गणपुर्ती  :-   सौ. संगिता एस. धायगुडे,  अध्‍यक्ष

                        सौ. प्रतिभा प्र. ज‍हागिरदार, सदस्‍य

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  एस.सी. हळ्ळी

                   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एन.आर. देगांवकर

आदेश

सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.     प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, माहे डिसेंबर 2004 मध्‍ये त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कंपनी यांच्‍याकडून रु.5,42,000/- कर्ज घेऊन मालवाहतूक टेम्‍पो क्र.एम.एच.45/2201 खरेदी केला आहे. कर्जाची परतफेड प्रतिमहा रु.11,546/- एकूण 47 हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती. तक्रारदार यांनी आजतागायत रु.4,24,900/- परतफेड केली. परंतु त्‍यांचा टेम्‍पो गॅरेजमध्‍ये दुरुस्‍तीस असताना विरुध्‍द पक्ष यांनी पूर्वसूचना न देता दि.10/9/2008 रोजी दंडेलशाहीने त्‍यांचा टेम्‍पो बेकायदेशीरपणे जप्‍त केला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या कागदपत्रांवर स्‍वाक्ष-या घेतल्‍या आहेत आणि त्‍यांना अग्रीमेंटची प्रत दिलेली नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांची भेट घेऊन थकीत रक्‍कम भरण्‍याची तयारी दर्शविली असता टेम्‍पोचा ताबा देण्‍यास टाळाटाळ केली आणि टेम्‍पो विक्री करण्‍याचा बेकायदेशीर प्रयत्‍न करीत असल्‍याचे त्‍यांना समजले. प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे तक्रारदार यांनी टेम्‍पो क्र.एम.एच.45/2201 चा ताबा परत मिळावा आणि आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु.2,50,000/- व्‍याजासह मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. तसेच टेम्‍पोची विक्री केली असल्‍यास वैकल्पिकरित्‍या रु.5,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष यांनी रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांनी हायर-परचेस अग्रीमेंट करुन सिटी कॉर्प फायनान्‍स लि. यांच्‍याकडून कर्ज घेतले आहे. प्रतिमहा रु.11,544/- प्रमाणे 47 हप्‍त्‍यांद्वारे रु.5,42,568/- ची परतफेड तक्रारदार यांची करावयाची आहे. हायर-परचेस अग्रीमेंटमधील अटीनुसार तक्रारदार यांनी हप्‍ते भरण्‍यामध्‍ये त्रुटी केल्‍यास विनापरवानगी वाहन जप्‍त करण्‍याचा त्‍यांना अधिकार आहे. तक्रारदार यांच्‍याकडे कर्ज हप्‍ते थकीत आहेत. टेम्‍पो जप्‍त केल्‍यानंतर तक्रारदार हे त्‍यांच्‍याकडे हप्‍ते भरण्‍यास आलेले नाहीत. शेवटी त्‍यांनी तक्रार रद्द करण्‍याची विनंती केली आहे.

3.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                            उत्‍तर

1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

     दिली आहे काय ?                                                                           होय.

2. काय आदेश ?                                   शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

4.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांच्‍याशी हायर-परचेस अग्रीमेंट करुन टेम्‍पो क्र.एम.एच.45/2201 खरेदी केल्‍याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वाहनाच्‍या रु.5,42,546/- कर्जापैकी त्‍यांनी रु.4,24,900/- भरणा केल्‍याचे नमूद केले आहे. त्‍यांनी ¾ रकमेचा भरणा केलेले आहेत आणि परंतु त्‍यांचा टेम्‍पो गॅरेजमध्‍ये दुरुस्‍तीस असताना विरुध्‍द पक्ष यांनी पूर्वसूचना न देता दंडेलशाहीने दि.10/9/2008 रोजी त्‍यांचा टेम्‍पो बेकायदेशीरपणे जप्‍त केल्‍याची त्‍यांची तक्रार आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या कागदपत्रांवर स्‍वाक्ष-या घेतल्‍या आहेत आणि त्‍यांना अग्रीमेंटची प्रत दिली नसल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले आहे.

