नि.
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल – रजेवर
मा.सदस्‍या - श्रीमती वर्षा शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 278/2011
तक्रार नोंद तारीख : 30/09/2011
तक्रार दाखल तारीख : 03/10/2011
निकाल तारीख : 06/07/2013
----------------------------------------------
श्री रामदास रघुनाथ पाटील
रा.घर नं.108, मोहिते गल्‍ली,
मु.पो.सांगलीवाडी, ता.मिरज जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. ए.यू.फायनान्‍सीअर्स (इंडिया) प्रा.लि.
शाखा कोल्‍हापूर
स्‍टर्लिंग टॉवर, गवत मंडई, शाहुपुरी,
कोल्‍हापूर ता.करवीर जि. कोल्‍हापूर
2. ए.यू.फायनान्‍सीअर्स (इंडिया) प्रा.लि.
शाखा सांगली
कॉलेज कॉर्नर, शिवरत्‍न प्‍लाझा,
पहिला मजला, माधवनगर रोड,
उत्‍तर शिवाजीनगर, सांगली
ता.मिरज जि. सांगली ........ सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री सी.ए.पाटील
जाबदारक्र.1, 2 तर्फे: अॅड आर.यू.कुंभारे
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. सदस्‍या : श्रीमती वर्षा शिंदे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वाहन बळाच्‍या जोरावर बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेऊन त्‍याची जप्‍ती व विक्री केलेने तक्रारदारांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी दाखल करण्‍यात आली आहे. प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज स्‍वीकृत करुन सामनेवालांना नोटीस आदेश झाला. सामनेवाला क्र.1 व 2 वकीलामार्फत मंचासमोर हजर झाले. परंतु वकीलपत्रावर त्‍यांच्‍या सहया नसल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला. सदरचा आदेश रु.1,000/- कॉस्‍ट देणेच्‍या अटीवर रद्द करण्‍यात आला. तदनंतर नि.16 वर तक्रारदाराने तक्रारअर्ज दुरुस्‍तीचा अर्ज सादर केला. सदरच्‍याअर्जावर सामनेवालाने म्‍हणणे दाखल केल्‍यानंतर सदरचा अर्ज तक्रारदाराने सामनेवालांना रक्‍कम रु.500/- देणेच्‍या अटीवर मंजूर करण्‍यात आला. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या नि.5 चे अंतरीम अर्जावर सामनेवाला यांनी वाहनाची विक्री/तबदिली करुन नये असा मनाई हुकूम पारीत करण्‍यात आला. नि.2,3,4,5,6 वरती Read & Record चा आदेश झाला आहे मात्र तत्‍कालीन मंचाच्‍या अनावधानाने सहया राहून गेल्‍याचे निदर्शनास येते. विद्यमान मंचाने सदर बाब निदर्शनास आलेवर सहया करुन सदर आदेश अंमलात आणला आहे. तसेच सामनेवाला याने दाखल केलेले म्‍हणणे व फेरिस्‍त व त्‍याप्रमाणेची कागदपत्रेही अनावधानाने दाखल करणेबाबतचे आदेश केलेले नव्‍हते. सबब दि.1/7/2013 रोजी विद्यमान मंचाने प्रस्‍तुत कागदपत्रे दाखल करुन घेण्‍याचे आदेश पारीत केलेले आहे व त्‍यास अनुक्रमे नि.22ए व 22बी देण्‍यात आलेले आहेत. सबब सदर संपूर्ण कागदपत्रे पुराव्‍यात वाचण्‍यात यावेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात हकीकत अशी -
तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.1 फायनान्‍स कंपनीकडून एकूण रक्‍कम रु.5,00,000/- इतक्‍या रकमेचे कर्ज दि.31/10/10 रोजी घेतलेले होते. सदर कर्ज एम.एच.42/बी 8114 नंबरच्‍या टाटा मोटर्स कंपनी लि.चे 2007 सालचे मॉडेल असलेले एल.पी.के.1613 टाटा टिपर हे वाहन खरेदी करणेसाठी घेतले होते. सदर वाहनावर रु.4,16,894/- इतक्‍या रकमेचा एच.डी.एफ.सी. बँकेचा बोजा होता. सदर कर्जातून दि.26/10/10 च्‍या एच.डी.एफ.सी. बँकेच्‍या नावे चेक काढून सदर बोजा भागवून वाहन खरेदी केले आहे.
सदर कर्ज दि.31/10/2010 रोजी दिले असले तरी वाहनाचा ताबा दि.1/1/11 रोजी दिलेला आहे. वस्‍तुतः सदर वाहन कर्ज घेतेवेळीच प्रत्‍यक्ष ताब्‍यात मिळणे आवश्‍यक होते. मात्र सामनेवालाने तक्रारदारास त्रास देणेचे हेतूने तब्‍बल 2 महिन्‍यांनी वाहनाचा ताबा दिला आहे. सदर कालावधीत व्‍यावसायिक नुकसान झाले आहे. तसेच सदर कालावधीचे व्‍याजही नाहकपणे भरावे लागले ही बाब अन्‍यायकारक व बेकायदेशीर आहे.
सामनेवाला क्र.1 यांनी दि.7/1/11 रोजी गाडीचे इन्‍शुरन्‍ससाठी रु.18,000/- रोखीने तक्रारदाराकडून जमा करुन घेतले आहे. तसेच दि.20/12/10 रोजी रु.20,500/-, दि.11/1/11 रोजी 20,000/-, दि.12/1/11 रोजी रु.19,500/- चेकने जमा केले. दि.31/3/11 रोजी रु.19,650/- रोखीने जमा केले असून असे एकूण 99,450/- दि.31/3/11 अखेर सामनेवाला क्र.1 कडे जमा केले आहेत.
सदर वाहनापासून मिळणा-या उत्‍पन्‍नावरच तक्रारदाराची व त्‍याच्‍या कुटुंबाची उपजिविका चालते. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी दि.4/6/11 रोजी तक्रारदाराचे वर नमूद वाहन तक्रारदार कामानिमित्‍त बाहेरगावी गेले असताना तक्रारदाराच्‍या गैरहजेरीत बेकायदेशीरपणे ओढून नेले आहे. सामनेवालाने तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त करणेपूर्वी नोटीस देणे आवश्‍यक असतानाही नोटीस दिलेली नाही. सामनेवालाची सदरचे वाहन ओढून नेणेची कृती बेकायदेशीर असलेने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवालाचे वकील श्री प्रकाश भारद्वाज यांनी दि.15/6/11 रोजी नोटीस पाठवून रु.58,950/- इतकी रक्‍कम सामनेवालाकडे जमा करणेची सूचना केली होती. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने दि.7/7/11 रोजी सामनेवालांचे शाखाधिकारी यांना रु.58,950/- इतक्‍या रकमेचा भरतीय स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा आर.टी.ओ. ऑफिस, सांगली या बँकेवरील चेक क्र.967609 पाठवून 7 दिवसात तक्रारदाराचे वाहन परत देणेविषयी विनंती केली. सदरचे दि. 30/8/11 चे पत्र प्राप्‍त होवूनदेखील सामनेवाला क्र.1 चे शाखाधिकारी यांनी वाहन परत दिले नाही. तसेच वर नमूद पत्राद्वारे कागदपत्रांच्‍या प्रतींची मागणी करुनही सदर कागदपत्रे सामनेवालाने दिली नाहीत ही त्‍याची दडपशाहीची बेकायदेशीर कृती सकृतदर्शनी दिसून येते.
