जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 521/2010.
तक्रार दाखल दिनांक :31/08/2010.
तक्रार आदेश दिनांक : 19/06/2012.
निकाल कालावधी: 01 वर्षे 09 महिने 19 दिवस
1. श्री. अशोक मंजुराम शिंदे, वय 53 वर्षे, व्‍यवसाय : व्‍यापार,
रा. फ्लॅट नं. 13, साई ओम अपार्टमेंट, भवानी पेठ, सोलापूर.
2. सौ. हर्षा अशोक शिंदे, वय 45 वर्षे, व्‍यवसाय : घरकाम,
रा. फ्लॅट नं. 13, साई ओम अपार्टमेंट, भवानी पेठ, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
1. मे. रेवणसिध्‍द कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स्, टी.पी. स्‍कीम नंबर 2,
फायनल प्‍लॉट नंबर 83/16, 17 व 18, स्‍वामी समर्थ गॅस
एजन्‍सीजवळ, दयानंद कॉलेज रोड, भवानी पेठ, सोलापूर
तर्फे भागिदार :-
2. श्री. विश्‍वनाथ अप्‍पासाहेब उंबरजे, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : व्‍यापार,
रा. रमणशेट्टी नगर, बोरामणी नाका, सोलापूर.
3. श्रीमती भैरम्‍मा अप्‍पासाहेब उंबरजे, वय सज्ञान,
व्‍यवसाय : व्‍यापार, रा. रमणशेट्टी नगर, बोरामणी नाका, सोलापूर.
4. श्री. दत्‍तात्रय अंबादास गोडसे, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : व्‍यापार,
रा. चडचणकर अपार्टमेंट, मड्डी वस्‍ती, भवानी पेठ,
दत्‍त हॉटेल शेजारी, सोलापूर.
5. सौ. सुमन दत्‍तात्रय गोडसे, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : व्‍यापार,
रा. चडचणकर अपार्टमेंट, मड्डी वस्‍ती, भवानी पेठ,
दत्‍त हॉटेल शेजारी, सोलापूर.
6. श्री. राजू शंकरराव मुधोळकर, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : व्‍यापार,
रा. फ्लॅट नं. 14, साई ओम अपार्टमेंट, भवानी पेठ, सोलापूर.
7. श्री. यल्‍लप्‍पा शंकरराव मुधोळकर, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : व्‍यापार,
रा. 83/6, 8, भवानी पेठ, सोलापूर. विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्‍यक्ष (अतिरिक्‍त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: डी.पी. केकडे
विरुध्‍दपक्षयांचेतर्फेविधिज्ञ: यु.बी. मराठे
निकालपत्र
सौ. शशिकला श. पाटील, अध्‍यक्ष(अतिरिक्‍त कार्यभार)यांचे द्वारा :-
1. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी म.न.पा. हद्दीतील भवानी पेठ येथील मिळकत टी.पी. स्‍कीम नंबर 2, फायनल प्‍लॉट नं. 83, सब प्‍लॉट हनं. 19 चे एकूण क्षेत्रफळ 318.7 चौ. मीटर व सब-प्‍लॉट नं. 9 चे एकूण क्षेत्र 421.00 चौ. मीटर असून या दोन्‍ही मिळकती दि.1/4/2004 रोजी खरेदी केली आणि ती मिळकत विकसीत करुन त्‍यावर साईओम अपार्टमेंट बांधकाम करण्‍याचे ठरविले. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या अपार्टमेंट स्‍कीमच्‍या जाहिरातीनुसार चौकशी केली आणि फ्लॅट नं.13 व 12 ची अनुक्रमे किंमत रु.2,86,000/- व रु.4,16,000/- ठरवून तक्रारदार यांना विक्री करण्‍याचे ठरविले. त्‍यानुसार दि.29/2/2006 रोजी लेखी करारपत्र केले असून रु.1,40,000/- रक्‍कम स्‍वीकारली आहे. त्‍याची रितसर लेखी पावती दिलेली आहे. तसेच वेळोवेळी रु.4,26,000/- दिले आहेत. रक्‍कम स्‍वीकारुनही फ्लॅट नं.13 व 12 चे खरेदीखत अद्यापपर्यंत लिहून व नोंदवून दिले नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी लेटर ऑफ अलॉटमेंटप्रमाणे दि.6/3/2008 रोजी फ्लॅटचा प्रत्‍यक्ष कब्‍जा दिला. तक्रारदार यांनी मिळकतींचा 7/12 उतारा पाहिला असता, त्‍यावर सोलापूर जनता सहकारी बँक लि., शाखा शेळगी, सोलापूर यांचा दि.1/4/2004 रोजी लिहून दिलेल्‍या गहाणखताप्रमाणे रु.10,00,000/- गहाण बोजा असल्‍याचे दिसून आले. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांची फसवणूक केली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी कर्जाची परतफेड न केल्‍यामुळे तक्रारदार यांना क्लिअर टायटल मिळालेले नसून फ्लॅट मिळकतीबाबत पुढील व्‍यवहार करणे अशक्‍य झाले आहे. तसेच बँकेचे अधिकारी मिळकत जप्‍त करणार असल्‍याचे सांगत आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांनी डिक्‍लेरेशन डीडची नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर करुन दिलेली नाही. तसेच त्‍यांची खरेदीखते पूर्ण न झाल्‍यामुळे स्‍वतंत्र नळ कनेक्‍शन घेता येत नाही. तसेच महानगर पालिकेच्‍या अटीप्रमाणे सब-प्‍लॉट नं. 19 व 9 चे मंजूर एकत्रिकरणाप्रमाणे प्रॉपर्टी कार्ड व सनद याबाबत पुढील कार्यवाही न केल्‍यामुळे नगर रचना खाते व महानगर पालिका, सोलापूर यांच्‍याकडे प्रॉपर्टी कार्डवर त्‍यांची नांवे लागू शकत नाही. तसेच अपार्टमेंटचे बांधकाम ठरल्‍याप्रमाणे व मंजुरीप्रमाणे नसून नियमबाह्य व अत्‍यंत सुमार दर्जाचे आहे. फ्लॅटचे खिडक्‍यांना लेंटल नसल्‍यामुळे पावसाचे पाणी घरामध्‍ये येते. जिन्‍याला कलर दिला नसून जिन्‍याच्‍या चारही खिडक्‍यांना ग्रील बसविलेले नाही. गॅलरी व जिन्‍यामध्‍ये लाईट फिटींग केले नसल्‍यामुळे सदनिकाधारकांनी स्‍वखर्चाने केले आहे. ड्रेनेजचे झाकन व्‍यवस्थित न बसविल्‍यामुळे ते जमिनीपासून बरेच वर आलेले आहे. बोअर कनेक्‍शनचे बांधकाम हे जमिनीपासून वर आल्‍यामुळे अडथळा होत आहे. मिळकतीचे नियमाप्रमाणे बिल्‍ट-अप व सुपर बिल्‍ट-अप क्षेत्राबाबत स्‍पष्‍टपणे खुलासा नाही. डिक्‍लेरेशन डीड, साठेखत व खरेदीखतामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे पिण्‍याच्‍या पाण्‍याच्‍या अंडरग्राऊंड टाकीचे काम अपूर्ण ठेवले आहे. पाणी पुरवठा अपुरा असून पिण्‍याचे पाणी घेण्‍याकरिता तळमजल्‍यावर यावे लागते. डिक्‍लेरेशन डीड व महानगर पालिकेच्‍या मंजूर नकाशाप्रमाणे पार्कींग सुविधा उपलब्‍ध करुन दिलेली नाही. मंजूर क्षेत्रापेक्षा ते कमी आहे. पार्किंगच्‍या जागेमध्‍ये अनधिकृतपणे जादा बांधकाम केले आहे. बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला / वापर परवाना मिळवून देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांनी टाळली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी वीज पुरवठा व महापालिका टॅक्‍स भरणा न केल्‍यामुळे तक्रारदार यांच्‍या फ्लॅटची जप्‍ती करण्‍याची भाषा संबंधीत अधिकारी वापरत आहेत. फ्लॅट नं. 