(घोषित दि. 10.07.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे गैरअर्जदार वीज कंपनी यांचे ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 52001011380 असा आहे. तक्रारदारांना सप्टेबर 2009 मध्ये अचानक रुपये 3,690/- रुपयांचे घरगुती वापरासाठीचे बिल आले. म्हणून त्यांनी गैरअर्जदारांकडे मीटर तपासणीसाठी अर्ज दिला. त्यानंतर देखील जानेवारी 2011 मध्ये तक्रारदारांना 20,290/- रुपयांचे जादा बील आले. तक्रारदार यांनी या बाबतीत विचारपूस केली असता गैरअर्जदारांचे कर्मचा-यांनी असमाधानकारक उत्तर दिले व दिनांक 28.07.2011 रोजी कोणतीही पुर्व सूचना न देता तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडित केला. तक्रारदारांनी रुपये 9,000/- विद्युत देयकापोटी व रुपये 25/- वीज जोडणीसाठी भरुन त्यांचा विद्युत पुरवठा सुरु करुन घेतला. दिनांक 23.02.2011 रोजी पुन्हा गैरअर्जदारांना 35,810/- रुपयांचे देयक आले. दिनांक 01.03.2012 रोजी गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचे देयक दुरुस्त करुन रुपये 21,978/- चे देयक पाठविले व हे भरण्याच्या आतच दिनांक 08.04.2012 रोजी रुपये 39,000/- चे देयक पाठविले. तक्रारदार तक्रार करावयास गेले असता त्यांच्याकडून पुन्हा रुपये 25,000/- भरुन घेतले. तक्रारदारांनी वारंवार तक्रार करुनही गैरअर्जदारांनी त्यांचे मीटर दुरुस्त केले नाही. उलट दिनांक 05.02.2013 रोजी पुन्हा पुर्व सुचना न देता तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडित केला तो तक्रारदारांनी दिनांक 06.02.2013 रोजी रुपये 50/- भरुन चालू करुन घेतला. या नंतरही तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारदारांना जास्तीचे विद्युत देयके येत आहेत म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
सदर तक्रारी अंतर्गत ते सन 2009 पासूनची देयके तपासून मीटर वाचनानुसार देयके देण्याची विनंती करत आहेत. तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व विनाकारण विद्युत पुरवठा खंडित केला म्हणून रुपये 10,000/-, तक्रार खर्च रुपये 10,000/- अशी मागणी करत आहेत.
आपल्या तक्रारी सोबत त्यांनी त्यांची विद्युत देयके, वेळोवेळी विद्युत देयके भरल्याच्या पावत्या, रुपये 25/- व रुपये 50/- असे पुर्नजोडणीसाठीचे पैसे भरल्याच्या पावत्या, गैरअर्जदारांकडे वेळोवेळी केलेले अर्ज, गैअर्जदारांनी त्यांना देयक दुरुस्ती करुन दिल्याबद्दलचे पत्र, घर तपासणी अहवाल अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित होवू नये म्हणून अंतरीम आदेशाचा अर्ज दाखल केला होता तो मंचाने मंजूर केला आहे.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांच्या खुलाशा नुसार तक्रारदारांनी सन 2009 चे देयक दुरुस्ती करुन मागितले आहे. त्यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रारदारांना दिलेले विद्युत देयक वाचनानुसारच दिलेले आहे. Lock Credit म्हणून त्या देयकात रुपये 2148.34 पैसे कमी केलेले आहेत.
ऑगस्ट 2010 ते नोव्हेंबर 2011 यातील देयकांची दुरुस्ती करुन रुपये 4904.76 एवढे कमी केलेले आहेत. तसेच तक्रारदारांचे मीटर, मंजूर भार यांची तपासणी करुन अहवालही दिला आहे. यात गैरअर्जदार यांच्याकडे सेवेतील कमतरता नाही. वीज देयकाची रक्कम न भरता विद्युत पुरवठा सुरु रहावा म्हणून तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबा सोबत तक्रारदारांचे C.P.L (Consumer personal Ledger) व B-80 चा अहवाल दाखल केला आहे.
तक्रारदारांची तक्रार गैरअर्जदारांचा खुलासा व दाखल कागदपत्र यांचे अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय
2.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत
काही त्रुटी केली आहे काय ? होय
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमिमांसा
तक्रारदार व त्यांचे वकील सातत्याने मंचा समोर गैरहजर आहेत. गैरअर्जदारातर्फे अॅड.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला.