सामनेवाला क्र.1 याचे वतीने श्री अताउल्‍ला सिराज अत्‍तार व सामनेवाला क्र.2 चे वतीने श्री विशाल वाघमारे व नितीन दबडे यांनी अन्‍य सहकारी कर्मचा-यांशी संगनमत करुन यातील तक्रारदार याचे वाहन ओढून बेकायदेशीरपणे कब्‍जेमध्‍ये ठेवलेले आहे. जर तक्रारदारास ते व्‍यवसायासाठी मिळाले असते तर त्‍याला प्रतिदिनी रु.2,000/- इतके उत्‍पन्‍न मिळाले असते. मात्र सामनेवालाचे दडपशाही कृतीमुळे दि.4/6/11 पासून नुकसान सोसावे लागले आहे. सबब सामनेवालाचे बेकायदेशीर कृत्‍यामुळे प्रस्‍तुत अर्ज दाखल करावा लागला आहे.
3. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍ठयर्थ नि.4 वर कागदयादीप्रमाणे 8अ चा खातेउतारा, सातबारा उतारा, गा.नं.न. 6 चे हक्‍काचे पत्र, वर्दी जबाब, स्‍थळपंचनामा, इंक्‍वेस्‍ट पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल, समरी मंजूर होणेबाबतचा अहवाल अशी एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी नि.20 ला एकतर्फा आदेश रद्द होवून लेखी म्‍हणणे रेकॉर्डवर घेणेबाबत अर्ज दिला होता. सदर अर्जावर तत्‍कालिन मंचाने तक्रारदाराने म्‍हणणे द्यावे असा आदेश पारीत केला होता. सदर अर्ज रक्‍कम रु.1,000/- कॉस्‍ट देण्‍याच्‍या अटीवर मंजूर केला आहे. नि.21 वर तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कॉस्‍टची रक्‍कम स्‍वीकारण्‍याचे संपूर्ण अधिकार श्री पी.के.जाधव, अॅडव्‍होकेट यांना दिलेबाबतचे दि.10/2/12 चे अधिकारपत्र दि.15/2/12 रोजी तत्‍कालीन मंचाने दाखल करुन घेतले आहे. तसेच त्‍याचे वकीलांनी अथवा तक्रारदारांनी कॉस्‍टची रक्‍कम मिळाली नसल्‍याची तोंडी अथवा लेखी हरकत दिलेली नाही. यावरुन प्रस्‍तुत कॉस्‍टची रक्‍कम तक्रारदारास मिळालेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मात्र तत्‍कालीन मंचाने प्रस्‍तुत म्‍हणणे व त्‍यासोबतचे फेरिस्‍तप्रमाणेचे कागद दाखल करुन घेण्‍याचा आदेश पारीत केलेला नव्‍हता. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍व व समानता या तत्‍वाचा विचार करता व वरील परिस्थितीचा विचार करता दि.1/7/13 रोजी सदर मंचाने सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे मूळ अर्जास व नि.5 ला, म्‍हणणे तसेच फेरिस्‍तप्रमाणेची कागदपत्रे दाखल करणेबाबतचा आदेश पारीत केला आहे. त्‍यास अनुक्रमे नि.22ए व 22 बी देण्‍यात आलेली आहे. सदर दाखल सामनेवाला यांचे लेखी म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदाराची तक्रार, मान्‍य केल्‍या कथनाखेरिज, परिच्‍छेदनिहाय नाकारली आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, सामनेवाला क्र.1 व 2 या कंपन्‍यांच्‍या शाखा आहेत. कंपनीचे मूळ ऑफिस 19/ए, धुळेश्‍वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपूर 3023001 भारत हे आहे. तक्रारदार याने केलेला करार हा मूळ कंपनीच्‍या शाखेशी झालेला आहे व सदर कंपनीला तक्रारदाराने सामनेवाला म्‍हणून सामील केले नसल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारअर्जास नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीजचा बाधा येतो.
तक्रारअर्ज कलम 5 मधील मजकूर काही अंशी बरोबर आहे. मात्र कलम 2 व 3 मधील मजकूर अमान्‍य आहे. तक्रारदाराने वेळोवेळी जमा केलेल्‍या रकमा सामनेवाला यांनी जमा करुन घेवून तक्रारदाराचे कर्जखातेस दर्शविलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने सदर अर्ज दि.29/9/11 रोजी दाखल केलेला आहे. मात्र सप्‍टेंबर 2011 मध्‍ये केवळ कर्ज कराराच्‍या शर्ती व अटीप्रमाणे कर्ज वेळेत भरण्‍याचा भास निर्माण केला आहे. यावरुन तक्रारदार स्‍वच्‍छ हाताने सदर मंचासमोर आलेला नाही. तक्रारदार म्‍हणतात, त्‍याप्रमाणे दि.31/10/10 रोजी तक्रारदाराचे नावे कर्ज दर्शविले असून दि.1/1/11 रोजी वाहनाचा ताबा दिलेला आहे. सदर वाहनाचा ताबा 2 महिने उशिरा दिल्‍या असल्‍याने तक्रारदाराचे व्‍यवसायिक नुकसान झाल्‍याची बाब नाकारली आहे.