13 ची किंमत रु.2,86,000/- त्‍यांनी वेळोवेळी विरुध्‍द पक्ष यांना अदा केली असतानाही खरेदीखत करुन दिलेले नाही. फ्लॅट क्र.12 ची अनेक कामे अपूर्ण व अर्धवट ठेवली आहेत. जे पूर्ण करण्‍याकरिता रु.74,630/- इतका खर्च आला आहे. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन अपूर्ण कामे पूर्ण करुन देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍यात यावा आणि निकृष्‍ठ दर्जाचे बांधकाम दुरुस्‍त करण्‍यासह सार्वजनिक सेवा देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍याची विनंती केली आहे. तसेच थकीत वीज देयक व महापालिका कराची रक्‍कम भरुन बेबाक करण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करावा. विरुध्‍द पक्ष यांनी फ्लॅट नं.12 व 13 च्‍या खरेदी किंमत रकमेतून जमा रक्‍कम वजा जाता उर्वरीत रु.2,01,370/- स्‍वीकारुन फ्लॅटचे रजिस्‍टर्ड खरेदीखत करुन देण्‍याबाबत व बॅक कर्ज प्रकरण करुन देण्‍याबाबत आदेश देण्‍यासह मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.28/10/2010 रोजी रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदार यांची तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणणयानुसार तक्रारदार हे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. तक्रारदार यांना विक्री करण्‍यात येणार असणा-या सदनिकांबाबत सोलापूर जनता सहकारी बँकने नाहरकत प्रमाणपत्र दिले होते व आहे. त्‍यांनी दि.7/9/2004 रोजी नोंदणीकृत घोषणापत्र केलेले आहे. तक्रारदार हे सदनिका क्र.12 व 13 चे कायदेशीर मालक नाहीत आणि तक्रारदार यांनी त्‍याची सर्व किंमत आजअखेर दिलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना सदनिकांचा मालकी हक्‍क प्राप्‍त होत नाही. तक्रारदार यांनी अॅलॉटमेंट लेटर व इतर कागदपत्रांमध्‍ये खाडाखोड केली आहे. त्‍यांनी बांधकाम शास्‍त्रास अनुसरुन पूर्णपणे व दर्जेदार बांधकाम केले आहे. अंडरग्राऊंड बांधलेल्‍या टाकीवर विजेची मोटार बसवून टाकीत पाणी चढविण्‍याची व्‍यवस्‍था केली आहे. इमारतीचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे केलेले असून पार्कींगसाठी नकाशाप्रमाणे क्षेत्र ठेवले आहे. वीज मंडळ व महानगर पालिकेच्‍या कराची थकबाकी त्‍यांनी ठेवलेली नाही. तक्रारदार यांना सोलापूर जनता सहकारी बँकेकडून सदनिका खरेदी करण्‍यासाठी मंजूर झालेले कर्ज त्‍यांनी उचलले नाही. शेवटी त्‍यांनी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार-अर्ज, विरुध्‍द पक्ष यांची कैफियत, दोन्‍ही पक्षांनी दाखल कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्‍मरित्‍या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारणमिमांसा देऊन पुढील आदेश पारीत करण्‍यात आले.
