जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 404/2010.

                                                                तक्रार दाखल दिनांक :  09/07/2010.  

                                                                तक्रार आदेश दिनांक : 15/03/2011.   

श्री. सुनिल प्रल्‍हाद राजगुरु, वय 40 वर्षे,

व्‍यवसाय : शेती व रेशिम उद्योग, रा. राजगुरु वस्‍ती,

शेटफळ रोड, माढा, ता. माढा, जि. सोलापूर.                        तक्रारदार

                        विरुध्‍द

1. राज्‍य निर्देशक, खादी आणि ग्रामद्योग आयोग, महाराष्‍ट्र

   राज्‍य कार्यालय, 4 था मजला, रॉयल इन्‍शुरन्‍स बिल्‍डींग,

   14, जे.आर. रोड, चर्चगेट, मुंबई – 20.

2. ब्रँच मॅनेजर, युनियन बँक ऑफ इंडिया,

   शाखा माढा, ता. माढा, जि. सोलापूर.                           विरुध्‍द पक्ष

                        कोरम          :-  सौ. संगिता एस. धायगुडे,  अध्‍यक्ष

                     सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्‍य

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  आर.व्‍ही. पाटील

            विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्‍ही.एन. देशपांडे

आदेश

सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.     तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, त्‍यांनी रेशिम धागा उत्‍पादन उद्योग करण्‍याकरिता उद्योग निरीक्षक, जिल्‍हा उद्योग केंद्र, सोलापूर यांच्‍याकडे रजिस्‍ट्रेशन केलेले आहे. दि.27/12/2002 रोजी त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘युनियन बँक’) यांच्‍याकडून रु.2,85,000/- कर्ज घेतले होते आणि त्‍या कर्जाची संपूर्ण परतफेड करण्‍यात आली आहे. सदर कर्जावर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘खादी व ग्रामोद्योग आयोग’) यांनी 30 टक्‍के अनुदान देण्‍याचे मान्‍य केले आहे. कर्ज परतफेडीच्‍या कालावधीमध्‍ये खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने त्‍यांना 30 टक्‍के अनुदानापोटी रु.90,000/- युनियन बँकेमध्‍ये जमा करण्‍यात आली. तक्रारदार यांनी युनियन बँकेकडे सदर रक्‍कम मागणी केली असता, खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने तक्रारदार यांचा रेशिम उद्योग नसून रेशिम कोष असल्‍याचे कारण देऊन अनुदानास पात्र नसल्‍यामुळे रक्‍कम देण्‍यास मनाई केल्‍याचे सांगण्‍यात आले. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍यांना मंजूर अनुदान रु.90,000/- व्‍याजासह मिळावे आणि मानसिक त्रासापोटी व तक्रार खर्चापोटी अनुक्रमे रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

2.    खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी ग्रामोद्योग रोजगार योजना (आर.इ.जी.पी.) चालू केली असून त्‍याकरिता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक व प्रादेशिक ग्रामीण बँकेकडून वित्‍तीय सहाय्य दिले जाते. रु.10,00,000/- पर्यंतच्‍या प्रकल्‍पांतील लाभधारकांना 30 टक्‍के मार्जीन मनी पुरविण्‍यात येते. जरी संबंधीत बँकेस मार्जीन मनी अदा केली जात असली तरी योजनेनुसार खादी व ग्रामोद्योग आयोग हे प्रकल्‍प / क्‍लेम मंजूर किंवा नामंजूर करण्‍याचे अंतीम निर्णयाधिकारी आहेत. तसेच लाभार्थ्‍यांकरिता देण्‍यात आलेली मार्जीन मनी (अनुदान) दोन वर्षापर्यंत मुदत ठेवीमध्‍ये गुंतवण्‍यात येतात आणि त्‍यावर व्‍याज लागू नसते. तक्रारदार यांच्‍या प्रस्‍तावाची छाननी केली असता, तक्रारदार हे योजनेनुसार निगेटीव्‍ह लिस्‍टमध्‍ये येत असल्‍यामुळे व ते मार्जीन मनी मिळविण्‍यास पात्र नसल्‍यामुळे दि.16/10/2003 च्‍या पत्राद्वारे मार्जीन मनी रक्‍कम परत करण्‍याबाबत युनियन बँकेस कळविण्‍यात आले. ते व्‍यापारी नसून त्‍यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सेवा दिलेली नाही. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची त्‍यांनी विनंती केली आहे.

3.    युनियन बँकेने रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. तसेच तक्रारदार यांचे कर्जखाते बंद केल्‍यामुळे तक्रार समर्थनिय नाही. खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने तक्रारदार हे अनुदानास पात्र नसल्‍याचे कळविले आहे. तक्रारदार यांच्‍या अनुदानास ते जबाबदार नाहीत. त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नसल्‍यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची त्‍यांनी विनंती केली आहे.