तक्रारदाराने खरेदी केलेल्‍या वाहनावर एच.डी.एफ.सी. बँकेचा बोजा होता. सामनेवाला कंपनीकडून कर्ज घेवून सदर बोजा भागवून नमूद बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेवून आर.टी.ओ.ऑफिसकडून सदर बँकेचा बोजा कमी करुन तक्रारदाराच्‍या नावाची नोंद आर.सी. बुकला दि.31/10/11 रोजी झाली व तदनंतर सदरचे वाहन लगेचच तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात दिलेले आहे. प्रस्‍तुत प्रक्रियेसाठी विलंब लागल्‍याने नमूद वाहन तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात देण्‍यास उशिर झाला यामध्‍ये सामनेवालाचा केणताही दोष नाही. तक्रारदाराने ठरले अटी शर्तीचा भंग करुन सामनेवाला कंपनीची देय रक्‍कम वेळेत परतफेड न केल्‍याने दि.16/5/11 रोजी कायदेशीर नोटीस, तोंडी सुचना इ.बाबींची तंतोतंत पूर्तता करुन कंपनीचे नियमानुसार वाहन जप्‍त करुन ताब्‍यात घेतले. तसेच त्‍याचे कर्जखाते फोरक्‍लोज करुन संपूर्ण रकमेची मागणी करणारे पत्र दि.7/6/11 रोजी त्‍यास पाठवून दिले व सदर पत्राप्रमाणे तक्रारदाराचे ताब्‍यातील वाहन जप्‍त करुन दि.9/9/11 रोजी सदर वाहनाची नियमानुसार विक्री केली आहे. नमूद वाहन जप्‍त करुन ताब्‍यात घेण्‍याचा कंपनीचा कायदेशीर अधिकार आहे. सामनेवालाचे वकील अॅड प्रकाश भारद्वाज यांनी तक्रारदारास पाठविलेल्‍या नोटीशीतील मागणीप्रमाणे तक्रारदाराने पाठविलेला चेक हा सामनेवालांना चुकीच्‍या नावाने पाठविला. अशा प्रकारचे चेक स्‍वीकारले जात नाहीत. सदर चेक पूर्वीही तक्रारदाराने पाठविले होते मात्र ते वेगवेगळया कारणांनी वठलेले नाहीत. तक्रारदाराच्‍या कर्जफेडीबाबत विश्‍वासार्हता राहिली नव्‍हती. त्‍यामुळे चुकीच्‍या नावाचा चेक सामनेवाला याने स्‍वीकारला नव्‍हता. दि.3/8/11 रोजी तक्रारदाराने पत्र देवून मागणी केली. मात्र चेक नं.967609 वरील चुकीचे नाव असल्‍याने तो जमेत घेता येत नव्‍हता, याबाबत दि.19/8/11 रोजी तक्रारदारांना रिप्‍लाय-कम-नोटीस पाठवून सदर बाब स्‍पष्‍ट केली आहे. तसेच फोरक्‍लोज अमाऊंट 30 दिवसांत भागविणेविषयीही कळविले हेाते. सामनेवाला याने तक्रारदारास दिलेल्‍या उत्‍तरी नोटीसीप्रमाणे तक्रारदाराने त्‍याची दखल घेतली नाही. सदर नोटीसीत नमूद केलेल्‍या मजकूराचा गैरफायदा घेवून चेक क्र.967610 हा नव्‍या नावाने चेक पाठवून दिला. मात्र सामनेवाला कंपनीने तक्रारदाराचा गहाण सोडविण्‍याचा हक्‍क त्‍यापूर्वीच नष्‍ट केला असल्‍याने सदर रक्‍कम एकरकमी वसूल करण्याचा अधिकार सामनेवालास असल्‍याने अपु-या रकमेचा चेक स्‍वीकारणे कंपनीच्‍या तरतुदीत बसत नव्‍हते. तसेच दि.19/8/11 पूर्वीच म्‍हणजे दि.7/6/11 रोजीचे पत्राने तक्रारदारास कळविले होते. तक्रारदार दुटप्‍पी वागतात. तक्रारदाराने मागणी केलेले कागद देण्‍यास सामनेवाला तयार असतानाही व तसे त्‍यास कळवूनही त्‍याने कागद स्‍वीकारण्‍याचे टाळले. नमूद वाहनाचा इन्‍शुरन्‍स एच.डी.एफ.सी.बँकेचे कर्ज भागवून उर्वरीत रकमेतून सामनेवाला कंपनीने उतरविला आहे. तक्रारदारास नेहमीच सौजन्‍याने वागणूक दिलेली आहे. तक्रारदाराने पोलिस अधिक्षक, सांगली यांचेकडे बदसल्‍ल्‍याने तक्रारदाराचेवर सामनेवाला यांनी कायदेशीर कारवाई केल्‍याने तक्रारअर्ज दाखल केला प्रस्‍तुत तक्रारदाराची पोलिस खात्‍यात ओळख आहे. सामनेवाला यांनी सिनियर इन्‍स्‍पेक्‍टर यांना कारवाईपूर्वी पत्र देवून पोच घेण्‍याचा प्रयत्‍न केला. मात्र प्रस्‍तुतचे पत्र तक्रारदाराचे सांगणेवरुन पोलिसांनी स्‍वीकारण्‍याचे टाळले, त्‍यामुळे सामनेवाला याने तार पाठवून कारवाईबाबत पोलिसांना कळविले. तदनंतर तक्रारदाराने सामनेवालांचे सांगली शाखेत येवून कंपनीचे इसमांना अरेरावीची भाषा वापरली, आता कोर्टातच भेटू असे सुनावले. प्रस्‍तुत तक्रारदाराचे वाहन चोरीस अथवा हरविलेले नव्‍हते, ते कायदेशीररित्‍या कंपनीने ताब्‍यात घेतले आहे. त्‍यामुळे पोलिसांना कोणतीही कारवाई करणे शक्‍य नव्‍हते या बाबीची स्‍पष्‍ट कल्‍पना तक्रारदारांना होती व आहे. सदर कारवाई न रुचल्‍याने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज तक्रारदाराने दाखल केला आहे. सामनेवालाने कंपनीच्‍या पॉलिसीप्रमाणे पोलिसांना पूर्वसूचना देवून वाहन ताब्‍यात घेतले होते. सदरचे वाहन दि.9/9/11 रोजी नियमानुसार विक्री केलेले आहे. त्‍यामुळे दि. 3/10/11 रोजी नि55 कडे झालेला आदेश अंमलबजावणीस पात्र रहात नाही. याची पूर्वकल्‍पना तक्रारदारांना असतानाही वेगवेगळया ठिकाणी तक्रारी केल्‍या आहेत. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज मुदतीत कसा आहे याबाबत कोठेच कथन केलेले नाही. तसेच त्‍याने वापरलेली वाहने व्‍यवसायासाठी वापरली असल्‍याने त्‍यामध्‍ये त्‍याचा हेतू वाणिज्‍य आहे, त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने केलेला तक्रारअर्ज व त्‍यातील मागण्‍या सामनेवालांना मान्‍य व कबूल नाहीत. सबब तक्रारदराचा तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा अशी विनंती केलेली आहे. तसेच सामनेवाला यांना कॉम्‍प्‍नेसेटरी कॉस्‍ट देणेबाबत अर्जदारास हुकूम व्‍हावा अशीही विनंती केली आहे. सामनेवाला यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले असून नि.22बी फेरिस्‍तसोबत एकूण 9 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5. तक्रारदाराची तक्रार, सामनेवालेचे म्‍हणणे, उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल पुरावे यांचा विचार करता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. प्रस्‍तुत तक्रारीस नॉन जाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाचा
बाध येतो काय ? नाही.
2. तक्रारदार हा ग्राहक आहे का ? होय.
3. तक्रारदार नमूद वाहनाचा वापर वाणिज्‍य हेतूने करीत होता काय ? नाही.
4. प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज मुदतीत आहे काय ? होय.
5. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? होय.
6. तक्रारदाराने केलेल्‍या मागण्‍या मिळण्‍यास तो पात्र आहे काय ? होय.
7. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्र.1
6. सामनेवाला यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेतील कलम 4 मध्‍ये प्रस्‍तुत तक्रारीस नॉन जाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाचा बाध येत असल्‍याचा आक्षेप उपस्थित केला आहे. सामनेवालांचे प्रतिपादनाप्रमाणे ए.यू.फायनान्‍सील इंडिया प्रा.लि. या कंपनीचे मूळ ऑफिस 19ए, धुळेश्‍वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपूर येथे आहे. सामनेवाला क्र.1 व 2 या नमूद कंपनीच्‍या शाखा आहेत. तक्रारदाराने केलेला करार हा सदर कंपनीशी केलेला आहे. त्‍यामुळे सदर मुळ कंपनीला आवश्‍यक पक्षकार पार्टी केलेले नसल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार चालणेस पात्र नाही. या आक्षेपाचा विचार करता, सामनेवाला यांनी नि. 22बी वर दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत कर्ज करार हा जरी मूळ कंपनीशी झाला असला तरी सदरचा करार हा सामनेवाला क्र.1 या शाखेमार्फत झालेला आहे. सदर शाखेमार्फत कर्ज अदा केले गेलेले आहे. सदर सामनेवाला क्र.1 व 2 या सदर मूळ कंपनीच्‍या शाखा असून त्‍या त्‍या जिल्‍हयातील व्‍यवहार त्‍या त्‍या शाखेमार्फत चालतात ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. तसेच प्रस्‍तुत करार हा कोल्‍हापूर येथे अस्तित्‍वात आलेला आहे. वाहनाची जप्‍ती सांगलवाडी जि.सांगली येथे केली आहे. मुळ ऑफिसबरोबरच शाखा ऑफिस हे प्रत्‍येक व्‍यवहारासाठी तितकेच जबाबदार असते. तसेच त्‍या त्‍या जिल्‍हयाचा आर्थिक व्‍यवहार हा त्‍या त्‍या शाखांमार्फत होतो. मूळ कार्यालयाचे त्‍यांच्‍यावर व्‍यवस्‍थापकीय नियंत्रण असते. कर्ज देणे व कर्जाची परतफेड करुन घेणेचे काम सदर शाखाच करीत असतात. प्रचलित सर्वसाधारण व्‍यवहाराचा विचार करता, सामनेवालांचा सदर आक्षेप हे मंच फेटाळीत आहे व सदरची तक्रार मे.मंचासमोर चालणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. यासाठी हे मंच खालील पूर्वाधार विचारात घेते.
Vipul Mathur & Anr. Vs. Rajasthan Housing Board - 2005 (2) CPR 491
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 12 and 17 – Consumer complaint – Objection of non-joinder of necessary party – Provisions of CPC are not applicable to proceedings under the Act – Main dispute could not be allowed to be diluted by non-observance of technical formalities.
मुद्दा क्र.2 व 3
7. तक्रारदाराने सामनेवालांकडून वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतल्‍याची वस्‍तुस्थिती सामनेवाला यांनी मान्‍य केली आहे. त्‍यामुळे तो त्‍यांचा कर्जदार ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदाराने दि.17/4/2013 चे मे.मंचाच्‍या आदेशाने नि.1 वर 6अ, 6ब व 11क अन्‍वये दुरुस्‍ती केलेली आहे. सदर 6अ मधील मजकूराचा विचार करता तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचे वाहन टाटा टिपर क्र.एमएच 12 बी 8114 सामनेवालांकडून कर्ज घेवून खरेदी केले होते. सदर वाहनापासून मिळणा-या उत्‍पन्‍नावरच त्‍याची उपजिविका अवलंबून होती. त्‍यामुळे कलम 2(1)(ड) चा विचार करता स्‍वयंरोजगारासाठी सदर वाहनाचा वापर केला आहे आणि त्‍यातून मिळणा-या उत्‍पन्‍नावर तक्रारदाराची उपजिविका चालत होती. तसेच याव्‍यतिरिक्‍त तक्रारदाराचा अन्‍य कोणता व्‍यवसाय अथवा उत्‍पनाचे साधन असल्‍याचे निदर्शनास आलेले नाही अथवा सामनेवालाने ते आणलेले नाही. याचा विचार करता यामध्‍ये तक्रारदाराचा कोणताही वाणिज्‍य हेतू दिसून येत नाही हे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे सामनेवालांचा सदरचा आक्षेप हे मंच फेटाळणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. यासाठी हे मंच खालील पूर्वाधार विचारात घेते.
Sapna Photostat Vs. Excel Marketing Corpn. & Anr. 2011 (2) CPR 35 (NC)
If a person indulges in a commercial activity for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment then, he continues to be a consumer in terms of C.P. Act.
2009 (9) Supreme Court cases 79 Madankumar Singh Vs. Dist. Magistrate, Sultanpur & Ors.
A Consumer Protection Act 1986 - Section 2(1)(d) – Consumer and Commercial purpose – Definitions of, interpreted – Appellant purchasing a truck to earn his livelihood by means of self-employment - held notwithstanding appointment of a driver to ply to said truck, appellant would still be a consumer
Allowing the appeal with costs, the Supreme Court.
मुद्दा क्र.4
8. सामनेवाला याने त्‍यांचे म्‍हणणेतील कलम 12 मध्‍ये प्रस्‍तुत अर्ज मुदतीत नसलेबाबतचा आक्षेप घेतलेला असून तक्रारदाराचे तसे कोठेही कथन नसलचे प्रतिपादन केले आहे. सदर आक्षेपाचा विचार करता तक्रारदाराने त्‍याचे तक्रारीतील कलम 7 मध्‍ये तक्रारअर्जास सातत्‍याने कारण घडल्‍याचे नमूद केले आहे. नि.4 च्‍या कागदयादीप्रमाणे सदर बाबतीत दि.21/6/2011 रोजी पोलिस निरिक्षंकांसमोर जबाब झालेले आहेत. तसेच नि.4/5 ला दि.7/7/11 व नि.4/7 ला दि.3/8/08 चा गाडी परत करणेबाबतचा अर्ज, त्‍यास नि.4/8 ला त्‍यास कंपनीने दिलेले उत्‍तर, दि.30/8/11 ला नि.4/9 प्रमाणे तक्रारदाराने दिलेले उत्‍तर यावरुन तक्रारीस शेवटचे कारण दि.30/8/11 रोजी झालेले दिसून येते व तदनंतर प्रस्‍तुतची तक्रार 3/10/11 रोजी स्‍वीकृत केली आहे. यावरुन प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीत असलेची तक्रार निर्विवाद आहे. सबब सामनेवालाचा प्रस्‍तुत अर्ज मुदतीत नसलेबाबतचा आक्षेप हे मंच फेटाळीत आहे. प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीत असल्‍याने सदर तक्रार चालविणेचा अधिकार मे.मंचास आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.5 व 6