3.1) सदर तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी नमूद केलेल्‍या फ्लॅट नं.12 व 13 नमूद टी.पी. स्‍कीममध्‍ये खरेदी करण्‍याकरिता दि.29/2/2006 रोजी विरुध्‍द पक्ष मे. रेवणसिध्‍द कन्‍स्‍ट्रक्‍शन व त्‍यांचे अनुक्रमे 2 ते 7 या भागिदारांच्‍या सोबत करार केला. फ्लॅट नं.13 ची किंमत रु.2,86,000/- व 12 ची किंमत रु.4,16,000/- अशी ठरली व त्‍याचे मे. रेवणसिध्‍द कन्‍स्‍ट्रक्‍शन यांचे लेटरपॅडवर करारपत्र दि.29/2/2006 रोजी 2 वेगवेगळया फ्लॅटचे करुन दिलेले आहेत. त्‍यावर मे. रेवणसिध्‍द कन्‍सट्रक्‍शनचे भागीदार म्‍हणून दत्‍तात्रय अंबादास गोडसे यांनी सह्या केलेल्‍या आहेत. दि.11/3/2008 रोजी तक्रारदार यांना सदर फ्लॅट अलॉट केल्‍याबद्दल अलॉटमेंट लेटर दिलेले आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना एकूण रु.5,86,000/- दिलेले आहेत, असे नमूद केले आहे व तशा पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दि.5/5/2009 रोजी अडव्‍होकेट यु.बी. मराठे यांच्‍यामार्फत तक्रारदार यांच्‍या नोटीसला उत्‍तर देऊन तक्रारदार यांच्‍याकडून रु.5,00,000/- येणेबाकी आहेत व रु.1,28,0000/- जादा कामाची रक्‍कम असल्‍याचे नमूद करुन त्‍याची मागणी केलेली आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारदार हे फक्‍त रु.2,01,370/- देणे लागतात व ती रक्‍कम देण्‍यास केव्‍हांही प्रथमपासून आजतागायत तयार होते व आहेत. परंतु विरुध्‍द पक्ष अशी रक्‍कम स्‍वीकारुन तक्रारदार यांना फ्लॅटचे खरेदीपत्र करुन देण्‍यास तयार नाहीत. सदर तक्रार-अर्ज दाखल करण्‍यापूर्वी तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना कायदेशीर नोटीस दि.12/3/2009 रोजी अडव्‍होकेट धनंजय पांडुरंग केकडे यांच्‍यामार्फत पाठविलेली आहे. त्‍या नोटीसला विरुध्‍द पक्ष यांनी तारीख नसलेले उत्‍तर पाठविलेले आहे. त्‍याची प्रतिलिपी मंचाचे अभिलेखावर दाखल आहे. तक्रारदार यांनी पुन्‍हा विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या नोटीस उत्‍तरास प्रत्‍युत्‍तर / प्रतिनोटीस रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने पाठविलेली आहे. तद्नंतर पुन्‍हा दि.5/5/2009 रोजी नोटीस विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेली आहे. त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना 15 दिवसाचे आत रु.5,00,000/- जमा करावेत. तसे न जमल्‍यास जमा असलेली रक्‍कम रु.3,20,000/- परत घेऊन जावी, अन्‍यथा सदरील फ्लॅट नं. 12 व 13 बाबतचा खरेदीचा व्‍यवहार रद्द करुन तुमच्‍याकडून सदर फ्लॅटचा ताबा व नुकसान भरपाई घेण्‍यासाठी आमचे आशिल तुमच्‍या विरुध्‍द आवश्‍यक ती कायदेशीर कार्यवाही करतील. त्‍या खर्चास व परिणामास तक्रारदार हेच जबाबदारी राहतील. नोटीसचा खर्च रु.2,000/- तक्रारदार यांच्‍यावर राहील, अशा आशयाची नोटीस पाठविलेली आहे. एकंदरीत या सर्व नोटीस व नोटीसचे प्रत्‍युत्‍तर याची दखल घेतली असता उभय पक्षकारांमध्‍ये वादीत रकमेबाबत वाद आहेत व तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या नोटीसमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम स्‍वीकारलेली आहे, परंतु झालेल्‍या कराराप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करुन दिलेले नाही. अनेक त्रुटी ठेवलेल्‍या आहेत. त्‍या त्रुटी काढून द्याव्‍यात म्‍हणून मागणी केलेली आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी त्रुटीबाबत नकारात्‍मक उत्‍तरे दिलेली आहेत. पूर्ण बांधकाम व्‍यवस्थित करुन दिलेले असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही सेवेमध्‍ये त्रुटी, निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा केलेला नाही. मानसिक त्रास दिलेला नाही, असे नमूद केले आहे. परंतु प्रत्‍यक्षात तक्रारदार यांनी हे मुद्दे मंचास पटवून देण्‍याकरिता श्री. डी.