5.    उलटपक्षी, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार हायर-परचेस अग्रीमेंटमधील अटीनुसार तक्रारदार यांनी हप्‍ते भरण्‍यामध्‍ये त्रुटी केल्‍यास विनापरवानगी वाहन जप्‍त करण्‍याचा त्‍यांना अधिकार आहे आणि तक्रारदार यांच्‍याकडे कर्ज हप्‍ते थकीत असल्‍याचे नमूद केले आहे.

6.    प्रामुख्‍याने, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन जप्‍त करुन ताब्‍यात घेतल्‍याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार किंवा विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यापैकी कोणीही रेकॉर्डवर कर्जविषयक करारपत्र दाखल केलेले नाही. तक्रारदार यांच्‍या कथनानुसार करार करताना कागदपत्रांवर त्‍यांच्‍या सह्या घेतल्‍या आल्‍या असून अग्रीमेंट व कागदपत्रांची मागणी करुनही त्‍यांना ते उपलब्‍ध करुन दिलेले नाहीत. तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये हायर-परचेस अग्रीमेंट झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट आहे. आमच्‍या मते, वित्‍तीय संस्‍था या नात्‍याने निश्चितच हायर-परचेस अग्रीमेंट विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे असावयास पाहिजे. तक्रारदार यांच्‍याकडे अग्रीमेंटची प्रत उपलब्‍ध नसल्‍याचे त्‍यांचे कथन असताना विरुध्‍द पक्ष यांनी अग्रीमेंटची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली नाही. अग्रीमेंट दाखल न करण्‍याचे कारण  काय ? हे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आलेले नाही. अग्रीमेंट रेकॉर्डवर दाखल नसल्‍यामुळे त्‍यातील तरतुदी मंचासमोर स्‍पष्‍ट होऊ शकत नाहीत.

7.    विरुध्‍द पक्ष यांनी रेकॉर्डवर तक्रारदार यांच्‍या कर्ज प्रकरणाविषयी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍याशिवाय तक्रारदार यांचे कर्ज थकीत असल्‍याबद्दल किंवा त्‍यांची टेम्‍पो जप्‍तीची केलेली कार्यवाही उचित असल्‍याच्‍या समर्थनार्थ योग्‍य पुरावे मंचासमोर दाखल केलेली नाहीत. तक्रारदार यांनी वारंवार त्‍यांना करारपत्र उपलब्‍ध करुन दिले नसल्‍याचे नमूद केलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष ही वित्‍तीय संस्‍था असून कर्ज उपलब्‍ध करुन देताना त्‍यांनी पारदर्शकता ठेवली पाहिजे आणि अग्रीमेंटनुसार कर्जदाराचे हक्‍क, अधिकार, कर्तव्‍ये, जबाबदा-या स्‍पष्‍ट केल्‍या पाहिजेत. तक्रारदार यांनी ते अशिक्षीत असून विरुध्‍द पक्ष यांनी कागदपत्रांवर त्‍यांच्‍या स्‍वाक्ष-या घेतल्‍याचे नमूद केले आहे. तक्रारदार हे व्‍यवसायाने शेतकरी आहेत. विरुध्‍द पक्ष हे कर्जविषयी कागदपत्रे रेकॉर्डवर दाखल करीत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारदार यांच्‍याशी केलेला करार पूर्वग्रहदुषित हेतुने केलेला असण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी कर्ज कराराविषयी पारदर्शकता ठेवण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला नाही, असे प्रतिकुल अनुमान काढणे भाग पडते.

