जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 249/2009.
तक्रार दाखल दिनांक : 14/05/2009.
तक्रार आदेश दिनांक : 24/01/2013.
निकाल कालावधी: 03 वर्षे 08 महिने 10 दिवस
श्री. महादेव गणपत माने, वय 58 वर्षे, व्यवसाय : सेवानिवृत्त
शिक्षक व शेती, रा. कौठाळी, ता. उ. सोलापूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
1. प्रोप्रा., शहा अग्रो कंपनी, 14/ए, मेहता टॉवर, गिता लॉजच्या
समोर, पांजरापोळ चौक, सोलापूर – 413 002.
2. प्रोप्रा. विजय सिडस्, ए-9/17, अतिरिक्त औद्योगिक एरिया,
जालना – 431 203, महाराष्ट्र. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: एन.आर. कलशेट्टी
विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेतर्फेविधिज्ञ: जे.ए. कस्तुरे
निकालपत्र
सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष(अतिरिक्त कार्यभार)यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की,
त्यांची मौजे कौठाळी, ता. उत्तर सोलापूर येथे गट नं.209, क्षेत्र 2 हे. 4 आर. शेतजमीन आहे. ते शेतजमिनीमध्ये विविध पिके घेतात. ते चांगले कांदा पिकाचे उत्पादक असून शास्त्रीय पध्दतीने शेती करतात. त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले ‘ओनियन लाईड रेड’ बियाणे ज्याचा लॉट नं.508 असून ते विरुध्दइ पक्ष क्र.2 यांच्याकडून दि.20/6/2008 रोजी पावती क्र.3830 अन्वये रु.1,200/- किंमतीस खरेदी केले आहे. तक्रारदार यांनी त्याची पेरणी केली असता त्याची निरोगी वाढ झाली नाही आणि पिकास जोडकांदा व ढेंगळे आले. तक्रारदार यांना प्रतिएकर 20 टन कांदा उत्पादन मिळणे आवश्यक असताना केवळ 30 टन उत्पादन हे मिश्र प्रतीचे मिळालेले आहे. त्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे तक्रार केली असता दखल घेतली नाही. तक्रारदार यांनी कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्याकडे दि.26/12/2008 रोजी तक्रार-अर्ज दिला असताना त्यांनी निरीक्षण करुन दि.16/3/2009 रोजी अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये अयोग्य वाढ 20 टक्के, ढेंगळे 74 टक्के व योग्य उत्पादन 6 टक्के असा अहवाल दिला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे पुरवठा केले असते तर रु.3,90,000/- उत्पन्न मिळाले असते. तक्रारदार यांच्या नुकसानीस विरुध्द पक्ष हे जबाबदार असल्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सदोष कांदा बियाणे दिल्यामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता रु.3,90,000/- मिळावेत आणि मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.25,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी दि.1/8/2009 रोजी लेखी म्हणणे अभिलेखावर दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे नमूद केले आहे की,
विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार याची तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार चांगले उत्पादन हे केवळ बियाण्यावर अवलंबून नसून त्यासाठी आवश्यक असलेले नैसर्गिक हवामान, जमिनीची प्रत, पाऊस-पाणी, वातावरण, जमिनीची मशागत, शेती, औषधी, लागवडीची पध्दती इ. बाबीवर उत्पादन अवलंबून असते. 1 हेक्टर कांदा लागवडीकरिता 8 ते 10 कि.ग्रॅम म्हणजेच एकरी 4 कि.ग्रॅम बियाण्याची आवश्यकता असते. परंतु तक्रारदार यांनी केवळ 3 कि. ग्रॅम बियाणे खरेदी केले असून 0.60 हेक्टरसाठी वापरले आहे. त्या क्षेत्रासाठी 6 कि.ग्रॅम बियाण्याची आवश्यकता होती. कांदा पक्व झाल्यानंतर पाणी दिल्यास कांद्यामध्ये फूट येणे व जोडकांदे दुभाळके (ढेंगळे) तयार होतात. तसेच रोपांची लागवड पातळ झाल्यासही जोडकांदा निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढते. त्याचप्रमाणे जमिनीची पोत, हवामान, रोपांची संख्या, नत्राची मात्रा व त्या देण्याचा कालावधी याचा डेंगळे व जोडकांदे उपजण्यावर परिणाम होतो. कांदा रोप लागवडीतील अंतर 10 से.मी. X 15 से.मी. पेक्षा जसजसे वाढत जाते, त्याप्रमाणे कांदा लागवडीतील डेंगळे व जोडकांदे यांचे प्रमाण वाढत जाते. पंचनाम्यात हे अंतर भिन्न दर्शविले आहे आणि हे अंतर चुकीचे ठेवल्याचे आढळले आहे. कांदा पीक लागवड केल्यापासून 110 ते 120 दिवसांत काढणीसाठी तयार होतो आणि हेक्टरी 250 ते 300 क्विंटल उत्पादन मिळू शकते, असे तज्ञांनी नमूद केले आहे. पंचनाम्याचे वेळी तक्रारदार यांचे पिकाचे वय 154 दिवसाचे होते व विक्रीला पाठविला त्यावेळी 170 दिवसाचे होते. त्यामुळे त्यांचे कांदा पिकासा डेंगळे व जोडकांदा निर्माण झाला आहे. कांदा पीक काढण्यापूर्वी 3 आठवडे पाणी बंद करणे आवश्यक असताना तसे न केल्यास डेंगळे व जोडकांदे आल आहेत. निसर्ग नियमानुसार आवश्यकतेपेक्षा जास्त कालावधीकरिता पोषण झाल्याने दुस-या पिढीची उत्पत्ती निर्मिती होते. कृषि विभागाने त्यांना क्षेत्र पाहणी बोलावले नाही किंवा संबंधीत बियाण्याचा नमुना विक्रेता किंवा उत्पादीत कंपनीकडून घेऊन शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविलेला नाही. प्रयोगशाळेच्या चाचणीशिवाय बियाण्यात दोष असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. तक्रारदार यांनी तक्रारी नमूद केलेले उत्पादन व दर चुकीचे आहेत. कृषि विद्यापीठ व संशोधन केंद्राने रब्बी हंगामात कांदा पिकाची लागवड करण्याची शिफारस केली असताना तक्रारदार यांनी खरीप हंगामात पिकाची लागवड केली आहे. त्यांनी सदोष कांदा बियाणे पुरवठा केलेले नाही आणि नुकसान भरपाई देण्यास ते जबाबदार नाहीत. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर ते मंचासमोर हजर झाले. त्यांना उचित संधी देऊनही लेखी म्हणणे दाखल न केल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द तक्रार कैफियतीशिवाय सुनावणीकरिता नेमून चौकशी पूर्ण करण्यात आली.
4. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार-अर्ज, विरुध्द पक्ष यांची कैफियत, दोन्ही पक्षांनी दाखल कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारणमिमांसा देऊन पुढील आदेश पारीत करण्यात आले.