जे. घोडके, इंजिनियर व रजिस्‍टर्ड गव्‍हर्मेंट कॉन्‍ट्रॅक्‍टर यांचा अहवाल दि.31/3/2011 रोजीचा दाखल केला आहे. त्‍यामध्‍येही सदर सिव्‍हील इंजिनियर यांनी वादीत मिळकतीमध्‍ये अपूर्ण कामे असल्‍याबाबतचे अनेक मुद्दे नमूद केले आहेत. ते ‘अ’ पासून ‘औ’ पर्यंत नमूद केलेले आहेत. सदर रिपोर्टवर विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतेही आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. तर विरुध्‍द बाजुने दखल घेतल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या लेखी जबाबामधील कथनाप्रमाणे सदर वादीत मिळकतीमध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारच्‍या त्रुटी नाहीत, हे सिध्‍द करण्‍याकरिता कोणताही कागदोपत्री पुरावा अथवा तज्ञ अहवाल मंचासमोर दाखल केलेला नाही. म्‍हणून फक्‍त प्रतिज्ञालेखावर लेखी जबाब दाखल करुन तो परिपूर्ण पुरावा म्‍हणून मंचास गृहीत धरता येणार नाही. म्‍हणून तक्रारदार यांच्‍या बाजुने न्‍यायाचे दृष्‍टीने विचार करणे न्‍यायोचित, विधीयुक्‍त व संयुक्तिक आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी श्री. डी.जे. घोडके, सिव्‍हील इंजिनियर यांच्‍या अहवालावर कोणतेही आक्षेप घेतलेले नसल्‍यामुळे सदर अहवाल हा तज्ञ अहवाल म्‍हणून गृहीत धरणे न्‍यायोचित, विधीयुक्‍त व संयुक्तिक आहे. म्‍हणून त्‍याची दखल घेणे आवश्‍यक आहे व त्‍या अनुषंगाने पुढील आदेश पारीत करण्‍यात आले आहेत.
3.2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विद्युत मीटर व्‍यवस्थित दिलेले नव्‍हते. तक्रारदार यांचे नांवे विद्युत मीटर घेण्‍याकरिता तक्रारदार यांनी महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीत यांच्‍याकडे अर्ज केला असता विद्युत कंपनीने दि.8/3/2010 रोजी नवीन वीज पुरवठयाकरिता आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे व माहिती अर्जात नमूद करण्‍याकरिता व थकीत रक्‍कम भरण्‍याकरिता कळविली आहे. सदर जागेची कागदपत्रे, जागेचे चालू 6 महिन्‍याचे आतील उतारे व टॅक्‍स पावत्‍या, शेजारच्‍याचे लाईट बील, रु.100/- चा स्‍टॅम्‍प, तसेच कायमस्‍वरुपी बंद मीटर असल्‍यामुळे थकबाकीत ग्राहक क्र.330241682170 श्रीकांत बिराजदार यांचेकडून रु.5,730/- चे असल्‍याने कायमस्‍वरुपी विद्युत पुरवठा खंडीत केला आहे, ती थकीत रक्‍कम भरणा करावी. तसेच बिल्‍डर अलॉटमेंट लेटर लेटरपॅडवर मागणी केली आहे. थकबाकी भरलेली पावती, अशी कागदपत्रे 15 दिवसात द्यावीत, अन्‍यथा अर्ज दप्‍तरी करण्‍यात येईल, असे कळविले आहे. यावरुन तक्रारदार यांना विद्युत पुरवठयाकरिता स्‍वतंत्र मीटर मिळालेले नव्‍हते व नाही, हेही मान्‍य व गृहीत धरणे न्‍यायोचित, विधीयुक्‍त व संयुक्तिक आहे. वास्‍तविकरित्‍या विरुध्‍द पक्ष यांनी खरेदीची संपूर्ण रक्‍कम मिळण्‍यापूर्वी या सर्व बाबींची पूर्तता करुन तक्रारदार यांना सर्व सोई उपलब्‍ध करुन देण्‍याची प्रामाणिक जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर होती व आहे. ही पूर्तता न केल्‍यामुळे सेवेत त्रुटी, निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा केलेला आहे, हे स्‍पष्‍ट होते व झालेले आहे.