8.    मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने 'टाटा टेलिसर्व्‍हीसेस लि. /विरुध्‍द/ पंकजकुमार सिंग व इतर', 2006 सी.टी.जे. 546 (सी.पी.) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

          Para. 17 : The Consumer Protection Act, 1986 inter alia seeks to promote and protect the rights of the consumers to be informed about the quantity, quality, potency, purity, standard and price of goods and services, to protect the consumer against unfair trade practices. This right to proper information is enshrined not only in the Right to Information Act but also in the Consumer Protection Act.

9.    वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना करारपत्र व कर्जविषयी कागदपत्रांच्‍या प्रती न देऊन निश्चितच सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली आहे, या मतास आम्‍ही आलो आहोत.

10.   तक्रारदार यांचा टेम्‍पो विरुध्‍द पक्ष यांनी जप्‍त केल्‍याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी नोटीस किंवा सूचना दिलेली नाही. उलटपक्षी, विरुध्‍द पक्ष यांनी करारातील अटीप्रमाणे विनापरवानगी वाहन जप्‍त करण्‍याचा अधिकार असल्‍याविषयी पुष्‍ठी दिलेली आहे. परंतु त्‍यांनी वाहन जप्‍तीकरिता करारातील कोणत्‍या अटीचा लाभ मिळविला आहे, हे कागदोपत्री सिध्‍द केले नाही.

11.    आमच्‍या मते, कोणत्‍याही वित्‍तीय संस्‍थेला त्‍यांच्‍या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्‍कम वसूल करण्‍याचा निर्विवाद कायदेशीर हक्‍क आहे. वित्‍तीय संस्‍थेने थकीत रक्‍कम वसुलीची कार्यवाही त्‍यांच्‍यातील अग्रीमेंटनुसार व कायद्याने प्रस्‍थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्‍यक असते. तसेच वित्‍तीय संस्‍थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्‍वच्‍छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि त्‍याचबरोबर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करण्‍याचे त्‍यांचे कर्तव्‍य पार पाडले पाहिजे.

12.   तक्रारदार यांनी कर्जाची परतफेड 47 हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती. विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.10/9/2008 रोजी वाहन जप्‍त केले आहे. निश्चितच कर्जाची संपूर्ण कालावधी पूर्ण होण्‍यापूर्वी वाहनाची जप्‍ती करण्‍यात आलेली आहे. वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी तक्रारदार यांच्‍याकडे किती हप्‍ते थकीत होते ? हे कागदापेत्री सिध्‍द करण्‍यात आलेले नाही. दि.10/10/2008 रोजीची विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना थकबाकी रक्‍कम भरण्‍याबाबत पाठविलेली नोटीस रेकॉर्डवर दाखल आहे. सदर नोटीसमध्‍येही किती रक्‍कम थकीत आहे ? हे नमूद नाही. आमच्‍या मते, केवळ विरुध्‍द पक्ष यांना कर्ज वसुलीचा अधिकार आहे, या कारणास्‍तव कर्जदाराची बाजू विचारात न घेता वाहन जप्‍तीची एकतर्फी कार्यवाही निश्चितच अनुचित ठरते. विरुध्‍द पक्ष हे तथाकथित कराराप्रमाणे कायदेशीर कार्यवाही करण्‍यास सक्षम असल्‍याचे मान्‍य केले तरी वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी तक्रारदार यांना नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वानुसार उचित संधी दिलेली नाही आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे निदर्शनास येते.

14.   मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'सिटीकॉर्प मारुती फायनान्‍स लि. /विरुध्‍द/ एस. विजयालक्ष्‍मी', 3 (2007) सी.पी.जे. 161 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

  10. Further, it is for the Legislature to find out ways of making the slow process faster and speedier, but the money lenders/financiers/bankers cannot be allowed to take law in their own hands and repossess the vehicle on the ground that the loanee, who is in weak financial position fails to pay one or two installments.

    23. From the aforesaid law laid down by the Apex Court as well as the High Court of Delhi, it is clear that even though the hire-purchase agreement may give right to take possession of the vehicle, money lenders/financial institution/banks have no power to take possession by use of force and have to follow the statutory remedy which may be available under the law.