4.1) सदर तक्रार-अर्जामध्ये तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.2 या कंपनीचे कांदा पिकाचे ‘ओनियन लाईड रेड’बियाणे ज्याचा लॉट नं.508 दि.20/6/2008 रोजी पावती क्र.3830 अन्वये रु.1,200/- देऊन खरेदी केले. त्याची 0.6; हेक्टरमध्ये पेरणी केली असता 94 टक्के कांद्याचे पीक खराब व विक्रीयोग्य नसल्याचे आढळून आले. निकृष्ठ बी-बियाण्यामुळे सदर तक्रारदार यांना कांदा पीक योग्य प्रतिमध्ये मिळाले नाही. ढेंगळे व जोडकांदा आढळून आला. तक्रारदार यांनी सदर कांदा बियाणे सदोष असल्याने कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधीत कार्यालयाकडून कृषि विकास अधिकारी, मोहीम अधिकारी जिल्हा परिषद, प्रतिनिधी म.फु.कृ.वि. व महाबीज यांच्यामार्फत तक्रारदार यांच्या शेतजमिनीची प्रत्यक्षात पाहणी करण्यात आली. त्याबाबतचा अहवाल मंचासमोर सादर केलला आहे. दि.19/1/2009 रोजी जिल्हास्तरीय समितीने शास्त्रीय पाहणीअंती अहवाल ‘जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण समितीचा अहवाल’ या सदराखाली दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांच्या शेतजमिनीबाबत संपूर्ण माहिती नमूद आहे. लागवड करताना कोणती दखल कशी घेतली आहे, याबाबतही नमूद केलेले आहे. मशागत कोणत्या पध्दतीने केली, याचा सविस्तर मजकूर नमूद केलेला आहे व खते कोणकोणत्या प्रकारे, कशी दिली याचाही उल्लेख केलेला आहे. पिकास दिलेल्या पाण्याचे व चतु:सिमा याबाबत सविस्तर वर्णन दिलेले आहे. शेतक-याच्या तक्रारीच्या स्वरुपाबाबत कांद्यास नळ व ढेंगळे आल्याबाबतची असल्यामुळे समितीने इतर निरिक्षणे घेतली. त्यामध्ये एकूण 5 ठिकाणी रँडम पध्दतीने निरिक्षणे घेतली. प्रत्येक ठिकाणी सलग 10 कांद्याची निरिक्षणे घेतली. त्यामध्ये अपूर्ण वाढ 20 टक्के, पूर्ण वाढ 6 टक्के, ढेंगळे 74 टक्के व ढेंगळे अधिक जोडकांदे 74 टक्के पैकी 32 टक्के जोड कांदा दिसून आला. म्हणून निष्कर्ष नमूद करण्यात आला आहे की, बियाणे सदोष असल्याने कांद्यामध्ये ढेंगळ्याचे प्रमाण जास्त दिसून आले व सर्वसाधरण कांद्याची वाढ अपूर्ण वाढ दिसून आली, असे स्पष्टपणे अहवालात नमूद केल्याने विरुध्द पक्ष यांनी विक्री केलेले कांदा बियाणे हे सदोष होते व आहे, हे मान्य, गृहीत धरणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे.
4.2) वरीलप्रमाणे अहवाल दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी अहवालावरती आक्षेप घेतला. म्हणून तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना तज्ञ अहवालाची उलटतपासणी मागणी केलेली आहे. त्यावर मंचाने आदेश पारीत केल्याने उलटतपास लेखी स्वरुपात घेण्यात आला आहे. त्याची प्रश्नावली मंचाच्या अभिलेखावर दाखल आहे व उत्तर दि.30/3/2012 रोजी पत्र क्र.जिपसो/गुयो/कृषि-11/बि.त./ /2012 अन्वये दाखल तत्कालीन मोहीम अधिकारी यांच्या सहीने मंचासमोर दाखल केलेला आहे. यात प्रश्नावलीवरती विरुध्द पक्ष यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेले नाहीत. परंतु लेखी जबाब व लेखी युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांनी सक्षम कार्यालयामध्ये बियाण्याचे परीक्षण करणे व तो अहवाल दाखल करुन घेतला नसल्याचे कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे व मा. राज्य आयोग व मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्वाळयाप्रमाणे तज्ञ अहवाल परीक्षण मंचासमोर नसल्यामुळे हा अहवाल मान्य व कबूल केलेला नाही. परंतु जेव्हा सक्षम समितीचे मोहीम अधिकारी हे कृषि अधिकारी म्हणून कामकाज करतात तेव्हा त्यांना त्यावर तज्ञ म्हणूनच संबोधले जाते व गेलेले आहे. याबाबत मा. राष्ट्रीय आयोगाचे सुध्दा निर्वाळे आहेत व मा. राष्ट्री आयोगाने अखेर कृषि अधिका-यांनी दिलेला अहवाल हा तज्ञ अहवाल म्हणून स्वीकारला जातो व जावा, असेही मत नमूद केलेले आहे. या मुद्याची दखल घेऊन सदर अहवाल हा तज्ञ अहवाल असेच मान्य व गृहीत धरुन मंचाने पुढील आदेश पारीत केलेले आहेत.