मुद्दा क्रमांक 1 साठी - तक्रारदारांची तक्रार सन 2009 पासूनच्या विद्युत देयका संदर्भात असली तरी दिनांक 01.03.2012 रोजी गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना पत्र पाठवून त्यांचे देयक दुरुस्त करुन नवीन देयक दिले होते. परंतू त्यानुसार प्रत्यक्षात रक्कम कमी दिलेली दिसत नाही. म्हणजेच तक्रारीचे खरे कारण दिनांक 01.03.2012 रोजी घडले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी –
गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना लिहीलेले पत्र व तक्रारदारांचे C.P.L या वरुन असे दिसते की, नोव्हेंबर 2011 पूर्वी तक्रारदारांना वापरापेक्षा कमी युनिटची देयके दिली गेली. त्यामुळे नोव्हेंबर 2011 मध्ये एकदम 2296 युनिटचे रुपये 28,646/- ऐवढे देयक आले. गैअर्जदारांनी दिनांक 01.03.2012 रोजी तक्रारदारांना पत्र पाठवून कळविले की, ते देयक दुरुस्त करुन रुपये 6666.31 ऐवढे कमी करुन त्यांना रुपये 21,978/- चे देयक देण्यात येत आहे. म्हणजेच त्यांचा जुलै 2010 ते नोव्हेंबर 2011 या काळातला वीज वापर 16 महिन्यात विभागून देण्यात येत आहे. त्या नुसार गैरअर्जदारांनी मार्च 2012 मध्ये तक्रारदारांना दुरुस्त देयक दिले. परंतू त्या अनुषंगाने गैरअर्जदारांनी पुढील देयकामध्ये कोणतीही दुरुस्ती केली नाही. शेवटी फक्त नोव्हेंबर 2012 च्या C.P.L मध्ये रुपये 4,709/- एवढीच रक्कम कमी करुन दिली. गैरअर्जदार यांनी कबुल केल्या प्रमाणे देयकात दुरुस्ती करुन दिली नाही त्यामुळे तक्रारदारांचे देयक वाढत राहिले असे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसते.
नोव्हेंबर 2011 अखेर तक्रारदारांचे मीटर वाचन 4336 होते व जुलै 2013 अखेर ते 4938 होते. म्हणजेच तक्रारदारांनी एकुण 20 महिन्याच्या कालावधीसाठी सुमारे 5,000/- युनिट वीज वापर केलेला दिसतो. त्याची सरासरी काढली असता ती 250 युनिट प्रतिमाह येते.
अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना जुलै 2010 ते जुलै 2013 या संपूर्ण कालावधीसाठी 250
युनिट प्रतिमाह प्रमाणे नव्याने विद्युत देयक देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
तक्रारदारांनी शपथपत्राव्दारे सांगितले की, त्यांचा विद्युत पुरवठा दिनांक 28.07.2011 ते 29.07.2011 व दिनांक 05.02.2013 ते 06.02.2013 असे दोन वेळा पुर्व सुचना न देता गैरअर्जदार यांनी खंडित ठेवला. तक्रारदारांनी दाखल केलेले दिनांक 30.07.2011 (रु.25/-) व दिनांक 06.02.2013 (रु.50/-) या पावत्यां वरुन त्यांनी ही रक्कम विद्युत पुर्नजोडणीसाठी भरल्याचे स्पष्ट दिसते. म्हणजेच गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना पुर्व सुचना न देता दोन वेळा तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडित केलेला दिसतो. ही गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत केलेली कमतरता आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व असा विद्युत पुरवठा खंडित झाला म्हणून तक्रारदारांना जो मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्हणून त्याची नुकसान भरपाई म्हणून त्यांना रुपये 5,000/- ऐवढी रक्कम देणे न्याय्य ठरेले असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदाराला जुलै 2010 ते जुलै 2013 या संपूर्ण कालावधीसाठी 250 युनिट प्रतिमाह प्रमाणे नव्याने विद्युत देयके द्यावीत.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना वरील कालावधीसाठी कोणताही दंड अथवा व्याजाची आकारणी करु नये.
- तक्रारदारांनी वरील कालावधीत विद्युत देयकांपोटी भरलेली रक्कम देय रकमेतून वजा करण्यात यावी.
गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) व प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसात द्यावा.