9. तक्रारदाराने टाटा टिपर क्र.एमएच 42 बी / 8114 हे वाहन नि. 22बी फेरिस्‍त अनुक्रमांक 2 व 3 प्रमाणे कर्ज मिळणेसाठीचा अर्ज दाखल केला आहे. सदर कर्जास कर्जदार म्‍हणून तक्रारदाराचे नाव दिसून येते. जामीनदार म्‍हणून दत्‍तात्रय विलास पाटील यांची नोंद आहे तसेच त्‍यांचा फोटोही दिसून येतो. दाखल शेडयुलवरुन प्रस्‍तुत कर्ज दि.31/10/2010 रोजी दिलेले आहे. त्‍यानुसार कर्ज करार क्र.एयू 31407 असून रु.5 लाख इतकी कर्ज रक्‍कमेची नोंद दिसून येते. कराराचे स्‍थळ जयपूर दाखविलेले आहे. मालमत्‍तेची किंमत रु.6,24,000/- नोंदविलेले आहे तर मार्जिन मनी म्‍हणून रु.1,24,000/- इतक्‍या रकमेची नोंद आहे. सदर कर्जाचे कागदपत्रांवर हे टाटा एलपीके 1613 इंजिन नं.एएस 2811730, रजि.नं. एमएच 42-बी 8114, चासीस एएसझेड 705507, उत्‍पादित वर्ष 2007 या वाहनाच्‍या तपशीलाच्‍या नोंदी आहेत. प्रस्‍तुत कर्ज प्रतिमाह रु.19,650/- हप्‍त्‍याप्रमाणे एकूण 36 हप्‍त्‍यांमध्‍ये फेडण्‍याचे होते. पहिला मासिक हप्‍ता 10/11/10 तर शेवटचा मासिक हप्‍ता 10/10/13 अखेर दिसून येतो. तसेच प्रतिचेक बाऊंन्‍स चार्जेस रु.500/, प्रतिचेक स्‍वॅपिंग चार्जेस रु.1,000/-, लेट पेमेंट चार्जेस व दरमहा 3 टक्‍के दंड, कर्ज परतफेडीसाठी 12 महिन्‍यात पहिल्‍या हप्‍त्‍यापासून मुद्दल रकमेवर 5 टक्‍के, 12 महिन्‍यानंतर मुद्दल रकमेवर 3 टक्‍के, लोन कॅन्‍सलेशन रिबुकींग चार्जेस रु.1,000/-, लोन स्‍टेटमेंट/रिपेमेंट शेडयुल चार्जेस रु.500/-, प्रथम एन.ओ.सी. 0 रु., डयुप्‍लीकेट एन.ओ.सी. रु.1,000/- अशा रकमांची नोंद दिसून येते. इन्‍शुर्ड अमाऊंटसमोर रकमेची नोंद नाही. प्रस्‍तुत वाहनावर एच.डी.एफ.सी.बँकेचा बोजा होता, तो बोजा नमूद सामनेवाला क्र.1 याने सदर कर्जरकमेतूनच भागविलेला आहे ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. सदर वाहनाच्‍या इन्‍शुरन्‍ससाठी रु.18,000/- रोखीने तक्रारदाराकडून भरुन घेण्‍यात आले आहेत. प्रस्‍तुत वाहनाची विमा पॉलिसी दाखल आहे. तसेच करारपत्राचे अवलोकन केले असता शेडयुलमध्‍ये इन्‍शुरड अमाऊंटची नोंद नाही, त्‍यामुळे तक्रारदाराकडून इन्‍शुरन्‍सची रक्‍कम रोखीने घेतल्‍याचे कथनास पुष्‍टी मिळते या निष्‍कर्षासही हे मंच येत आहे.
10. प्रस्‍तुत वाहनाचे आर.सी.बुक तसेच विमा उतरविल्‍याची पॉलिसी दाखल आहे. तसेच कर्ज खातेउताराही दाखल आहे. प्रस्‍तुत कर्जाचा पहिला हप्‍ता दि.10/11/10 रोजी देणेचा होता. सदर पहिला हप्‍ता तक्रारदाराने दि.20/12/10 रोजी भरलेला आहे. तसेच सदर हप्‍ता विलंबाने भरल्‍यामुळे त्‍यावर कराराप्रमाणे दंडात्‍मक आकारही घेतलेला आहे. सदरची रक्‍कम रु.20,500/- इतकी भरलेली आहे ही बाब सामनेवाला यांनी स्‍पष्‍टपणे नाकारलेली नाही. दुसरा देय हप्‍ता दि.10/12/10 रोजी भरणेचा होता, तो तक्रारदाराने विलंबाच्‍या आकारासाहित दि.11/1/2011 रोजी रक्‍कम रु.20,000/- भरलेला आहे. दि.10/1/2011 रोजी देय असणारा हप्‍ता दि.15/1/11 रोजी रु.19,650/- चेकने जमा केलेले आहेत. दि.31/3/11 रोजी रु.19,650/- रोखीत जमा केलेले आहेत. याबाबत सामनेवाला याने नकार दिलेला नाही. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कलम 2 मधील कथनाप्रमाणे त्‍याने एकूण इन्‍शुरन्‍ससहित रु.99,450/- अदा केलेले आहेत. सदर रकमेतून इन्‍शुरन्‍स रु.18,000/- वजा जाता कर्जरकमेपोटी रु.79,800/- भरलेची वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. सामनेवाला यांच्‍या खातेउता-याप्रमाणे सादर हप्‍ते विलंबाने भरल्‍यामुळे रु.3,865/- इतका आकार आकारलेला आहे. याबाबत सामनेवाला याने वाद उपस्थित केलेला नाही.
11. तक्रारदाराने कराराप्रमाणेचे पहिले चार हप्‍ते दि.31 मार्च 2011 अखेर विलंब आकारासहीत भरलेची वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. सामनेवालाने तक्रारदाराचे वाहन दि. 4/6/2011 रोजी तक्रारदाराचे राहते ठिकाण म्‍हणजेच सांगलीवाडी, जुना समडोळी रोड येथून तक्रारदारास कोणतीही पूर्वनोटीस न देता ताब्‍यात घेतलेले आहे व सदर वाहन ताब्‍यात घेतलेचे सामनेवाला याने त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेमध्‍ये कबूल केलेले आहे. तसेच युक्तिवादाचे वेळीही सदर वस्‍तुस्थिती मान्‍य केली आहे. सदर शेडयुलप्रमाणे सदर वाहन ताब्‍यात घेतले, त्‍यावेळी तक्रारदाराचे तीन हप्‍ते थकीत असल्‍याचे निदर्शनास येते. सामनेवाला यांचे वकीलांनी युक्तिवादाचे वेळी सदर करारपत्रातील अटी व शर्तीस अनुसरुन कंपनीस प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकारानुसार प्रस्‍तुत वाहन जप्‍त करुन विक्री केल्‍याचे प्रतिपादन केले आहे व येथेच वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो.
12. कराराप्रमाणे जरी कंपनीस त्‍यांचे थकीत कर्जाचे परतफेडीसाठी वाहन जप्‍त करणे व त्‍याची विक्री करणे हे अधिकार प्राप्‍त होत असले तरी नमूद सामनेवाला कंपनीने सदर कर्जवसुलीसाठीची कायदेशीर प्रक्रिया (Due process of law) रा‍बविली आहे का ? याचा विचार करावा लागेल. तक्रारदाराचे तीन हप्‍ते थकीत होते ही वस्‍तुस्थिती दिसून येते. मात्र सदर थक भरणेबाबत सामनेवाला कंपनीने नोटीस अथवा पत्र पाठवून दिलेबाबतचा पुरावा प्रस्‍तुत प्रकरणी दिसून येत नाही.
