(घोषित दि. 30.05.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदाराचे पती नामे पंढरीनाथ बुधवंत व इतर लोक दिनांक 22.03.2009 रोजी एम.एच. 21 सी- 2349 या स्कोडा गाडीतून जात असताना रेल्वे क्रॉसिंग जवळ रेल्वेने त्यांना धडक दिली. त्या अपघातात अनिल यांचा मृत्यू झाला. वरील वाहन क्रमांक एम.एच. 21 सी- 2349 या वाहनाची पॉलीसी गैरअर्जदार यांचेकडे काढली होती व दिनांक 27.08.2008 ते 26.08.2009 पर्यंत विमा उतरवलेला होता. तिचा पॉलीसी क्रमांक 162002/31/2009/804 असा होता. त्या अंतर्गत P A Cover for unnamed passenger of Rs. 1,00,000/- असा उल्लेख आहे.
तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूनंतर दिनांक 10.10.2012 रोजी वकीलामार्फत गैरअर्जदार यांना आवश्यक ती कागदपत्रे पाठवली. तक्रारदारांनी मोटार अपघात न्यायिक प्राधिकरण जालना येथे दावा दाखल केला. तो दावा प्रलंबित आहे. तक्रारदारांना व्यक्तिगत अपघात विमा दाव्या विषयी माहिती नसल्याने तिने उशीरा दावा दाखल केला. अद्यापर्यंत तक्रारदाराचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झालेला नाही. सबब तक्रारदार या तक्रारीद्वारे मंचा समोर आली आहे व नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 1,00,000/- व व्याज एवढी मागणी करत आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत Indian Motor Tariff Mannual इन्शुरन्स पॉलीसीची कॉपी, अपघाताची प्रथम खबर, घटनास्थळ पंचनामा, वाहकाचा परवाना इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार सदरची तक्रार कायद्यानुसार Maintainable नाही. त्यामुळे दावा दाखल करण्यास कारण घडलेले नाही. गाडीचा ड्रायव्हर निष्काळजीपणाने गाडी चालवत होता, त्याच्या जवळ कायदेशीर वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता. त्यामुळे विमा करारातील अटींचा भंग झाला आहे. तक्रारदारांनी मोटार वाहन अपघात प्राधिकरणात दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी ही तक्रार तेथेच दाखल करणे योग्य ठरेल. या कायद्याअंतर्गत सदरची तक्रार दाखल करता येणार नाही. सबब तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.बडवे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्राचा अभ्यास केला. तकारदारांच्या वकीलांनी युक्तवाद दरम्यान सांगितले की तक्रारदार अशिक्षित असल्यामुळे तिला अशा व्यक्तिगत अपघात दाव्याविषयी माहिती नव्हती. त्यामुळे विमा कंपनीकडे जावयास उशिर झाला. परंतू सदरचे गैरर्जदार हे मोटार वाहन अपघात प्राधिकरणातील दाव्यात देखील गैरअर्जदार आहेत. त्यामुळे त्यांना घटनेबाबत माहिती होती. त्यांनी सदरच्या मंचाला मा.राज्य आयोगाच्या ICICI Lombard General Insurance V/s Neeta (अपील क्रमांक ए 850/2007) या निकालाचा दाखल दिला.
गैरअर्जदाराच्या विद्वान वकीलांनी सांगितले की, या मंचाला व्यक्तिगत अपघाता बाबत तक्रार चालविण्याचे अधिकार नाहीत. कारण ही तक्रार ग्राहकाला दिलेल्या कोणत्याही सेवेशी निगडीत नाही.
त्याच प्रमाणे घटनेबाबत माहिती तक्रारदाराने विमा कंपनीला सुमारे तीन वर्षानंतर दिलेली आहे. विमा करारातील अटींनुसार कोणत्याही अपघाताची माहिती विमा कंपनीला विनाविलंब (Immediately) दिली गेली पाहीजे. तशी दिलेली नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या Indian Motor Tariff Mannual नुसार व्यक्तिगत अपघातासाठी जास्तीचा प्रिमियम घेतला जावा असे म्हटले आहे. त्याप्रमाणे विमा पॉलीसीत Additioned P.A for Owner & driver and Additional P.A. for unnamed Passenger असा प्रत्येकी रुपये 100/- व रुपये 200/- जास्तीचा प्रिमियम भरलेला आहे, हा सेवेसाठी दिला गेलेला मोबदला आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तिगत अपघाताबाबत सदरच्या मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या उपरोक्त निकालात देखील मा.राज्य आयोगाने अशा प्रकारे व्यक्तिगत अपघातसाठी तक्रारदाराला नुकसान भरपाई दिलेली आहे.
सदरच्या घटनेत अपघात दिनांक 22.03.2009 ला झालातर आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दिनांक 10.10.2012 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवलेला आहे. या सुमारे साडेतीन वर्षाच्या उशीराचे कोणतेही कारण तक्रारदारांनी तक्रारीत अथवा शपथपत्रात नमूद केलेले नाही. Indian Motor Tariff Mannual मध्ये जरी क्लेम फॉर्म दाखल करण्याबाबतचा कालावधी नमूद केलेला नसला तरी विमा कराराच्या शर्तीनुसार कंपनीला विनाविलंब घटनेची माहिती द्यावयास हवी होती. कालावधी नमूद केलेला नसताना योग्य त्या कालाधीत Within reasonable time अशी नोटीस देणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदारांनी लगेच नोटीस दिलेली नाही. मोटार अपघात प्राधिकरणात विमा कंपनी गैरअर्जदार होती म्हणजेच घटनेची माहिती त्यांना होती हे तक्रारदाराचे म्हणणे मंच ग्राहय धरत नाही. तक्रारदारांनी विमा कंपनीला वेळेत घटनेची नोटीस पाठविली नाही व क्लेम फॉर्म दाखल केला नाही त्याद्वारे विमा कारारातील अटींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा दाव्यापोटी कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