4.3) दि.30/3/2012 रोजीच्या प्रश्नावलीमध्ये अनुक्रम नं.5 हे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामध्ये बी-बियाणेसंदर्भात / पिकाच्या संदर्भात जैविक चाचणी घेण्याची गरज अहवालावर सही करताना का भासली नाही, असा प्रश्न विचारला आहे. त्यावर क्षेत्रीय पाहणी करुन अहवाल दिलेला आहे. (जेनेटीक टेस्ट) उत्पादकास कायद्याने बंधनकारक असते. समक्ष पाहणी केलेली आहे. जैविक चाचणी घेण्याची गरज नाही. तसेच अनुक्रम नं.6 वर जैविक चाचणी (जेनेटीक टेस्ट) सदरील पिकासंदर्भात घेण्याची गरज नव्हती, असे आपले ठाम आहे काय ? त्याचे उत्तर होय दिलेले आहे व कारण असे नमूद केले आहे की, कांदा पीक उघडया डोळयाने खराब दिसत आहे. (Clear visbility of crop)असे स्पष्ट मत नमूद केलेले आहे. तसेच अनुक्रम नं.7 वर अहवालामधील सर्व निष्कर्ष शास्त्रीय पध्दतीने परिपूर्ण असतील तर आपल्या शास्त्रज्ञांनी सर्व योग्य पध्दतीचा वापर केला आहे काय ? पध्दतीवर आधारीत निष्कर्ष निर्विवादपणे परिपूर्ण आहेत काय ? यावर होय असे उत्तर दिलेले आहे. कृषि विद्यापिठाचे शास्त्रज्ञांनी निष्कर्ष नोंदविलेले आहेत. त्यामध्ये अनुक्रम नं.8 प्रमाणे सदरील अहवालान्वये फक्त 6 टक्के कांदा पूर्ण वाढीचा व उर्वरीत कांदा अपूर्ण वाढीचा आहे, हे आपले म्हणणे खरे आहे काय ? या प्रश्नावर क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार योग्य पध्दतीने मोजमाप (Count) घेऊन निष्कर्ष दिलेले आहेत, असे मते मांडलेली असल्याने सदर अहवाल मान्य व गृहीत धरणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी असा अहवाल व आक्षेपीत मुद्दे हे गृहीत का धरुन नयेत, याबाबत कोणतेही उलटतपासाला उत्तर दिलेले नाही किंवा त्यावर लेखी आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. म्हणून तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी सदोष बी-बियाणे दिलेले आहे, हे सबळ पुराव्याने सिध्द झालेले असल्याने सदर तक्रार-अर्ज तक्रारदार यांच्या बाजुने मान्य करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे. कृषि अधिकारी हे कृषि क्षेत्रात तज्ञ असल्याने अहवाल देताना त्यांची मते घेतलेली आहेत, म्हणून तक्रारदार यांचा अर्ज मान्य करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे.
4.4) विरुध्द पक्ष यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीच्या पीक भेटीवेळी केवळ एकच सदस्य उपस्थित होते. यावरुन विरुध्द पक्ष यांच्या मते अहवाल खोटा, चुकीचा आहे. पंचनामा केलेला आहे, त्यावेळी कोणकोणत्या व्यक्ती हजर होत्या व आहेत, याचा खुलासा दिलेला आहे. विरुध्द पक्ष विजय सिड्स यांच्यामार्फत त्यांचे प्रतिनिधी हजर होते. त्यांनी कोणत्याही तपासणीवरती किंवा निरीक्षणावेळी आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. परीक्षणाच्या वेळी फोटो घेतलेले आहेत व तेही मंचासमोर दाखल केलेले आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी अहवाल खोटा, चुकीचा आहे, हे ठरविण्याकरिता शासनाचे परिपत्रक दाखल केले आहे. त्यामध्ये पुनर्गठीत समितीमध्ये कोणकोणत्या व्यक्ती सदस्य म्हणून असतील, याचा उल्लेख केलेला आहे व तपासणीनंतर बियाणे कंपनीच्या प्रतिनिधीची साक्ष घेणे बंधनकारक राहील, असे नमूद केले आहे. या मुद्याची दखल घेतली असता पुनर्गठीत समिती सदस्यापैकी सातही अधिकारी उपस्थित पाहिजेतच, असे नाही. परंतु कृषि विकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि विद्यापिठाचे प्रतिनिधी, जिल्हा परिषद सदस्य व मोहीम अधिकारी हे सदर घटनेच्या वेळी उपस्थित होते. तपासणी घटनेपूर्वी संबंधीत कार्यालयाकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना उपस्थित राहण्याकरिता नोटीस / पत्र दिलेले होते. परंतु बियाणे कंपनीचा प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याने त्यांची साक्ष घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी मंचासमोर मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगाने अपील नं. 857 ते 860/2002 व 2643/2006 मध्ये दिलेले न्यायिक दृष्टांत दाखल केले आहेत. त्याची दखल घेतली असता जरी प्रयोगशाळेकडून बियाणे तपासणी करुन घेणे गरजेचे आहे, असे जरी वरील निर्वाळा सिध्द करीत असला तरी सदर तक्रार-अर्जामध्ये असे परीक्षण का घेतले नाही, याबाबतचे सक्षम अधिकारी यांनी स्पष्ट उलटतपासणीमध्ये म्हणणे दिलेले आहे. उत्तरे नमूद केलेली आहेत. म्हणून या निर्वाळयाची या ठिकाणी दखल घेण्यात आलेली नाही. जे डोळयाने स्पष्ट दिसते, त्या ठिकाणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाची आवश्यकता आहेच, असे ठामपणे बंधन घालता येणार नाही. म्हणून अशा परीक्षणाची या ठिकाणी आवश्यकता नाही, असे मंचानेही मान्य व गृहीत धरले आहे. सदर तक्रार-अर्जामध्ये तक्रारदार यांचा कोणताही दोष नाही. बियाण्यातील दोष होता व आहे, हे सिध्द झाले असल्याने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई, व्याज व अर्जाच्या खर्चासह रक्कम देणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे व बंधनकारक आहे.
4.5) तक्रारदार यांनी कांदा पीक व खताच्या केलेल्या खर्चाबाबत सर्व बिले मंचासमोर दाखल केलेली आहेत. त्याची या ठिकाणी दखल घेणे अत्यावश्यक आहे. तक्रारदार यांनी सदर कालावधीमध्ये कांद्याचा भाव हा रु.1,390/- ते रु.1,450/- पर्यंत होता, हे दाखविण्याकरिता अनुरथ माने, नानासाहेब माने, बाबासाहेब माने यांनी मार्केट यार्डामध्ये मेहराज ट्रेडर्स व सूर्या ट्रेडर्स यांच्याकडे विक्री केलेल्या कांद्याची बिले मंचासमोर दाखल केलेली आहेत. त्याप्रमाणे सदर कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त रु.1,450/- प्रतिक्विंटल भाव होता, हे मान्य व गृहीत धरणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे. तक्रारदार यांनी 00.60 हेक्टरमध्ये बियाण्याची पेरणी केलेली आहे. कृषि खात्याच्या निरीक्षण अहवालानुसार 94 टक्के कांदा पीक खराब व विक्रीयोग्य नसल्याचा निर्वाळा दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये रु.3,90,000/- ची नुकसान भरपाई मागणी केलेली आहे. तक्रारदार यांनी 60 आर. क्षेत्रामध्ये 20 टन कांदा झाला असता, असे नमूद केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी हा मुद्दा खोडून काढलेला नाही. म्हणून जरी 20 टन ही सरासरी मागणी असली तरी या ठिकाणी 150 क्विंटल X रु.1,400/- = रु.2,10,000/- व सदर तक्रार-अर्जाचा खर्च रु.5,000/- व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.5,000/- विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून मिळविण्यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आलो आहोत. म्हणून आदेश.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.2,10,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष दहा हजार फक्त) कांदा पिकाच्या नुकसान भरपाईपोटी द्यावेत.
2. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावी.
विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावयाची आहे. विहीत मुदतीमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाची पूर्तता न केल्यास तेथून पुढे संपूर्ण रक्कम द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने तक्रारदार यांना अदा करावी.
3. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्क्याची प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/श्रु/24113)