3.3) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून रु.5,00,000/- व जादा कामे केल्‍याची रक्‍कम रु.1,28,000/- याची मागणी केलेली आहे. परंतु ही रक्‍कम कशी निघते ? याबाबतचा कोणताही तपशील तक्रारदार यांना दिलेला नाही व मंचापुढेही दाखल केलेला नाही. जादा कामे करण्‍यापूर्वी उभय पक्षकारांमध्‍ये कोणता करार झाला होता, याबाबतचा कोणताही मजकूर नमूद नाही. करार दाखल नाही. त्‍यामुळे हे मुद्दे मान्‍य करणे न्‍यायोचित, विधीयुक्‍त व संयुक्तिक नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याकरिता स्‍वतंत्र दखल घेणे न्‍यायोचित ठरेल. परंतु तक्रारदार यांनी प्रथमपासून आज अखेरपर्यंत रु.2,01,370/- देणे लागतात. ते देण्‍यास तयार असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांनी ही रक्‍कम स्‍वीकारणे व कायदेशीररित्या करारपत्र पूर्ण करुन देण्‍याची प्रामाणिक जबाबदारी व कर्तव्‍य होते व आहे. परंतु त्‍याकडेही जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलेले आहे. तक्रारदार यांना फ्लॅटचा ताबा दिला आहे, तो अपूर्ण स्थितीत दिलेला आहे व आज अखेर करारपत्रही पूर्ण केलेले नाही, हे अत्‍यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे तक्रारदार यांचे पैशाने कधीही न भरुन येणारे नुकसान झालेले आहे. आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे, हे मान्‍य व गृहीत धरणे कायदेशीररित्या योग्‍य आहे.
3.4) विरुध्‍द पक्ष यांनी लाईट बिलाची रक्‍कम व कार्पोरेशनचा टॅक्‍स भरणा केलेले नाहीत. ते त्‍वरीत भरणा करुन बेबाकी प्रमाणपत्र तक्रारदार यांना द्यावे. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर मिळकतीवर स्‍वत:करिता बँकेचे कर्ज घेतले असल्‍यामुळे तक्रारदार यांना सदर फ्लॅटस् खरेदी करण्‍याकरिता बँकेकडून आर्थिक सहाय्य मिळण्‍यास अनेक अडचणी निर्माण झालेल्‍या आहेत. वास्‍तविकरित्‍या कोणत्‍याही ग्राहकास फ्लॅट विक्री करताना पूर्वीचे मिळकतीवरील संपूर्ण कर्ज भरुन बेबाक प्रमाणपत्र घेऊन सदर ग्राहकास त्‍याच्‍या सोईकरिता आर्थिक सहाय्य बँकेकडून घेण्‍याकरिता आवश्‍यक असणारी सर्व कागदपत्रे देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर होती व आहे. परंतु तशीही दखल घेतलेली नसल्‍यामुळे साहजिकच तक्रारदार यांना आजतागायत त्‍यांच्‍या खरेदी करीत असलेल्‍या फ्लॅटवर बँकेचे आर्थिक सहाय्य मिळण्‍यास अनेक अडचणी निर्माण झाल्‍या आहेत. अशी कर्जे विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍वरीत भरणा करुन तक्रारदार ग्राहकांना त्‍यांच्‍या फ्लॅटवर आर्थिक सहाय्य घेण्‍याकरिता सहकार्य करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांची आहे. जोपर्यंत सदर संपूर्ण मिळकतीवर विरुध्‍द पक्ष यांचे कर्ज व कर्जाचा बोजा तारणगहाण राहणार आहे, तोपर्यंत कोणत्‍याही फ्लॅटधारकास दुसरे कर्ज मिळणे कायदेशीररित्या शक्‍यता नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी तसे कर्ज भरणा करुन तक्रारदार ग्राहकांना त्‍यांच्‍या फ्लॅटवर कर्ज काढून खरेदीपत्र पूर्ण करण्‍याकरिता सहकार्य करण्‍याची जबाबदारी व कर्तव्‍य विरुध्‍द पक्ष यांचे होते, म्‍हणून तशी दखल घेणे अत्‍यंत आवश्‍यक व गरजेचे आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी या गोष्‍टीची प्रामाणिकपणे जबाबदारी न स्‍वीकारल्‍यामुळे सेवेत निष्‍काळजीपणा, हलगर्जीपणा व फसवणूकच केलेली आहे. त्‍यामुळे फौजदारी गुन्‍हाही दाखल होण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून या बाबींची त्‍वरीत दखल घेऊन पुढील आदेशाप्रमाणे त्‍वरीत पूर्तता करुन द्यावी.