13. सामनेवाला याने कागदयादीसोबत अनुक्रमांक 7 वर रजिस्‍टर ए.डी.ने तक्रारदारास पाठविलेल्‍या पत्राचे अवलोकन केले असता सदर पत्रानुसार सामनेवाला कंपनीने त्‍यांना वाहन खरेदी साठी कर्ज दिल्‍याचे तसेच हप्‍ते इ.बाबत नमूद केले आहे तसेच कलम 2 मधील पहिल्‍या परिच्‍छेदामध्‍ये कर्जाचे ठरले अटी व शर्तीनुसार नियमित परतफेड न केल्‍याने सदर वाहन दि.4/6/11 रोजी तक्रारदाराचे कब्‍जेतून परत घेतलेबाबत नमूद केले आहे. सदर दि.7/6/11 पूर्वी तक्रारदारास थकफेड करणेबाबत पत्र पाठविलेले दिसून येत नाही. याबाबत वाहन जप्‍त केलेनंतर प्रस्‍तुत पत्र पाठविलेले आहे तसेच सदर पत्रामध्‍ये सदर पत्र प्राप्‍त होताच 7 दिवसांच्‍या आत शाखा अथवा प्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधणेबाबत कळविलेले आहे. तसेच त्‍याबाबत सदर दिवशी जामीनदारासही पत्र पाठविलेचे दिसून येते. सदर पत्र प्राप्‍त होताच तक्रारदाराने सामनेवालांकडे त्‍याच दिवशी संपर्क साधून पत्र नि.4/5 दिल्‍याचे दिसून येते. सदर पत्रामध्‍ये वकीलांचे नोटीशीत मागणी केलेप्रमाणे रक्‍कम रु.58,955/- चा भारतीय स्‍टेट बँक, आर.टी.ओ. ऑफिस यांचा दि.7/7/2011 चा चेक नं 967609 अर्जासोबत पाठवित असल्‍याचे नमूद केले व सदर वाहन 7 दिवसांचे आत परत करावे अशीही विनंती केली आहे. सदर चेक नि.22बी सोबत दाखल आहे. तसेच नि.4/7 अनव्‍ये दि.3/8/11 रोजी तक्रारदाराने सामनेवाला यांना त्‍याबाबत नोटीसही पाठविली आहे. त्‍यास दि.19/8/11 रोजी सामनेवाला क्र.1 याने दि.7/7/11 व दि.3/8/11 चे अर्जास उत्‍तर दिलेले आहे. तसेच सदर चेक हा ब्रँच कोल्‍हापूर या नावाने दिला असल्‍याने या नावाचे खाते नसलेने आम्‍ही केवळ ए.यू.फायनान्‍स प्रा.लि. या नावानेच रकमा स्‍वीकारीत असल्‍याचे कलम 6 मध्‍ये नमूद केलेले आहे तसेच कलम 7 मध्‍ये 7 दिवसांचे आत सदर रक्‍कम भरणेबाबत कळविलेले आहे. तदनंतर तक्रारदाराने नमूद बँकेचा चेक 967610 रु.58,950/- जमा करुन घेवून गाडी देणेबाबत दि.30/8/11 चे अर्जाने विनंती केलेली आहे सोबत सामनेवाला यांनी सूचना केलेप्रमाणे कंपनीचे नाव नमूद करुन सदर चेक दिल्‍याचे दाखल प्रतीवरुन दिसून येते. तसेच प्रस्‍तुत चेक दि.8/9/11 रोजी सामनेवाला यांना मिळालेचे पोस्‍टाच्‍या पोचपावतीवरुन दिसून येते. तरीही सामनेवाला यांनी दि.9/9/11 रोजी म्‍हणजे दुस-या दिवशी वाहनाची विक्री केलेची बाब निदर्शनास आलेली आहे. तक्रारदार थक भरणेस तयार होता हे त्‍याच्‍या कृतीवरुन दिसून येते. मात्र त्‍या सामनेवाला यांनी दाद दिलेली नाही ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
14. तक्रारदार गैरहजर असताना त्‍याच्‍या गैरहजेरीत वाहन जप्‍तीपूर्व नोटीस न पाठविता थेट प्रस्‍तुत वाहन त्‍याचे घरातून बळाचे जोरावर जप्‍त करुन सामनेवाला कंपनीने नेले आहे त्‍यामुळे तक्रारदाराची पत्‍नी सौ भाग्‍यश्री रामदास पाटील हिने पोलिस निरीक्षक, सांगली शहर यांचकडे तक्रार नोंदविलेली आहे. दि.29/6/11 रोजी तक्रारदाराने सदर पोलिस स्‍टेशनकडे सहि-शिक्‍क्‍याच्‍या नकला मागण्‍याचा अर्ज दिला आहे व त्‍या अनुसरुन मिळालेल्‍या रकमा सदर प्रकरणी दाखल केलेल्‍या आहेत. सामनेवाला यांचे कथनाप्रमाणे नमूद वाहन जप्‍त करणेपूर्वी सामनेवाला यांना नमूद पोलिस स्‍टेशनला वाहन जप्‍तीच्‍या सूचना देणेच्‍या होत्‍या मात्र तक्रारदारच्‍या दबावाने सदर सूचना घेतल्‍या नसल्‍यामुळे तार केलेबाबत प्रतिपादन केलेले आहे. सदर तारांच्‍या पोलिस्‍टेशनकडील साक्षांकीत प्रती प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल आहेत. सामनेवाला कंपनीने पोस्‍ट-रिपझेशन इंटीमेशन टू पोलिस स्‍टेशनची प्रत पोलिस स्‍टेशनला सदर दिवशी दिलेचे दिसून येते. मात्र सदर बाबी वाहन जप्‍त केल्‍यानंतर दिल्‍या आहेत ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. तसेच सदर पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये दि.16 मे 2011 च्‍या तारखेचे हस्‍तलिखितातील एक नोटीस पोलिस स्‍टेशनला सामनेवाला यांनी हजर केलेली आहे व सदर नोटीशी ही जप्‍तीपूर्व नोटीस असलेबाबतचा आग्रह सामनेवाला धरत आहेत. युक्तिवादाचे वेळेस मे.मंचाने सदर कंपनीच्‍या नोटीस या प्रिंटेड व हिंदीत असलेची बाब आणून दिली. प्रस्‍तुत पहिल्‍या नोटीशी तक्रारदारास मिळालेने त्‍या त्‍याने फेरिस्‍तसोबत दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे सदर मराठीतून दिलेली नोटीस तक्रारदारास केव्‍हा पाठविली याबाबतची पोस्‍टाची पावती व सदर नोटीस तक्रारदारास मिळाली त्‍याबाबत पोस्‍टाची पोचपावती प्रस्‍तुत प्रकरणी अथवा पोलिस स्‍टेशनला का दाखल केली नाही याबाबत विचारणा केली असता सामनेवाला यांच्‍या वकीलांनी याबाबत काही सांगू शकत नसल्‍याचे प्रतिपादन केले आहे. तसेच सदर नोटीस पोस्‍टाने पाठविली व ती मिळाली याबाबत कोणतेही रेकॉर्ड कंपनीकडे नसल्‍याचे प्रतिपादन केलेले आहे. याचा विचार करता प्रस्‍तुत पोलिस केस झाल्‍यामुळे पूर्ण विचारांती (afterthought ) सामनेवाला यांनी आपला बचाव करणेच्‍या हेतूने प्रस्‍तुत नोटीस दाखल केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
15. वस्‍तुतः सामनेवाला कंपनीस करारान्‍वये वसुलीचे अधिकार प्राप्‍त होत असले तरीही प्रचलित कायद्याच्‍या तरतुदीच्‍या बाहेर जाऊन करारात बनविलेल्‍या अटी उभय पक्षांवर बंधनकारक रहात नाहीत. प्रस्‍तुतचे करार व त्‍यातील अटी व शर्ती या प्रचलित कायद्याच्‍या तरतुदीस धरुन राहूनच बनवाव्‍या लागतात तसेच कर्ज वसूली ही कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच पूर्ण करावी लागते याचा विसर सामनेवाला कंपनीस पडलेला आहे.
16. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे तीन हप्‍ते थकीत गेलेनंतर सदर थक भरणेबाबतची नोटीस, सदर थक भरले नसलेमुळे आपले वाहन जप्‍त करणेत येत असलेबाबतची पूर्वनोटीस, सदर नोटीस देऊन सुध्‍दा थक भरला नसल्‍याने सदर जप्‍त वाहनाची विक्री करीत असलेबाबत विक्रीपूर्व नोटीस तदनंतरही सदर थक भरला नसल्‍यामुळे सदर वाहन विक्री करीत असल्‍याबाबतची नोटीस तदनंतर त्‍याला थक भरणेची पुरेशी संधी देवूनही थक भरला नसलेस लिलावाची नोटीस, सदर लिलाव पुकारलेनंतर सुध्‍दा लिलाव प्रसिध्‍दीची नोटीस, सदर लिलावामध्‍ये किती व्‍यक्‍तींनी भाग घेतला त्‍यांची माहिती, त्‍यांनी लावलेल्‍या बोली, वाहनाची अपसेट प्राईस, लिलावातील अत्‍युच्‍च बोली इ. कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब सामनेवाला कंपनीने केलेला नाही ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. या प्रश्‍नांची सामनेवालांकडून उत्‍तरे मिळालेली नाहीत. यावरुनच प्रचलित कायद्याच्‍या तरतुदीबाहेर जावून सामनेवाला यांनी बळाचे जोरावर तक्रारदाराचे वाहन कोणत्‍याही प्रकारची जप्‍तीपूर्वनोटीस, थक नोटीस न देता बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेले आहे ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. यावरुन सामनेवाला यांनी कोणत्‍या सक्षम न्‍यायालयाच्‍या हुकूम/आदेशाशिवाय वाहन जप्‍ती केली आहे.
17. सदर वाहन जप्‍त करुन नेलेमुळे पोलिस निरिक्षक, सांगली शहर पोलिस ठाणे यांचकडे दि.4/6/11 रोजी तक्रार नोंद असतानाही तसेच त्‍या दरम्‍यान चौकशी सुरु असतानाही सामनेवाला याने दि.9/9/11 रोजी प्रस्‍तुत वाहनाची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता बेकायदेशीरपणे वाहनाची विक्री केलेली आहे. तसेच सामनेवाला याने प्रस्‍तुत वाहन कोणास विकले, सदर वाहन किती किंमतीला विकले याबाबत मौन बाळगलेले आहे. ही वस्‍तुस्थिती दाखल पुराव्‍यांवरुन निर्विवाद आहे, त्‍यामुळे सदर मंचाने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल झालेनंतर नि.5 वर दि.3/10/11 रोजी तत्‍कालीन मंचाने मनाई आदेश पारीत केलेला होता. तक्रारदाराने दि.3/10/11 रोजी प्रस्‍तुत तक्रार स्‍वीकृत केली आहे. सामनेवाला याने जरी वाहनाची विक्री केली असली तरी तक्रारदाराकडे आर. सी.बुक असल्‍यामुळे नमूद वाहनाचे हस्‍तांतरण झालेले नाही. त्‍याबाबत तक्रारदारांना आर.टी.ओ. ला कळविलेले आहे.
18. वरील विस्‍तृत विवेचन व दाखल पुराव्‍यांचा विचार करता तक्रारदार थक भरण्‍यास तयार असतानाही तसेच त्‍याने ते कृतीतून दाखवून देऊनसुध्‍दा सामनेवाला यांनी बळाच्‍या जोरावर वाहन ओढून नेवून बेकायदेशीरपणे वाहनाची जप्‍ती व वाहनाची विक्री करुन गंभीर व अक्षम्‍य सेवात्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. त्‍यासाठी हे मंच खालील न्‍यायनिवाडे व पूर्वाधार विचारात घेत आहे.
CPJ-2007III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAMXI- Decided on 27.07.2007-“(iii) Consumer Protection Act 1986-Section 21(b)-Hire Purchase Agreement-Default in payment of loan-14 days time given for making one-time settlement-Vehicle seized forcefully before expiry of said time – Sold – No notice given before repossession and sale of vehicle – Procedure prescribed for repossession not followed – Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice- OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9 % -Compensation-Punitive damages awarded by State Commission set aside.”
सदर मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा वरील निकाल हा मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कायम केलेला आहे. त्‍याचा संदर्भ पुढीलप्रमाणे - (2012) I SCC CITICORP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAMXI
2007 STPL(LE)37811 SC-MANAGER, I.C.I.C.I.BANK LTD Vs. PRAKASH KAUR & ORS Decided on 26.02.2007-“(B) Hire-purchase-Default installments-Forcibly taking possession of vehicle by Bank-such practice of hiring recovery agents, who are musclemen, is deprecated and needs to be discouraged-Bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles instead of taking resort of strong-arm tactics-Bank cannot employ goondas to take possession by force.”
मा.राज्‍य आयोग,ओरिसा, कटक यांनी ICICI Bank Ltd. Vs. Khirodkumar Behera (2007CTJ 631 (CP) (SCDRC) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्‍पष्‍ट केला आहे.
Repossession of vehicle-Bank allegedly repossessed the vehicle without even sending a notice to him - Agreement required the bank to issue 15 days notice demanding the loanee to make payment – Therefore theseizure of the vehicle on the non-payment of installments held to be arbitrary illegal and uncalled for.
तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे अध्‍यक्ष न्‍या.एम.बी.शहा यांनीCity Corp Maruti Finance Ltd. V/s S.Vijayalaxmi (2007 CTJ 1145 (CP) NCDRC या प्रकरणात खालील निर्वाळा दिलेला आहे.
Repossession of vehicle – Hire purchase agreements – When a vehicle is purchased by a person after borrowing money from a money lender/financier/banker, he is the owner of the vehicle unless its ownership is transferred – It is not permissible for the Money lender/banker to take possession of the vehicle by the use of force – Employing musclemen to repossess the vehicle cannot be permitted in a society where there is an effective Rule of Law – Where the vehicle has been forcibly seized and sold by the financier/banker, it would be just and proper to award reasonable compensation.
