Maharashtra

Jalgaon

CC/11/303

Bharat Gulabchand kabra,Sitaibai Nagar,Chalisgaon - Complainant(s)

Versus

1Care manager Nokia India Pvt.ltd - Opp.Party(s)

Adv.Hemant Bhangale

24 Mar 2015

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .

 तक्रार क्रमांक  303/2011                         

                                    तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः-28/06/2011.       

                  तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 24/03/2015.

 

भरत गुलाबचंद काबरा,

उ.व.सज्ञान, धंदाः नौकरी,

रा.सितामाईनगर, चाळीसगांव,जि.जळगांव.                           .........     तक्रारदार.

 

      विरुध्‍द

 

1.     केअर मॅनेजर,नोकीया इंडीया प्रा.लि.

एस पी ईन्‍फोसीटी, इंडस्‍ट्रीयल प्‍लॉट नं.243,

उद्योग विहार,फेज-1, डुनडाहेरा,गुरगांव 16 (हरियाणा)

2.    नोकीया केअर सेंटर,व्‍दाराःओम सर्व्‍हीसेस,

ऐ 83, खान्‍देश मील कॉम्‍प्‍लेक्‍स,स्‍टेशन रोड,नेहरु चौक,

जळगांव.

3.    महादेव एजन्‍सीज,नेरी नाका रोड,तुकाराम वाडी,

जळगांव.                                         ..........      विरुध्‍द पक्ष

 

                        कोरम- 

                        श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे                    अध्‍यक्ष.

                        श्रीमती पुनम नि.मलीक                 सदस्‍या.

 

                  तक्रारदार तर्फे सौ.चारुशीला सुनिल कुलकर्णी वकील.

                  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे खान ए एम वकील.

                  विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 एकतर्फा.

                        निकालपत्र

व्‍दाराः-श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे,अध्‍यक्षः  तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी सदोष

मोबाईल हॅण्‍डसेट विक्री करुन तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 अधिकृत सर्व्‍हीस सेंटर यांनी

विक्रीनंतर योग्‍य ती सेवा प्रदान न करुन तक्रारदारास दिलेल्‍या सेवेतील त्रृटीदाखल प्रस्‍तुतची

तक्रार तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केलेली आहे.

            2.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की,

तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 मोबाईल कंपनीने उत्‍पादीत केलेला नोकीया एन 79 हॅण्‍डसेट क्रमांक 356387028569946 ह रक्‍कम रु.17,452/- रोख अदा करुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 अधिकृत विक्रेता यांचेकडुन दि.30/06/2009 रोजी बिल क्रमांक ऐ 1879 अन्‍वये खरेदी घेतला.    सदरच्‍या मोबाईल हॅण्‍डसेट मध्‍ये एक वर्षाच्‍या कालावधीत काहीही दोष निर्माण झाल्‍यास त्‍याचे निवारण करण्‍याची हमी विरुध्‍द पक्षाने दिलेली होती.     तथापी सदरचा मोबाईल खरेदी केल्‍यानंतर काही दिवसातच हॅण्‍डसेट अचानक बंद पडला व त्‍यात स्क्रिन बंद पडून सुरु होत नव्‍हती तसेच लगेच बंद पडणे असे दोष निर्माण झाले त्‍यामुळे तक्रारदाराला मोबाईल हॅण्‍डसेट वापरणे केवळ अशक्‍यप्राय झाले.   तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 कडे जाऊन तक्रार नोंदविली असता विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 कडे जाण्‍यास सांगण्‍यात आले त्‍याप्रमाणे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 कडे गेले असता त्‍यांनी मोबाईल सेट अप मारावा लागेल असे सांगुन मोबाईल हॅण्‍डसेट त्‍यांचेकडे ठेवुन घेतला व बरेच दिवस त्‍यांचेकडे ठेवुन नंतर चालु न करताच परत दिला व देतांना सदरचे मोबाईलचा डिस्‍प्‍ले गेला असल्‍याचे सांगीतले.  

 

 

 

 

श्री.विठठल रखुमाई अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि,भुसावळ या सोसायटीमध्‍ये मुदत ठेव पावतीत रक्‍कम गुंतवणूक केल्‍याचा तपशिल खालीलप्रमाणेः

अ.क्र.	पावती क्रमांक	ठेव दिनांक	रक्‍कम रुपये	देय तारीख	देय रक्‍कम
1	163	08/03/2006	25,000/-	08/04/2008	28,115/-
2	164	08/03/2006	25,000/-	08/04/2008	28,115/-
3	482	10/04/2007	10,000/-	10/04/2008	11,200/-

 

            3.    तक्रारदार यांनी गुंतविलेल्‍या रक्‍कमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष सोसायटीमध्‍ये केली असता को ऑप क्रेडीट सोसायटीने रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे.   सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे गुंतवणुक केलेली रक्‍कम व्‍याजासह होणारी संपुर्ण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्‍या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे.  

            4.    सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्ष यांना  ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब  प्रमाणे  नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या.  विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 9 यांनी याकामी या मंचाची नोटीस मिळुनही हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.

             5.    तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल केलेले कागदपत्रे, व तक्रारदाराचे शपथपत्र याचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता न्‍यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.

            मुद्ये                                       उत्‍तर

1)    विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या

      सेवेत त्रृटी केली आहे काय ?                         होय.

2)    प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र.1 संस्‍था व त्‍यांचे

      चेअरमन, व्‍हा.चेअरमन व संचालक यांना

      जबाबदार धरता येईल काय ?                        होय.

3)    आदेश काय ?                                     खालीलप्रमाणे.

                              वि वे च न

            6.    मुद्या क्र.1 - प्रस्‍तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्‍यांनी को ऑप क्रेडीट सोसायटीमध्‍ये मुदत ठेव पावत्‍यामध्‍ये रक्‍कम गुंतविलेली होती ही बाब सिध्‍द होते.   तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्‍कम त्‍यांना देण्‍यात आलेली नाही.   वास्‍तविक तक्रारदार यांनी मागणी केल्‍यानंतर तात्‍काळ विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडील जमा असलेली रक्‍कम त्‍यांना परत करणे को ऑप.क्रेडीट सोसायटीचे कर्तव्‍य होते.   परंतू मागणी करुनही संस्‍थेने रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.   सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