4.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                            उत्‍तर

1. तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत आहे काय ?                नाही.

2. काय आदेश ?                                 शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

5.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांनी युनियन बँकेकडून कर्ज घेतल्‍याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांच्‍याकरिता खादी व ग्रामोद्योग आयोगाकडून युनियन बँकेमध्‍ये  रु.90,000/- अनुदान जमा करण्‍यात आले आणि दि.16/10/2003 रोजीच्‍या पत्राद्वारे ते परत मागविण्‍यात आल्‍याविषयी विवाद नाही.

6.    तक्रारदार यांना खादी व ग्रामोद्योग आयोगाकडून देय रु.90,000/- अनुदान प्राप्‍त झाली नसल्‍याची प्रमुख तक्रार आहे. खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने तक्रारदार हे निगेटीव्‍ह लिस्‍टमध्‍ये येत असल्‍यामुळे अनुदान मिळविण्‍यास तक्रारदार पात्र नसल्‍याचे नमूद केले आहे.

7.    सर्वप्रथम, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची तक्रार मुदतबाह्य असल्‍यामुळे रद्द करण्‍यात यावी, असे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत कायदेशीर मुद्दा सर्वप्रथम विचारात घेणे आवश्‍यक ठरते. तक्रारदार यांना अनुदान प्राप्‍त झाले नसल्‍याची प्रमुख तक्रार आहे. खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने तक्रारदार यांचा प्रकल्‍प निगेटीव्‍ह लिस्‍टमध्‍ये येत असल्‍यामुळे तक्रारदार हे मार्जीन मनी अनुदानाकरिता पात्र नसल्‍याचे कारण देऊन दि.16/10/2003 च्‍या पत्राद्वारे युनियन बँकेस रक्‍कम रु.90,000/- परत पाठविण्‍यास कळविलेले आहे आणि सदर पत्राची प्रतीक्षा तक्रारदार यांना देण्‍यात आलेली आहे. निर्विवादपणे, अनुदान प्राप्‍त होणार नसल्‍याचे तक्रारदार यांना दि.16/10/2003 रोजी ज्ञात झालेले आहे. तसेच दि.25/1/2007 रोजीही तक्रारदार यांनी मार्जीन मनी रक्‍कम देण्‍याबाबत खादी व ग्रामोद्योग आयोगास लेखी पत्र दिलेले आहे. यावरुन तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीस कारण प्रथमत: दि.16/10/2003 रोजी म्‍हणजेच खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने अनुदान नाकारल्‍याच्‍या दिवशी घडल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.

8.    ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 24-ए (1) नुसार जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांनी कोणताही तक्रार अर्ज हा अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय तो दाखल करुन घेऊ नये, असे नमूद केले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीचे कारण दि.16/10/2003 मध्‍ये घडलेले असल्‍यामुळे त्‍यांनी दोन वर्षाचे आत मंचासमोर तक्रार दाखल करणे अत्‍यावश्‍यक होते. परंतु तक्रारचे कारण घडल्‍यापासून सहा वर्षे व नऊ महिन्‍यानंतर तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच त्‍यांनी तक्रार दाखल करण्‍यास झालेल्‍या विलंबाबाबत तक्रारीमध्‍ये उचित खुलासा करण्‍यासह विलंबमाफीचा अर्ज शपथपत्रासह सादर केलेला नाही. अशा परिस्थितीत, तक्रारदार यांनी तक्रार उपरोक्‍त तरतुदीनुसार मुदतीच्‍या बाहेर दाखल करण्‍यात आलेली आहे, हे स्‍पष्‍ट होते.

9.    मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘हरियाना अर्बन डेव्‍हपमेंट अथोरिटी /विरुध्‍द/ बी.के. सूद’, 2006 सी.टी.जे. 1 (सुप्रीमकोर्ट)(सीपी) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

            Para. 11 : Section 24-A of the Consumer Protection Act, 1986 (referred to as the Act hereafter) expressly cast a duty on the Commission admitting a complaint, to dismiss a complaint unless the complainant satisfies the District Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, that the complainant had sufficient cause for not filing the complaint within the period of two years from the date on which the cause of action had arisen.

10.   वरील सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीच्‍या आत दाखल केलेली नाही, या मतास आम्‍ही आलेलो असल्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे तक्रारीत उपस्थित झालेल्‍या इतर मुद्यांना स्‍पर्श न करता तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करणे क्रमप्राप्‍त ठरते.

11.    शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

                  1. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्‍यात येते.

                  2. दोन्‍ही पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.

(सौ. संजीवनी एस. शहा)                                (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷)

सदस्‍य                                            अध्‍यक्ष

     जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                          ----00----

 (संविक/स्‍व/10311)