19. याच स्‍वरुपाची तक्रार क्र.377/2005 आदिकराव आनंदराव इनामदार वि. टाटा फायनान्‍स लि. प्रस्‍तुत मे. कोल्‍हापूर मंचामध्‍ये दि.07/10/2005 रोजी दाखल केलेली होती. सदर तक्रार निर्णित करुन दि.21/02/2008 रोजी मे. मंचाने आदेश पारीत करुन मार्जीन मनी व कर्जापोटी भरणा केलेली रक्‍कम तसेच प्रस्‍तुत वाहनावर झालेला खर्च इत्‍यादी रक्‍कमा अदा करणेबाबत आदेश पारीत केलेला होता. प्रस्‍तुत निकालावर नाराज होऊन सामनेवाला फायनान्‍सकंपनीने मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेसमोर अपील क्र.1080/2008 दाखल केलेले होते. दि.09/09/2010 रोजी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी प्रस्‍तुतचे अपील फेटाळून मे. मंचाचा आदेश कायम केलेला आहे व त्‍यानुसार मे.कोल्‍हापूर मंचासमोर दाखल असलेली दरखास्‍तक्र.97/2011 मध्‍ये प्रस्‍तुत प्रकरणातील सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने आदेशाप्रमाणे रक्‍कमांचा भरणा केलेला आहे याचाही आधार हे मंच घेत आहे.
20. वरील विस्‍तृत विवेचन व दाखल पुराव्‍याचा विचार करता तक्रारदाराने नमूद वाहनाच्‍या विम्‍यापोटी रक्‍कम रु.18,000/- भरलेले आहे तसेच तक्रारदाराने कथन केलेप्रमाणे 4 हप्‍त्‍यांपोटी अनुक्रमे रु.20,500/-, रु.20,000/-, रु.19,650/-, रु.19,650 असे एकूण रु.99,450/- रक्‍कम भरलेली आहे. तसेच सामनेवाला याने दाखल केलेल्‍या पॉलिसीचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत पॉलिसीचा कालावधी हा दि.3/1/11 ते 2/1/12 पर्यंत आहे. त्‍यामुळे सदर कालावधीपूर्वीच म्‍हणजेच दि.4/6/11 रोजी बेकायदेशीरपणे जप्‍त केले आहे व दि.9/9/11 रोजी प्रस्‍तुत वाहनाची सामनेवाला याने विक्री केली असल्‍याने तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात प्रस्‍तुत वाहन नाही. सबब सदर विम्‍याचा लाभ तक्रारदारास मिळत नसून तो नंतर विक्री करणा-या खरेदीदारास मिळत असल्‍याने तक्रारदार विमा रक्‍कम रु.18,000/- तसेच त्‍याने नमूद 4 हप्‍त्‍यांपोटी भरलेल्‍या रकमा रु.79,800/- तसेच मार्जिनपोटी भरलेली रक्‍कम रु.1,24,000/- अशी एकंदरीत रु.2,21,000/- दि.9/9/11 पासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासहित सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या अदा करावेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
21. तक्रारदाराने नमूद वाहन परत देणे अशक्‍य असलेच्‍या निष्‍कर्षाप्रत मंच आलेस सदर वाहनाची किंमत रु.7 लाख व सदर रकमेवर दि.4/6/11 पासून दरमहा रु.60,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी कली आहे. याचा विचार करता नमूद वाहनाची सामनेवाला याने विक्री केली असल्‍यामुळे सदर वाहन सामनेवाला यांना तक्रारदारास परत करा असा आदेश न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने उचित होणार नाही. त्‍यामुळे वर नमूद विविध न्‍यायनिवाडे तसेच मा. राज्‍य आयोग व सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी दिलेल्‍या निर्देशानुसार वर नमूद केल्‍याप्रमाणे रकमा मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच प्रस्‍तुत वाहनाची बेकायदेशीरपणे विक्री करुन सामनेवाला यांनी विक्रीतून रक्‍कम मिळविलेली आहे. त्‍यामुळे सामनेवाला याने तक्रारदारास दिलेल्‍या कर्जाचा व कर्जाची उर्वरीत रक्‍कम व कर्जाच्‍या अनुषंगिक रकमांचा बोजा तक्रारदारावर टाकता येणार नाही. सबब तक्रारदार सदर कर्जातून मुक्‍त झाला आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवाला कंपनीस यापुढे असेही सूचित करण्‍यात येते की, सामनेवाला कंपनीच्‍या कर्जाशी तक्रारदाराचा आता कोणताही संबंध राहिला नसल्‍यामुळे पुढील कोणतीही कारवाई करण्‍यास सामनेवाला कंपनीचे अधिकार राहिलेले नाहीत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाला यांनी विक्री केलेले वादातील वाहन हस्‍तांतरणाबाबत योग्‍य ते सहकार्य सामनेवाला यांना करावे असेही निर्देश तक्रारदारास देण्‍यात येत आहेत.
22. तक्रारदार थक रक्‍कम भरण्‍यास तयार असताना तसेच त्‍याने कृतीतून इच्‍छाशक्‍ती दाखवून दिली असतानाही सामनेवाला याने बेकायदेशीरपणे वाहनाची जप्‍ती व विक्री करुन तक्रारदारास त्‍याचे वाहन वापरणेपासून वंचित केले आहे. त्‍याच्‍या वाहनाच्‍या उत्‍पनावरच तक्रारदाराची उपजिविका चालत असल्‍यामुळे सामनेवाला यांच्‍या बेकायदेशीर कृतीमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास झालेला आहे. तसेच त्‍याचे उत्‍पन्‍नही बुडालेले आहे. सबब त्‍यासाठीही तक्रारदार रक्‍कम मिळणेस पात्र आहे. तक्रारदाराने सदर वाहनाच्‍या वापरातून नेमके त्‍यास किती उत्‍पन्‍न मिळत होते याचा पुरावा न दिल्‍याने हे मंच सर्वसाधारण रक्‍कम देण्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत येत आहे. सामनेवाला याने केलेल्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटीमुळे तक्रारदारास पोलिस स्‍टेशनला तक्रार दाखल करणे भाग पडले तसेच मे मंचापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्‍यामुळे तक्रारीच्‍या खर्चापोटीही रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदर रकमा देणेस सामनेवाला क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व खालील आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज खर्चासह मंजूर करणेत येत आहेत.
2. तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या विमा रक्‍कम रुपये
18,000/-, चार हप्‍त्‍यांपोटी भरलेली रक्‍कम रु.79,800/- तसेच मार्जिन मनी रु.1,24,000/-
अशी एकूण रु.2,21,800/- दि.9/9/2011 पासून द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह अदा
करावेत.
3. तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व
संयुक्‍तरित्‍या रुपये 10,000/- व सदर वाहनाच्‍या वापरापासून वंचित ठेवल्‍यामुळे झालेल्‍या
आर्थिक त्रासापोटी रु.25,000/- अदा करावेत.
4. तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारीच्‍या खर्चापोटी
रुपये 2,000/- अदा करावेत.
5. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.1 व 2 यांनी या आदेशाच्‍या तारखेपासून 45 दिवसांत
करणेची आहे.
6. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 6/07/2013
( वर्षा शिंदे ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