 24. May be that the procedure of law is slow, but that is no excuse for use of force for repossessing the vehicle. If the contention of the petitioner that it can take possession of the vehicle by means of force is accepted the rule of jungle would prevail and might would be right.

15.   विरुध्‍द पक्ष यांनी कायदेशीर पूर्तता न करता टेम्‍पो जप्‍त केल्‍यामुळे ते कृत्‍य निश्चितच त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. तक्रारदार यांच्‍याकडून कर्जाची हप्‍ते थकीत राहिल्‍याविषयी विवाद नाही. त्‍यामुळे थकीत हप्‍ते भरण्‍याचे तक्रारदार यांनी कर्तव्‍य पूर्ण केल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहनाचा ताबा परत करणे न्‍यायोचित ठरते. आमच्‍या मते, कायदेशीर पुर्तता करुन वाहनाचा ताबा घेतला असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांना कोणत्‍याही प्रकारचे अतिरिक्‍त दंड किंवा इतर चार्जेस लावता येणार नाहीत. तसेच तक्रारदार यांचा टेम्‍पो परत करण्‍यास विरुध्‍द पक्ष हे असमर्थ असल्‍यास त्‍यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून प्राप्‍त कर्ज हप्‍त्‍यांची संपूर्ण रक्‍कम एकरकमी परत करणे संयुक्तिक‍ ठरते.

16.   तक्रारदार यांचा टेम्‍पो जप्‍त केल्‍यामुळे पुढील कालावधीकरिता वाहनाचा वापर न करता आल्‍यामुळे वाहन खरेदीचा हेतू सफल झालेला नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने 'गाझियाबाद डेव्‍हलपमेंट अथोरिटी /विरुध्‍द/ बलबीर सिंग', 2 (2004) सी.पी.जे. 12 (एस.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

      "The word compensation is of a very wide connotation. It may constitute actual loss or expected loss and may extend to compensation for physical, mental or even emotional suffering, insult or injury or loss. The provisions of the Consumer Protection Act enable a consumer to claim and empower the Commission to redress any injustice done. The Commission or the Forum is entitled to award not only value of goods or services but also to compensate a consumer for injustice suffered by him. The Commission/Forum must determine that such sufferance is due to mala fide or capricious or oppressive act. It can then determine amount for which the authority is liable to compensate the consumer for his sufferance due to misfeasance in public office by the officers. Such compensation is for vindicating the strength of law."

17.   मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नुकसान भरपाई देण्‍याबाबत विषद केलेले उपरोक्‍त न्‍यायिक तत्‍व विचारात घेतले असता, तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे निश्चितच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे आणि त्‍याच बरोबर मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागल्‍याचे मान्‍य करावे लागते. योग्‍य विचाराअंती व आमच्‍या मते, तक्रारदार हे एकूण रु.50,000/- नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र ठरतात.

18.   शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. तक्रारदार यांनी या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे कर्जाचे सर्व थकीत हप्‍ते भरणा करावेत.

      2. तक्रारदार यांच्‍याकडून कर्जाचे संपूर्ण थकीत हप्‍ते प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना तात्‍काळ टेम्‍पो      क्र. एम.एच.45/2201 चा ताबा द्यावा.

      3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेश क्र.2 प्रमाणे कार्यवाही करणे शक्‍य नसल्‍यास त्‍यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून कर्जापोटी प्राप्‍त झालेल्‍या संपूर्ण हप्‍त्‍यांची एकूण रक्‍कम तक्रारदार यांना या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. त्‍यावेळी तक्रारदार यांनी आदेश क्र.1 प्रमाणे कार्यवाही करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.

      4. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

      5. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

(सौ. प्रतिभा प्र. ज‍हागिरदार)                               (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷)

सदस्‍य                                            अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                           ----00----

 (संविक/स्‍व/23611)