3.5) विरुध्‍द पक्ष दि.5/5/2009 रोजी तक्रारदार यांना नोटीस देऊन रु.5,00,000/- 15 दिवसात द्यावेत. तसे न केल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांना दिलेली रक्‍कम रु.32,00,000/- तक्रारदार यांनी परत घेऊन जावे व ठरलेला खरेदीचा व्‍यवहार रद्द करुन फ्लॅटचा ताबा घेण्‍यासाठी कायदेशीर कारवाई करतील, असे कळविले होते. या मुद्याची दखल घेतली असता, विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेले करारपत्र हे उभय पक्षकार यांना मान्‍य व कबूल आहे, हे वरीलप्रमाणे सिध्‍द झालेले आहे. नमूद करारपत्र व त्‍यावेळी स्‍वीकारलेली रक्‍कम व वेळोवेळी स्‍वीकारलेली रक्‍कम यांचा सविस्‍तर तपशील तक्रारदार यांनी तक्रार-अर्जात दिलेला आहे. मात्र विरुध्‍द पक्ष यांनी रु.5,00,000/- कसे येणेबाकी आहेत, हे सबळ पुराव्‍याने सिध्‍द केलेले नाही व ठरलेला खरेदीचा व्‍यवहार हा एखादी नोटीस देऊन विरुध्‍द पक्ष यांना रद्दबातल ठरविता येणार नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी आजतागायत तक्रारदार यांचे विरुध्‍द करारपत्र रद्द होऊन मिळणेकरिता व फ्लॅटचा ताबा परत मिळावा, म्‍हणून कोणतेही दावे, फिर्यादी तक्रारदार यांचे विरुध्‍द दाखल केलेल्‍या नाहीत. तसे मंचाचेही निदर्शनास आजतागायत आणून दिलेले नाही. नोटीसीद्वारे करारापत्र अथवा ठरलेला व्‍यवहार हा रद्दबातल ठरविण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना कायदेशीररित्या कोणताच हक्‍क व अधिकार नाही. म्‍हणून तो तक्रारदार यांचेवरही बंधनकारक नाही. म्‍हणून तक्रारदार यांचेकडून उर्वरीत रक्‍कम स्‍वीकारणे व खरेदीपत्र पूर्ण करुन देण्‍याची जबाबदारी व प्राथमिक कर्तव्‍य विरुध्‍द पक्ष यांचेवर आहे व तसे जर केले नाहीत तर विरुध्‍द पक्ष यांनी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा वापर केला आहे. तक्रारदार ग्राहक यांची फसवणूक, लुबाडणूक केलेली आहे. म्‍हणून फौजदारी गुन्‍हेही दाखल करण्‍याचे अधिकार तक्रारदार यांना आहेत.