                        7.   मुद्या क्र.2 – तक्रारदार यांनी तक्रारदार यांनी त्‍यांची संपुर्ण रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी को ऑप क्रेडीट सोसायटीचे चेअरमन यांची असल्‍याचे नमुद करुन त्‍याबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.   आमचे मते नोंदणीकृत  को ऑप क्रेडीटसोसायटी ही कायदेशीर व्‍यक्‍ती आहे.  तिचे सभासद व संचालक हे सोसायटी या कायदेशीर व्‍यक्‍तीपेक्षा भिन्‍न असतात म्‍हणजेच पतसंस्‍थेने केलेल्‍या अनाधिकृत / बेकायदेशीर कृतीसाठी सभासद व संचालक यांना जबाबदार धरता येत नाही त्‍यामुळे को ऑप क्रेडीट सोसायटी व सभासद यांच्‍यात एक संरक्षणात्‍मक पडदा ( Corporte Or Co-Operative Veil ) असतो, असे कायदयाच्‍या परिभाषेत समजले जाते.  अशा प्रकारचे संरक्षण मिळण्‍यासाठीच नोंदणीकृत कंपनी अथवा सहकारी संस्‍था स्‍थापन केल्‍या जातात.  मात्र सभासद व संचालक यांना वरील संरक्षण ते जर संस्‍थेच्‍या हितासाठी काम करीत असतील तरच मिळत असते.  ज्‍यावेळी त्‍यांच्‍या सोसायटीने दिलेल्‍या संरक्षणाचा गैरवापर सभासद अथवा संचालकांकडुन केला जातो, त्‍यावेळी संरक्षणात्‍मक पडदा दूर सारुन त्‍यांना को ऑप क्रेडीट सोसायटीसाठी वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार धरण्‍याचे अधिकार न्‍यायालयांना असतात.  मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांच्‍या व्दिसदस्‍यीय पीठाने मंदाताई पवार // विरुध्‍द // महाराष्‍ट्र शासन व इतर, रिट पिटीशन क्र.117/2011 दि.3/5/2011 यात देखील सदर संरक्षणात्‍मक पडदा ग्राहक न्‍यायालय दूर सारुन संचालक / चेअरमन / व्‍हा.चेअरमन यांना योग्‍य अशा परिस्थितीत जबाबदार धरु शकतील असा निर्वाळा दिलेला आहे.   तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांचेकडील दाखल तक्रार आशिष बिर्ला // विरुध्‍द // मुरलीधर राजधर पाटील 1 (2009) सी.पी.जे.200 एन सी यामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने जिल्‍हा मंचाने संरक्षणात्‍मक पडदा दूर सारत संचालकांना दोषी धरण्‍याचा जळगांव मंचाचा आदेश उचित ठरविलेला आहे.   उपरोक्‍त न्‍याय-निर्णयाचे अवलोकन करता त्‍यामधील निर्वाळा प्रस्‍तुत तक्रारीस लागू होतो असे आमचे मत आहे.   त्‍यामुळे को ऑप क्रेडीट सोसायटीचे संचालक मंडळाने केलेल्‍या अफरातफरी, गैरव्‍यवहार व घोटाळे या मुळे जर ठेवीदारांना त्‍यांचे हक्‍काचे पैसे मुदत ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतरही परत मिळत नसतील तर संरक्षणात्‍मक पडदा बाजुस सारुन संचालक मंडळ जबाबदार ठरते असे आमचे मत आहे.      तक्रारदार यांची रक्‍कम देण्‍याची वैयक्‍तीक अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्ष को ऑप क्रेडीट सोसायटीची तसेच त्‍याचे चेअरमन, व्‍हा.चेअरमन व संचालकांची आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.  

            8.  मुद्या क्र. 3 – मुद्या क्र. 1 व 2 चे निष्‍कर्षावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराची मुदत ठेवीतील पावत्‍यांची मुदत संपल्‍यानंतर त्‍या ठेव पावत्‍यातील रक्‍कमा परत केलेल्‍या नाहीत.   सदरची विरुध्‍द पक्षाची कृती सेवेतील कमतरता ठरते.  त्‍यामुळे तक्रारदार सर्व रक्‍कमा व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहेत.  तक्रारदारास त्‍याचे हक्‍काचे पैसे न मिळाल्‍यामुळे झालेल्‍या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार रु.5,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे.     सबब आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

आ    दे    श

( अ )       तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.

( ब )       विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 9 यांना असे निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र. 2 मध्‍ये नमुद केलेल्‍या मुदत ठेव पावत्‍या मॅच्‍युअर्ड झालेल्‍या असल्‍याने त्‍यावरील मुदती अंती देय असलेल्‍या रक्‍कमा त्‍या त्‍या पावतीवरील देय तारखेनंतर ( मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्‍यापासून ) एकत्रित रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 8 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.    

( क )       विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 9 यांना असेही  निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदार यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 5,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.

( ड )       वर नमुद आदेश अनुक्रमांक (ब) मधील मुदत ठेवीच्‍या रक्‍कमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज दिले असल्‍यास त्‍यावर कर्ज दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरीत रक्‍कम अदा करावी.

ज  ळ  गा  व

दिनांकः-  24/03/2015.   ( श्रीमती पुनम नि.मलीक )    ( श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे )

                                                      सदस्‍य                           अध्‍यक्ष

                                    जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.