात वार्ड नं. 6 चे (तक्रारदार राहतात तो भाग) नगरसेवक रतन वासनिक यांचेकडे टँकर पाठविल्याच्या नोंदी आहेत. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, सदर नोंदी चूकीच्या आहेत व असा टँकर कधीही पाठविण्यात आलेला नाही. तक्रारदाराने प्रतिज्ञालेख मंचासमक्ष दाखल केले आहेत, त्यात नगरसेवक रतन वासनिक यांचा प्रतिज्ञालेख आहे. त्यांनी त्यांचे वार्डात पिण्याचे पाणी येत नाही व तेथील लोकं पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येने त्रस्त आहेत आणि त्या वार्डात टँकरद्वारे पाणी आणुन दिले नाही असे नमूद करुन गैरअर्जदार नगर पालिकेद्वारे दाखल करण्यात आलेले दस्तऐवज पूर्णतः नाकारले आहेत. त्यामुळे गैरअर्जदार त्याठिकाणी पाणीपुरवठा करीतात ही बाब त्यांनी योग्य पुराव्यानिशी मंचासमक्ष सिध्द केलेली नाही आणि म्हणुन ती विचारात घेण्याजोगी नाही. तक्रारदाराने या प्रकरणात ज्या मागण्या केलेल्या आहेत त्यातील प्रमुख मागणी तक्रारदाराच्या पत्नीच्या पायाच्या आणि पोटाच्या ऑपरेशनकरीता आलेला खर्च रुपये 3,75,000/- मिळावा अशी आहे. तक्रारदाराची पत्नी पाणी भरतांना पडली व पायाचे हाड मोडले व पुढे तिचे पोटाचे दुखने सुरु झाले व त्याचे ऑपरेशन करावे लागले असे तक्रारदाराचे निवेदन आहे, मात्र तक्रारदाराने यासंबंधात कोणताही वैधकिय वस्तूनिष्ट पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही, जेणेकरुन असा निष्कर्ष काढता येईल की, तक्रारदाराला पत्नीचे वरील कारणावरुन कराव्या लागलेल्या ऑपरेशकरीता रुपये 3,75,000/- एवढा खर्च आलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची ही मागणी विचारात घेण्याजोगी नाही. तसेच तक्रारदाराने मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 1 लक्ष नुकसानीची मागणी केली आहे. यासंबंधात तक्रारदारास अनेक तक्रारी करुनही गैरअर्जदाराने पाणीपुरवठा केला नाही आणि त्यामुळे त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झाला हे उघड आहे. त्यासाठी तक्रारदार हे प्रतिवर्ष रुपये 10,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 20,000/- एवढ्या नुकसानीस पात्र ठरतात असे आमचे मत आहेत. वरील सर्व वस्तूस्थितीचा विचार करता, आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -// अं ती म आ दे श //- 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराकडे नळास नियमित पाणीपुरवठा होईल याबाबतची सोय तीन महिन्यांत म्हणजे दिनांक 15 मे, 2011 पर्यंत करुन द्यावी. 3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रासाबाबत रुपये 20,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रुपये 1,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 21,000/- (रुपये एकेवीस हजार केवळ) एवढी रक्कम द्यावी. 4) गैरअर्जदार यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनाकांपासून 30 दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | |