जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 222/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 05/05/2010. तक्रार आदेश दिनांक :30/03/2011. 1. दिगंबर अर्जून चोपडे, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती, रा. मु.पो. विट, ता. माढा, जि. सोलापूर. 2. सोलापूर जिल्हा सह. दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ मर्या., सोलापूर, तर्फे व्यवस्थापकीय संचालक, 24/1-अ, मुरारजी पेठ, सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द 1. विभागीय व्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड, विभागीय कार्यालय क्र.1-15, एडी कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, माऊंट रोड, सदर नागपूर - 10. 2. जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज, जयका बिल्डींग, सिव्हील लाईन्स्, नागपूर - 01. 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशूधन विकास महामंडळ, अकोला. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.एस. कालेकर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एम.व्ही. पाटील आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार क्र.1 हे तक्रारदार क्र.2 यांचे सभासद आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्या पशुधन विमा योजनेनुसार तक्रारदार क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 (संक्षीप्त रुपामध्ये 'विमा कंपनी') यांच्याकडे तक्रारदार यांच्या खात्यातून रक्कम वर्ग करुन भरणा केलेली आहे आणि तक्रारदार यांच्या गाईचा विमा कंपनीकडे पॉलिसी नं.एस.ओ.एल.पी. 104949 अन्वये रु.30,000/- रकमेचा विमा उतरविण्यात आलेला होता. तक्रारदार यांची गाय आजारी पडून दि.1/4/2008 रोजी मृत्यू पावली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडे दावा प्रपत्र, पोस्टामार्टेम रिपोर्ट व आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केलेली आहे. विमा कंपनीने त्यांना विमा रक्कम देणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदार यांनी वारंवार पाठपुरावा करुनही त्यांना विमा रक्कम दिलेली नाही आणि दि.15/5/2009 च्या पत्रान्वये विमा दावा नामंजूर केला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारींद्वारे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विमा रकमेसह मानसिक त्रास व दैनंदीन नुकसान भरपाई असे एकूण रु.61,875/- व्याजासह मिळावेत आणि तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार विमेदाराने 12 तासाचे आत कळविणे आणि 14 दिवसाचे आत आवश्यक कागदपत्रे दाखल करणे आवश्यक आहेत. तसेच अट क्र.8 नुसार कानातील टॅग जमा न केल्यास विमा रक्कम देय नाही. तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे औषधाची बिले, पी.एम. रिसिप्ट, खरेदी पावती, फोटो, मूळ कव्हरनोट इ. कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्टप्रमाणे गाईस योग्य उपचार केला नसल्याचे आढळून आले. तसेच कागदपत्रांतील मजकुरामध्ये तफावत आढळून आली. तसेच पॉलिसीच्या अट क्र.12 प्रमाणे लवादाचा क्लॉज असल्याने तक्रार चालविण्यास केवळ अकोला येथे अधिकारक्षेत्र आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केलेली आहे. 3. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाहीत आणि म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करुन तक्रार सुनावणीसाठी घेण्यात आली. 4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. तक्रार चालविण्यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते काय ? होय. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 3. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 5. मुद्दा क्र. 1:- विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या गाईस विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्याने, विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन विमा रक्कम न दिल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे. 6. तत्पूर्वी, विमा कंपनीने सर्वप्रथम पॉलिसी अग्रीमेंटमधील क्लॉजचा आधार घेत अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा 'सेवा' या तरतुदीमध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांची तक्रार या मंचाच्या कार्यकक्षेत येते. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'मॅग्मा फिनकॉप लि. /विरुध्द/ पंडीत ईश्वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्ये असे न्यायिक तत्व प्रस्थापित केले आहे की, Para. 3 : As regards submissions referable to arbitration, it may be stated that the provisions of Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 is in addition and not in derogation of the proceedings of any other law for the time being in force. Thus, even if the Hire Purchase agreement contained arbitration clause, the complaint by the respondent under the Act was legally maintainable under the Act. 7. वरील न्यायिक तत्वानुसार लवादाच्या क्लॉजमुळे जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते, या मतास आम्ही आलो असून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. 8. मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा दावा प्रपत्र, कॅटल पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्हॅल्युऐशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट, ट्रिटमेंट सर्टिफिकेट, दुध संस्थेचा दाखला, पंचनामा, क्लेम नाकारल्याचे पत्र इ. कागदपत्रांसह इतर पुरक कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. रेकॉर्डवर दाखल पशुधन विमा योजनेचे पत्रक पाहता, जनावंराची दुर्घटना, मृत्यू व अन्य अप्रत्यक्ष हानी झाल्यास पशुपालकास यामुळे होणा-या आर्थिक नुकसानापासून या योजनेद्वारे वाचविता येऊ शकेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदार यांच्या गाईचा मृत्यू झाल्यामुळे तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेली कागदपत्रे विमा क्लेम सेटल करण्यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? याचे उचित स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. आमच्या मते, सदर कागदपत्रे तक्रारदार यांना विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र असल्याचे सिध्द करण्यास पुरेशी आहेत. त्याशिवाय, विमा कंपनीने ज्या इन्व्हेस्टीगेटरच्या अहवालांचा विमा कंपनीने आधार घेतलेला आहे, तो इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट शपथपत्रासह रेकॉर्डवर दाखल करण्यात आलेला नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम अयोग्य कारणास्तव नाकारुन व विमा रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे आणि तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.30,000/- क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्यास दरासह मिळविण्यास पात्र ठरतात. 9. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना रु.30,000/- दि.15/5/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने अदा करावी. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/29311)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |