(घोषित दि. 26.03.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार या ढासला ता.बदनापूर जि.जालना येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे पती शेख मंजूर शेख नजीर हे वरील ठिकाणी राहत व शेती करत. त्यांचे नांवे गट क्रमांक 12, 34 ढासला ता.बदनापूर जि.जालना येथे शेतजमिन होती.
दिनांक 07.03.2012 रोजी मोटार सायकल क्रमांक एम.एच.21 एफ 7309 वरुन येत असताना गेवराई जवळ त्यांना टाटा सुमो क्रमांक एम. एच. 21 सी. 612 ने धडक दिली व त्यांना गंभीर दुखापत झाली. तक्रारदारांना एम.जी.एम रुग्णालय, औरंगाबाद येथे नेण्यात आले. त्यातच दिनांक 01.04.2012 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला घटनेची माहिती बदनापूर पोलीस स्टेशनला कळविण्यात आली व गुन्हा क्रमांक 431/12 अन्वये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 279, 304 (A), 427 अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना राबवली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून सन 2011 – 2012 साठीचा विमा हप्ता गैरअर्जदार यांचेकडे भरलेला होता. आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव तक्रारदारांनी तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दिला होता. तो त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचेकडे पाठवला. परंतू गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी दिनांक 08.03.2013 रोजी पत्र पाठवून दावा नाकारला. त्या पत्रात विमा प्रस्ताव पॉलीसीचा कालावधी संपल्यानंतर प्राप्त झाला. त्यामुळे त्याचा विचार करता येत नाही असे नमूद केले. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 3 महिन्याच्या आत निकाली करावयास हवा होता. परंतू त्यांनी जाणीवपुर्वक विमा प्रस्तावाचा विचार केला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी सेवेतील कमतरतेसाठी ही तक्रार दाखल केली आहे, त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत विमा कंपनीचे दावा नाकारल्याचे पत्र, प्रथम खबर, घटनास्थळ पंचनामा, शव-विच्छेदन अहवाल, वाहन चालवण्यासाठी अनुज्ञाप्ती, वारसाचे प्रमाणपत्र, गाव नमुना 7-अ, फेरफार नक्कल, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार 1 ते 3 मंचा समोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या कथनानुसार त्यांना विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर छाननी करुन तो विमा कंपनीकडे पाठवणे ऐवढेच त्यांचे काम आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांना दिनांक 23.04.2012 रोजी पत्र पाठवून कळवले की, “दावा विमा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसानंतर मिळाला. तो मुदतीनंतर मिळाल्यामुळे त्यांनी तो जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे परत पाठवला आहे”. या सर्व साखळीत त्यांची भूमिका मर्यादित आहे. त्यांना यासाठी आर्थिक मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे ते तक्रारदार त्यांचे ग्राहक नाहीत म्हणून तक्रार त्यांचे विरुध्द खारिज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या जबाबानुसार त्यांना योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर दावा प्राप्त झाला. त्यामुळे त्यांनी तो नाकारला हे योग्यच आहे. दावा नाकारल्याचे पत्र त्यांनी आर.पी.ए.डी व्दारे तक्रारदारांना पाठवले आहे. यात त्यांची सेवेतील कमतरता दिसून येत नाही म्हणून तक्रारदारांची तक्रार खारिज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या जबाबानुसार तक्रारदारांनी त्यांचा दावा थेट कंपनीला पाठवला असता तो विमा कंपनीने उशीराचे कारण दाखवून फेटाळला आहे. परंतू तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या नि.26 वरील तालुका कृषी अधिका-याच्या पत्राप्रमाणे त्यांना दिनांक 02.01.2013 रोजी विमा प्रस्ताव मिळाला व तो त्यांनी दिनांक 09.01.2013 रोजी वरिष्ठ कार्यालयात पाठवल्याचे नमूद केले आहे.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे विद्वान वकील श्री.संदीप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी दिसतात.
तक्रारदारांचे पती शेख मंजूर शेख नजीर यांना दिनांक 07.03.2012 रोजी गेवराई जवळ अपघात झाला व त्यांचा दिनांक 01.04.2012 रोजी मृत्यू झाला. त्यांचे नावे मौजे ढासला येथे शेतजमिन होती.
तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कडील नोंदीनुसार त्यांना दिनांक 02.01.2013 रोजी दावा प्राप्त झाला व त्यांनी दिनांक 09.01.2013 रोजी वरिष्ठांकडे पाठवला. म्हणजेच मयत शेतक-यांच्या मृत्यूनंतर सुमारे 9 महिन्यांनी तक्रारदारांनी तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केलेला दिसतो.
गैरअर्जदार विमा कंपनी यांनी दावा नाकारल्याच्या पत्रात केवळ विलंबाने प्राप्त झाला असल्या कारणाने दावा नाकारल्याचे नमूद केले आहे. तसेच विमा कंपनीने डेक्कन इन्शुरन्स कंपनीला लिहीलेल्या पत्रात तक्रारदारांचा दावा कृषी कार्यालयात परत पाठवल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच त्यांनी दाव्याची गुणवत्ता न बघता केवळ विलंबाच्या मुद्दयावर दावा परत पाठवला आहे.
मा. राष्ट्रीय आयोगाने लक्ष्मीबाई वि. आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड या रीव्हीजन अर्जात नमूद केल्या प्रमाणे घटने नंतर दोन वर्षाच्या आत तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव कृषी कार्यालयास दाखल केलेला आहे. सदर योजना ही कल्याणकारी योजना आहे. त्यामुळे केवळ विलंबाचा तांत्रिक मुद्दा घेवून विमा कंपनीला प्रस्ताव नाकारणे योग्य ठरणार नाही असे मंचाचे मत आहे. परंतू प्रस्तुत तक्रारीत विमा कंपनीने प्रस्ताव कृषी कार्यालयाकडे परत पाठवल्याचे नमूद केलेले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव नव्याने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठवावा व त्यांनी तो विलंबाचा मुद्दा वगळून निकाली करावा असा आदेश देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांनी आदेश प्राप्ती पासून 60 दिवसांच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठवावा व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तो विलंबाचा मुद्दा वगळून 60 दिवसांच्या आत गुणवत्तेवर निकाली काढावा.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
