न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे वर नमूद पत्त्यावरील कायमचे रहिवासी असून वि.प. ही शैक्षणिक क्षेत्रात व्यवसाय करणारी संस्था आहे. वि.प. यांचेमार्फत Medical IIT-JEE व Foundations इत्यादीचे वर्ग चालविले जातात. तक्रारदार यांनी त्यांच्या मुलाकरिता दि. 18/4/2018 रोजी JEE (Main & Advance) करिता वि.प. यांचकडे प्रवेश घेतला होता. सदर वेळी वि.प. यांनी कु. उत्कर्ष याची पूर्ण तयारी करुन घेतली जाईल तथापि सदर उत्कर्ष यास आमची शिकविण्याची पध्दत आवडली नाही अथवा आकलन होत नसेल तर अशा प्रसंगी त्याचे अॅडिमिशन रद्द करुन फीची रक्कम परत केली जाईल याची हमी सदर वि.प. यांनी दिलेली होती. त्यानुसार तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे रक्कम रु. 16,800/- जमा केलेले आहे. वि.प. यांचे क्लास दि. 23/4/18 रोजी चालू होणार होते तथापि सदर उत्कर्ष याचे आई-वडीलांना उत्कर्ष याचे इंजिनियरिंगचा खर्च पेलवणारा नाही याची जाणीव झालेने सदर तक्रारदार यांनी उत्कर्ष यास इंजिनियरिंगला न पाठविणेचा निर्णय घेतलेला होता. सदरची बाब तक्रारदार यांनी तातडीने वि.प. यांना दि. 23/4/18 रोजी लेखी अर्ज करुन कळविली तसेच उत्कर्ष याचा प्रवेश रद्द करणेबाबत कळविले. उत्कर्ष हा वि.प. यांचे क्लासला एकही दिवस गेलेला नाही. असे असतानाही वि.प. यांनी तक्रारदार यांना फीची रक्कम परत करणेस टाळाटाळ केली आहे. म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दि. 08/08/18 रोजी रक्कम मागणीचा अर्ज दिला होता परंतु त्यास वि.प. यांनी दाद दिली नाही व त्याद्वारे वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी ठेवून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्तुतकामी वि.प. यांचेकडून रक्कम रु.16,800/-, सदर रकमेवर दि. 18/4/18 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज रु.1,176/-, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुतकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादीसोबत अ.क्र.1 ते 5 कडे अनुक्रमे तक्रारदार यांनी भरलेल्या फीच्या पावत्या, तक्रारदार यांनी अॅडमिशन रद्द करणेसाठी दिलेले पत्र, तक्रारदार यांनी रक्कम मागणीसाठी वि.प. यांचेकडे दिलेला अर्ज, सदर अर्जाची पोहोच, पुराव्याचे शपथपत्र वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहेत.
4. प्रस्तुत कामी वि.प. यांना नोटीस लागू होऊनही सदर वि.प. याकामी गैरहजर राहिलेने वि.प. यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत झालेला आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार वि.प. यांचेकडून भरलेल्या फीची रक्कम व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदार यांनी त्यांच्या मुलाकरिता दि. 18/4/2018 रोजी JEE (Main & Advance) या कोर्स करिता वि.प. यांचकडे प्रवेश घेतला होता. सदर प्रवेशासाठी तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे रक्कम रु. 16,800/- जमा केलेली आहे. सदर भरलेल्या रकमेबाबत तक्रारदार यांनी, वि.प. यांनी दिलेल्या अनुक्रमे रु.11,800/- व रु.5,000/- च्या पावत्या दाखल केल्या आहेत. सदरच्या पावत्या या वि.प. संस्थेच्या आहेत. वि.प. यांनी प्रस्तुत बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे, कारण वि.प. यांनी कु. उत्कर्ष यास आमची शिकविण्याची पध्दत आवडली नाही अथवा आकलन होत नसेल तर अशा प्रसंगी त्याचे अॅडिमिशन रद्द करुन फीची रक्कम परत केली जाईल याची हमी तक्रारदार यांना दिलेली होती. परंतु सदर उत्कर्ष याचे आई-वडीलांना उत्कर्ष याचे इंजिनियरिंगचा खर्च पेलवणारा नाही याची जाणीव झालेने सदर तक्रारदार यांनी उत्कर्ष यास इंजिनियरिंगला न पाठविणेचा निर्णय घेतला व त्यांनी सदरची बाब तातडीने वि.प. यांना दि. 23/4/18 रोजी लेखी अर्ज करुन कळविली व उत्कर्ष याचा प्रवेश रद्द करणेबाबत कळविले. असे असतानाही वि.प. यांनी तक्रारदार यांना फीची रक्कम परत करणेस टाळाटाळ केली आहे असे तक्रारदाराचे कथन आहे. तक्रारदाराने आपले कथनाचे पुष्ठयर्थ त्यांनी वि.प. यांना दिलेला दि.23/4/18 चा अर्ज दाखल केला आहे. सदर अर्जावर वि.प. यांची पोहोच आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी रजि.पोस्टाने वि.प. यांना दिलेला दि. 08/08/18 रोजीचा अर्जही दाखल केला आहे. सदरचा अर्ज वि.प. यांना मिळालेची पोहोचही तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे. दि. 23/4/18 व दि.8/08/18 रोजीचे अर्ज मिळूनही वि.प. यांनी तक्रारदारांना फीची रक्कम परत केलेली नाही ही बाब यावरुन स्पष्ट होते. या सर्व बाबी वि.प. यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेल्या नाहीत. वि.प. यांना तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होऊनसुध्दा ते याकामी मंचात हजर झाले नाहीत. म्हणून, वि.प. यांचे विरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. म्हणजेच वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. तक्रारदाराने त्याचे पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये कु. उत्कर्ष याचे अॅडमिशन रद्द केलेस त्याची फीची रक्कम परत केली जाईल अशी हमी दिली होती असे शपथेवर कथन केले आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, वि.प. यांनी तक्रारदाराला त्यांची फीची रक्कम परत न करुन सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून त्याने फीपोटी भरलेली रक्कम रु.16,800/- परत मिळणेस तसेच प्रस्तुत रकमेवर अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाची रक्कम वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 3,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.2,000/- अशी रक्कम वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. यांनी तक्रारदार यांनी फीपोटी भरलेली रक्कम रु.16,800/- तक्रारदाराला परत अदा करावी. प्रस्तुत रकमेवर तक्रारअर्ज दाखल केले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज वि.प. यांनी तक्रारदाराला अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- (रक्कम रुपये तीन हजार फक्त) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- (रक्कम रुपये दोन हजार फक्त) वि.प. यांनी तक्रारदाराला अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.