3.6) अशारितीने वरीलप्रमाणे सत्‍य परिस्थिती असतानाही विरुध्‍द पक्ष यांना कोणतेही गांभीर्य नाही. उलट मंचासमोर उपस्थित राहून खोटे अफेडिव्‍हीट दाखल करुन आपणच किती खरे आहोत, हे दाखविण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. या कृती व कृत्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून तक्रारदार यांना आर्थिक, शारीरिक व मानसिक नुकसान झालेले आहे, हे पुराव्‍यासह सिध्‍द झालेले आहे. म्‍हणून सदर तक्रार-अर्जाचा खर्च, नुकसान भरपाई व पुढील आदेशाप्रमाणे दाखल घेण्‍यास विरुध्‍द पक्ष हे पात्र, जबाबदार व बंधनकारक आहेत. म्‍हणून आदेश.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात आला आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना अर्जात नमूद केल्‍याप्रमाणे फ्लॅट नं.12 व 13 यांची उर्वरीत रक्‍कम रु.2,01,370/- तक्रारदार यांच्‍याकडून स्‍वीकारुन तक्रारदार यांना त्‍वरीत रजिस्‍टर्ड दस्‍ताने खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर संपूर्ण मिळकतीवर त्‍यांच्‍या वापराकरिता बँकेकडून कर्ज घेतलेले आहे व त्‍याची जबाबदारी सदर मिळकत व फ्लॅटवर असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांनी
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 521/2010 आदेश पुढे चालू...
त्‍वरीत बोजा कमी करुन घ्‍यावा व तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या फ्लॅटवर आर्थिक सहकार्य करण्‍याकरिता आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे व योग्‍य त्‍या ठिकाणी सह्या देणे, माहिती पुरविण्‍याचे सहकार्य करणे जरुरीचे आहे. म्‍हणून तसे सहकार्य प्रामाणिकपणे करावे व बँक कर्ज मंजूर झाल्‍यानंतर त्‍वरीत करारपत्र करुन द्यावे.
4. लाईट बिलाची थकीत रक्‍कम व खरेदीपत्रापूर्वीचा कार्पोरेशनचा टॅक्‍स भरणा करावा व बेबाकी प्रमाणपत्र तक्रारदार यांना द्यावे.
5. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर वादीत मिळकतीवर अपूर्ण कामे ठेवलेले आहेत. अनेक त्रुटी ठेवलेल्‍या आहेत. त्‍या पूर्णपणे काढून द्याव्‍यात. त्‍याकरिता श्री. डी.जे. घोडके, डी.सी.इ., सोलापूर यांनी दि.31/3/2011 रोजी मंचामध्‍ये अहवाल / रिपोर्ट दाखल केला आहे. त्‍या रिपोर्टप्रमाणे संपूर्ण दुरुस्‍त्‍या, अपूर्ण कामे पूर्ण करुन द्यावीत. सदरचा रिपोर्ट हा तज्ञ अहवाल म्‍हणून मंचाने दखल घेतली असल्‍यामुळे या आदेशाचाही एक भाग आहे. म्‍हणून त्‍या अहवालाप्रमाणे दुरुस्‍त्‍या स्‍वखर्चाने करुन द्याव्‍यात.
6. तक्रारदार यांनी फ्लॅटचा ताबा घेतल्‍याने राहत असताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्‍या. म्‍हणून काही बांधकाम स्‍वखर्चाने पूर्ण करुन घेतलेले आहे. त्‍याकरिता तक्रारदार यांना रु.75,166/- चा खर्च आलेला आहे. त्‍या पावत्‍या मंचाच्‍या अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत. म्‍हणून अशी रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावी.
7. विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत त्रुटी, निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला असल्‍यामुळे नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- तक्रारदार यांना द्यावेत. श्री. डी.जे. घोडके यांच्‍या रिपोर्टप्रमाणे दुरुस्‍त्‍या अथवा त्रुटी पूर्ण करण्‍याकरिता जो खर्च येणार आहे, तो विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 7 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या करण्‍याचा आहे.
8. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सदर अर्जाचा खर्च रु.5,000/- द्यावा.
9. अशा आदेशाचे पालन आदेशाची सही-शिक्‍क्‍याची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्ष यांनी करण्‍याची आहे. तसे विहीत मुदतीत न घडल्‍यास देय असणा-या रकमेवर रक्‍कम फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने व्‍याजासह देण्‍यास जबाबदार आहेत व अपूर्ण कामे पूर्ण न केल्‍यास तशी मंचासमोर दरखास्‍त दाखल झाली तर त्‍या दरखास्‍तीमध्‍ये परिस्थिती अनुषंगाने कार्यवाही व दंडाचे आदेश मंच राखून ठेवत आहे.
10. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्‍व/श्रु/29512)
